सेंथिल बालाजीः द्रमुकच्या मंत्र्याची राज्यपालांकडून हकालपट्टी, काही तासांतच आदेश मागे

तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी आज (29 जून) डीएमके सरकारमधील मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना मंत्रिपदावरून काढलं होतं, पण काही तासांतच हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे.

राजभवनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटलं होतं, तामिळनाडूचे राज्यपाल आरएन रवी यांनी तुरुंगात पाठविण्यात आलेले मंत्री सेंथिल बालाजी यांना तात्काळ प्रभावाने बरखास्त केलं आहे.

मंत्री सेंथिल बालाजी यांच्यावर कॅश फॉर जॉब आणि मनी लाँड्रिंगसारख्या अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. अशापरिस्थितीत राज्यपालांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून निलंबित केलं आहे, असं निवेदनात म्हटलं होतं.

पण न्यूज ऑन एआयआरने दिलेल्या बातमीनुसार, सेंथिल बालाजी यांचा हकालपट्टीचा आदेश राज्यपाल रवी यांनी काही वेळातच स्थगित केला.

रवी यांच्या आदेशानंतर या प्रकरणी कोर्टात धाव घेणार असल्याचं मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी म्हटलं होतं. तसंच राज्यपालांच्या निर्णयावर राजकीय वर्तुळातून प्रचंड टीका झाली होती. अखेर, राज्यपालांनी हा आदेश मागे घेतला आहे.

तामिळनाडूचे द्रमुक पक्षाचे मंत्री सेंथिल बालाजी यांना 14 जूनला ईडीने अटक केली होती.

सेंथिल यांची अनेक तास चौकशी चालली. त्यानंतर त्यांनी छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाताना ते ढसाढसा रडत असल्याचे व्हीडिओ व्हायरल झाले होते.

यावेळी त्यांचे समर्थक हॉस्पिटल बाहेर जमा झाले होते.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी सेंथिल बालाजी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली होती.

“भाजपच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने जी अमानुष वागणूक सेंथिल यांना दिली ती निंदनीय आहे. सेंथिल यांनी म्हटलं होतं की ते अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे सहकार्य करायला तयार आहेत पण तरीही त्यांचा इतका छळ करण्यात आला की त्यांच्या छातीत दुखायला लागलं,” स्टॅलिन यांनी एक पत्रक प्रसिद्ध करून म्हटलं होतं.

तामिळनाडूचे कायदामंत्री रघुपती यांनी ईडीने सेंथिल यांची 24 तास चौकशी केली असा आरोप केला होता.

द्रमुक पक्षाच्या मित्रपक्षांनीही या घटनेवर टीका केली होती.

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी म्हटलं होतं, की तामिळनाडूचे मंत्री सेंथिल यांना अशाप्रकारे रात्री उशीरा अटक करणं निंदनीय आहे.

“मोदी सरकारला विरोध करणाऱ्यांचा सूड घेण्यासाठी हे केलेलं आहे. एक प्रकारे तपास यंत्रणांनी केलेला छळच आहे हा. पण अशा प्रकारच्या घटनांनी विरोधी पक्षातलं कोणीही घाबरणार नाही,” खरगे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटलं होतं.

तृणमुल पक्षाचे खासदार सुगता रॉय यांनी म्हटलं होतं की, “ईडीचा ज्याप्रकारे गैरवापर होतोय, ते पूर्णपणे चुकीचं आहे.”

तर अण्णा द्रमुक पक्षाचे नेते डी जयकुमार यांनी म्हटलं होतं की, “ईडीने त्यांचं काम कायद्याच्या चौकटीत राहून केलेलं आहे. कालपर्यंत सेंथिल बालाजी व्यवस्थित होते, ईडीने अटक केल्यानंतर अचानक त्यांना कशा छातीत कळा यायला लागल्या?

ईडीने एम्समधून डॉक्टर बोलावला पाहिजे आणि त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली पाहिजे. तसंच त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई व्हायला पाहिजे.”

भाजपनं काय म्हटलं होतं?

तामिळनाडूचे भाजप अध्यक्ष अन्नामलाई यांनी म्हटलेलं की, एम के स्टॅलिन यांनीच सेंथिल बालाजी यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

सेंथिल अण्णा द्रमुक पक्षात असताना त्याच्याविरोधात द्रमुक पक्षाने कारवाईची मागणी केली होती.

त्यांनी म्हटलं होतं की, “ईडीने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई केलेली आहे. ईडी सेंथिल यांच्याविरोधातल्या प्रकरणांची चौकशी करतंय. जेव्हा स्टॅलिन विरोधीपक्ष नेते होते तेव्हा त्यांनी सेंथिल यांच्याविरोधात कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. मग आता ते आम्ही राजकीय सूडबुद्धीने काम करतोय असा आरोप कसा करू शकतात. आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतोय.”

ईडीने सेंथिल यांच्यावर कारवाई का केली?

मागच्या महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला होता की सेंथिल यांच्या विरोधातल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची पुन्हा सुनावणी व्हावी.

सेंथिल बालाजी तामिळनाडूचे उर्जा आणि प्रोहिबिशन मंत्री आहेत. तसंच 2011 ते 2015 या कालावधीत ते अण्णा द्रमुक पक्षाच्या सरकारमध्ये परिवहन मंत्री होते.

2014 साली राज्य परिवहन महामंडळात चालक, वाहक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ अभियंता आणि सहायक अभियंता या पदांसाठी जाहिरात निघाली होती आणि या जागा भरल्या गेल्या होत्या.

