लोकसंख्या वाढीचा आग्रह धरताना महिलांचे स्वातंत्र्य डावलले जातेय का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नागपूरच्या कार्यक्रमात विधान केले की, “ज्या समाजाचा प्रजनन दर घटतो, तो समाज पृथ्वीवरून नष्ट होतो.” यापुढे मग पुढे आणखी अवैज्ञानिक विधाने करत, पुन्हा एकदा स्त्रियांनी कशी किमान तीन अपत्ये जन्माला घालणे गरजेचे आहे आणि भारतीय संस्कृतीत स्त्रीचे स्थान मातेचे असते याचाही पुनरुच्चार केला.

स्त्रीने किती मुलांना जन्म द्यावा यावर पुन्हा पुन्हा राजकारणी लोक वेगवेगळ्या हेतूनी भाष्य करतात. काही दिवसांपूर्वी तेलगू देशम पक्षाचे अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेश राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी घोषणा केली की, आंध्र प्रदेश सरकार जोडप्यांनी जास्त मुले जन्माला घालावीत यासाठी प्रोत्साहनपर योजना सुरू करणार आहे.

त्यांच्या मते राजकीय उद्देशासाठी दक्षिण भारतीय राज्यांतील नागरिकांनी जास्त मुले जन्माला घालत लोकसंख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यांचीच री ओढत, तामिळनाडूचे विद्यमान मुख्यमंत्री आणि द्रमुक पक्षाचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनीही याच मुद्द्यावर जोर दिला की, लोकसभेतील मतदार संघावर लक्ष केंद्रित करत, जास्त मुले जन्माला घालावीत. त्यांनी परंपरेप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या '16 मुले होऊ देत' या आशीर्वादाचाही उच्चार केला.

अशा विधानांना बरेच कंगोरे आहेत. मुख्य म्हणजे लोकसंख्या जेवढी आहे तेवढी स्थिर राहण्यासाठी एकूण प्रजनन दर (टोटल फर्टिलिटी रेट) हा दर 2.1 असला पाहिजे. एकूण प्रजनन दर म्हणजेच एका स्त्रीला तिच्या आयुष्यात किती अपत्ये व्हावीत याची संख्या. 1992 मध्ये भारताचा हा दर 3.4 होता, जो कमी होत सध्या 2 झाला आहे. याचाच दाखला काही राजकारणी लोक देतात.

लोकसंख्या वाढ किंवा घट होण्याची कारणं काय?

हा 2 असलेला दर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कमी जास्त आढळून येतो. हा दर मोजण्यासाठी विशिष्ट फॉर्म्युला वापरला जातो. लोकसंख्या वाढ किंवा घट होण्यासाठी विविध गोष्टी कारणीभूत असतात, त्याला फक्त स्त्रियांचे प्रजनन हा एकमेव घटक कारणीभूत नसतो.

त्यात माणसाचे वाढलेले आयुष्यमान, आरोग्य सुविधा, स्थलांतर, शिक्षणाच्या संधी, रोजगार इत्यादी गोष्टी कारणीभूत असतात. जरी समजा, चिंतेचा विषय वाटणारा हा 2.1 पेक्षा कमी असलेला भारतीय स्त्रियांचा एकूण प्रजनन दर असाच राहिला, तरीही पुढची बरेच वर्षे लोकसंख्येची वाढ होतच राहील असं हेच आकडे सांगतात.

जर खरंच या कमी प्रजनन दराच्या समाजाला या धरतीवरून समूळ नष्ट व्हायचे असेल, तर त्याला अनेक शतके जावी लागतील. अर्थात ज्या वेगाने आपण पर्यावरणाचा ऱ्हास करत चाललो आहे, त्या वेगाने संघाच्या या अजब शास्त्रासकट आपण आणखी किती वर्षे पृथ्वीवर टिकून राहणार आहोत हा वेगळा विषय झाला.

प्रजनन दरामधील बदलात धर्माचा वाटा आहे का?

