हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला का होतोय विरोध, अभ्यासकांचं म्हणणं काय?

महाराष्ट्रात आता पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024 राज्य शालेय आराखड्याद्वारे तयार करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार आता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्लिशसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार आहे. हा निर्णय मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही माध्यमांच्या शाळांना लागू असेल. त्याचप्रमाणे येत्या जूनमध्ये सुरू होत असलेल्या शैक्षणिक वर्षापासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र पुणे यांच्यामार्फत तयार करण्यात आलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) 2024 आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (शालेय शिक्षण) 2024 यातून सुचवलेल्या तरतुदींना मान्यता मिळून त्या टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यामध्येच हा हिंदी शिक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयावर राजकीय तसेच विविध स्तरांमध्ये प्रतिक्रिया उमटत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी इशारा देत म्हटलं, "महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी."

तर हा निर्णय म्हणजे मराठी भाषकांच्या अस्मितेवर घाला आहे, असं मत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केलं.

'संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी एक भाषा आहे. ती संपर्कसुत्राची भाषा आहे. त्यामुळे हिंदीचा विचार या नव्या आराखड्यात केला गेला', असं मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं.

कोणाला इंग्लिश किंवा इतर भाषा शिकायच्या असतील तर मनाई नाही, असंही ते म्हणाले.

नवा आकृतीबंध

गेले अनेक वर्षं सुरू असलेला 10-2-3 हा आकृतीबंध बदलून त्याजागी 5-3-3-4 अशी रचना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये खालील टप्प्यांचा समावेश आहे.

पायाभूत स्तर-

वय 3 ते 8 वर्षं यात बालवाटिका 1,2,3 यांचा समावेश असून इयत्ता पहिली आणि दुसरी असेल.

पूर्वतयारी स्तर-

वय 8 ते 11 वर्षं यामध्ये इयत्ता तिसरी चौथी पाचवी यांचा समावेश असेल

पूर्व माध्यमिक स्तर-

वय 11 ते 14 वर्षं. यामध्ये इयत्ता सहावी, सातवी, आठवी यांचा समावेश असेल.

माध्यमिक स्तर-

वय 14 ते 18 वर्षं. यामध्ये इयत्ता नववी ते बारावी यांचा समावेश असेल.

नव्या निर्णयावर जोरदार टीका

हिंदी भाषा पहिलीपासून शिकवण्याच्या या निर्णयावर चौफेर टीका होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याविरोधात उघड भूमिका घेतली असून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समाजमाध्यमावर पोस्ट करत 'संघर्ष अटळ आहे', असं जाहीर केलं.

या पोस्टमध्ये राज ठाकरे लिहितात, "राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासूनच हिंदी ही भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतो की, ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना खपवून घेणार नाही. सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही."

ते पुढे लिहितात, "हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची ? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरू झालेत?"

"भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे. प्रत्येक भाषा ही सुंदरच असते आणि तिच्या घडण्याच्या मागे एक दीर्घ इतिहास असतो, परंपरा असते. ती ज्या राज्याची भाषा असते, त्या राज्यात तिचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे."

"महाराष्ट्रात जसा मराठीचा सन्मान इतर भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे, तसा सन्मान इतर राज्यात त्या भाषेचा सर्व भाषिकांकडून राखला गेला पाहिजे. अगदी इतर राज्यात राहणाऱ्या मराठी जनांनी त्या राज्याची भाषा आपली मानली पाहिजे हा आमचा आग्रहच आहे. पण हे सोडून या देशाची भाषिक परंपराच खिळखिळी करणार असाल तर ते आम्हाला मान्य नाही."

राज ठाकरेंनी सरकार महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा देत आहे असा आरोप केला आहे. ते लिहितात," आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही आहोत! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे."

"या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरू आहे?"

"या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे."

हा तर मराठीवर अन्याय - वडेट्टीवार

काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली.

ते म्हणाले, "संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे."

"संघराज्य निर्मितीच्या वेळी भाषेला प्राधान्य देताना राज्यांची मातृभाषा मान्य केली गेली. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी असून इंग्रजीसह या दोन भाषा शिक्षण व प्रशासनात वापरल्या जातात. अशा परिस्थितीत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी सक्तीने लादणे म्हणजे मराठीवर अन्याय आहे. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेवर घाला आहे."

