पुणे पोर्शे अपघातानं उघड झालं व्यवस्थेमधील 'नेक्सस'

19 मे 2024 च्या पहाटे पुण्याच्या कल्याणीनगर भागात एका अतिवेगानं जाणाऱ्या पोर्शे कारनं दुचाकीवरच्या दोघांना उडवलं. त्या दोघांचाही या अपघतात जागीच मृत्यू झाला.

या एका अपघातानंतर, जे वास्तवात घडलं, जे झाकण्यासाठी घडलं, ते उजेडात येण्यासाठी जे घडलं आणि त्याची एक मालिकाच समोर येते आहे, त्यानं अनेक सरकारी यंत्रणा आणि खात्यातल्या 'कामांना' उजेडात आणलं आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेवर पहिल्या दिवसापासून प्रश्न निर्माण झालेच, पण त्यासोबतच अवघ्या काही तासात मिळालेल्या जामिनानं न्यायालय आणि 'ज्युविनाईल जस्टिस बोर्ड', काही महिने रजिस्ट्रेशन आणि नंबर प्लेटशिवाय पुण्याच्या रस्त्यांवर कारवाईविना बिनदिक्कत फिरणाऱ्या गाडीमुळे रस्ता सुरक्षा सांभाळणाऱ्या यंत्रणा, 'सज्ञान' नसलेल्यांनाही मद्य देणारे रात्री उशीरापर्यंत (आणि काही परवान्यांविना चालणाऱ्या) पब आणि बारमुळे महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, आरोपीच्या रक्ताचे नमुनेच बदलणारी आरोग्य यंत्रणा आणि या सगळ्यात सातत्यानं डोकावणारा कथित राजकीय दबाव, हे सगळेच या एका प्रकरणात 'एक्स्पोज' झाले.

'एका मोठ्या बिल्डरचा मुलगा गुन्हेगारी स्वरुपाच्या कृत्यात अडकला जातो आणि सरकारी यंत्रणेतील जबाबदार त्याच्या बचावासाठी कायद्याबाहेर काम करतात' असा संदेश या प्रकरणातून गेला.

देशपातळीवर माध्यमांमध्ये चर्चा झाली, मुख्यमंत्री-गृहमंत्र्यांपासून सूत्र हललं, कारवायांचं सत्र सगळ्या दिशांनी सुरु झालं, पण लोकांच्या मनात संशय निर्माण होण्यास सुरुवात होऊन बराच काळ गेला होता.

या प्रकरणातले रोज नवनवे धक्कादायक खुलासे येत गेले. अजूनही येत आहेत.

आरोपीच्या रक्ताचे नमुने, ज्यावरुन त्यानं मद्यप्राशन केलं होतं किंवा नाही, हे न्यायालयात सिद्ध होणार होतं, ते सरकारी रुग्णालयातल्या डॉक्टरांनी फेकून दिले आणि दुसरे नमुने त्याजागी आणले, हा सगळ्यात नवा खुलासा.

त्यानंतर, या प्रकरणात सुरुवातीला एका आमदाराचं नाव आलं होतं, पण आता त्याहूनही 'मोठ्या' नेत्याचा पोलिसांना फोन गेला होता, ही चर्चा सुरु झाली आणि मुळं (वा फांद्या) किती दूरवर पसरल्या आहेत, याचा अंदाज सामान्यांनाही आला.

एखाद्या चित्रपटाच्या पटकथेसारखी कथा जणू कथा नवनव्या धक्कादायक खुलाशांनी उलगडत गेली आणि नवनवी पात्रं एकेक पुढे येत गेली.

अगोदर पोलिस या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होते, त्यानंतर शिक्षा म्हणून आरोपीला निबंध लिहायला लावणारं 'बाल न्याय मंडळ', नंतर रक्ताचे नमुने बदलणारे 'ससून' रुग्णालयातले डॉक्टर्स, त्यांना फोन करुन पुरावे नष्ट करुन पाहणारे आरोपीचे बिल्डर पालक, ड्रायव्हरचं अपहरण करुन त्याला गुन्हा आपल्यावर घ्यावा याचा प्रयत्न करणारे आरोपीचे कुटुंबीय, रात्री पोलिस स्टेशनला जाण्याची धावपळ करणारे आमदार, त्या आमदारांच्या शिफारशीवर आरोपीच्या रक्ताचे नमुने फेकून देणा-या डॉक्टरची झालेली नेमणूक, त्या शिफारशीवर सकारात्मक शेरा मारणारे मंत्री, असे अनेक चेहरे समोर येत गेले आणि अजूनही नवे येण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणात निवडक राजकीय नेत्यांनी, काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवला नसता आणि समाजमाध्यमांतून सर्वसामान्यांच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या नसत्या, तर दोघांच्या मृत्यूचं पुढे काय झालं असतं, हा प्रश्न सगळ्यांच्याच मनात सतत आहे.