पूर्वीपासून उजव्या विचारसरणीचा रोख हिंदू मुस्लीम विभाजनावर राहिला आहे. मुस्लीम लोक जास्त मुले जन्माला घालतात आणि हिंदू कमी, असाही दावा केला जातो. मात्र, लोकसंख्येचे सर्वेक्षण वेगळंच सांगते.

लोकसंख्या सर्वेक्षणानुसार, मुस्लीम स्त्रियांचा प्रजननदर कमी झाला आहे. त्याला कारणीभूत सकारात्मक बाजू आहेत. यात मुस्लिम स्त्रियांना शिक्षण, रोजगाराच्या वाढत्या संधी आणि विकासासोबत येणारे आत्मभान या घटकांचा समावेश आहे.

अगदी राज्यांनुसार तुलना केली तर केरळमधील मुस्लीम स्त्रियांचा एकूण प्रजनन दर हा बिहारमधील हिंदू स्त्रियांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे प्रजनन दरामध्ये होणाऱ्या बदलामध्ये धर्माचा वाटा आहे असं म्हणणं खरेतर शास्त्रीयदृष्टया चुकीचं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

सामान्यत: हे दिसून येतं की, जसं एखादं राज्य किंवा देश, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, संततीनियमनाची उपलब्धतता, रोजगार, अर्थकारण या विविध क्षेत्रात प्रगती करतं, तसा तिथे एकूण प्रजनन दर हा घटत जातो.

त्यामुळे विकसनशील देशाकडून विकसित देश होण्याच्या मार्गावर आपला प्रजनन दर घटणं ही अगदीच स्वाभाविकपणे घडणारी गोष्ट आहे. त्यात चिंतातुर होऊन अशी अतार्किक विधानं करणं संयुक्तिक नसतं. त्यावर वेगळ्या प्रकारे विचार करायला हवा.

राष्ट्रवादाच्या नावाखाली स्त्रियांच्या शरीरावर मालकी गाजवणं हे सर्वांत सोपं अस्त्र असतं. परंपरा आणि नैतिकता यांचा हवाला देत स्त्रियांना पुन्हा चूल आणि मूल यात अडकवून टाकायचं मुख्य काम उजव्या विचारसरणीचे लोक करतात.

याला नैतिकतेची झालर लावल्यानं परंपरेच्या नावाखाली भुलणाऱ्या समाजालाही हे पटणारं असतं. म्हणूनच पुराणमतवादी लोक पहिला हल्ला स्त्रीच्या शरीरावर आणि इतर अधिकारांवर करतात.

किती मुलं असावी हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुणाचा?

खरंतर किती अपत्यं जन्माला घालावी हे ठरवण्याचा अधिकार ज्या त्या जोडप्याचा आहे. आयुष्याबद्दलच्या धारणा, पालकत्वाची क्षमता, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक स्थिती, जबाबदाऱ्या अशा अनेक घटकांचा विचार करत जोडप्याने हा निर्णय घेणे आदर्श मानले जाते.

हे सगळे घटक सकारात्मक असतानाही, स्त्रीचे मानसिक, शारीरिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक आरोग्य हे यातील मुख्य प्राथमिक घटक ठरतात. त्यामुळे स्वतःच्या शरीरात गर्भ वाढवायचा की नाही हा हक्क सर्वात पहिले तर स्वतः स्त्रिचा आहे.

‘स्त्रीच्या शरीरावर तिचा स्वतःचा हक्क’ अर्थात शरीर स्वायत्तता यासाठी अनेक वर्षांपासून स्त्रीवादी चळवळीने लढा दिला आहे. हा हक्क नजरेआड करत, तिने किती मुले जन्माला घालावीत हे राजकीय हेतुंनी तिच्यावर थोपवणे म्हणजे जाणूनबुजून केलेला अमानुषपणा आहे.

स्त्रीने जास्त मुले जन्माला घालावीत हे अन्यायकारी सल्ले देत असताना, स्त्रीच्या प्रसूतीसाठी आपल्या देशात पुरेशा आरोग्यसुविधा तरी आहेत का याचा विचार केला जातो का? देशातील आरोग्य सुविधांबद्दल किती राजकारणी जागरूक आहेत?

