फडणवीसांनी उल्लेख केलेली माशेलकर समिती काय होती? उद्धव ठाकरेंनी तेव्हा काय भूमिका घेतली होती?

महाराष्ट्र सरकारनं अखेर त्रिभाषा सूत्राबाबतचा निर्णय रद्द केला आहे. मात्र, त्रिभाषा सूत्र कसं लागू करता येईल, यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून महाराष्ट्राचं राजकारण तापलं अस

आज (29 जून) मुंबईत माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रतिकात्मक होळी करून आंदोलन करण्यात आलं.

येत्या आठवड्याभरात ठिकठिकाणी आंदोलनं होणार आहेत. तसंच, मनसे आणि शिवसेना (उबाठा) एकत्र येऊन, परिणामी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येऊनही 'हिंदीसक्ती'ला विरोध करणार आहेत.

आधीच हिंदी भाषेचा विषय, त्यात ठाकरे बंधूंचं एकत्रित आंदोलन, यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण ढवळून निघतं आहे.

एकीकडे हे सगळं सुरू असताना, सत्ताधारी पक्षांकडून 'हिंदीसक्ती'चा मुद्दा उद्धव ठाकरेंवरच उलटवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतोय.

त्रिभाषा सूत्राचं धोरण आणि त्यात पहिलीपासून हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच घेण्यात आल्याचा आरोप भाजपप्रणित महायुतीतल्या पक्षांकडून होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्यानं हे आरोप करत आहेत.

हे आरोप करत असताना ज्येष्ठ शास्त्रज्ज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या एका समितीचा दाखला दिला जातोय. हा अहवाल नेमका काय आहे आणि त्यात काय म्हटलंय? तसंच, या अहवालावर उद्धव ठाकरेंची बाजू काय? अशा प्रश्नांची उत्तरं आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.

आताच्या सरकारचे उद्धव ठाकरेंवर नेमके आरोप काय?

त्रिभाषा सूत्र आणि पहिलीपासून हिंदीसक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या काळातलाच असल्याचं सागताना महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "महानगरपालिकेच्या निवडणुका नसत्या, तर कदाचित एवढा विरोध झाला नसता. उद्धव ठाकरेंनी एखादा अहवाल स्वीकारला असेल आणि आता त्याविरोधात ते बोलत असतील, तर याचा अर्थ हे आंदोलन राजकीय आहे, असंच म्हणावं लागेल.

"या राज्यामध्ये माशेलकर, मुणगेकर, सुखदेव थोरात यांच्यासारख्या लोकांवर प्रश्नचिन्ह लावता येईल? उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना हा अहवाल स्वीकारला होता आणि आता त्याविरुद्ध तेच जातायत."

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या समितीबाबत बोलताना भालचंद्र मुणगेकर यांचं नाव घेतलं होतं, पण त्यांनी समिती गठीत होण्याआधीच वैयक्तिक कारणांमुळे या समितीतून माघार घेतली होती.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही हा अहवाल महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात आला होता, असं सांगितलं.

एकनाथ शिंदे हे उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात कॅबिनेट मंत्री होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, "महाविकास आघाडीनं काय धोरण स्वीकारलं होतं, ते आठवा. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्ट शब्दात सांगितलं आहे, शिक्षणमंत्र्यांना संबंधित लोकांशी बोलायलाही सांगितलं आहे. मराठी मुलांच्या हिताचा, मराठी भाषेचा तसेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताचा निर्णय आमचं सरकार घेईल. आम्ही पहिल्यापासूनच अहंकार बाळगला नाही. 'अनिवार्य' शब्द होता तो आम्ही काढून टाकला. आता मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील. तो निर्णय मराठी भाषेचा, महाराष्ट्रातील जनतेचा आणि मराठी मुलांच्या हिताचा असेल."

एकूणच काय तर एका बाजूला उद्धव ठाकरेंचा पक्ष हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात आंदोलन करत असताना, दुसऱ्या बाजूला "उद्धव ठाकरेंनीच त्रिभाषा सूत्राची शिफारस करणारा डॉ. रघुनाथ माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला" असं आताचे सत्ताधारी म्हणत आहेत.

