जपानमध्ये बलात्काराचा कायदा बदलण्याची चर्चा का सुरू आहे?

(यातील काही तपशिल वाचकांना विचलित करू शकतात)

मेगुमी ओकानो कायद्याची विद्यार्थिनी आहे.

तिच्या परिचयाच्या व्यक्तीने तिच्यावर बलात्कार केला. पण तिला माहिती आहे की, त्याला कोणतीही शिक्षा होणार नाही.

तो व्यक्ती कुठे राहतो हे तिला ठाऊक आहे.

या प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल होणार नाही याची मेगुमीला खात्री आहे. कारण तिच्यासोबत जे काही झालं त्याला जपानी प्रशासन 'बलात्कार' समजणार नाही.

त्यामुळेच तिने याप्रकरणी पोलिसांत तक्रार दाखल केली नाही.

मेगुमीच्या म्हणण्यानुसार, "न्याय मिळावा यासाठी मीच प्रयत्न केले नाहीत त्यामुळे तो सहीसलामत सुटला. पण हे माझ्यासाठी मात्र वेदनादायक आहे.

पण आज जपानच्या संसदेत लैंगिक छळ कायद्याची व्याख्या बदलण्यासाठी चर्चा सुरू आहे.

या शतकातील ही दुसरी वेळ आहे जेव्हा बलात्काराबाबतचा कायदा बदलणार आहे.

या विधेयकाद्वारे अनेक बदल आणले जातील. पण सर्वात मोठा बदल होतोय तो बलात्काराच्या व्याख्येत. बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवणे म्हणजेच बलात्कार असं जपान मध्ये मानलं जायचं. पण आता त्याची व्याप्ती वाढवून असहमती लैंगिक संबंधांचाही बलात्काराच्या व्याख्येत समावेश करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

या कायद्यामुळे एक गोष्ट निश्चित घडेल, ती म्हणजे संमती संबंधांविषयीच्या लोकांच्या धारणा स्पष्ट होतील.

कारण कन्सेंट अर्थात संमती म्हणजे काय, याविषयी लोक अनभिज्ञ आहेत.

विशेष म्हणजे तिथल्या कायद्यात देखील संमतीची व्याख्या नीट केलेली नाही. आणि याचाच फायदा घेऊन बलात्काराचे अनेक आरोपी शिक्षेविना सुटतात.

बलात्कारी का सुटतात?

जपानमधील सध्याच्या कायद्यानुसार, बळजबरीने, हल्ला करून, धमकी देऊन, बेशुद्धावस्थेत, प्रतिकार करता येणार नाही अशा स्थितीत लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार मानलं जातं.

पण भारत किंवा इतर देशांमध्ये बलात्काराची व्याख्या अधिक व्यापक आहे. इथे संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणं देखील बलात्काराच्या व्याख्येत येतं.

भारतीय कायदा काय सांगतो?

सध्यस्थितीत भारतीय कायद्यानुसार, खालील परिस्थितीत लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार मानण्यात येईल.

संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवल्यास त्याला बलात्कार मानला जाईल.

पीडितेला किंवा तिच्या जवळच्या नातेवाईकाला मारण्याची धमकी देऊन तिची संमती घेऊन ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना बलात्कार मानलं जाईल.

संमती देताना पीडितेची मानसिक स्थिती ठीक नसेल किंवा तिच्या अन्नात मादक पदार्थ घालून संमती मिळवली असेल आणि संमती देताना पीडितेला त्याच्या परिणामांची जाणीव नसेल तर त्याला बलात्कार मानला जाईल.

पीडित अल्पवयीन असताना संमतीने किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवले असता बलात्कार मानला जाईल.

पीडित मुलगी लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी तयार आहे किंवा नाही हे तिला उघड करता येत नसेल तेव्हाही बलात्कारच मानला जाईल.