पोलिस आणि न्यायव्यवस्था

मोठा गहजब झाल्यानंतर जवळपास आठवडाभरानंतर पुणे पोलिसांनी दोघांना निलंबित केलं. येरवडा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक राहुल जगदाळे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विश्वनाथ तोडकरी यांना प्राथमिक चौकशीनंतर निलंबित केलं गेलं.

पुणे पोलिस आयुक्तांनी कारवाईचं कारण असं सांगितलं की त्यांनी अपघाताची घटना घडल्यानंतर वेळेत वायरलेस पोलिस कंट्रोल रुमला कळवलं नाही.

अधिकाऱ्यांवरच्या या कारवाईतून स्पष्ट झालं की त्या दिवशीच्या पोलिस कारवाईबद्दल जो संशय वारंवार व्यक्त केला गेला, त्याला वाव होता. काही ठिकाणी दिरंगाई झाली.

'टाईम्स ऑफ इंडिया'च्या वृत्तानुसार, या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी ही घटना रिपोर्ट करायला उशीर केला आणि कर्तव्यात कुसूर केली, असं पोलिस उपायुक्तांनी म्हटलं आहे.

पोलिस आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार आरोपीच्या रक्ताचे नमुनेही उशिरा घेतले गेले. पहाटे 3 वाजता घटना घडली, पण नमुने घेण्यात सकाळी 11 वाजेपर्यंत उशीर झाला. ही अशी कसूर का झाली, त्यामागचा हेतू काय, हा चौकशीचा भाग आहे. पण संशयाचे धुके अधिक दाट होते.

पहिल्या दिवसापासूनच पोलिस यंत्रणेवर टिकेचा रोख राहिला. सदोष मनुष्यवधाचं कलम 304 सुरुवातीच्या 'एफआयआर'मध्येच का लावलं नाही हा मोठा प्रश्न होता.

पोलिसांनी आपल्या बाजूनं सगळी गंभीर गुन्ह्या स्पष्टीकरण दिलं, पण या विषयात पहिल्यापासून आंदोलन करणाऱ्या कॉंग्रेस आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी आरोप केला की ते नंतर अंतर्भूत करण्यात आलं.

एकामागून एक नवे खुलासे होत गेले. या सगळ्या संशयाच्या चक्रात अजून एक धक्कादायक बाब समोर आली, जी पोलिसांनीच जाहीररित्या प्रकाशात आणली, ती म्हणजे ही अपघातग्रस्त गाडी प्रत्यक्ष आरोपी नवे तर दुसरा ड्रायव्हर चालवत होता, असं 'दाखवण्याचा' प्रयत्न होता.

हे स्वत: पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनीच सांगितलं. आरोपीच्या कुटुंबियांनी त्यासाठी अगोदर या ड्रायव्हरच अपहरण केलं आणि हा गुन्हा त्याला स्वत:च्या अंगावर घेण्यासाठी दबाव टाकला.

मग ड्रायव्हरनं सुरुवातीला पोलीस ठाण्यात मुलगा नव्हते तर तो गाडी चालवत होता असं सांगितलं होतं. पण ड्रायव्हर कुणाच्या दबावाखाली बोलत होता, हे तपासलं गेलं आणि खरं समोर आल्याचं कुमार यांनी सांगितलं. या प्रकरणी कारवाई सुरु आहे आणि आरोपीच्या कुटुंबीयांना अटकही केलं गेलं आहे.

म्हणजे पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, हे पोलिसांच्याच कारवाईतून स्पष्ट होतं. त्यामुळे यात कोण सहभागी होतं, व्यवस्थेतलं कोणी होतं का, कोणी मदत केली हा प्रश्नही त्याला जोडून आपसूकच येतो. ज्याची उत्तरं अद्याप मिळाली नाही आहेत.

निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरेश खोपडे यांच्या मते, या एकट्या प्रकरणात पोलिसांच्या पातळीवर काही गोष्टींची कमतरता राहिलीच, पण व्यवस्था म्हणूनही काही बदल व्हायला हवेत.

"दिरंगाई केली म्हणून दोघा पोलिसांना निलंबित केलं गेलं. पण तेवढ्यानंच जबाबदारीचं मूल्यमापन करता येणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर काय केलं गेलं हेही पहायला हवं.

कायद्यानं जे अधिकार आहेत ते पाहता वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक किंवा पोलिस आयुक्त या अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीच्या टप्प्यातच एकूण प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन परिस्थिती आपल्या हातात घ्यायला हवी होती. त्याला उशीर झाला," असं खोपडे म्हणतात.

खोपडे हेही सांगतात की, एकूण शहराची पोलिस व्यवस्था या पातळीवरही या प्रकरणामुळे काही बदल अपेक्षित आहे.

"पुण्याच्या प्रकरणात पोलिस तपास योग्य मार्गावर नंतर आला कारण समाजातून प्रतिक्रिया आली. दबाव आला. जर पोलिस व्यवस्था वॉर्ड किंवा मोहल्ला पातळीवर नेली आणि लोकांनाही त्यात सहभागी करुन घेतलं तर पोलिसिंग सुद्धा प्रभावी होईल. हा व्यवस्थेतला बदल आवश्यक आहे हे पुण्याच्या प्रकरणानं अधोरेखित झालं आहे,” असं खोपडे म्हणतात

पोलिस यंत्रणेबरोबरच न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयांबद्दलही अशाच प्रतिक्रिया उमटल्या.

आरोपीला लगेच मिळालेला जामीन, 'निबंधलेखना'सारखी शिक्षा आणि इतर अटी, त्यावर उमटलेल्या जनक्षोभा जामीन रद्द होणं आणि आरोपीची सुधारगृहात रवानगी होणं, या सगळ्यातून अधिक प्रश्नच निर्माण झाले.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वत: 'बाल न्याय मंडळा'च्या या आदेशाला 'अनाकलनीय' असं म्हणत जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.

मुद्दा इथं असा आहे की तपास आणि न्यायाशी जोडलेल्या यंत्रणांच्या या एकाच प्रकरणातील कृतींवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाली. हे असं नेहमी होतं की याच प्रकरणात झालं आणि जबाबदारी कोणाची?

ससून रुग्णालय, डॉ अजय तावरे आणि आरोग्य व्यवस्था

पोलिसांच्या कारवाई आणि दिरंगाईवरुन वादंग सुरु असतांनाच अजून एक धक्कादायक बातमी समोर आली ती म्हणजे या प्रकरणात पुण्याच्या ससून सरकारी रुग्णालयातल्या दोन डॉक्टरांना अटक करण्यात आली.

कारण होतं या डॉक्टरांनी अपघातातील आरोपीचे घेतलेले रक्ताचे नमुने फेकून दिले आणि त्याजागी दुसऱ्या व्यक्तीच्या रक्ताचे नमुने ठेवले.

पुण्याच्या ससून रुग्णालयातल्या न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) विभागातल्या डॉ अजय तावरे आणि डॉ श्रीहरी हळनोर या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

त्यासोबतच इथे काम करणारा कर्मचारी अतुल घटकांबळे यालाही पकडण्यात आलं आहे. पोलिसांच्या मते, हेतू स्पष्ट दिसतो आहे, तो म्हणजे, आरोपीच्या रक्तात मद्याचा अंश सापडू नये हा.

"आम्ही जेव्हा अल्पवयीन आरोपीच्या रक्ताचा नवीन नमुना घेऊन औंधच्या हॉस्पिटलमध्ये पाठवला तेव्हा त्याच्या रिपोर्टमधून समजलं की ससून रुग्णालयातून ज्या नमुन्याचा रिपोर्ट आला ते रक्त आरोपीचं नाही आहे. त्यानंतर चौकशी करुन आम्ही डॉ तावरे आणि त्याच्या या कटातल्या साथीदारांना ताब्यात घेतलं," असं पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं.

