महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने-सामने, कारण ठरलंय 40 वर्षांपूर्वीचा एक वाद, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

राजस्थानच्या मेवाडमधील महाराणा प्रताप यांच्या वारसांमध्ये सुरू असलेला वाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मंगळवारी (26 नोव्हेंबर) लक्ष्यराज सिंह मेवाड यांनी पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर हा वाद समोर आला आहे.

लक्ष्यराज सिंह यांनी विश्वराज सिंह मेवाड यांच्यावर गुंडगिरी केल्याचा आरोप केला. तसंच, त्यांनी प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित केले.

या संपूर्ण वादाची सुरुवात भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि महाराणा प्रताप यांचे वंशज असलेल्या विश्वराज सिंह मेवाड यांचा 'राज्यभिषेक' केल्यानंतर झाली. यामागं 'संपत्तीचा वाद'असल्याचं सांगितलं जात आहे.

विश्वराज सिंह मेवाड यांचं कुटुंब आणि त्यांचे काका अरविंद सिंह मेवाड यांच्यात संपत्तीवरून न्यायालयात लढा सुरू आहे.

यापूर्वी सोमवारी (25 नोव्हेंबर) सायंकाळी पाच वाजेच्या आसपास विश्वराज सिंह मेवाड समर्थकांसह उदयपूरला पोहोचले आणि रात्री दोन वाजेपर्यंत ते तिथंच होते.

यादरम्यान नाथद्वारामधील आमदार विश्वराज सिंह मेवाड यांनी सिटी पॅलेसमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्नही केला.

पोलीस आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये झालेल्या वादानंतर गदारोळ वाढल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हा वाद सोडवण्यासाठी पोहोचले.

हे प्रकरण आता एवढं वाढलं आहे की, जिल्हा प्रशासनानं उदयपूर सिटी पॅलेसच्या आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंतर्गत कलम 163 लागू केलं आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय आहे प्रकरण?

मेवाडच्या शाही कुटुंबातील महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड यांचं 10 नोव्हेंबरला निधन झालं.

त्यानंतर त्यांचा एकुलता एक मुलगा विश्वराज सिंह मेवाड यांच्या राज्यभिषेकाचा कार्यक्रम झाला. 25 नोव्हेंबरला चित्तोडगडच्या ऐतिहासिक फतह प्रकाश महालात पगडी दस्तूर म्हणजे राज्यभिषेक झाला.

दुपारी तीन वाजेपर्यंत विश्वराज सिंह चित्तोडगडमध्येच होते. या परंपरेत उदयपूर सिटी पॅलेसमध्ये असलेली धुणी आणि एकलिंगजी मंदिर दर्शनाचाही समावेश आहे.

या विधीसाठी विश्वराज सिंह दुपारी तीन वाजता त्यांच्या समर्थकांसह चित्तोडगडहून उदयपूरला रवाना झाले.

मंदिर आणि सिटी पॅलेस ही दोन्ही ठिकाणं महेंद्र सिंह यांचे लहान भाऊ अरविंद सिंह यांच्या ताब्यात आहेत. ते उदयपूरमध्ये श्री एकलिंगजी ट्रस्टचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापक ट्रस्टी आहेत.

25 नोव्हेंबरला ट्रस्टकडून स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये महाराणा मेवाड चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि एकलिंगजी ट्रस्टनं दोन सावर्जनिक नोटीस प्रकाशित केल्या.

त्यानुसार कोणत्याही अनाधिकृत व्यक्तीला प्रवेश दिला जाणार नसल्याचं सांगण्यात आलं. दोन्ही ट्रस्टकडून सिटी पॅलेस आणि एकलिंगजी मंदिरावर कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा केला जातो.

पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार राज्यभिषेक झाल्यानंतर काही तासांनंतर त्यांना उदयपूरच्या सिटी पॅलेसमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली.

सोमवारी (25 नोव्हेंबर) सायंकाळी पाच वाजता त्यांचा ताफा उदयपूरमध्ये दाखल झाला. पण त्याठिकाणी त्यांना पोलीस बॅरिकेडिंगचा सामना करावा लागला.

तिथं त्यांचे समर्थक आणि पोलिस आमने-सामने आले. काही वेळातच बॅरिकेडिंग तोडून ते उदयपूर सिटी पॅलेसच्या दिशेनं पुढं निघाले. .

त्यानंतर प्रशासन आणि शाही कुटुंबातील सदस्यांमध्ये दीर्घकाळ चर्चा झाली. पण त्यातून काहीही ठोस असा तोडगा निघू शकला नाही.

रात्री आठ वाजेपर्यंत विश्वराज सिंह सिटी पॅलेसपासून 100 मीटर अंतरावरील जगदीश चौकात पोहोचले आणि तिथून कारमधून उतरून ते पॅलेसकडे निघाले.

पण त्यांना पॅलेसमध्ये प्रवेशाची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळं सिटी पॅलेसबाहेर खु्र्ची मांडून ते समर्थकांसह तिथंच बसले.