माता मृत्यूबाबत आकडेवारी काय सांगते?

भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या नमुना नोंदणी प्रणाली अहवाल (एसआरएस) 2018-2020 नुसार, भारतातील गर्भवती माता मृत्युंचा दर गेल्या काही वर्षांत नक्कीच कमी झाला आहे. परंतु अजूनही तो एक लाख महिलांमागे 97 इतका जास्त आहे.

दुर्लक्षित राज्यांत तर हे प्रमाण आणखीही खूप जास्त आहे. राजस्थान 174, छत्तीसगड 173, बिहार 165, तर उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे 197-230 इतकं प्रमाण आहे. हे आकडेच आपल्याकडील स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल धोक्याची घंटा देणारे आहेत.

नवजात अर्भकांच्या मृत्युंचा दर, कुपोषणाचे प्रमाण, मृत्युमुखी न पडता, जिवंत राहणाऱ्या स्त्रियांच्या रक्तक्षयापासून इतर अनेक आरोग्य समस्या यांसाठी आपल्याकडे अजूनही सक्षम आरोग्य व्यवस्था उभी नाही.

ज्या नागपुरात सरसंघचालकांनी हे विधान केलं, त्या नागपूर जिल्ह्यातील गर्भवती स्त्रियांना प्रसूतीकाळात कुठल्या कुठल्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते हे कोण विचारणार? तिथल्या आदिवासी बायांना नुसत्या लोहाच्या गोळ्या खाऊ घातल्या की प्रश्न सुटतो का?

बरं, नागपूर फारच लांब आहे. राज्याची राजधानी मुंबई घेऊ. काही दिवसांपूर्वी पालघरमध्ये गर्भवती स्त्रीचा मृत्यू झाला, याची जबाबदारी शासन घेणार का? महाराष्ट्रातील किती सरकारी दवाखान्यात सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक प्रसूती होते, याची खातरजमा कधी कोणी राजकारणी करताना दिसत नाही.

खासगी दवाखान्यात वाढलेले अव्वाच्या सव्वा दर याला शासन आळा घालणार आहे की नाही? स्त्रीच्या शरीराला खेळण्यासारखे वापरून, नफा कमावणारी टेस्ट ट्यूब इंडस्ट्री एकीकडे, तर दुसरीकडे मासिक पाळीच्या आजारांकरिता साधी औषधेही उपलब्ध नसलेली अपुऱ्या संसाधनांची सरकारी आरोग्य केंद्रे.

गर्भावस्था आणि प्रसूती या स्त्रीच्या अतिशय मुलभूत अधिकारांसाठी सुद्धा अजूनही महाराष्ट्रात आणि दुसऱ्या अनेक राज्यांत अजून पुरेशा आणि सामान्यांच्या खिशाला परवडतील अशा आरोग्य सुविधा उपलब्ध नाहीत. बाकीचे आजार तर दुर्लक्षितच आहेत. मग अशा परिस्थितीत स्त्रियांना जास्त मुले जन्माला घालावीत हे बोलण्याचा अधिकार कोणालाही कसा काय मिळू शकतो?

महिलांवर नेमका काय परिणाम होतो आहे?

धर्म आणि परंपरा किंवा राजकीय उद्देश यांच्या नावाखाली होणाऱ्या या नव्या सांस्कृतिक किंवा राजकीय सेंसॉरिंगचा आणि अशा बेजबाबदार टोकाच्या विधानांचा स्त्रियांच्या एकंदरीत आयुष्यावरच पुढे जाऊन फार भयंकर परिणाम होऊ शकतात.

आधीच भारतात सुरक्षित गर्भपाताच्या सुविधा कमी आहेत. त्या आणखी आक्रसल्या जाऊ शकतात. फक्त स्त्रीची संमती आणि सही घेतली की गर्भपात करता येतो हा कायदेशीर नियम असला, तरी अजूनही अनेक डॉक्टर स्त्रीचा नवरासोबत आला नाही म्हणून तिचा गर्भपाताचा हक्क नाकारतात.

