संस्थानांच्या विलीनीकरणानंतर भारत सरकारच्या तिजोरीत किती रक्कम जमा झाली?

ते भव्य राजप्रसादात राहायचे आणि त्यांच्याकडे हिऱ्यामाणकांचे असंख्य दागदागिने होते.

त्यांच्याकडे असलेल्या रोल्स रॉईस गाड्यांचा ताफा त्यांच्या ऐशोआरामाचा साक्षीदार होता. ते रेल्वेच्या विशेष डब्यातून प्रवास करायचे, दिल्लीला पोहोचल्यावर त्यांना तोफांची सलामी दिली जायची.

प्रजेचं जीवन-मरण त्यांच्या हातात होतं आणि त्यांची प्रत्येक गरज पूर्ण करण्यासाठी लाखो लोक दिमतीला असायचे.

1947 मध्ये जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, त्यावेळी देशाच्या अर्ध्या भागावर आणि सुमारे एक तृतीयांश लोकसंख्येवर 562 संस्थानांचं राज्य होतं.

ते ब्रिटीशांचे सर्वांत निष्ठावान मित्र असले तरी त्यांना ब्रिटीशांकडून हीन वागणूक दिली जायची. ज्यांनी अत्यंत घृणास्पद गुन्हे केले होते त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती किंवा अत्यंत क्वचित प्रसंगी त्यांना हद्दपार करण्यात आलं होतं.

पण जसा भारतातील ब्रिटीश साम्राज्याचा सूर्य अस्तास गेला तसा मात्र त्यांना सर्वात जास्त त्रास सहन करावा लागला. आज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष ओलांडली असताना श्रीमंत आणि राजकीयदृष्ट्या सक्रिय लोक वगळता हे संस्थानिक आज खूप सामान्य जीवन जगत आहेत.

माझ्या नवीन पुस्तकाच्या संशोधनादरम्यान, मी स्वातंत्र्यापूर्व आणि नंतरच्या घटनांचा जवळून अभ्यास केला. हे स्पष्ट होतं की, फाळणी आणि भ्रमात राहिल्यामुळे संस्थानिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यांनी ज्यांच्यावर सर्वात जास्त विश्वास ठेवला त्यांच्याकडूनच त्यांचा सर्वात जास्त भ्रमनिरास झाला.

या राज्यकर्त्यांसमोर आपलं साम्राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी एकच पर्याय होता, तो म्हणजे स्वतंत्र, लोकशाही भारतासोबत स्वतः देखील लोकशाहीचं अनुसरण करणं.

ब्रिटीश अधिकार्‍यांनी हळूहळू या सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यामुळे राजघराण्यात सुरक्षिततेचा भ्रम निर्माण झाला.

लॉर्ड माउंटबॅटन यांचे परस्परविरोधी संदेश

लॉर्ड माऊंटबॅटन हे शेवटचे व्हाइसरॉय झाले तेव्हा भारतातील संस्थानिकांना वाटलं की ते आपलं संरक्षण करतील.

त्यांच्यासारखा राज्यकर्ता संस्थानिकांना या राष्ट्रवादी लोकांच्या ताब्यात थोडीच सोडणार होता?

पण, माउंटबॅटन यांना भारतासारख्या उपखंडाची समज फारच मर्यादित होती आणि संस्थानांचं काय केलं पाहिजे हे ठरविण्यातच त्यांचा खूप वेळ गेला.

याशिवाय त्यांनी परस्परविरोधी संदेश देखील पाठवले.

एकीकडे ब्रिटन त्यांच्यासोबत केलेले करार मोडणार नाही, असं सांगितलं. म्हणजेच भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्यासाठी तुमच्यावर दबाव आणणार नाही.

दुसरीकडे, लंडनमधील इंडिया ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संस्थानिकांना सत्तेवर ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात आले.

हे संस्थानिक राष्ट्रवाद्यांचे फार मोठे प्रशंसक नव्हते. विशेषत: भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना हे फारसे आवडत नव्हते. त्यांना अशा लोकांचं अस्तित्व मान्य नव्हतं जे प्रतिक्रियावादी, अकार्यक्षम आणि अनियंत्रित निरंकुश सत्तेचे धनी होते. अधूनमधून यांचा वापर दुष्ट लोकदेखील करायचे.

अखेरीस गृहमंत्री म्हणून काँग्रेस पक्षाचे नेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांना या संस्थानिकांशी सामना करावा लागला.

त्यांच्या तुलनेत ते कमी भावनिक होते. त्यांनी ठाम निश्चय केला होता की जर भारताला भौगोलिक आणि राजकीयदृष्ट्या रशियापेक्षा बलाढ्य राष्ट्र बनवायचं असेल तर संस्थानांना त्यांचा भाग बनवावाच लागेल.

त्यांना असं वाटत होतं की, जर ते त्यांच्या ध्येयापासून थोडे जरी विचलित झाले तर भारताच्या हृदयात खंजीर खुपसल्याचा धोका त्यांना पत्करावा लागेल.