डॉ अजय तावरे हे 'ससून'च्या फॉरेन्सिक विभागाचे प्रमुख आहेत तर डॉ हळनोर तिथं मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आहेत.

आरोपीच्या रक्ताचे नमुनेच फेकून देणं आणि त्यात पुणे जिल्हाच नव्हे तर राज्यातलं एक महत्वाचं सरकारी रुग्णालयातले वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असावेत, या एकट्या कृतीनंच समजून यावं की प्रकरण किती गंभीर आहे. पाळमुळं किती खोलवर गेली आहेत.

या तपासात सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या आरोपीचे रक्ताचे नमुने 19 मे च्या सकाळी घेण्याअगोदर या आरोपीचे वडील आणि डॉ तावरे यांच्यात दहापेक्षा अधिक वेळेस फोनवर संभाषण झाल्याचं पोलिस तपासात पुढे आलं आहे. हे संभाषण फेसटाईम, व्हॉट्सअॅप या माध्यमांतून केलं गेलं आहे. काही चॅट्स सुद्धा आहेत.

याचा एक अर्थ असा होतो की नमुने बदलण्याचा कट रचण्यात आला होता. पोलिस तपास करत आहेत की यासाठी काही पैशांची देवाणघेवाण झाली का?

ससून रुग्णालयाची या प्रकरणात राज्य सरकारनं चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

"चौकशी समितीचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. तो पूर्ण झाल्यावर शासनाला सादर करण्यात येईल. या चौकशीतली माहिती गोपनीय असल्यानं कुठेही उघड करता येणार नाही," असं या समितीच्या अध्यक्षा डॉ. पल्लवी सापळे यांनी माध्यमांना सांगितलं.

ससून रुग्णालयातील या गैरकारभारांचा गोंधळ नवा नव्हे. गेल्या काही काळातील काही घटनांनी हे रुग्णालय आणि आरोग्य विभाग हादरला होता.

सगळ्यात जास्त गाजलं ते म्हणजे 2023 सालचं ललित पाटील प्रकरण.

हा अंमली पदार्थ तस्करी प्रकरणातला आरोपी ससून रुग्णालयातून पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून गेला होता. त्यानंतर रुग्णालयातलं त्याचं जाळ, तिथून चालणारे कारभार, हे सगळंच बाहेर आलं होतं.

त्यानंतर स्थापन झालेल्या चौकशी समितीनं तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ संजीव ठाकूर यांना दोषी ठरवले. त्यांना सध्या पदावरुन दूर करुन खात्याअंतर्गत चौकशी सुरु आहे.

या घटनेसोबतच कधी डॉक्टरांची मद्यपार्टी, कधी रॅगिंगच्या तक्रारी यांनी हे रुग्णालय नजीकच्या काळात चर्चेत राहिलं आहे. पण अगोदर ललित पाटील आणि आता डॉ. तावरेमुळे पोर्शे कार प्रकरण, या गुन्हेगारी कृत्यांमुळे एक 'नेक्सस' समोर येतं आहे.

पुण्याच्या अपघात प्रकरणावर पहिल्यापासून लक्ष ठेवून असणाऱ्या आणि त्यासाठी आंदोलनही करणाऱ्या मुक्त पत्रकार विनीता देशमुख यांना पोलिस व्यवस्थेतल्या दिरंगाईपेक्षा ससून रुग्णालयात जे घडलं ते जास्त गंभीर वाटतं.

"जेव्हा अशा काही गोष्टी घडतात तेव्हा आपण पोलिसांवर संशय घेतो. फोकस पोलिसांवरच राहतो. पण या वेळेस अधिक गंभीर हे डॉक्टर्सचं कृत्य आहे. ससून एवढं मोठं रुग्णालय आहे. मोठेमोठे डॉक्टर्स तिथे आहेत. त्यातले काही मला सांगत होते की झाल्या प्रकारानं त्यांनाही लाज वाटते आहे. केवळ पैशासाठी ते या थराला गेले असतील? उद्या पैसे असणा-यांसाठी ते कोणताही रिपोर्ट देऊ शकतील. त्यामुळे आता जे पुढे आलं आहे ते खूप भयानक आहे. हा प्रकार किती खोलवर पोहोचला आहे हे आत्ताच कोणालाही समजू शकत नाही," असं विनीता देशमुख म्हणतात.