कुमारिका मुलींची तर फार वाईट स्थिती आहे. त्यांना तर अनेकवेळा ही सुविधा नाकारली जाते. यातून अनेक स्त्रिया असुरक्षित, बेकायदेशीर ठिकाणी गर्भपात करायला जाऊन, कधी त्यांच्या एखाद्या अवयवाला कायमची इजा होते, तर काहीजणी जीव गमावतात.

भारतात अजूनही सर्व स्त्रियांना सुरक्षित गर्भपाताची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आपण अयशस्वी ठरलो आहोत. गर्भपात हा स्त्रीचा कायदेशीर आणि नैतिकही अधिकार आहे हे अजूनही या समाजात पुन्हा पुन्हा सांगावे लागतेय.

आधीच अस्तित्वात असलेल्या मुलांची स्थिती काय?

स्त्रियांनी अधिकची मुलं जन्माला घालावी म्हणून प्रोत्साहन देणं चालू असताना, आधीच अस्तित्वात असलेल्या मुलांची स्थिती काय आहे हेही या निमित्ताने पाहूया.

सर्वक्षणानुसार, भारतातील कुमारवयीन मुलांचे मानसिक आरोग्य दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. भारतात दररोज 35 शालेय मुले आत्महत्या करतात.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या रिपोर्टनुसार, मागच्या दशकात शाळकरी विद्यार्थी आणि तरुणांच्या आत्महत्येत 64 टक्के इतकी धोकादायक प्रमाणात वाढ झाली आहे.

2022 मध्ये 13044 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची नोंद झाली आहे. ग्रामीण भागातील शाळांची दयनीय स्थिती आणि बालमजुरी यावर तर बोलायलाच नको.

एखादा समाज नष्ट केव्हा होतो?

एखादा समाज नष्ट केव्हा होतो? इतिहास सांगतो की, जेव्हा एखादा समाज नवीन बदलांना समजून न घेता, जुन्याच पद्धतीने विचार करत राहतो तेव्हा तो नष्ट होतो. त्यामुळे जुन्या परंपरांना कवटाळून बसण्यापेक्षा, नवीन बदलांना सामोरे जात, लवचिक राहणं हे अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.

समाज केवळ लोकसंख्येमुळे टिकतो का? अर्थातच नाही. समाजातील लोकांची गुणवत्ता, सारासार विचारशक्ती, परिपक्व धारणा, इतरांना परके न मानता, सामावून घेण्याची क्षमता या अनेक गोष्टी समाज दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी महत्वाच्या आहेत.

भूतान हा सर्वांत लहान देश, पण तिथले शासन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टऐवजी (जीडीपी) ग्रॉस नॅशनल हॅपीनेस इंडेक्सद्वारे नागरिक समाधानी आणि निरोगी आहेत की नाही हे मोजते.

नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलंड या देशांनी कमी प्रजनन दरावर वेगळ्या आणि सकारात्मक पद्धतीने काम केलं. जोडप्याला संगोपन करणं सोपं जावं अशा सुविधा आणि सरकारी योजना अमलात आणल्या. मातृत्व आणि पितृत्व रजा वाढवल्या. लिंग समानतेवर काम केलं. पालकांना संगोपन करण्यात मदत देऊ केली.

आपल्या देशात आजकाल मुलींवर सतत आरोप केला जातो की, शिकलेल्या मुली करियरच्या नादात उशिरा लग्न करतात आणि मग वय वाढते. आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली मुली स्वार्थी झाल्या असे विविध आरोप केले जातात.

मात्र, जर आपल्या देशामध्ये सरकारद्वारे स्त्रियांसाठी सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक धोरणं आखली गेली, सामाजिक धारणा बदलल्या, स्त्रीला स्वावलंबी होण्यासाठी करियर किंवा मूल जन्माला घालून करियरचं नुकसान करून घेणं अशा कात्रीत अडकून घेण्याची गरज पडू नये यासाठी आश्वासक आधार देणारी व्यवस्था निर्माण केली, तर कदाचित अनेक स्त्रिया वेगळी निवड करतील.

