केंद्रानं त्रिभाषा सूत्रात हिंदी 'अनिवार्य' केली नव्हती, मग महाराष्ट्राच्या धोरणात ती आली कुठून?
फोटो स्रोत, Facebook/Dada Bhuse
- Author, नामदेव काटकर
- Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
त्रिभाषा सूत्रावरून महाराष्ट्रात रणकंदन सुरू आहे. या त्रिभाषेतील हिंदी भाषेच्या 'अनिवार्यते'ला मराठी जनतेनं कडाडून विरोध केल्यानंतर दोन महिन्यांनी सरकारनं काहीसं बधलं आणि 'अनिवार्यते'च्या जागी 'सर्वसाधारपणे' या शब्दाचा लेप चढवला.
या दुरुस्तीनंतरही तिसऱ्या भाषेच्या निवडीबाबत अन् ती शिकवण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत सरकारनं टाकलेल्या अटी 'हिंदी भाषेला अपरिहार्य' करण्याच्याच असल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे.
त्रिभाषेच्या सूत्रावरील राज्यातील मराठी जनतेचा रोष सोशल मीडिया आणि प्रत्यक्ष निदर्शनांमधून व्यक्त होत असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दाखला देत, राज्यानं 'हिंदी भाषा का अनिवार्य केली होती' याचं स्पष्टीकरण देऊ पाहिलं.
पण खरंच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कुठे हिंदी भाषेचा आग्रह धरण्यात आलाय का? तर तसं दिसून येत नाही. हे आपण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातल्या उल्लेखांसह सविस्तर पाहूच. मग महाराष्ट्रात 'हिंदी अनिवार्य' कुठून आलं? आणि तेही पहिलीच्या इयत्तेपासून? तर तेही आपण जाणून घेऊ.
तत्पूर्वी, देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले आणि त्यांच्या म्हणण्यात किती तथ्य आहे आणि त्यातून काय प्रश्न उपस्थित झाले, हे पाहूया.
त्रिभाषा सूत्राचा वाद आणि हिंदी भाषेबद्दल फडणवीसांचं वक्तव्य
केंद्र सरकारचं राष्ट्रीय शिक्षण धोरण महाराष्ट्रात लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं 16 एप्रिल 2025 रोजी शासन निर्णय जारी केला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने नवीन अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रमाची अंमलबजावणी राज्यात 2025-26 पासून टप्प्या-टप्प्याने करण्यासाठी हा शासन निर्णय असल्याचं महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागानं म्हटलं.
याच शासन निर्णयातील हिंदी भाषेसंदर्भातील उल्लेख पहिल्यांदा वादाचं कारण ठरलं होतं. तो उल्लेख असा होता की, 'सद्यस्थितीत मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत केवळ दोन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत. उर्वरित माध्यमांच्या शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार, मराठी व इंग्रजी भाषा बंधनकारक असल्यामुळे माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जात आहेत.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा शालेय शिक्षण 2024 नुसार यापुढे इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य असेल. अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा अभ्यासल्या जातील. इयत्ता सहावी ते दहावीसाठी भाषा धोरण हे राज्य अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण प्रमाणेच असेल.'
फोटो स्रोत, ANI
16 एप्रिल 2025 च्या या शासन निर्णयावरूनच महाराष्ट्रात पहिल्यांदा वादाला सुरुवात झाली. कारण या शासन निर्णयात 'हिंदी भाषा अनिवार्य' असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता.
या वादावेळी, म्हणजे 17 एप्रिल 2025 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, "जे नवीन शिक्षण धोरण आपण लागू करतोय. त्यामुळे ही काही नवीन अधिसूचना नाहीय. शिक्षण धोरणात आपला प्रयत्न असा आहे की, सगळ्यांना मराठीही आली पाहिजे आणि त्यासोबत देशाची भाषाही आली पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं विचार केला की, आपल्या देशात एक संपर्क भाषा असायला पाहिजे. त्याच दृष्टीने प्रयत्न केला गेलाय.