राजकीय क्षेत्र

पुणे पोर्शे अपघात प्रकरणाशी असलेल्या कथित राजकीय लागेबांध्यांची चर्चा तर पहिल्या दिवसापासून आहे. त्यात नवनवे खुलासे होत राहिले आणि अजूनही होत आहेत. त्यामुळेच ज्या विविध व्यवस्था या प्रकरणात 'एक्स्पोज' होत राहिल्या, त्यात राजकीय व्यवस्थाही आहे.

सुरुवातीला या प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट)चे वडगाव शेरीचे आमदार सुनिल टिंगरे यांचं नाव आलं. अपघाता घडल्यावर टिंगरे लगेचच घटनास्थळी आणि पोलिस स्टेशनमध्येही गेले होते.

दुस-या दिवशी जामीन, पोलिस तपासातली दिरंगाई हे सगळं चर्चेत आल्यावर टिंगरे यांच्याकडेही रोख वळला. त्यांचे आरोपीच्या कुटुंबियांशी संबंध आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप झाले. टिंगरेंनी आपण कोणताही हस्तक्षेप केला नसल्याचा खुलासा केला.

पण तरीही पुन्हा या प्रकरणात टिंगरे आणि पर्यायाने राजकीय क्षेत्राचा संबंध आला.

'ससून'च्य डॉ अजय तावरेंना अटक झाल्यावर त्यांना या रुग्णालयाच्या अधिक्षकपदावर नियुक्त करण्यासाठी सुनिल टिंगरे यांनी या विभागाचे मंत्री हसन मुश्रिफ यांच्याकडे शिफारस केल्याचं पत्र समोर आलं. त्या पत्रावर मुश्रिफ यांनीही शेरा लिहून मान्यता असल्याचं लिहिलं असल्यानं वादंग सुरु झाला. प्रकरण राज्य मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचलं.

ससून रुग्णालयातल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरु आहे. पण ती सुरु असतांनाच सध्या इथल्या अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार असलेल्या डॉ विनायक काळे यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं आहे. त्यांच्या पत्रकार परिषदेतही मंत्री हसन मुश्रिफ यांचं नाव आलं होतं.

बुधवारी पत्रकार परिषदेत जेव्हा डॉ काळे यांना जेव्हा अटकेत असलेल्या डॉ तावरे यांच्या नियुक्तीबद्दल विचारलं तेव्हा त्यांनी 'मंत्रिमहोदयांच्या आदेशानं त्या नियुक्तीचए आदेश काढले होते' असं म्हणून मंत्री मुश्रिफांकडे बोट दाखवलं होतं.

या प्रकरणाचा तपास सुरु असतांना पुण्याच्या एका मोठ्या नेत्यानं पोलिसांना फोन केल्याची चर्चाही रंगली होती. पण आता शिवसेना(उद्धव ठाकरे) उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी डॉ अजय तावरे यांच्या जीविताला धोका असल्याचं सांगत लागेबांधे थेट मंत्रालयापर्यंत जोडले असल्याचा आरोप केला आहे. आपण 4 जूननंतर अधिक खुलासे करु असंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

मुद्दा पुन्हा हा आहे की राजकीय क्षेत्रही या प्रकरणाशी कसे जोडले गेले आहे.

आरटीओ, महापालिका आणि उत्पादन शुल्क

वर उल्लेख केलेल्या महत्वाचे विभाग आणि त्यांच्याविषयीच्या प्रश्नांसोबत इतरही अनेक विभाग या सगळ्याच प्रकरणात प्रश्नांकित झाले आहेत.

उदाहरणार्थ, आरटीओ. ज्या पोर्शे गाडीनं दोघा तरुणांना उडवलं, ती गाडी काही महिने रजिस्ट्रेशनशिवाय आणि नंबर प्लेटशिवाय पुण्यात फिरत होती. पण कोणीही तिला अडवलं नाही.

हे आरटीओच्याही लक्षात आलं नाही आणि वाहतूक पोलिसांच्याही. यंत्रणेच्या नजरेतून एवढी अलिशान कार कशी सुटू शकते?

