हिंदी सक्तीविरोधात आंदोलन उभं करणारे डॉ. दीपक पवार कोण आहेत? या आंदोलनामागची त्यांची भूमिका काय?

महायुती सरकारने राज्यात शालेय शिक्षणात त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले आहेत. या निर्णयाला राजकीय विरोध तर झालाच परंतु मराठी अभ्यास केंद्राच्या माध्यमातून डाॅ. दीपक पवार यांनीही राज्यभरातून यासाठी एक चळवळ उभी केल्याचं दिसलं.

16 एप्रिल रोजी शिक्षण विभागाने पहिला शासन निर्णय जारी केला. यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्यात आली.

तर या निर्णयाला झालेल्या विरोधानंतर शिक्षण विभागाने 17 जून रोजी शुद्धीपत्रक काढत हिंदीसह इतर भारतीय भाषांचा पर्याय असल्याचं स्पष्ट केलं.

परंतु सरकारच्या या निर्णयालाही तीव्र विरोध झाला. हा निर्णय व्यवहार्य नसून अप्रत्यक्षरीत्या हिंदी लादण्याचाच प्रयत्न असल्याची टीका करण्यात आली आणि राज्यभरातून निर्णयावर आक्षेप घेणारा मतप्रवाह तयार झाला.

अखेर राज्य सरकारला पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले. यासाठी मराठी भाषेसाठी, अस्मितेसाठी आंदोलन छेडलेले डाॅ. दीपक पवार कोण आहेत जाणून घेऊया.

कोण आहेत दीपक पवार?

डाॅ. दीपक पवार हे महाराष्ट्रात मराठी भाषा, संस्कृतीच्या जतन आणि संवर्धनासाठी कार्यरत असलेली संस्था मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.

तसंच ते मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख देखील आहेत.

अध्यापन आणि संशोधन क्षेत्रात ते 25 वर्षांहूनही अधिक काळ सक्रिय आहेत.

मराठी शाळा, मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आजपर्यंत त्यांनी अनेक विविध उपक्रम आणि चळवळ राबवली आहे.

लेखक, कवी, भाषिक चळवळीतील कार्यकर्ता, भाषांतरकार, पत्रकार, स्तंभलेखक, वक्ता आणि राजकीय विश्लेषक अशीही त्यांची ओळख आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागात विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी काम केलेलं आहे.

तसंच ते युरोपियन युनियन अनुदानित सहा भारतीय विद्यापीठे आणि सहा युरोपीय विद्यापीठे यांचा संघ असलेल्या ग्लोबल इंडिया नेटवर्कचे सदस्य आहेत.

भारतीय भाषांच्या सबलीकरणासाठीचा मंच याचेही ते संस्थापक आणि सदस्य आहेत.

त्यांच्या आतापर्यंतच्या कामासाठी त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. यात मुंबई मराठी साहित्य संघाचा 'बाळकृष्ण गणेश ढवळे पुरस्कार, मुंबई मराठी साहित्य संघाचा 'माधव जूलियन मराठी भाषा प्रचारक पुरस्कार, कोकण भूमी प्रतिष्ठान आयोजित ग्लोबल कोकण फेस्टिवलचा 'मराठी भूषण पुरस्कार', स. पां. जोशी 'मराठी भाषा प्रचारक पुरस्कार', अखिल भारतीय मराठी प्रकाशक संघातर्फे 'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प' या पुस्तकास 'उत्कृष्ट ग्रंथनिर्मिती पुरस्कार (2020)'

दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य संघातर्फे 'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: संघर्ष आणि संकल्प या पुस्तकास 'कृ. गो. सूर्यवंशी पुरस्कार (2021) या पुरस्कारांनी त्यांना आतापर्यंत सन्मानि त करण्यात आलं आहे.

'हिंदी सक्ती'विरोधातलं आंदोलन कसं उभं राहिलं?

16 एप्रिल रोजी सरकारने शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीचा निर्णय स्पष्ट केल्यानंतर मराठी भाषा केंद्राकडून या निर्णयाला तीव्र विरोध करण्यात आला.

यासंदर्भात मराठी भाषा, साहित्य आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया समोर ठेवून मराठी अभ्यास केंद्राच्यावतीने सरकारकडे निर्णय मागे घेण्यासाठी मागणी करण्यात आली.

यासाठी दीपक पवार यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठी शाळा, मराठी भाषेचं अस्तीत्त्व आणि भवितव्य यावर होणार परिणाम विविध माध्यमांवर सविस्तर मांडला.