सक्तीचं विलीनीकरण

करारानुसार, ब्रिटिश सत्तेच्या हस्तांतरणानंतर संस्थानिक भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होऊ शकत होते किंव स्वतंत्र राहू शकत होते.

पण ते माउंटबॅटन, पटेल आणि त्यांचे सहकारी व्ही पी मेनन यांच्या पराक्रमी त्रिकुटापुढे हतबल झाले होते. व्ही पी मेनन यांना तर मास्टर स्ट्रॅटेजिस्ट म्हटलं जायचं.

त्यांना सांगण्यात आलं की, भारतात विलीन व्हा आणि तुम्हाला संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण या तीन विषयांवर पूर्णपणे नियंत्रण दिलं जाईल. तुमचे अंतर्गत व्यवहार आम्ही बघणार नाही. पण जर तुम्ही नकार दिला तर तुम्हाला प्रजा हुसकावून लावेल आणि त्यावेळी तुमच्या मदतीला कोणीही येणार नाही.

भीती आणि असहायतेमुळे बहुतेक संस्थानिकांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

प्रतिकार करणाऱ्या काहींना, विशेषत: जुनागड, काश्मीर आणि हैदराबाद संस्थांनांना बंदुकीच्या जोरावर विलीन करण्यात आलं. हैदराबादमध्ये तर कथित पोलिस कारवाईत 25,000 लोकांचा मृत्यू झाला.

पण विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी करताना संस्थानिकांना दिलेली आश्वासनं लवकरच मोडीत निघाली.

लहान संस्थानांना ओडिशा सारख्या पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या राज्यांमध्ये किंवा राजस्थानसारख्या नव्याने निर्मित राज्यांमध्ये विलीन करण्यात आलं.

ग्वाल्हेर, म्हैसूर, जोधपूर आणि जयपूर सारख्या उत्तम-प्रशासित संस्थानांना पटेल आणि मेनन यांनी स्वतंत्र दर्जा कायम ठेवण्याचं वचन दिलं होतं. पण त्यांनाही मोठ्या प्रशासकीय राज्यांमध्ये विलीन करण्यात आलं.

यात अजिबात शंका नाही की, एकीकरण हे नव्या देशासाठी फायद्याचं गणित होतं.

पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे भारताचं क्षेत्र कमी झालं होतं. पण विलीनीकरण केल्यामुळे जवळपास तेवढंच क्षेत्र भारताला मिळालं. यासोबतच त्यांना रोख आणि गुंतवणुकीच्या रूपात एक अब्ज रुपये (आजच्यानुसार 84 अब्ज रुपये) मिळाले.

संस्थनिकांचे तनखे रद्द

काही संस्थानिकांना करमुक्त तनखे दिले जात होते.

हे तनखे म्हणजे एक निश्चित रक्कम होती जी या राजांना दिली जात होती. म्हैसूरच्या महाराजांना दरवर्षी 20,000 पाउंड, तर काटोडियाच्या तालुकदारांना वर्षाला 40 पाऊंड तनखा निश्चित करण्यात आली.

काटोडियाच्या तालुकदाराने कारकून म्हणून काम केलं आणि पैसे वाचवण्यासाठी सगळीकडे सायकलवरून फिरले.

पण हा करारही केवळ दोन दशकं टिकला.

राजघराण्यातील महिला आणि पुरुष सदस्यांनी राजकारणात प्रवेश केला.

काहीजण इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसमध्ये सामील झाले, पण बहुतेक विरोधी पक्षात गेले.

इंदिरा गांधींनी त्यांच्या वडिलांप्रमाणेच या संस्थानिकांचा द्वेष केला. पण काँग्रेसच्या उमेदवारांना पराभूत करण्यात हे संस्थानिक यशस्वी ठरले. यामुळे इंदिरा गांधींचं संसदेतील बहुमत कमी होऊ लागलं.

संस्थानिकांची मान्यता रद्द करण्यासाठी त्यांनी आपल्या ऐकण्यातल्या राष्ट्रपतींचा आधार घेतला. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे प्रकरण तात्पुरत्या स्वरूपात थांबलं.

असा आदेश देणं राष्ट्रपतींच्या अखत्यारित असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.

पण यामुळे इंदिराजी थांबल्या नाहीत. त्यांनी 1971 नंतर दोन तृतीयांश बहुमताचा आधार घेत लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतलं. आणि राजांच्या पदव्या, अधिकार आणि तनखे रद्द केले.

त्या म्हणाल्या की, 'आपल्या समाजात जी व्यवस्थाच अस्तित्वात नाही ती आता बरखास्त करण्याची' वेळ आली आहे.'

काही भारतीयांनी संस्थानांबाबतच्या या कायद्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि हा विश्वासघात आहे असं म्हटलं.

ब्रिटनप्रमाणे भारतीय लोकशाहीत राजेशाहीला स्थान नाहीये.

पण तरीही कसंबसं ते त्या खाचेत बसवलंच जातं. जेव्हा निर्णय घेतले गेले तेव्हा निश्चितच संस्थानिकांवर अन्याय झाला.

हेही वाचलंत का?

बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.