अल्पवयीन मुलानं गुन्हा केल्यास आई-वडिलांना शिक्षा का होते? कायदा काय सांगतो?
फोटो स्रोत, Getty Images
पुण्यात दारू पिऊन भरधाव कार चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाने दोघांना चिरडलं. या घटनेनंतर त्या अल्पवयीन मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. पण 12 तासात बाल न्याय मंडळानं (Juvenile Justice Board) त्याला काही अटींवर जामीन दिला.
यावरून बराच वाद झाला, तो मुलगा खरंच अल्पवयीन आहे का, असेही प्रश्न उपस्थित झाले. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्याची दखल घेत पत्रकार परिषद घेतली आणि बाल न्याय मंडळाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
त्यानंतर बुधवारी (22 मे) बाल न्याय मंडळाने या आरोपीचा जामीन रद्द केला.
पण त्यानिमित्ताने 18 वर्षांखालच्या व्यक्तींना कायदा वेगळी वागणूक का देतो? गंभीर गुन्ह्यांसाठी अल्पवयीनांवर काय कारवाई होऊ शकते? असे प्रश्न समोर आले. त्यासंदर्भात आपण सविस्तर जाणूनघेऊ.
19 मे च्या रात्री पुण्याच्या कल्याणीनगर भागात एक अल्पवयीन मुलगा गाडी चालवत असताना त्याने बाईकस्वार अनिश अवधिया आणि अश्विनी कोस्टा या दोघांना धडक दिली ज्यात त्यांचा मृत्यू झाला.
या मुलाला दुसऱ्याच दिवशी जामीन मिळाला. काँग्रेसचे आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी पोलिसांवर हे प्रकरण नीट न हाताळल्याचे आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले. त्याच्यावर सज्ञान आरोपी म्हणून कारवाई करावी अशीही मागणी होतेय.
गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालत आयुक्तांना कठोर पावलं उचलण्याचे आदेश दिले.
मात्र, अल्पवयीन व्यक्तीवर कारवाईसाठी कायद्यात काय तरतूद आहे?
अल्पवयीन मुलावर कारवाईची तरतूद काय?
18 वर्षांखालील व्यक्तीला कायद्यानुसार अल्पवयीन म्हटलं जातं. त्यांनी गुन्हा केला तर त्यांच्यावर बालगुन्हेगार न्याय कायदा 2015 यानुसार कारवाई होते. यामध्ये दंड आणि शिक्षा अशा दोन्ही गोष्टींची तरतूद करण्यात आलीय.
न्यायालयाकडून त्याला कोठडीची शिक्षा पण सुनावली जाऊ शकते. भारतीय न्याय संहितेनुसार ही शिक्षा आणखी वाढवण्यात आली आहे.
फोटो स्रोत, Social Media
सध्या पुणे पोलिसांनी महागडी पोर्शे कार चालवणाऱ्या या अल्पवयीन मुलावर 304, 337, 338, 427, 279 या IPC कलमांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहे. पण या गुन्ह्यात दाखल करण्यात आलेली ही सर्व कलमे ही जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे हा आरोपी सज्ञान जरी असता तरी त्याला जामीन मिळाला असता.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 1
पालकांवर गुन्हा का?
आरोपी मुलगा अल्पवयीन आहे, त्यामुळे त्याला कार चालवण्याची परवानगी दिल्याप्रकरणी वडिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
त्याच्या वडिलांना छत्रपती संभाजीनगरमधून ताब्यात घेण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर मुलांची काळजी व संरक्षण कायदा 2015 यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.
या कायद्यानुसार पालकांवर अल्पवयीन मुलाच्या गुन्ह्यासाठी कारवाई केली जाऊ शकते. कारण मुलांची काळजी घेणं ही पालकांची पहिली जबाबदारी आहे. कायद्यानुसार पालकांना 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
या संपूर्ण घटनेच कायदेशीर बाजू काय आहे, हे आम्ही अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांच्याकडून जाणून घेतली.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त, 2
अॅड. असीम सरोदे यांच्या माहितीनुसार, पोलिसांनी या प्रकरणी अल्पवयीन मुलाला दारु देणाऱ्या पब चालकासह वाहन देणाऱ्या पालकांवरही गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी मोटर वाहन कायदा 199 अ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.
मुलगा चालवत असलेल्या कारला नंबरप्लेट नव्हती. त्यामुळं या प्रकरणी नव्या कायद्यातील तरतूदीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या तरतुदीनुसार अल्पवयीन मुलांकडून अपघात झाल्यास पालकांवर गुन्हा नोंद करण्यात येतो आणि शिक्षाही पालकांना होऊ शकते.
काही काळापूर्वी अमेरिकेतही असाच एक प्रकार घडला होता. एका शाळकरी मुलाने इतर 4 मुलांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याने त्याच्या पालकांना 15 वर्षांची शिक्षा देण्यात आली आहे. त्यांच्या मुलाने मिशिगनमधील शाळेत विद्यार्थ्यांची हत्या केली. त्यानंतर त्याच्या आई-वडिलांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अल्पवयीन मुलावर सज्ञान म्हणून कारवाई होऊ शकते का?
सध्या अल्पवयीन मुलावर सज्ञान म्हणून कारवाई व्हावी, अशी मागणी केली जातेय.
2015 मध्ये बालगुन्हेगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यानंतर 16 ते 18 वयोगटातील अल्पवयीन मुलाने अतिशय गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा केला तर त्याच्यावर सज्ञान म्हणून कारवाई करणं शक्य आहे.
गेल्या काही वर्षांत 16 ते 18 वर्षं वयोगटातील मुलांकडून गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांत वाढ झाल्याने केंद्र सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने कायद्यात बदल सूचवले होते.
कायद्यातील या सुधारणेनंतर सज्ञान आरोपीवर पोलिसांना कडक कारवाई करता येणार आहे. त्यासाठी पोलिसांना बाल न्याय मंडळाकडून तशी रितसर परवानगी घ्यावी लागते. पण दुर्मिळ प्रकरणातच अशी परवानगी मिळू शकते.
डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीत एका तरुणीवर झालेल्या क्रूर सामूहिक बलात्कार आणि हत्येनंतर हा कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील सहा आरोपींपैकी एक 17 वर्षांचा होता. हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे असं कोर्टात सिद्ध झालं, तर आरोपीला 7 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
