मणिपूर पुन्हा हिंसाचाराच्या विळख्यात, इंफाळ खोऱ्यातील आमदार-मंत्र्यांच्या घरांवरही हल्ले

मणिपूर पुन्हा एकदा हिंसाचाराच्या विळख्यात सापडलं आहे. शनिवारी (16 नोव्हेंबर) झालेल्या या हिंसाचारात इंफाळ खोऱ्यातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ले करण्यात आले सोबतच अनेक वाहनांचीही जाळपोळ करण्यात आली.

यासंदर्भात मणिपूर पोलिसांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सांगितलं की, “इंफाळमध्ये संतप्त जमावाने राज्यातील मंत्री आणि आमदारांसह अनेक लोकप्रतिनिधींच्या घरांना आणि मालमत्तेला लक्ष्य केलं आहे. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.”

पोलिसांच्या या कारवाईत आठ जण जखमी झाले आहेत. परिस्थिती आणखी चिघळू नये म्हणून स्थानिक प्रशासनानं इंफाळसह अनेक भागात संचारबंदी लागू केली आहे. याशिवाय अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, 16 नोव्हेंबरला मणिपूर सरकारनं केंद्र सरकारला राज्यातील सहा पोलिस ठाण्यांमधून AFSPA (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्ट) हटवण्याची विनंती केली आहे.

AFSPA कायद्याअंतर्गत अशांत भागात सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी सशस्त्र दलांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

या कायद्याचा वापर करून सशस्त्र दल कोणत्याही भागात पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालू शकतात.

एखादी व्यक्ती कायद्याचं उल्लंघन करताना आढळल्यास त्या व्यक्तीवर बळाचा वापर करू शकतात तसेच त्या व्यक्तीवर गोळ्या झाडण्याचीही अनुमती हा कायदा त्यांना देतो.

AFSPA कायदा सशस्त्र दलांना वॉरंटशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा आणि कोणत्याही परिसरात प्रवेश करून झडती घेण्याचा अधिकार देतो.

लोकप्रतिनिधींच्या घरांवर हल्ले

मणिपूर विधानसभेतील नॅशनल पीपल्स पार्टीचे आमदार शेख नूरुल हसन यांनी बीबीसीला सांगितलं, “साधारणतः संध्याकाळी चार वाजताच्या सुमारास 100-150 लोकांचा जमाव माझ्या घरी आला होता. परंतु मी दिल्लीला आलो होतो म्हणून जमावातील काही लोकांशी मी फोनवरच बोललो.”

“त्या लोकांचं असं म्हणणं होतं की, सध्याचे आमदार आणि मंत्री मणिपूरमधील परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम नाहीत त्यामुळे लोक त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते.

त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करत मी त्यांना सांगितलं की जनता जे सांगेल ते करायला मी तयार आहे. त्यामुळे माझ्या घरावर हल्ला न करता ते निघून गेले”, असं आमदार शेख नरुल हसन यांनी सांगितलं.

दुसरीकडे अपक्ष आमदार सपम निशिकांत सिंह यांच्या घरावर काही लोकांनी हल्ला केला आणि त्यांच्या घराच्या गेटसमोरील सुरक्षा चौकी उद्ध्वस्त केली.

याच जमावानं इंफाळमधील सगोलबंद भागातील आमदार आरके इमो यांच्या घरावरही हल्ला केला आणि तेथील फर्निचरसह अनेक वस्तू देखील जाळल्या.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, इंफाळमध्ये लागू करण्यात आलेल्या कर्फ्यूचा प्रभाव रविवारी सकाळी दिसून आला. तेथील रस्ते पूर्णपणे सुनसान झाले आहेत. मणिपूरमधील इम्फाळ खोऱ्यात मैतेई समाज बहुसंख्य आहे.

राजधानी इंफाळमधील शहरी भागातील सुरक्षेच्या कारणास्तव लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.

शनिवारी झालेल्या हिंसाचारानंतर पोलिसांनी 23 जणांना अटक केली तसेच काही शस्त्रंही जप्त केली आहेत.