"महाराष्ट्रात मराठीला अनिवार्य करणं हा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. महाराष्ट्रात मराठी शिकावंच लागेल, मात्र सोबत इंग्रजी, हिंदीही शिकू शकतील. आणखी कुठली भाषा शिकायची असल्यास तीही शिकू शकतील."
मात्र, फडणवीस तेव्हा असं म्हटले असले, तरी प्रत्यक्षात शासन निर्णयात 'हिंदी अनिवार्य' करण्यात आली होती.
त्यानंतर गेल्या दोन महिन्यात 'हिंदी अनिवार्यते'चा हा वाद असाच सुरू राहिला. मग शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केलं की, हिंदी अनिवार्य केली जाणार नाही. मात्र, हे कित्येक दिवस तोंडीच आश्वासन राहिलं.
फोटो स्रोत, Facebook/Dada Bhuse
अखेरीस 16 जून 2025 रोजी महाराष्ट्र सरकारनं सुधारित शासन निर्णय जारी केला. यात हिंदी भाषेसंबंधी 'अनिवार्य' काढून त्या जागी 'सर्वसाधारणपणे' हा शब्द टाकला. मात्र, त्याचवेळी तिसऱ्या भाषेच्या निवडीबाबत काही अटी सुद्धा सांगितल्या.
या अटी अशा की, 'हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असल्यास मान्यता देण्यात येईल. मात्र, ही भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या किमान 20 असणं आवश्यक आहे. तरच शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ऑनलाईन शिकवली जाईल.'
या 'सुधारित' शासन निर्णयावरही शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी आक्षेप घेतलाय. कारण 20 विद्यार्थ्यांची अट ही 'हिंदी शिकण्याशिवाय पर्याय नाही' याच आग्रहाला पूरक असल्याची टीका होतेय.
यासंदर्भात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही आक्षेप घेतला.
त्यानंतर 18 जून 2025 रोजी आळंदीत वारीसंदर्भातील कार्यक्रमाला उपस्थित असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
त्यावेळी ते म्हणाले, "कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा तुम्हाला शिकता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषेचं सूत्र केलं गेलंय. त्यात मातृभाषा अनिवार्य आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त दोन भाषा, त्यातली एक भारतीय भाषा असली पाहिजे."
"स्वाभाविकपणे आपल्याकडे लोक इंग्रजी स्वीकारतात. त्यात तिसरी भाषा स्वाभाविकपणे आपण हिंदी म्हटलं होतं, कारण हिंदीचे शिक्षक मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतात. पण आता आपण ती अनिवार्यता काढून टाकली आहे."
राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीही सुधारित शासन निर्णय जारी केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, तिसरी भाषा हिंदी 'अनिवार्य' नसून 'भाषा निवडण्याचं स्वातंत्र्य' दिल्याचं म्हटलं. मात्र, एकूणच त्रिभाषा सूत्रावर किंवा पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्रावर त्यांनी भूमिका मांडली नाही. म्हणजेच, महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र कायम असेल.
मूळ शासन निर्णय आणि सुधारित शासन निर्णय या दोन्ही वेळेस मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दाखला दिला. मग या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात नेमकं काय म्हटलंय, हे आपण पाहूया.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात 'हिंदीचा आग्रह' आहे का?
केंद्र सरकारनं 'देशातील वाढत्या विकासात्मक आवश्यकतांवर उपाययोजना करण्याच्या' उद्देशानं 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020' (NEP) आणलं. या धोरणात भाषेसंदर्भात काय म्हटलंय, हे पाहूया.
नवीन शिक्षण धोरणात 'बहुभाषावाद आणि भाषेची शक्ती' या मथळ्याखाली शिक्षणातील भाषेसंदर्भाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
यात म्हटलंय की, 'जिथे शक्य आहे तिथे, किमान 5 व्या इयत्तेपर्यंत आणि शक्यतोवर 8 व्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम घरातील भाषा, मातृभाषा, स्थानिक भाषा किंवा प्रादेशिक भाषा असले पाहिजे.'
