धारिवाल वि. जोशी: दोन गुटखा किंगचे भांडण मिटवण्यासाठी दाऊदच्या भावाने मारली होती जोशीच्या कानाखाली

मुंबईत संगठित गुन्हेगारी आणि व्यापारी यांचं नातं जुनं आहे. अशाच एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाने निकाल दिला आहे.

ही कहाणी आहे गुटखा तयार करणाऱ्या जगदीश प्रसाद मोहनलाल (जेएम) जोशी आणि रसिकलाल माणिकचंद धारीवाल यांची.

तपास संस्थांचं असं मत आहे की दोघांच्या भांडणात दाऊद इब्राहिम ने महत्त्वाची भूमिका निभावली. दाऊदच्या नातेवाईकांची आणि इतर लोकांच्या साक्षीचा आधार घेऊन जे.एम.जोशी यांना दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे.

मुंबईच्या एका विशेष न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली आहे. धारीवाल यांचा 2017 मध्येच मृत्यू झाला आहे, याशिवाय आणखी दोन लोकांनाही दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

विशेष न्यायालयाच्या त्यांच्या 242 पानांच्या आदेशात सांगितलं की पुराव्यांच्या आधारे असं दिसतंय की धारीवाल यांनी त्यांच्यातलं भांडण मिटवण्यासाठी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद आणि अनिस इब्राहिम यांच्याकडून मध्यस्थी करवून घेतली, दोघांनी भांडण सोडवण्याच्या बदल्यात पैसे घेतले.

याशिवाय जे.एम. जोशी यांनी दाऊद इब्राहिम ला पाकिस्तानच्या हैदराबादमध्ये गुटखा फॅक्टरी सुरू करण्यासाठी मदत केली आणि संगठित गुन्हेगारीच्या गुन्ह्यासाठी नियमित उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून दिला.

जोशी यांचे वकील सुदीप पसबोला म्हणाले की त्यांना हा निर्णय मान्य नाही आणि या प्रकरणी ते हायकोर्टात अपील करतील.

या प्रकरणातील सरकारी वकील प्रदीप घरत यांच्यामते हा आदेश अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र त्यांना असं वाटत नाही की त्यामुळे मुंबईमध्ये अंडरवर्ल्डवर त्याचा काही परिणाम होईल. मात्र या आदेशामुळे आणि ज्या पद्धतीने पोलिसांनी पावलं उचलली आहेत त्यामुळे अपराधाला आळा बसू शकतो असा संदेश मात्र नक्कीच जाईल.

घरत यांच्या मते 2001 मध्ये हा खटला दाखल केला आणि 2004 मध्ये तपास सुरू झाला होता.

259 कोटी रुपयांचे भांडण...

मात्र हे सगळं झालं कसं? जोशी आणि धारिवाल यांच्यात नेमका वाद काय होता? या भांडणात दाऊद इब्राहिमचा प्रवेश कसा आणि कधी झाला? पाकिस्तानमध्ये फॅक्टरी चालू करण्याचं काय प्रकरण आहे? त्यात जोशी आणि धारीवाल कुठे फिट होतात?

बचाव पक्षाच्या एक वेळ अशी होती जेव्हा जेम जोशी आणि रसिकलाल माणिकचंद धारिवाल एकाच कंपनीचा म्हणजे धारिवाल टोबॅको प्रॉडक्टचा भाग होते. जे.एम. जोशी कंपनीत संचालक होते आणि विविध फ्लेवर मिसळण्यात ते निपुण होते.

न्यायालयाच्या कागदपत्रानुसार त्यांना त्यांच्या कामाचं मानधन मिळत होतं. मात्र त्यांचं असं मत होतं की धारिवाल यांनी आश्वासन दिलं होतं की त्यांना कंपनीचा 10 टक्के शेअर दिले जातील. त्यानंतर 10 चे 20 टक्के झाले मात्र असं काहीही झालं नाही.

दस्ताऐवजानुसार जोशी यांनी 259 कोटी रुपयांवर त्यांनी हक्क सांगितला मात्र खूप प्रयत्नानंतरही त्यांना ही रक्कम मिळाली नाही. त्यानंतर 1996 मध्ये त्यांनी ही कंपनी सोडली.

आणि अनिस इब्राहिमने जोशीच्या कानाखाली लगावली

न्यायालयाच्या मते धारिवाल यांचे संबंध दाऊदची फ्रंट कंपनी गोल्डन बॉक्सशी होते. या कंपनीचा मालक दाऊदचा नातेवाईक होता.

अभियोग पक्षाच्या मते जोशी यांच्या मते 1999 मध्ये त्यांना युएई स्थित गोल्डन बॉक्सच्या ऑफिसमध्ये बोलावण्यात आलं होतं. तिथे त्यांना सांगण्यात आलं की धारिवाल टोबॅको लिमिटेडमधले सगळे शेअर्स त्यांनी परत करावेत आणि अतिरिक्त शेअर मागू नयेत.