ते पुढे म्हणाले, "जर तिसरी भाषा हवीच असेल, तर ती पर्यायी असावी. पण ती सक्तीची करणे हा एकप्रकारे केंद्रातून राज्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे, जो संघराज्य व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना धरून नाही."

"काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे आणि त्यांना धमकावले जात आहे – ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. मराठी अस्मिता आणि भाषिक अधिकार रक्षणासाठी ही सक्ती तात्काळ मागे घेतली पाहिजे."

शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञ काय म्हणतात?

सरकारच्या या निर्णयावर शिक्षणक्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते आणि शिक्षकांनीही प्रतिकूल मत व्यक्त केलं आहे.

शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असणारे भाऊसाहेब चासकर म्हणतात, "आपल्या राज्याने त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केलाय. मराठीसह हिंदी आणि इंग्रजी हे विषय पाचवीपासून शिकवले जाताहेत. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक भाषा जरूर शिकवाव्यात, त्यात दुमत नाही. मात्र याची सुरुवात कोणत्या टप्प्यावर करावी, हा अध्यापनशास्त्राच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे."

"मराठी शाळेत पहिलीत आलेली मुले वर्षाअखेर प्रयत्नपूर्वक मराठी वाचायला, लिहायला शिकतात. मुळात जगातली कोणतीही भाषा शिकणे, साक्षर होणे ही बालकांसाठी वाटते तेवढी सोपी गोष्ट नसते. प्रौढांना अगदीच सोपी गोष्ट वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात ती बरीच गुंतागुंतीची बाब असते, हे समजून घेतले पाहिजे. साक्षरता क्षेत्रातील तज्ज्ञ यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील."

"पहिलीपासून इंग्रजी भाषा शिकवली जाते आहेच. आणखी तिसरी हिंदी भाषा शिकवायला सुरुवात केल्यास शैक्षणिक भाराखाली 'गिनिपिग' बनवलेली बिचारी मुले अक्षरशः दबून जातील. तुलनेने गणितासारखा महत्त्वाचा विषय शिकायला, शिकवायला वेळ अपुरा पडेल."

चासकर पुढे म्हणतात, "राज्यात दोन शिक्षकी शाळांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. तिथल्या शिक्षकांवरील भार आणखीन वाढेल. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला असताना राज्याने आता तरी भाषिक न्यूनगंडातून बाहेर पडायला हवे."

"महाराष्ट्रातील सीबीएसई बोर्डाची केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, आयसीएसई, आयबी, केंब्रिज बोर्डाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची केली आहे का?"

"तीन भाषा शिकण्याची सक्ती इथे केली जाते आहे. मग उत्तरेकडील राज्यांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून मराठी भाषा शिकवणार का? शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय आहे. तर आपल्या राज्याने असा निर्णय घेऊ नये, अशी शिक्षक म्हणून माझी अपेक्षा आहे."

पहिली ते पाचवीचा स्तर मूलभूत शिक्षणाचा स्तर असतो. या काळात बौद्धिक क्षमता वाढवायची की त्याच्यावरचं ओझं वाढवायचं याबद्दल विचार केला पाहिजे. पाचवीपासून हिंदी शिकण्याची पद्धत योग्य होती असं मला वाटतं. ही सक्ती करायला नको होती, असं मत संभाजी थोरात या पालकांनी व्यक्त केलं.

विविध संघटनांची विरोधातली भूमिका

सरकारच्या या निर्णयाला अनेक संस्थांनी व तज्ज्ञांनी विरोध दर्शवला आहे. मराठी अभ्यासकेंद्र, शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे, आम्ही शिक्षक सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ, महाराष्ट्र पुरोगामी शिक्षक संघटना, मराठी शाळा टिकल्याच पाहिजेत संस्था, महाराष्ट्र राज्य कलाध्यापक संघ महामंडळ, युवा शैक्षणिक सामाजिक न्याय संघटना अशा विविध संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला असून शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र पाठवून हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी केली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही, मातृभाषेचीही नाही, तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचीही नाही. त्रिभाषा सूत्राचे परिणाम महाराष्ट्र आजही भोगत आहे. दैनंदिन व्यवहारात मराठीची जागा हिंदीने घेतलेली दिसते. असा परिस्थितीत राज्यात पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करणे भाषिक, सांस्कृतिक किंवा शैक्षणिक अशा कोणत्याच दृष्टीने समर्थनीय नाही, असे या संस्थाच्या वतीने पाठवलेल्या पत्रात समन्वयक सुशील शेजुळे यांनी म्हटले आहे.