प्रत्येक स्त्रीने आई झालंच पाहिजे का?

अर्थात अशी आदर्श व्यवस्था निर्माण झाली, तरीही सगळ्याच स्त्रियांनी मूल जन्माला घातलेच पाहिजे, अशी सक्ती मुळीच योग्य ठरत नाही. प्रत्येक स्त्रीला आई बनूच वाटेल अशी जबरदस्ती निसर्गही तिच्यावर करत नाही.

काही स्त्रियांना आई बनू वाटते. काहीजणी सामाजिक दबावाला बळी पडूनही मूल जन्माला घालतात. तर काहींची मुळीच तशी इच्छा नसते. केवळ स्त्रीच्या शरीरात प्रजनन संस्था आहे म्हणजे ती वापरलीच जायला हवी असे सांगायचा अधिकार कुणालाही नाही. ज्या व्यक्तीचे ते शरीर, त्याच व्यक्तीचा तो अधिकार.

महिलांच्या अधिकारांचा इतिहास

सध्या इराकमध्ये मुलीचे संमती वय नऊ वर्षे करण्याचा विचार चालू आहे. भारतात अनेक क्रूर प्रथा आपण अठराव्या शतकातच मागे सोडल्या आहेत. अठराव्या शतकात भारतात मुलीचे विवाहासाठीचे वय 10 होते.

एका जेष्ठ पुरुषाने त्याच्या 10 वर्षांच्या बायकोसोबत जबरदस्तीने शरीर संबंध ठेवले आणि योनी फाटून रक्तस्त्रावाने ती कोवळी मुलगी मेली. तेव्हा स्त्रियांनी आवाज उठवत, मोर्चे काढून निषेध नोंदवला.

प्रथमच 1891 साली ब्रिटिशकालीन भारतात संमती वयाचा कायदा आला आणि स्त्रीसाठी विवाहानंतर शारीरिक संबंध ठेवण्याचे किमान वय 10 वर्षांवरून 12 वर्षे करण्यात आले. त्या काळातील हिंदू पुरुषांनी मात्र याला कडाडून विरोध केला होता.

1929 साली बालविवाह रोखण्यासाठी शारदा कायद्यानुसार मुलींसाठी विवाहाचे वय 14 वर्षे ठरवले गेले. आता हे वय 18 वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. हिंदू धर्मातील स्त्रियांनीच स्वतःच्या अधिकारांसाठी लढा लढवत आपल्याला इथवर आणलं आहे. त्याचा आपण विसर पडू देणार आहोत का?

फुले दाम्पत्याला मूल नव्हतं. लोक महात्मा फुल्यांना म्हणाले की, दुसरे लग्न करा. त्यांनी त्याला नकार तर दिलाच, उलट म्हणाले की माझ्यात दोष नसेल कशावरून? त्यांनी बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेला सहज नकार दिला आणि दोघांनी मिळून मूल दत्तक घेतले.

त्या काळात आधुनिक विचारांचे ते दाम्पत्य स्त्रियांसाठी शोषक असणाऱ्या प्रथांविरुद्ध लढले म्हणून आपण आज ताठ मानेने मुलींना शिकवू शकतो. बायका शिकल्या तर धर्म बुडेल असं शास्त्राचा हवाला देत सांगणारे असंख्य हिंदू पुरुष त्या काळात होतेच की.

जगात अनेक ठिकाणी कट्टर विचारसरणीचे लोक पुन्हा सत्तेत येऊ लागले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रवादाच्या नावाखाली स्त्रीच्या शरीरावर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

प्रजनन दरवाढीवरून अशी वक्तव्ये का होतात?

जपानमधील कंजर्व्हेटिव्ह पार्टीचे नेते नाओकी हयाकुटा यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रजनन दर वाढवण्यासाठी कोणती धोरणे आखली जावी यावर भाष्य केलं. त्यांच्या मते 18 वर्षांनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालावी, 25 वयापर्यंत मुलींनी लग्न केलं नाही, तर नंतर तिला कायद्यानं लग्नच करू दिलं जाऊ नये आणि 30 वर्षे वयानंतर स्त्रियांची शस्त्रक्रिया करून गर्भाशयं काढून टाकली जावीत.