कागदपत्रांच्या आधारे सांगायचं झाल्यास अनिस इब्राहिमने जोशी यांना थोबाडीत मारली आणि धारिवाल यांना सहकार्य करायला सांगितलं.

बचावपक्षाच्या मते आपली बाजू ठेवण्यासाठी जोशी यांनी अनिस इब्राहिमच्या एका नातेवाईकाच्या बालपणीच्या मित्राशी संपर्क साधला. सप्टेंबर 1999 मध्ये दुबई मध्ये झालेल्या बैठकीत जोशी यांनी आपली बाजू मांडली आणि आपले समभाग कसे मिळाले नाही हे सांगितलं.

शेवटी दाऊदच्या मध्यस्थीने हे प्रकरण मिटलं. मात्र जोशी यांना 259 कोटींऐवजी 11 कोटींवर समाधान मानावं लागलं. हे सगळं प्रकरण इथेच थांबलं नाही.

जोशी यांनी दाऊद आणि अनिस च्या संगठित गुन्हेगारीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत केली. पाकिस्तानच्या हैदराबाद शहरात गुटखा फॅक्टरीच्या स्थापनेत मदत केली. त्यामुळे दोघांनाही एक नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला.

कागदपत्रांमध्ये एक निनावी नाव आहे, त्या व्यक्तीला 2000 मध्ये बँकॉकमध्ये काम करण्याच्या बहाण्याने दुबईच्या मार्गे कराचीला पाठवलं. त्यानंतर सिंधची राजधानी हैदराबादला नेलं गेलं. त्या व्यक्तीला हैदराबादच्या सर्व्हंट क्वार्टरमध्ये ठेवलं. त्याला त्याच्या कुटुंबियांशी बोलण्याची परवानगी दिली नाही.

दाऊद इब्राहिमची मध्यस्थी

बचावपक्षाच्या मते आपली बाजू ठेवण्यासाठी जोशी यांनी अनिस इब्राहिमच्या एका नातेवाईकाच्या बालपणीच्या मित्राशी संपर्क साधला.

सप्टेंबर 1999 मध्ये दुबई मध्ये झालेल्या बैठकीत जोशी यांनी आपली बाजू मांडली आणि आपले समभाग कसे मिळाले नाही हे सांगितलं.

शेवटी दाऊदच्या मध्यस्थीने हे प्रकरण मिटलं. मात्र जोशी यांना 259 कोटींऐवजी 11 कोटींवर समाधान मानावं लागलं. हे सगळं प्रकरण इथेच थांबलं नाही.

जोशी यांनी दाऊद आणि अनिस च्या संगठित गुन्हेगारीसाठी तांत्रिक आणि आर्थिक मदत केली. पाकिस्तानच्या हैदराबाद शहरात गुटखा फॅक्टरीच्या स्थापनेत मदत केली. त्यामुळे दोघांनाही एक नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला.

कागदपत्रांमध्ये एक निनावी नाव आहे, त्या व्यक्तीला 2000 मध्ये बँकॉकमध्ये काम करण्याच्या बहाण्याने दुबईच्या मार्गे कराचीला पाठवलं. त्यानंतर सिंधची राजधानी हैदराबादला नेलं गेलं. त्या व्यक्तीला हैदराबादच्या सर्व्हंट क्वार्टरमध्ये ठेवलं. त्याला त्याच्या कुटुंबियांशी बोलण्याची परवानगी दिली नाही.

एक वेळ जोशी यांच्या कंपनीत काम करणाऱ्या बचाव पक्षाच्या साक्षीदाराच्या मते जेव्हा ही व्यक्ती त्यांच्या घरच्यांना भेटायला यायची तेव्हा त्यांना धमकी दिली जायची की ते पाकिस्तानात नाही आले तर त्यांना भारतात ठार मारण्यात येईल.

गुटखा पॅक करण्याची मशीन पाठवली

पाकिस्तानच्या गुटखा फॅक्टरीच्या प्लॅनअंतर्गत भारतातून दोन लाख 64 हजार किमतीच्या पाच गुटखा पॅकिंग मशीद दुबई मार्गे पाकिस्तानात पाठवण्यात आल्या.

न्यायालयाच्या आदेशात या साक्षीदाराने पाकिस्तान मध्ये काही वेळ व्यतित केल्याचाही उल्लेख आहे. आदेशानुसार ते 16 मार्च 2006 ला ते भारतात आले आणि तेव्हापासून ते त्यांच्या घरात राहत आहेत. मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांचं नाव जाहीर केलेलं नाही.

दस्ताऐवजानुसार या साक्षीदाराजवळ पाकिस्तानला जाण्याचा, तिथे राहण्याचा कोणताही पुरावा नाही. त्यांच्या पासपोर्टवर पाकिस्तानला जाण्याचा किंवा राहण्याचा कोणताही पुरावा नाही. या साक्षीदाराच्या मते जेव्हा ते पाकिस्तानात जायचे तेव्हा त्यांचं तिकीट आणि पासपोर्ट घेतलं जायचं आणि येताना परत दिलं जायचं.