तसंच, पुढे म्हटलंय की, 'सर्व भाषा आनंददायक आणि परस्परसंवादी पद्धतीने शिकवल्या जातील आणि सुरुवातीच्या वर्षात मातृभाषेचे वाचन आणि पुढे लेखन शिकवले जाईल. वाचन, लेखन कौशल्य विकसित झाल्यावर इयता 3 रीपासून पुढे इतर भाषांचे लेखन, वाचन शिकवले जाईल.'
शिवाय, या धोरणात असंही म्हटलंय की, 'त्रिभाषा सूत्रात जास्त लवचिकता असेल आणि कोणत्याही राज्यावर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही.'
फोटो स्रोत, Getty Images
याच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाअंतर्गत केंद्र सरकारनं 2023 साली 'राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण' (NCF-SE) तयार केला. या अभ्यासक्रम आराखड्यात सुद्धा भाषेसंदर्भातले उल्लेख आहेत. तेही पाहूया.
या अभ्यासक्रम आराखड्यात कुठेही हिंदी भाषेचा आग्रह किंवा अनिवार्यतेचा उल्लेख नाहीय. मात्र, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा संदर्भ देत त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मग आता प्रश्न उपस्थित होतो की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा या दोन्हींमध्ये हिंदी भाषेच्या अनिवार्याचा उल्लेख नसेल, तर तो महाराष्ट्राच्या धोरणात कसा आला? हे पाहूया.
मग महाराष्ट्रात 'हिंदी अनिवार्य' का झाली?
महाराष्ट्र सरकारनं नवीन शिक्षण धोरण राज्यात राबवण्याच्या दृष्टीने सर्वात आधी 'राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर)' तयार केला. हा तयार करण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षणतज्ज्ञांचा सहभाग होता. या अहवालात कुठेही हिंदी भाषेचा आग्रह धरण्यात आला नव्हता.
त्यानंतर राज्य सरकारनं 'राज्य अभ्यासक्रम आराखडा - शालेय शिक्षण - 2024' तयार केला.
हा आराखडा तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020, राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा-शालेय शिक्षण आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 यांचा आधार घेतला.
महाराष्ट्राच्या या अभ्यासक्रम आराखड्यातील भाग 'क'मध्ये 'भाषा शिक्षण' या मथळ्याखाली भाषेविषयी सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यात 'त्रिभाषा सूत्रा'चा उल्लेख करत म्हटलंय की, 'मराठी व इंग्रजी माध्यमासाठी भाषा-3 म्हणून हिंदी भाषा विषय इयत्ता पहिलीपासून सुरू करावा. यादृष्टीने राज्य अभ्यासक्रम आराखडा (पायाभूत स्तर) SCF-FS लागू मध्येही लागू असलेल्या सर्व ठिकाणी आवश्यक बदल करण्यात यावेत.'
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उल्लेखही नसलेल्या हिंदीचा शिरकाव महाराष्ट्राच्या या अहवालातून झालेला दिसून येतो. तसंच, पहिल्या इयत्तेपासून हिंदीचा उल्लेखही याच अहवालात आहे.
याच अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. ज्यावरून वाद झाला आणि आता म्हणजे 16 जून 2025 रोजी त्यात बदल करण्याची वेळ महाराष्ट्र सरकारवर आली. मात्र, अजूनही हा शासन निर्णय वादाच्या केंद्रस्थानीच आहे.
'महाराष्ट्रात पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी अनिवार्य' झाल्याचा इतिहास हा असा आहे.
आता आपण यावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकरांची मतं जाणून घेऊया. कारण तिसऱ्या भाषेसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारनं जरी हिंदीची 'अनिवार्यता' काढली असली, तरी त्रिभाषा सूत्राचा स्वीकार केल्यानं 'हिंदीला पर्याय नाही' अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे वाद अजून संपलेला नाही.