मीडियाशी बोलताना विश्वराज सिंह म्हणाले की, त्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यापासून रोखणं हे 'अवैध' आहे.

विश्वराज सिंह म्हणाले की, "प्रॉपर्टीचा वाद वेगळा आहे. पण सध्या जे घडत आहे ते कायदेशीरदृष्ट्या आणि परंपरेच्या दृष्टीनंही अत्यंत चुकीचं आहे. मला मंदिरात जाण्यापासून अडवणं योग्य नाही."

त्यानंतर रात्री धुणीचं दर्शन न घेताच त्यांना समर्थकांसह परतावं लागलं.

या प्रकरणी अरविंद सिंह मेवाड यांचा मुलगा लक्ष्यराज सिंह यांनी त्यांची बाजू मांडली.

लक्ष्यराज सिंह म्हणाले की, "आम्ही लोक कायद्यानुसार स्वतःच्या घरात आहोत. एखाद्याला यावर काही अडचण असेल तर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा."

"ज्याप्रकारे कालपासून पोलिसांनी काही बाबतीत मोकळीक दिली आहे, ती निषेधार्ह परिस्थिती आहे. मला ते पाहून 1984 ची आठवण आली."

"सरकारमध्ये उच्च पदावर बसलेले काही लोक त्यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी त्यांना हवा तसा कायदा वाकवण्याचा प्रयत्न करतील. हा कुठला नियम आहे?"

ते पुढं म्हणाले की, "एकलिंगी मंदिर सर्वांसाठी खुलं आहे. मंदिर बंद झालेलं नाही. पण ही शक्ती प्रदर्शन करण्याची जागा नाही. मंदिर प्रार्थना करण्याची जागा असते."

प्रशासनानं काय म्हटलं?

उदयपूर सिटी पॅलेसच्या आसपास असलेल्या परिसरात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा फौजफाटा तैनात आहे. तसंच, प्रशासनाकडून वातावरण शांत असल्याचा दावा केला जात आहे.

सोमवारी (25 नोव्हेंबर) रात्री उशिरा यठिकाणी तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. सिटी पॅलेसच्या आतून आणि विश्वराजच्या समर्थकांमध्ये दगडफेकीचे प्रकार समोर आले होते. त्यानंतर पोलिस प्रशासनानं दगडफेक थांबवली.

त्यानंतर प्रशासनानं सिटी पॅलेसच्या बाहेर जप्तीची नोटीस लावली.

रात्री उशिरापर्यंत घटनास्थळी उपस्थित असलेले जिल्हाधिकारी अरविंद पोसवाल यांनी यावेळी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. "पॅलेसचे प्रतिनिधी आणि समाजाचे प्रतिनिधी यांच्यात आम्ही सकाळपासून चर्चा घडवून आणत आहोत."

"काही मुद्द्यांवर एकमत झालं पण अजूनही काही बाबतीत वाद आहेत. पण सध्या चर्चा सुरू आहे."

दगडफेकीच्या घटनेनंतर प्रशासानं सिटी पॅलेसच्या 'वादग्रस्त' भागावर निगराणीसाठी नियुक्ती केली आहे.

या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी बीबीसीनं उदयपूरचे पोलीस अधीक्षक योगेश गोयल यांच्याशी चर्चा केली.

योगेश गोयल म्हणाले की, "सध्या आम्ही कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला तिथं प्रवेश करू देणार नाही."

"बॅरिकेडिंग तोडणे तसंच दगडफेक केल्याप्रकरणी घंटाघर पोलिस ठाण्यात अज्ञातांच्या विरोधात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रशासनानं रात्री उशिरा सिटी पॅलेसच्या वादग्रस्त भागावर जप्तीची नोटीस लावली आहे."

योगेश गोयल म्हणाले की, "दोन्ही बाजूंमध्ये संपत्तीवरून जुना वाद आहे."

"एक बाजूच्या मते, ही चॅरिटबल ट्रस्टची प्रॉपर्टी आहे. अरविंद सिंह मेवाड त्याचे अध्यक्ष आहेत. तर दुसऱ्या बाजूच्या मते, ही मिळवलेली संपत्ती असून पॅलेसमध्ये धुणीचं दर्शन घेणं हा त्यांचा अधिकार आहे."

नेमका वाद काय?

मेवाड राज्यात 1930 ते 1955 पर्यंत महाराणा राहिलेले भूपाल सिंह यांना अपत्य नव्हते. त्यामुळं त्यांनी भगवत सिंह मेवाड यांना दत्तक घेतलं होतं.

भूपाल सिंह यांनी त्यांच्या जीवनाच्या अखेरच्या काळात एप्रिल 1955 मध्ये एकलिंगजी ट्रस्टची स्थापना केली होती. भगवत सिंह यांना महेंद्र सिंह आणि अरविंद या दोन मुलांसह एक मुलगी योगेश्वरीही होती.