यानंतर सरकारने या निर्णयात बदल केला. परंतु हिंदी व्यतिरिक्त इतर भारतीय भाषांचा पर्याय देताना राज्य सरकारने 20 विद्यार्थी संख्या आणि ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय दिला.

यामुळे राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने हिंदीच स्वीकारावी लागेल असं जनमत तयार झालं आणि यासाठी दीपक पवार यांनी विविध पातळीवर आक्षेप घेत भूमिका मांडली.

इतकंच नाही तर विरोधी पक्षातील नेत्यांचीही त्यांनी भेट घेतली. यात काँग्रेसचे, शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

यासंदर्भात मराठी भाषा प्रेमींना आवाहन करत 29 जून रोजी जाहीर सभा भरवण्यात आली. तसंच शासन निर्णयांची होळी सुद्धा करण्यात आली.

दीपक पवार यांची मराठी भाषेबाबतची भूमिका

आपल्या या आंदोलनाच्या भूमिकेबाबत दीपक पवार सांगतात, "16 एप्रिल 2025 रोजी पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारने केला. याला विरोध झाल्यानंतर सरकारने 'अविनार्य' हा शब्द काढला आणि त्याठिकाणी 'सर्वसाधारण' हा शब्द आणला."

"या दरम्यानच्या काळात 6 जूनला राहुल रेखावार यांच्या सहीने एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तकं, पाठ्यक्रम अनिवार्य करणं आणि बालभारती बंद करणं, बालभारतीकडे फक्त अनुवादाचं आणि गोडाऊनचं काम राहणार आहे. वेळापत्रकसुद्धा प्रसिद्ध केलं गेलं.

या सगळ्या विरोधात आम्ही गेल्या दोन महिन्यांपासून भांडत आहोत. हे भांडण मराठी अभ्यास केंद्र आणि समविचारी संस्थांनी सुरू केलं. आणि आता त्याला शालेय शिक्षण अभ्यास आणि कृती समितीच्या रुपाने त्याचा पसारा वाढलेला आहे.

"तिसऱ्या भाषेची सक्ती महाराष्ट्रात करू नये. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात त्याचा उल्लेख नाही. राज्य शैक्षणिक आराखड्यात त्याचा उल्लेख नाही. राज्यातले सुकाणू समितीचे सदस्य रमेश पानसे सांगतात हे गैर आहे. परंतु सुकाणू समितीतल्या अशा सदस्यांनाही सरकारने विश्वासात घेतलं नाही," असं पवार सांगतात.

पवार पुढे म्हणतात, "शाळा चालवणारे संस्थाचालक, शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ या सगळ्यांच्या सूचना सरकारने डावलल्या. कारण आम्हाला असं दिसतं हा निखळ शैक्षणिक लढा नाहीय. हा सांस्कृतिक लढा आहे, हा राजकीय लढा आहे.

"कारण ज्यांचं आज महाराष्ट्रात पाशवी बहुमत आहे त्यांना या राज्यात हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानचं जे कथन आहे जे उत्तर भारतात सातत्याने वापरलं गेलेलं आहे आणि उत्तर भारतातल्या गायपट्ट्याला महाराष्ट्र जोडला जावा याची पुरेशी तजवीज या शासन निर्णयाने होते. आणि म्हणून एकाच वेळेला शैक्षणिक, भाषा वैज्ञानिक, बाळ मानस शास्त्राच्या अंगाने जाणारी आणि राजकीय संस्कृती अशाप्रकारची चळवळ आम्ही उभी केली.

"गेल्या काही काळात पहिल्यांदाच आपल्याला असं दिसतं की नागरी समाजाच्या पाठिंब्याने उभ्या राहिलेल्या चळवळीत राजकीय पक्ष सुद्धा सहभागी झाले. आणि सरकारला शासन निर्णय मागे घ्यायला आम्ही भाग पाडू शकलो.

"परंतु ही लढाई संपलेली नाही. कारण सरकारच्या शासन निर्णयावरही आमचं काही म्हणणं आहे. परंतु यानिमित्ताने मराठी भाषा, समाज, संस्कृती आणि मराठी शाळा त्यांच्याबद्दलचा जो जनजागरण व्हायला सुरुवात झालेली आहे ती मराठी समाजातील निश्चित अशा बदलाची चाहुल आहे," असं पवार यांनी सांगितलं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)