'हिंदी हवी की नको, यापेक्षा तिसरी भाषाच नको'
त्रिभाषा सूत्राच्या एकूण वादासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रात गेली काही दशकं सातत्यानं काम करणाऱ्या जाणकारांशी बातचित केली.
प्रा. दीपक पवार हे मराठी भाषा अन् शाळांसाठी गेली दोन दशकं सातत्यानं लढणाऱ्या मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख आणि मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांनी बीबीसी मराठीशी खास बातचित केली.
सरकारनं काढलेल्या अन् नंतर बदल केलेल्या शासन निर्णयावर बोलताना प्रा. दीपक पवार म्हणतात की, "नव्या शासन निर्णयात काय आहे, तर आधीच्या निर्णयातील एक परिच्छेद देऊन त्याला 'याच्या ऐवजी असा वाचावा' असं म्हटलंय. म्हणजे, हिंदी ही अनिवार्य नाही, तर सर्वसाधारण भाषा आहे, असं वाचायचं. याचा अर्थ काय, तर आई-वडील मुलांना म्हणतात ना की, तुझ्या मनात जे असेल ते कर. तेव्हा पालकांना हेच सांगायचं असतं की, तुझ्या मनात जे काही असेल, पण आमच्या मनात जे आहे तेच करावं लागेल. सरकारचा सुधारित शासन निर्णय नेमका त्या पालकांच्या मनस्थितीसारखा आहे."
"सरकार लोकांना काय सांगतंय की, तुम्हाला हिंदी शिकायचीय का, तर शिका. तुम्हाला हिंदी नकोय का, तर दुसरी भाषा देऊ. पण त्या भाषेची 20 मुलं तयार झाली पाहिजेत. महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांमध्ये 20-25 मुलं आहेत. असं पकडून चालू की, एखाद्या शाळेत 50 विद्यार्थी आहेत आणि तिथे 20 मुलांनी तमिळ भाषा शिकण्याची इच्छा दर्शवली. मग 20 मुलांना तमिळ आणि इतरांना हिंदी असं शिकवणार आहात का?"
"जिथं आपल्याकडे मराठीची सक्ती करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ नाही, तिथं तिसरी भाषा शिकवण्यासाठी मनुष्यबळ कुठून आणणार आहात? त्यात तिसरी भाषा ऑनलाईन शिकवली जाणार म्हणतात खरं, पण आपल्याकडे अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचीच कमतरता आहे. तिथं ऑनलाईन सुविधा कशी उपलब्ध करणार आहात?"
तसंच, "मुळात तिसरी भाषा हिंदी हवी की नको, हा प्रश्नच नाही. तिसरी भाषाच नको, ही मागणी आहे," असं प्रा. पवार म्हणतात.
'पहिलीपासून भाषा ऑनलाईन शिकवणं, हेच हास्यास्पद'
तिसरी भाषा हिंदीव्यतिरिक्त निवडल्यास ऑनलाईन शिकवण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक किशोर दरक म्हणतात, "खरंतर हिंदीशिवाय पर्याय नाही, अशीच व्यवस्था करून ठेवलीय. पण जरी हिंदी भाषा वगळता इतर भाषा कुणी निवडल्यास, त्यांना ऑनलाईन शिकवण्याचा पर्याय दिलेला आहे. इयत्ता पहिलीला भाषा हा विषय ऑनलाईन शिकवतो असं कुणी म्हणत असेल, तर ते हास्यास्पद आहे. कारण भाषा हा विषय ऑनलाईन शिकवला जाऊ शकत नाही."
तसंच, किशोर दरक त्रिभाषा सूत्रावर भाष्य करताना म्हणतात, "त्रिभाषा सूत्र महाराष्ट्रानं यापूर्वीच प्रामाणिकपणे राबवलंय. त्रिभाषा सूत्र काही या सरकारची कल्पना नाहीय. कारण 1964 ते 1966 सालच्या कोठारी आयोगानं त्रिभाषा सूत्र आणलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्रानं पाचवी-सहावीपासून त्रिभाषा सूत्र राबवलं."
