मणिपूर हिंसाचाराशी संबंधित तीन प्रकरणं NIAकडे

राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) मणिपूरमधील हिंसाचाराशी संबंधित तीन प्रकरणांचा तपास मणिपूर पोलिसांकडून स्वतःकडे घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशानंतर या तपासाचं हस्तांतरण झालं आहे.

दरम्यान, मणिपूरमधील वाढता तणाव, हिंसाचार आणि बिघडलेली कायदा सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करत नॅशनल पिपल्स पार्टीने (NPP) रविवारी (17 नोव्हेंबर) मुख्यमंत्री एन. बिरेन यांच्या नेतृत्वातील भाजप सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

NPPचे नेते आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांनी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना पाठवलेल्या पत्रात बिरेन सिंह यांच्या नेतृत्वातील सरकार मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हटलं.

60 सदस्यीय मणिपूर विधानसभेत भाजप 37 आमदारांसह बहुमतात आहे. NPPचे मणिपूरमध्ये 7 आमदार आहेत.

या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मणिपूरच्या पश्चिम भागात आणि पूर्व इंफाळमध्ये संचारबंदी लावण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांचे घर आणि राजभवन परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थाही वाढवण्यात आली आहे.

दरम्यान, मणिपूर आणि आसामच्या सीमेवर जिरी नदीत शुक्रवारी (15 नोव्हेंबर) एक महिला आणि दोन मुलांचे मृतदेह सापडले होते. यानंतर मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार सुरू झाला.

मणिपूरमध्ये शनिवारी (16 नोव्हेंबर) जमावाने इंफाळ खोऱ्यातील अनेक आमदार आणि मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ले केले होते. याच जमावाने अनेक गाड्यांचीही जाळपोळ केली.

मणिपूरमधील स्थितीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्स पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली.

राहुल गांधी म्हणाले, “मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराने चिंतेचं वातावरण तयार केलं आहे. एक वर्षाहून अधिक काळ मणिपूरमधील समाजात उभी फूट पडली आणि त्यांना मोठ्या त्रासातून जावं लागलं. यानंतर तरी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार उपाययोजना करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करेन अशी प्रत्येक भारतीयाला आशा होती.”

“मी पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मणिपूरमध्ये जाऊन तेथे शांतता आणि परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी काम करण्याचं आवाहन करतो," असंही राहुल गांधींनी म्हटलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

मणिपूर पोलीस नेमकं काय म्हणाले?

पश्चिम इंफाळचे पोलीस अधीक्षक मेघचंद्रा यांनीही इंफाळ खोऱ्यात जमावाने हिंसाचार केल्याची माहिती दिली आहे.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "जिल्ह्यातील खराब होणाऱ्या स्थितीचा विचार करून संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणी कडक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे."

मणिपूर पोलिसांनी एक प्रेस नोटी जारी केली आहे. त्यात म्हटलं आहे की, संतप्त जमावाने इंफाळमध्ये 16 नोव्हेंबरला राज्यातील मंत्री आणि आमदारांच्या घरांना आणि इतर मालमत्तांना लक्ष्य केलं. त्यामुळे जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.

शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी इंफाळमध्ये लष्कर आणि आसाम रायफल्ससह सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. याशिवाय फ्लॅग मार्चही काढण्यात आला. जमाव पांगवण्याच्या कारवाईत 8 जण जखमी झाले आहेत.

पोलिसांनी घरांची तोडफोड आणि जाळपोळ प्रकरणी पूर्व इंफाळ, पश्चिम इंफाळ आणि बिष्णुपूर जिल्ह्यातून जमावातील 23 जणांना अटक केली आहे. आरोपींकडून एक .32 पिस्तूल, एसबीबीएलचे 7 राउंड, 8 मोबाईल फोन जप्त केले आहेत.

शहरात तत्काळ संपूर्ण संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत ही संचारबंदी लागू असेल. इंटरनेट आणि मोबाईल डेटा सेवाही तात्काळ 2 दिवसांसाठी बंद करण्यात आली आहे.

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुरक्षा दलाची तैनाती करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकारी 24 तास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत.

मणिपूरमध्ये सप्टेंबर महिन्यातही हिंसाचार

दरम्यान, याआधी सप्टेंबरमध्येही मणिपूरमध्ये हिंसाचार झाला होता. आसामच्या सीमेलगत असलेल्या जिरीबाम जिल्ह्यात 7 सप्टेंबरला सकाळी झालेल्या हिंसाचारात चार संशयित कट्टरपंथी आणि एका सामान्य नागरिकाचा मृत्यू झाला होता.

संरक्षण दलांनी तेव्हा दिलेल्या माहितीनुसार, जिरीबामच्या मोंगबुंग गावाजवळ ही घटना घडली होती. काही संशयित कट्टरपंथींनी मैतेई समाजाच्या वाय कुलचंद्र या वयस्कर व्यक्तीची घरातच हत्या केल्यानंतर तिथे हिंसा सुरू झाली होती.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)