मणिपूर पोलिसांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर सांगितलं की, पुढील आदेश येईपर्यंत इंफाळ शहरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे तसेच इंटरनेट सेवा देखील दोन दिवस बंद ठेवण्यात आली आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर कोणत्याही प्रकारचा जातीय हिंसाचार भडकण्यापासून रोखता यावा म्हणून शेजारी असलेल्या मिझोराम राज्यातील लोकांनाही विशेष खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आलं आहे.

मणिपूर पुन्हा पेटण्याचं कारण काय?

7 नोव्हेंबर रोजी मणिपूरमधील जिरीबाम मध्ये सशस्त्र अतिरेक्यांनी कुकी समुदायातील एका महिलेवर गोळ्या झाडल्या आणि तिला तिच्या घरासह जाळलं. या घटनेनंतर जिरीबाममध्ये हिंसाचाराची मालिका सुरूच आहे.

11 नोव्हेंबर रोजी जिरीबाम जिल्ह्यात सीआरपीएफ आणि अतिरेक्यांमध्ये कथित चकमक झाली. मणिपूर पोलिसांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे की, "सशस्त्र अतिरेक्यांनी जिरीबाम जिल्ह्यातील जाकुराडोर भागात असलेल्या सीआरपीएफच्या चौकीवर हल्ला केला. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी लगेच प्रत्युत्तर दिलं."

40 मिनिटं चाललेल्या या चकमकीनंतर लगेचच पोलिसांनी 10 सशस्त्र अतिरेक्यांचे मृतदेह ताब्यात घेतल्याची खात्री केली. चकमकीत ठार झालेले सर्व आदिवासी तरुण होते.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, या घटनेनंतर जिरीबाम जिल्ह्यात शांतता राखण्यासाठी अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लावण्यात आला आहे.

या चकमकीनंतर बोराबेकरा पोलिस ठाण्याजवळील छावणीतून मैतेई समुदायातील एकाच कुटुंबातील सहा सदस्य बेपत्ता झाले होते. यामध्ये तीन लहान मुलांचा देखील समावेश होता आणि सशस्त्र अतिरेक्यांनी या लोकांचं अपहरण केल्याचा आरोप मैतेई समुदायातील लोकांनी केला आहे.

या घटनेबाबत लोकांमध्ये प्रचंड संताप असून या विरोधात इंफाळमध्ये महिलांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं केली.

दरम्यान पाच दिवसांनंतर म्हणजेच 15 नोव्हेंबरला जिरीमुक गावाजवळील छावणीपासून सुमारे 20 किलोमीटर अंतरावरील नदीत तीन मृतदेह आढळून आले. यामध्ये एक महिला आणि दोन लहान मुलांचा समावेश होता. यानंतर इंफाळमध्ये नव्याने हिंसाचाराचं चक्र सुरू झालं.

मात्र या मृतदेहांचे पोस्टमार्टम होईपर्यंत हे बेपत्ता लोकांचे मृतदेह आहेत की नाही याबाबत काहीही सांगता येणार नाही, असे पोलिसांनी म्हटलं आहे. परंतु हे मृतदेह बेपत्ता लोकांचेच असल्याचं स्थानिक मीडियाच्या वृत्तात म्हटलं गेलं आहे.

मणिपूर घटनेवर कोण काय म्हणाले?

दरम्यान लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मणिपूरमधील या ताज्या हिंसाचाराच्या घटनेबाबत एक्स (पूर्वीचं ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी म्हटलं आहे, "मणिपूरमध्ये अलीकडच्या काळात झालेला हिंसक संघर्ष आणि सततचा रक्तपात यामुळे चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. एका वर्षाहून अधिक काळ चालु असलेल्या या विभाजन आणि त्रासानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल अशी प्रत्येक भारतीयाची आशा होती."

"मी पंतप्रधानांना पुन्हा एकदा मणिपूरला भेट देऊन तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि सुधारणेसाठी काम करण्याची विनंती करत आहे," असेही पुढे ते म्हणाले.