गुंतागुंतीच्या आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थेवर त्यांनी असे सोपे उत्तर शोधले होते की, स्त्रीच्या शरीरालाच शासनाद्वारे नियंत्रित करा. त्यांच्या या अमानुष विधानांना जपानमधून मोठा विरोध झाला तेव्हा त्यांनी चुकीची विधानं केल्याबद्दल माफी मागितली. परंतु अशी विधाने ही कट्टर विचारसरणीच्या पुरुषांची स्त्रियांच्या शरीराकडे पाहण्याची दृष्टी दाखवतात.

स्त्रीला माणूस न पाहता, देशासाठी वापरण्यात येणारी प्रजनन व्यवस्था अशी तिची मर्यादित ओळख मुद्दामहून निर्माण केली जाते. याला कोणी विरोध केला की, देशद्रोहाचा आरोप करून आवाज बंद केला जातो. अशी विधाने करणं हे चुकून होत नसून, जाणून बुजून अशी टोकाची विधाने करत समाजाचा कल पाहिला जातो.

समाजासमोर अशा टोकाच्या अमानुष विधानांचं सुलभीकरण करायचा प्रयत्न होतो, जेणेकरून ते लोकांच्या हळूहळू अंगवळणी पडावं. मग पुढे जाऊन तशी धोरणं बनवली गेली, तरी समाजातून जास्त विरोध होऊ नये.

पुराणमतवादी राजकारणी किंवा सत्तेला हपापलेल्या किंवा अराजकतावादी किंवा काही विशिष्ट गटाच्या श्रेष्ठत्वाच्या भूमिकेतून स्त्री शरीराला नियंत्रित करू पाहणाऱ्या हुकूमशाह लोकांचे षड्यंत्र वेळीच ओळखत, आपण एकमुखाने अशा कथनांचा (नरेटिव्ह) विरोध करायला हवा.

स्त्रियांची स्थिती बरीच सुधारली असली, तरी अजून लिंगसमानतेचा खूप प्रवास बाकी आहे. संस्कृती आणि परंपरेच्या नावाखाली स्त्री अधिकारांचा बळी देणं कोणत्याच समाजाला परवडणारं नाही.

समाज टिकवण्यासाठी आणि देश पुढे नेण्यासाठी आपल्याला शाश्वत विकासाच्या मार्गांचा अवलंब करावा लागणार आहे. त्यात आधुनिक स्त्रिया नक्कीच सिंहाचा वाटा उचलणार आहेत.

शिक्षणाच्या अधिकारापासून ते 'मी टू चळवळी'पर्यंत स्त्रियांनी मोठा लढा दिला आहे. अजूनही पदोपदी घडणारे लैंगिक अत्याचार ते मानवी तस्करी अशा कित्येक समस्यांना तोंड देणं चालूच आहे.

भारतातील गरीब महिला या परदेशी जोडप्यांसाठी सरोगसीचं मोठं मार्केट आहे. अजूनही स्त्रियांच्या शरीर स्वायत्ततेसाठी मोठा लढा बाकी आहे. स्त्री काही केवळ माता नसून, सर्वात प्रथम ती स्वतंत्र व्यक्ती आहे आणि तिला तिचं स्वतंत्र अस्तित्व आणि प्रजननाशिवायही एक संवैधानिक नागरिक म्हणून अधिकार आहेत हे प्रत्येकाने कायम लक्षात ठेवले पाहिजे.

तिच्या सन्मानासाठीच्या लढ्यात आता समाजाने एकजुटीने आपली मोलाची भूमिका बजावणे आणि राजकीय पटलावर सुद्धा लिंगसमानतेचा नारा देत सहभागी होणे काळाची गरज आहे.

(लेखिका या स्त्रीरोगतज्ज्ञ, लेखिका आणि स्त्रीवादी अभ्यासिका आहेत. लेखातील मतं वैयक्तिक आहेत.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)