पण 1983 मध्ये संपत्तीवरून वादाला सुरुवात झाली. त्यावेळी महेंद्र सिंह मेवाड यांनी त्यांचे वडील भगवत सिंह मेवाड यांच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती.

भगवत सिंह मेवाड यांनी त्यांची संपत्ती विकायला आणि लीजवर द्यायला सुरुवात केली होती, असं म्हटलं जातं. त्यांचा मुलगा महेंद्र सिंह मेवाडला हीच बाब आवडली नाही. त्यामुळं त्यांनी कोर्टाचा मार्ग स्वीकारला.

त्यामुळं नाराज झालेल्या भगवंत सिंह यांनी त्यांची संपत्ती सांभाळण्याची जबाबदारी त्यांचा लहान मुलगा अरविंद सिंह मेवाड यांच्यावर सोपवली होती.

या सर्वामुळं महेंद्र सिंह मेवाड प्रॉपर्टी आणि ट्रस्टच्या बाहेर पडले. 3 नोव्हेंबर 1984 ला भगवत सिंह यांनी जगाचा निरोप घेतला त्यावेळी संपत्तीचा हा वाद कोर्टात पोहोचला होता.

वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेठ सांगतात की, "वारस बनण्याची वेळ आली तेव्हा, लहान भावानं ताबा घेतला आणि महेंद्र सिंह त्यापासून दूरच राहिले."

"राजपूत समाजातील एका मोठ्या गटाने महेंद्र सिंह मोठे भाऊ असल्यानं तेच वारसदार असल्याचं मान्य केलं. पण आर्थिक साम्राज्य मात्र, अरविंद सिंह यांच्याकडं होतं."

"वेळेनुसार त्यांच्यातला वाद आणि दुरावा आणखी वाढत गेला आणि महेंद्र सिंह एकटे पडले. आता त्यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा एकदा वारसदाराचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे."

37 वर्षांपर्यंत चाललेल्या सुनावणीनंतर 2020 मध्ये उदयपूरच्या जिल्हा न्यायालयात निर्णय सुनावण्यात आला. त्यावेळी कोर्टानं संपत्ती चार भागांत विभाजित करणार असं सांगितंल होतं.

त्यात एक भाग महाराणा भगवत सिंह आणि उर्वरित तीन त्यांच्या मुलांना दिले जाणार होते.

कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत जवळपास सगळी संपत्ती अरविंद सिंह मेवाड यांच्याकडं होतीय. कारण महेंद्र सिंह आणि त्यांची बहीण योगेश्वरी कुमारी यांना फारच कमी वाटा मिळाला होता.

न्यायालयानं शंभू निवास पॅलेस, बडी पाल आणि घास घर अशा संपत्तीच्या आर्थिक बाबींवर तातडीनं बंदी घातली होती.

कोर्टाचं असं म्हणणं होतं की, जोपर्यंत योग्य प्रकारे वाटणी होत नाही, तोपर्यंत भगवत सिंह यांच्या तिन्ही मुलांना चार-चार वर्षांसाठी या शाही संपत्तीचा वापर करता येईल.

पण कोर्टाचा हा निर्णय लागू होण्यापूर्वीच हे प्रकरण राजस्थान हायकोर्टात पोहोचलं.

2022 मध्ये हायकोर्टानं जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आणि अंतिम निर्णय येईपर्यंत तिन्ही संपत्तींवर अरविंद सिंह मेवाड यांचा अधिकार असेल, असा आदेश दिला.

हा निर्णय म्हणजे अरविंद सिंह मेवाड यांना मोठा दिलासा असल्याचं मानलं गेलं.

भारतातील राजेशाहीचा अंत

15 ऑगस्ट 1947 च्या पूर्वी दोन प्रकारचे भारत अस्तित्वात होते. एक म्हणजे ब्रिटिश, फ्रेंच आणि पोर्तुगीज यांच्या ताब्यात असलेलं साम्राज्य. म्हणजे त्याठिकाणी विदेशी शक्तींचा ताबा होता.

तर दुसरीकडं होता राजे आणि स्थानिक शासकांच्या ताब्यात असलेला भारत. त्यावेळी भारतात 522 संस्थानं होती. हैदराबाद देशातील काही मोठ्या संस्थानांपैकी एक असलेलं संस्थान होतं.

स्वातंत्र्यादरम्यान आणि नंतर हळूहळू ही संस्थानं भारतात विलीन झाली. त्यानंतर राजेशाही संपायला सुरुवात झाली.

1950 मध्ये भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर भारतानं ब्रिटिश राजेशाहीच्या नियंत्रणात असलेल्या देशातीर राजेशाहीलाही संपवलं.

पम त्यानंतरही राजा-महाराजांना आर्थिक लाभ दिले जात होते. त्याला प्रिवी पर्स म्हटलं जायचं.

1971 मध्ये इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात 26व्या घटना दुरुस्तीद्वारे भारतात विलिन जालेल्या संस्थानांच्या आधीच्या शासकांना दिला जाणारा प्रिवी पर्सचा प्रकारही संपवण्यात आला होता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)