ठाकरे गटाच्या नेत्यांनी काय म्हटलं?

उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्यांनी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे हे आरोप फेटाळले आहेत.

तर राज्याच्या विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, "केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची मीमांसा करण्यासाठी माशेलकर समिती स्थापन करण्यात आली होती. ते मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात नव्हतं."

तसंच, खासदार अनिल देसाई म्हणाले, "कोणत्याही समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर त्याची अंमलबाजवणी केली असा त्याचा अर्थ होत नाही. समितीच्या अहवालातून काही गोष्टी काढून शासन निर्णय किंवा अध्यादेश काढला जातो किंवा एखादा धोरणात्मक निर्णय घेतला जातो, त्यावेळी त्याला अंमलबाजवणी म्हणतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अशी अंमलबाजवणी अजिबात झालेली नाही. एखादी गोष्ट करून दुसऱ्यावर ढकलण्याचा सरकारचा उद्योग अनेकवेळेस उघडकीस आलेला आहे."

ही बातमीही वाचा :केंद्रानं त्रिभाषा सूत्रात हिंदी 'अनिवार्य' केली नव्हती, मग महाराष्ट्राच्या धोरणात ती आली कुठून?

उद्धव ठाकरेंवर आरोप होऊ लागल्यानंतर त्यांचे निकटवर्तीय आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रवक्ते हर्षल प्रधान यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्पष्टीकरणात्मक पोस्ट शेअर केली.

हर्षल प्रधान म्हणाले की, "एखादा अहवाल स्वीकारला याचा अर्थ सर्व त्यातल्या सूचनांवर अंमलबजावणी केली जाईल, असं नाही. यातल्या ज्या योग्य सूचना असतील त्यावर नक्की अंमलबजावणी केली जाईल. तशी सुरुवातही उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. मात्र, भाजपने महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले. आणि आज केवळ राजकारणासाठी भाजप त्या अहवालाचा आधार घेत आहे, पण त्या अहवालातील इतर सूचनांचा भाजपला विसर पडला आहे."

माशेलकर समितीवरून फडणवीसांचे आरोप आणि उद्धव ठाकरेंचं उत्तर

देवेंद्र फडणवीसांनी आज (29 जून) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात डॉ. रघुनाथ माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीवरून उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधला.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "2020 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात समिती गठीत केली होती. डॉ. रघुनाथ माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सुखदेव थोरात, शशिकला वंजारी, राजेंद्र वेणूकर, विलास सपकाळ, विजय पाटील यांसह एकूण 18 वरिष्ठ अभ्यासू सदस्य होते. 14 सप्टेंबर 2021 ला समितीने उद्धव ठाकरेंना 101 पानी अहवाल दिला, तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसह संपादक (संजय राऊत) देखील उपस्थित होते. उबाठाचे उपनेते आणि समितीत सदस्य विजय कदम यांनी इंग्रजी आणि हिंदी पहिलीपासून बारावीपर्यंत लागू करावी असे यात म्हटले आहे."

हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सही केलेली आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

तसंच, फडणवीस पुढे म्हणाले की, "समितीचा अहवाल तत्कालीन मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आणि अंमलबजावणीसाठी समिती बनवली. तेव्हाच्या सरकारमध्ये शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सरकारने याला मंजुरी दिली."

नेहमीप्रमाणे सत्तेत असताना एक आणि सत्तेबाहेर एक बोलायचं, असा टोला फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना लगावला.

देवेंद्र फडणवीसांच्या आरोपांना उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. त्रिभाषा सूत्रचा निर्णय रद्द झाल्यानंतर आज (29 जून) रात्री 8 वाजता उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, "नवीन शैक्षणिक धोरण आलं, तेव्हा उदय सामंत शालेय शिक्षणमंत्री होते. तेव्हा या नवीन शैक्षणिक धोरणावर आपण काय केलं पाहिजे, म्हणून समिती (डॉ. रघुनाथ माशेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली) नेमली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी की नाही, यासाठी माझ्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला. मात्र, पुढे सरकार पाडलं गेलं. त्यामुळे अभ्यासगटाची बैठकही झाली नाही."