हिंदी चालेल पण...

तर शिक्षण अभ्यासक सचिन उषा विलास जोशी म्हणाले, "या निर्णयाचे विश्लेषण करताना केवळ धोरणात्मक बाजूंचाच नव्हे, तर बालकांच्या मेंदू विकासाच्या वैज्ञानिक आधारांचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे."

ते म्हणतात, "एनईपी आणि एससीएफ या दोन्हीमध्ये पायाभूत स्तरावर मुलांनी प्रामुख्याने त्यांची मातृभाषा (एल1) किंवा त्यांना समजणाऱ्या भाषेतूनच शिक्षण घ्यावे, यावर जोर देण्यात आला आहे. दुसरी भाषा (आर2) आणि तिसरी भाषा (आर3) यांचा परिचय केवळ मौखिक स्वरूपात करून द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत."

"लेखन आणि वाचनाची सुरुवात फक्त आर1 मध्येच व्हावी, असेही नमूद आहे. पायाभूत स्तरावरील एससीएफच्या 3.2 विभागात स्पष्टपणे सांगितले आहे की, बालकांनी किमान दोन भाषांमध्ये – श्रवण, शब्दसंग्रह, आकलन आणि अभिव्यक्ती यासारखी मौखिक कौशल्ये आत्मसात करावीत. तिसऱ्या भाषेचा वापर मुख्यतः गोष्टी, गाणी, संवाद आणि सर्जनशील खेळांच्या माध्यमातून करावा, असे नमूद आहे."

"पहिलीपासून हिंदी शिकवायची असेल, तर ते केवळ मौखिक संपर्काच्या स्वरूपातच अपेक्षित आहे. याचा अर्थ, इयत्ता पहिलीत हिंदी शिकवण्यासाठी कविता, गाणी, गोष्टी आणि संवादांचा वापर करणे योग्य आहे. तथापि, व्याकरण, निबंध, लेखन-वाचन किंवा शुद्धलेखन यासारख्या औपचारिक पद्धती या स्तरावर टाळल्या पाहिजेत. या औपचारिक प्रक्रियेची सुरुवात इयत्ता तिसरीनंतरच व्हायला हवी," असं ते म्हणतात.

सचिन जोशी पुढे म्हणतात, "इयत्ता पहिलीत हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवणे एनईपी आणि एससीएफच्या धोरणांशी सुसंगत आहे. परंतु त्याची व्याप्ती केवळ मौखिक ओळख आणि संवादापुरती मर्यादित ठेवली पाहिजे."

"असं केल्यास या वयात मेंदूच्या भाषिक विकासासाठी विविध भाषांशी संपर्क साधणे अत्यंत फायदेशीर आहे. मात्र त्यावर लेखन आणि वाचनाचा अतिरिक्त भार नसावा. प्रत्येक भाषेचा अनुभव आनंददायी असावा, तो बोजा वाटू नये."

"त्यामुळे, शासनाचा निर्णय योग्य दिशेने उचललेले पाऊल आहे, परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षकांचे योग्य प्रशिक्षण, दर्जेदार शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता आणि बालकेंद्रित शिक्षण पद्धतीचा अवलंब करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे."

या निर्णयाचे फायदेही होतील असं सचिन जोशी यांचं मत आहे. ते म्हणतात, "या निर्णयामुळे इतर राज्यांतील मुलांशी संवाद साधणे सोपे होईल, राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना वाढीस लागेल आणि त्रैभाषिक धोरणाची अंमलबजावणी सुलभ होईल. मुलांच्या लवचिक मेंदूला अधिक भाषांचा अनुभव मिळाल्याने त्यांची भाषिक संवेदनशीलता आणि सांस्कृतिक आकलन क्षमता वाढेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)