जपान मध्ये बदल घडतोय

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या मते, जपानमधील सरकारी वकील आणि न्यायाधीशांनी बलात्काराची व्याख्या आणखीनच संकुचित केली आहे. यामुळे पीडितांना अत्याचाराची तक्रार करणं आणि न्याय मिळवणं आणखीनच अवघड होऊन बसलंय.

उदाहरण म्हणून बघायचं तर 2014 मध्ये टोकियोमधील एका प्रकरणात, एका व्यक्तीने 15 वर्षांच्या मुलीशी बळजबरीने लैंगिक संबंध ठेवले होते. त्या पीडितेने याला विरोध केला होता.

मात्र या प्रकरणात त्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाली. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं होतं की, आरोपीने एवढीही बळजबरी केली नाही की मुलीला विरोध करता येणार नाही. म्हणजेच न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार पीडितेची इच्छा असती तर ती आणखी विरोध करू शकली असती.

याव्यतिरिक्त मुलीला प्रौढ मानण्यात आलं होतं. कारण जपानमध्ये संमतीचं वय 13 वर्षे आहे.

असंवेदनशीलता?

लैंगिक छळाच्या विरोधात काम करणाऱ्या स्प्रिंग ग्रुपचे प्रवक्ते यू टाडोकोरो म्हणतात, "प्रकरणाची प्रत्यक्ष सुनावणी आणि निर्णय यात मोठा फरक असतो. काही आरोपींनी तर विना संमती लैंगिक संबंध ठेवल्याचं सिद्ध होऊनही त्यांना शिक्षा होत नाही. कारण छळवणूक किंवा धमकीचं प्रकरण सिद्ध झालेलं नसतं."

यामुळेच आपल्या वर्गमित्राने केलेल्या छळाविरोधात मेगुमीला पोलिसात जाता आलं नाही.

मेगुमीच्या म्हणण्यानुसार, ते दोघे एकत्र टीव्ही पाहत होते, अचानक त्याने तिच्यावर बळजबरी करायला सुरुवात केली आणि ते देखील ती नाही म्हणत असताना.

त्यानंतर त्याने तिच्यावर हल्ला केला. मेगुमीच्या म्हणण्यानुसार, दोघांमध्ये बाचाबाची सुद्धा झाली.

कार्यकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या कायद्यात अशा प्रकरणाला बलात्कार मानता येत नाही. याशिवाय जपानचे पोलीस आणि रुग्णालयेही अशा प्रकरणाबाबत फारशी संवेदनशीलता दाखवत नाहीत. त्यामुळे तपासादरम्यान पीडितेलाच त्रास सहन करावा लागतो.

मेगुमी सांगते, "मला अशा पद्धतीच्या त्रासाला सामोरं जायचं नव्हतं म्हणून मी पोलिसांकडे गेले नाही. माझी तक्रार नोंदवून घेतली जाईल की नाही हे देखील मला माहित नव्हतं."

त्याऐवजी मेगुमीने विद्यापीठाच्या छळ समुपदेशन केंद्राकडे तक्रार दाखल केली. इथे मात्र तिच्यावर बलात्कार झाल्याचं सिद्ध झालं.

केंद्राने गोपनीयतेचा हवाला देत बीबीसीशी बोलण्यास नकार दिला.

मात्र तपास संपेपर्यंत आरोपीला पदवी मिळाली होती आणि त्याला इशारा देऊन सोडून देण्यात आलं. त्या व्यक्तीला शिक्षा झाली नाही याचं मेगुमीला मनापासून वाईट वाटतं.

लोकांचा रोष वाढू लागला..

असा छळ सहन करणारी मेगुमी एकटीच नाहीये. जपानमध्ये एक तृतीयांश प्रकरणात बलात्कार झाले आहेत. मात्र आरोपींच्या सुटकेमुळे कायद्यात बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली.

2019 मध्ये जपानमध्ये लैंगिक छळाच्या प्रकरणातून चार आरोपींना निर्दोष सोडण्यात आल्याने जनक्षोभ उसळला होता.