माशेलकर समितीच्या अहवालात काय म्हटलंय?

16 ऑक्टोबर 2020 रोजी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार तेव्हा सत्तेत होतं.

केंद्र सरकारच्या 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020'चा अभ्यास करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केलेली होती. या समितीत एकूण 18 सदस्य होते.

डॉ. रघुनाथ माशेलकर हे या समितीचे अध्यक्ष होते, तर यामध्ये डॉ. सुखदेव थोरात, डॉ. सुहास पेडणेकर, प्रा. शशिकला वंजारी, डॉ. प्रमोद येवले, डॉ. राजन वेळूकर, डॉ. विलास सपकाळ यांच्यासह इतर मान्यवरांचा समावेश होता.

या समितीने ऑक्टोबर 2020 ते जून 2021 दरम्यान वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अभ्यास करून त्यांचा अहवाल तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे सादर केला होता.

माशेलकर समितीच्या 101 पानांच्या अहवालात राज्यातल्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठीच्या त्रिभाषा सूत्राचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

या अहवालातील शिफारशीनुसार इयत्ता पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा शिकवण्यात याव्या, असं सांगण्यात आलं होतं.

पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी शिकवल्याने विद्यार्थ्यांना भविष्यात इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलचा अभ्यास करणे सोपे जाईल, असंही या अहवालात म्हटलं होतं. हे करत असताना पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी आणि हिंदी शिकवणे अनिवार्य असावे, असं म्हटलं होतं.

त्याचसोबत, राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यास प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे, असं देखील यात म्हटलं होतं.

समित्यांचे अहवाल स्वीकारणं म्हणजे नेमकं काय?

सध्याचे सत्ताधारी म्हणजे भाजप्रणित महायुतीतले पक्ष म्हणत आहेत की, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनंच माशेलकर समितीचा अहवाल स्वीकारला होता आणि त्यात हिंदीसक्तीसह त्रिभाषा सूत्राचा मुद्दा होता.

तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते म्हणत आहेत की, केवळ अहवाल स्वीकारला होता, पण त्याचा अर्थ असा नाही की, शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला.

मग शासकीय-प्रशासकीय प्रक्रियेनुसार अहवाल स्वीकारणं म्हणजे नेमकं काय? अहवाल स्वीकारला गेला म्हणजे शिफारशी लागू केल्या जातात की त्यात बदल करता येतो? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीनं विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्याशी बातचित केली.

अनंत कळसे म्हणाले की, "एखाद्या समितीचा अहवाल आला म्हणजे त्यावर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे असं बंधनकारक नसतं. अर्थात समित्यांचा अहवाल स्वीकारला म्हणजे त्यातील शिफारशींना सरकारची तत्वतः मान्यता असते, असं म्हणता येईल. पण प्रत्यक्ष अंमलबाजवणीची प्रक्रिया अतिशय प्रदीर्घ आहे आणि समित्यांच्या अहवालातील शिफारशींबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय अंतिम असतो."

'हिंदीसक्ती'वरून वाद

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्याचा आणि तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषा 'अनिवार्य' करण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने एप्रिल महिन्यात घेतला होता.

मात्र, राज्यभरातून त्याला तीव्र विरोध झाल्यानंतर शासनाने याच महिन्यात म्हणजे जूनमध्ये सुधारित शासन निर्णय काढत, 'अनिवार्य' शब्द मागे घेत 'सर्वसाधारण' शब्द जोडला.

मात्र, तिसऱ्या भाषेच्या निवडीबाबत काही अटीदेखील टाकल्या. या अटी अशा की, 'हिंदी या तृतीय भाषेऐवजी इतर भारतीय भाषा शिकण्याची इच्छा असल्यास मान्यता देण्यात येईल. मात्र, ही भाषा शिकण्याची इच्छा असलेल्यांची संख्या किमान 20 असणं आवश्यक आहे, तरच शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ऑनलाईन शिकवली जाईल.'

या 'सुधारित' शासन निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांनी आक्षेप घेतलाय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)