दरम्यान, मणिपूरमधील या घटनेवर राष्ट्रीय जनता दलानेही प्रतिक्रिया दिली आहे. आरजेडीचे प्रवक्ते मृत्युंजय तिवारी म्हणाले की, "मणिपूर धुमसत आहे परंतु पंतप्रधानांना तिथे घडणाऱ्या घटनांची अजिबात काळजी नाही असे दिसते. पंतप्रधान मोदी मणिपूर वगळता प्रत्येक मुद्द्यावर बोलतात."

तर मणिपूरमधील मैतेई समुदायाची मुख्य संघटना असलेल्या मणिपूर एकात्मता समन्वय समितीने येत्या 24 तासांत कुकी अतिरेकी संघटनांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.

या संघटनेनं रविवारपासून इंफाळ खोऱ्यात मोठे आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली होती.

राज्यात निर्माण झालेली सध्याची परिस्थिती पाहता प्रशासनानं इंफाळ पश्चिम, इम्फाळ पूर्व, बिष्णुपूर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी आणि चुराचंदपूर जिल्ह्यात दोन दिवस इंटरनेट सेवा बंद केली आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

भारत सरकारच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, गृह मंत्रालयानं सुरक्षा दलांना मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यामध्ये असंही म्हटलं आहे की, "मणिपूरमध्ये गेल्या काही दिवसांत हिंसाचाराची तीव्रता वाढल्याचं आणि या हिंसाचारात दोन्ही समुदायातील सशस्त्र गुन्हेगार सामील झाल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे दुर्दैवाने सामान्य लोकांना प्राण गमवावे लागले आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था देखील बिघडली."

या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, प्रभावी तपासासाठी महत्त्वाची प्रकरणं एनआयएकडे सोपवण्यात आली असून सर्वसामान्यांना शांतता राखण्याचं, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आणि सुरक्षा दलांना सहकार्य करण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

मणिपूर हिंसाचाराच्या विळख्यात का अडकलं आहे?

जिरीबाममध्ये मारल्या गेलेल्या कथित अतिरेक्यांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी आसाममध्ये नेण्यात आले होते. हे मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने लोक तिथे जमले होते.

आसामच्या कछार जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक नुमल मेहता यांच्या म्हणण्यानुसार, "आमच्या माहितीनुसार मणिपूरमध्ये पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत 12 जण मारले गेले होते. त्यानंतर जिरीबाम पोलिसांनी 12 मृतदेह सिलचर मेडिकल कॉलेजमध्ये पोस्टमार्टमसाठी आणले होते. पाच दिवसांपासून हे पोस्टमार्टम चालू होते. या दरम्यान बरेच कुकी लोक इथे जमले होते."

"सुरूवातीला त्यांनी त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, काही लोकांनी येथे दगडफेकही केली. मणिपूर पोलीसही येथे उपस्थित होते. ही बाब शेजारील राज्याची आहे आणि त्यामुळे आम्ही आसाममध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ देणार नाही. आम्ही याच्या विरोधात कडक कारवाई करणार आहोत. दरम्यान 16 नोव्हेंबरला हे सगळे मृतदेह विमानाने चुरचंदपूरला पाठवण्यात आले," मेहता यांनी सांगितलं.

मागच्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या सुरूवातीपासून मणिपूरमधे मैतेई आणि कुकी समुदायांमधील हिंसाचाराला सुरुवात झाली आहे.

या हिंसाचारामागचं प्रमुख कारण हे मणिपूरमधील मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी हे मानलं जातं.

कारण याला मणिपूरच्या डोंगराळ भागात राहणाऱ्या जमातीच्या लोकांनी, प्रामुख्याने कुकी जमातीच्या लोकांनी तीव्र विरोध केला होता, त्यातूनच या हिंसाचाराची सुरूवात झाली.

या हिंसाचारात अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला असून मोठ्या संख्येने लोकांना शरणार्थी छावण्यांमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. तसेच यामुळे राज्यात सार्वजनिक आणि खाजगी मालमत्तेचंही मोठं नुकसान झालं आहे.

या संघर्षाचा परिणाम मणिपूरमध्ये राहणाऱ्या देशभरातील अनेक राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झाला आणि यामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना मणिपूर सोडावं लागलं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.