फुकुओका येथील एका पुरुषाने मद्यधुंद अवस्थेत असलेल्या स्त्रीशी लैंगिक संबंध ठेवले होते. इतर कोणत्याही देशात याला बलात्कार मानला जाईल.

सुनावणीदरम्यान दोघांनी रेस्टॉरंटमध्ये सोबत दारू प्यायल्याचं सांगण्यात आलं.

वृत्तानुसार, त्या व्यक्तीने तिच्या या वागण्याला तिचा होकार समजला.

लैंगिक संबंध प्रस्थापित करताना तेथे उपस्थित कोणीही थांबवण्याचा प्रयत्न केला नाही.

आरोपीला वाटलं की, लैंगिक संबंधादरम्यान महिलेने एकदा डोळे उघडले आणि काहीतरी पुटपुटली, हीच तिची संमती होती.

दुसरं प्रकरण नागोया इथलं होतं. एका पित्याने आपल्या किशोरवयीन मुलीचा वर्षानुवर्षे लैंगिक छळ केला होता.

वडिलांनी तिच्यावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवलंय या गोष्टीवर न्यायालयाने संशय व्यक्त केला.

मात्र ती तिच्या वडिलांचा विरोध करण्यास मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असल्याचं तपासणीत आढळून आलं होतं.

या दोन्ही प्रकरणांविरोधात जनक्षोभ उसळला तेव्हा आरोपींवर पुन्हा खटला चालवून त्यांना दोषी ठरविण्यात आलं.

नव्या कायद्यात 'संमती'च्या तरतुदी कडक

लैंगिक छळाला सामोरं गेलेल्या पीडितांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी 'फ्लॉवर डेमो' ही देशव्यापी मोहीम सुरू करण्यात आली होती.

यातील एका कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, मी टू मोहिमेनंतर अशी प्रकरणं राष्ट्रीय पातळीवर प्रकाशझोतात येऊन त्यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची चर्चा सुरू झाली.

बलात्काराच्या नव्या कायद्यात आठ घटना स्पष्टपणे नमूद केल्या आहेत ज्यात पीडितेला तिच्या भावना व्यक्त करता येत नाहीत, संमती देता येत नाही.

उदाहरणार्थ, पीडित व्यक्तीने दारू प्यायली असेल किंवा तिच्यावर कोणत्याही नशायुक्त औषधाचा अंमल असेल किंवा ती हिंसेची, धमकीची बळी ठरली असेल किंवा ती वाईटरित्या घाबरली असेल.

दुसऱ्या परिस्थितीत बळजबरी असेल. म्हणजे पीडितेला भीती असेल की तिने ऐकलं नाही तर पुढे जाऊन तिला याचा त्रास, नुकसान आदी गोष्टी सहन कराव्या लागतील.

याशिवाय संमतीचं वय 16 वर्ष करण्यात येणार आहे.

मात्र या कायद्यात आणखीन स्पष्टता आणण्याची गरज असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

व्याख्येच्या व्यापकतेमुळे फिर्यादीला आरोप सिद्ध करणं कठीण होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पण सद्यस्थितीत हा कायदा मंजूर जरी झाला तरी प्रदीर्घ काळापासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या आणि परिवर्तनासाठी लढणाऱ्यांसाठी हा मोठा विजय ठरेल.

मात्र हा कायदा पास होण्यासाठी बराच वेळ लागतोय.

जपानच्या संसदेच्या वरच्या सभागृहात 21 जूनपर्यंत हा कायदा पास व्हायला हवा. पण सध्या या सभागृहात स्थलांतराबद्दल वाद सुरू आहे.

पण जर ही वेळ निघून गेली तर मात्र लैंगिक छळ कायद्यात सुधारणा होण्याचं स्वप्न स्वप्नच राहील.

मागच्या आठवड्यात कार्यकर्त्यांच्या एका गटाने कायदा मंजूर करण्यास होणारा विलंब अस्वीकार्य असल्याचं म्हणत तो लवकरात लवकर मंजूर व्हावा म्हणून जपानी खासदारांना आवाहन केलं होतं.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)