"त्याच्या वरताण जाऊन विद्यमान सरकारनं पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र आणलंय. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर आधारित राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यानेही म्हटलंय की, तिसरी भाषा इयत्ता सहावीनंतर लागू करावी. मग आपला पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा अट्टाहास का, हे समजण्यापलिकडचं आहे."
किशोर दरक पुढे म्हणतात, "एका विद्यार्थ्यामागे एक शिक्षक नेमले, तर कितीही भाषा कदाचित शिकवता येतील. पण जिथं पुरेसे शिक्षक नाहीत, सुविधा नाहीत, अशा स्थितीत तीन भाषा शिकवता येत नाहीत. शिवाय, लहान मुलं भाषा कितीही भाषा शिकू शकतात, हे आधारहीन आहे. भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक वातावरण लागतं. त्याशिवाय भाषा शिकता येत नाही."
"पहिली दोन वर्षे पहिल्या भाषेतलं वाचन - लेखन, मग पाचवीपर्यंत दुसरी भाषा, त्यानंतर तिसरी भाषा शिकवा, असंच साधारणपणे असायला पाहिजे," अशी भूमिका किशोर दरक मांडतात.
'पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र शिक्षणशास्त्राला धरून नाहीय'
शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक नीलेश निमकर म्हणतात, "भाषा शिकणं आणि लिपी शिकणं यात मोठा घोटाळा सध्या सुरू आहे. बऱ्याच वेळेला असं समजलं जातं की, लहान मुलं अनेक भाषा शिकू शकतात. तर ही गोष्ट खरी आहे. पण वर्गात बसून केवळ भाषा शिकता येत नाहीत."
"परिसरातून भाषा अवगत करणं आणि वर्गात बसून शिकणं या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. त्यामुळे पहिलीपासूनच तिसरी भाषा शिकवणं अजिबातच योग्य नाही."
तीन-तीन भाषा शिकवण्यासंदर्भात नीलेश निमकर मुलांच्या वयाला हे अनुसरून आहे का, यासंदर्भात मांडणी करतात.
ते म्हणतात, "भाषा शिकवणार म्हणजे नेमकं काय शिकवणार? कारण औपचारिकरित्या भाषा शिकवायची, तरी कितीही शिकवता येतील. पण भाषा आणि लिपी या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. एकाचवेळेला पहिलीच्या वर्गातील मुलांनी तीन-तीन भाषांच्या लिपी शिकणं योग्य नाही."
"महाराष्ट्रातली स्थिती दक्षिणेतल्या राज्यांसारखी स्थिती नाहीय. आपल्याकडे मालिका, सिनेमांमधून हिंदी भाषा येत जाते. अशावेळी पहिली-दुसरीत तुम्ही भाषा शिकण्याचं ओझं का टाकताय? ज्या भाषेत शिक्षण घेत आहे, त्या भाषेवर पकड मिळवण्यासाठी मदत करणं याला प्राधान्य दिलं पाहिजे. अशावेळी तीन भाषा शिकण्यासाठी मुलांना लावलं, तर एकही भाषा नीट शिकता येणार नाही."
फोटो स्रोत, Facebook/Dada Bhuse
या सगळ्यात एका गोष्टीचा विसर पडलेला दिसतो, तो मुद्दा नीलेश निमकर उपस्थित करतात, तो म्हणजे आदिवासी भागातील शिक्षणाचा.
नीलेश निमकर म्हणतात, "आदिवासी भागात तर प्रश्न आणखी वेगळा आहे. तिथे घरातील भाषा वेगळी असते. मग मराठी, इंग्रजी, तिसरी भाषा हिंदी किंवा अन्य, अशा त्रिभाषा आणि घरातली वेगळी भाषा, म्हणजेच या मुलांसाठी एकूण चार भाषा झाल्या. अशावेळी कुठली एक भाषा त्यांना नीट अवगत होईल का?"
तसंच, पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र हा शिक्षणशास्त्राला धरून निर्णय नाहीय, असंही नीलेश निमकर म्हणतात.
(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)