पोलिसांनी या अल्पवयीन आरोपीला मद्य देणाऱ्या बारवर कारवाई केली. त्यामुळे इथे परवाने देणाऱ्या उत्पादन शुल्क विभागावरही प्रश्नचिन्हं निर्माण झालं.

परवानाशिवाय चालणाऱ्या पब, बारचा प्रश्न पुण्यात आणि इतर शहरांतही नवीन नाही. त्यांचं 'नेक्सस' कसं काम करतं याच्या बातम्याही येत असतात आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडूनही आरोप होत असतात. ते पुन्हा एकदा या प्रकरणामुळे उजेडात आले.

पुण्याचं हे प्रकरण अंगलट आलं आणि मग पुणे महापालिकेनं अशा पब आणि बारची अनधिकृत बांधकामं शोधून पाडायला सुरुवात केली.

उत्पादन शुल्क विभागानं धडक कारवाई करत आठ दिवसांत 50 पेक्षा जास्त जास्त बार, पबवर कारवाई केली. वाहतून पोलिसांनी रात्री उशीरापर्यंत महत्वाच्या रस्त्यांवर मद्य प्राशन करुन कोणी गाडी चालवत नाही ना यासाठी अधिक तपासणी नाके उभे केले आहेत.

प्रश्न इतकाच आहे की, अपघात होऊन दोघांचे मृत्यू होऊन आणि त्यानंतर एवढी आंदोलनं, आवाज उठल्यानंतर, वादंग झाल्यानंतर हे सगळं का झालं? अगोदर हे या व्यवस्थांना का दिसलं नाही? की त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं?

व्यवस्थेचे किती विभाग या एका प्रकरणात अडकले आहेत, हे धक्कादायक आहे.

निवृत्त सनदी अधिकारी महेश झगडे 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणतात, "सरकारी व्यवस्थेत खालच्या शेवटच्या माणसापासून ते वर अगदी सचिवापर्यंत एक यंत्रणा तयार झाली असते. कायदे, नियम वापरण्याचे त्यांच्याकडे अधिकार आहेत. पण ही यंत्रणा कोलमडलेली दिसते.

"त्याचं कारण उपयोग फक्त आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी केला जातो. आता ते म्हणतील की आमच्यावर दबाव आहे. पण जर तो आहे तर त्यापासून वाचण्यासाठीही तुमच्याकडे कायद्याची कवचकुंंडलं आहेत. ती तुम्ही वापरु शकता. ती वापरली जात नाहीत कारण त्यात आर्थिक लाभ आहे."

"या प्रकरणात सगळ्याच व्यवस्था उघड्या पडल्या आहेत. न्यायव्यवस्थेपासून कोणीच सुटलं नाही. या सगळ्या व्यवस्था एकमेकांशी जोडलेल्याही असतात आणि त्यांचं संगनमतही असतं. त्यामुळेच नेहमीच सगळं चालून जातं अशी त्यांची धारणा असते.

"उदाहरणार्थ, हे बार, पब यांचे मालक कोणीही असले तरीही त्यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भागिदाऱ्या असतात. त्यामुळेही सगळं चालून जातं. पण यावेळेस एक गोष्ट वेगळी होती ती म्हणजे समाजमाध्यमं.

"त्यावर या कोणाचाही कंट्रोल नाही. त्यामुळे सगळं बाहेर आलं," असं पुण्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि 'आप'चे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार सांगतात.

कुंभार या पुण्याच्या अपघात प्रकरणात समाजमाध्यमांवरुन सतत आवाज उठवत आहेत आणि अनेक गोष्टी त्यांनी प्रकाशातही आणल्या आहेत. त्यांच्या मते सध्याच्या व्यवस्थेवर बिल्डर्स गटाचा असलेला प्रभाव हेसुद्धा या प्रकरणात प्रामुख्यानं दिसतं.

"आरोपी एका मोठ्या जुन्या बिल्डर कुटुंबाशी संबंधित आहे. सगळ्याच बिल्डर्सचे या सगळ्या व्यवस्थांशी त्यांच्या कामाच्या स्वरुपामुळे संबंध निर्माण झालेले असतात.

राजकारणापासून सगळ्यांशीच. त्यामुळे त्या सगळ्यांचीच ताकद आणि मर्यादा त्यांना माहिती असते. त्यांचा वापर या प्रकरणात मला दिसतो," असं कुंभार म्हणतात.