न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात असंही म्हटलं आहे की एखादा कारखाना सुरू करणं हा गुन्हा नाही. मात्र दाऊद आणि अनिस इब्राहिम जागतिक दहशतवादी आहेत. त्या दोघांना गुटखा फॅक्टरी सुरू करायला मदत केली आणि त्याचा फॉर्म्युला उपलब्ध करून दिला.

जे. एम. जोशींची बाजू 

कोर्टातील कागदपत्रांनुसार, जे. एम. जोशी यांचे वकील सुदीप पसबोला यांनी म्हटलंय की, त्यांचा संघटित गुन्ह्यांशी संबंध नाहीय. किंबहुना, त्यांना धमकी देण्यात आलीय की, कंपनीला आपले शेअर्स परत करावे आणि अधिकच्या शेअर्सची मागणी करू नये. 

त्यांचं म्हणणं होतं की, फिर्यादी पक्षाच्या युक्तिवादाला खरं जरी मानलं की, त्यांनी 259 कोटी रुपयांऐवजी 11 कोटी रुपये घेतले, तर यातून इशारा मिळतो की, त्यांनी आपल्या मर्जीने नव्हे तर धमकी आणि जबरदस्तीच्या दबावातून तसं केलं. 

त्यांच्या माहितीनुसार, जे. एम. जोशी यांना हैदराबादमध्ये गुटखा फॅक्टरीची सुरुवात करण्यासाठी जबाबदार मानलं जाऊ शकत नाही. त्यांनी दबावात येऊन असं केलं, असंच मानलं गेलं पाहिजे. 

सुदीप पसबोला यांच्या माहितीनुसार, जे. एम. जोशी परिस्थितीचे गुलाम आहेत आणि अनिस इब्राहिमच्या धमक्यांमुळे संघटित गुन्ह्यांच्या संपर्कात आले. तसंच, जे. एम. जोशींनी स्वत:चा जीव वाचण्यासाठी असं केलं. 

कोर्टातील कागदपत्रांमध्ये म्हटलंय की, “जे. एम. जोशी समाजात आदर असलेले उद्योजक आहेत. त्यांचे अनेक उद्योगत आहेत. त्यांनी शेकडो लोकांना नोकरी दिलीय. आपल्या निर्यात व्यवसायामुळे त्यांनी मूल्यवान परदेशी चलन कमावलंय.” 

सुदीप पसबोला यांनी फिर्यादी पक्षाच्या साक्षीदार क्रमांक 32 वर प्रश्न उपस्थित केलेत आणि म्हटलंय की, “तपास यंत्रणांनी कथितरित्या जबाब पाठ केला, त्यांच्या येण्या-जाण्यावर रोख नव्हती, ते भारतातून दुबईत सहावेळा गेले. त्यांचे नातेवाईक दुबईत आहेत. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध हैदराबादमध्ये कैद करून ठेवलं. हे सर्व विश्वासार्ह नाहीय.” 

वकील सुदीप पसबोला म्हणतात की, ही व्यक्ती विना-व्हिसा मुंबई विमानतळावरून कराचीला जाऊ शकत नव्हती. 

जे. एम. जोशी आणि धारिवाल दोनदा पाकिस्तानात गेले... 

 कोर्टाच्या आदेशावर सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणतात की, “जेव्हा तुम्ही एखाद्या देशात राहता, तेव्हा तुम्हाला सरकारवर विश्वास असायला हवा. जर तुम्हाला वाटत असेल की, तुमच्या जीवाला धोका आहे, तर तुम्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकतात. कायदा या गोष्टीची परवानगी देत नाही की, जर तुमच्या जीवाला धोका आहे, तर तुम्ही शस्त्रं हाती घ्यावीत.”

ते पुढे म्हणतात की, “जे. एम. जोशी आणि धारिवाल दोन-दोन वेळा पाकिस्तानात गेले. ते फॅक्टरीच्या उद्घाटनाला उपस्थित होते.” 

प्रदीप घरत यांच्या माहितीनुसार, जे. एम. जोशी यांनी फॅक्टरीच्या मशीनच्या स्थापनेपासून स्टाफची ट्रेनिंग, कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि गुटखा बनवण्याचा फॉर्म्युला देण्यापर्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

सरकारी वकील प्रदीप घरत यांच्या माहितीनुसार, त्यांना अद्याप अपीलची कॉपी मिळाली नाहीय आणि जर हायकोर्टाने त्यांचं अपील स्वीकारलं, तर जे. एम. जोशींच्या जामिनासाठी अर्ज करू शकतात. 

आपल्या आदेशात कोर्टाने एक ठिकाणी म्हटलंय की, या प्रकरणात हे महत्त्वपूर्ण आहे की, संघटित गुन्ह्यांच्या बेकायदेशीर कामांना प्रोत्साहन दिलंय की नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)