या नियुक्त्या करताना भ्रष्टाचार झाला. यात अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह सेंथिल बालाजी यांचा सहभाग होता असा आरोप झाला होता. या प्रकरणातल्या अनेक पीडितांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या.

या प्रकरणाची व्यवस्थित चौकशी झाली नाही असा आरोप करत काहींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या.

2018 साली अरुलमणी नावाच्या मेट्रो परिवहन महामंडळाच्या एका कर्मचाऱ्याने सेंथिल बालाजी यांच्यासह अनेक लोकांविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत म्हटलं होतं की परिवहन खात्यात नोकऱ्या देण्यासाठी सेंथिल यांच्यासह अनेकांनी लाच घेतली होती.

ज्या लोकांनी नियुक्तीसाठी लाच दिली, त्यांनीही नंतर तक्रार केली की लाच देऊनही त्यांना नियुक्ती मिळाली नाही.

सुरुवातीला सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल झाली नाही. पण नंतर त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल झाली.

या प्रकरणाची सुनावणी एक स्पेशल कोर्टात झाली जिथे आमदार आणि खासदारांच्या विरोधात असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी होते.

पण 2021 साली सत्ताबदल झाला. द्रमुक पक्ष सत्तेत आला. पक्ष बदलल्यामुळे सेंथिल बालाजी यांनाही मंत्रीपद मिळालं.

मग त्यांच्याविरोधात असलेल्या सगळ्या भ्रष्टाचाराच्या केसेस रद्द करण्यासाठी मद्रास हायकोर्टात याचिका दाखल केली.

जुलै 2021 मध्ये हायकोर्टात या केसेसची सुनावणी झाली आणि कोर्टाने सेंथिल बालाजी यांच्या विरोधातल्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या केसेसवर स्टे आणला.

यानंतर आरोपी आणि याचिकाकर्ते यांच्यात कोर्टाबाहेर समझौता झाल्याने कोर्टातलं प्रकरण मिटलं.

पण या काळात अंमलबजावणी संचालनालयाने सेंथिल यांच्याविरोधात मनी लॉन्ड्रिंगची केस दाखल केली आणि त्याप्रकरणी समन्स बजावले.

या समन्सविरोधात सेंथिल मद्रास हायकोर्टात गेले आणि हायकोर्टाने या समन्सवरही स्टे आणला.

पण त्याच वेळी सेंथिल यांच्याविरोधातल्या मागच्या केसेस पुन्हा नव्याने सुनावणीसाठी घ्यायला कोर्टाने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्टात अपील

मद्रास हायकोर्टाच्या समन्सवर स्टे आणण्याच्या आदेशाविरोधात अंमलबजावणी संचालनालयाने सुप्रीम कोर्टात अपील केलं.

त्याचवेळी सेंथिल बालाजी यांनीही मद्रास हायकोर्टाने त्यांच्याविरोधातल्या जुन्या केसचा नव्याने तपास आणि त्यांची सुनावणी करण्याच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने सेंथिल यांच्याविरोधातल्या केसेस रद्द करायला नकार दिला आणि तामिळनाडू पोलिसांना आदेश दिले की या संपूर्ण प्रकरणाचा सविस्तर तपास करून दोन महिन्याच्या आत कोर्टासमोर रिपोर्ट सादर करावा.

कोण आहेत मंत्री सेंथिल बालाजी?

सेंथिल बालाजी यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात द्रमुक पक्षाचे नगरसेवक म्हणून केली आणि आता ते पुन्हा द्रमुक पक्षात आलेले आहेत.

जेव्हा जयललिता यांना बेहिशोबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी शिक्षा झाली, त्यावेळी त्यांनी जयललिता यांच्याप्रति असलेली आपली निष्ठा सिद्ध करण्यासाठी अनेक मंदिरांमध्ये पूजा करवली.

पण याचं म्हणावं तसं फळ त्यांना मिळालं नाही. 2015 साली जयललिता पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्या पण त्यांनी सेंथिल यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं. अण्णा द्रमुक पक्षाचं करुर जिल्हाध्यक्ष पदही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलं.

पण सेंथिल यांनी त्यावेळी शांत राहण्याचं धोरणं स्वीकारलं. 2016 च्या निवडणुकांमध्ये जयललिता यांनी त्यांना पुन्हा संधी दिली.

व्ही सेंथिल कुमार मुळचे करुरचे. त्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडून राजकारणात प्रवेश केला. 1996 साली त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवली आणि जिंकली. 2000 साली त्यांनी अण्णा द्रमुक पक्षात प्रवेश केला.

त्यांनी आपलं नाव बदलून सेंथिल बालाजी असं केलं.

द्रमुक पक्षात आल्यानंतर त्यांनी राजकीय शिड्या चढायला सुरुवात केली. ते याच पक्षाकडून मंत्री झाले. पक्ष प्रवेश केल्यानंतर 6 महिन्यात ते पक्षाच्या विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष झाले. 2007 साली त्यांची नेमणूक करुर जिल्हाध्यक्ष म्हणून झाली.

यानंतर ते जयललिता यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक गणले जाऊ लागले. 2011 साली जयललिता यांनी त्यांना परिवहन मंत्री केलं.

2015 पर्यंत जयललिता यांनी अनेक मंत्र्यांना पदावरून हटवलं पण सेंथिल बालाजी यांचं मंत्रिपद काढून घेतलं नाही.

पण जयललिता यांच्या मृत्युनंतर अण्णा द्रमुक पक्ष दोन गटात विभागला गेला आणि 2017 साली सेंथिल यांनी द्रमुक पक्षात प्रवेश केला.

हेही वाचलं का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)