नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणांची अरब देशांत इतकी चर्चा का?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, रजनीश कुमार
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
मागील आठवड्यात अमेरिका, भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची बैठक पार पडली.
यावेळी बैठकीला सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स आणि पंतप्रधान मोहम्मद बिन सलमान उपस्थित होते. ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
आखाती देशांमधील आपल्या राजकारणात अमेरिका हा देश भारताला महत्व देतो, असं म्हटलं जात आहे.
त्यामुळे अरब देशांमध्ये भारताला नवं स्थान मिळत असल्याच्या शक्यतांवर चर्चा सुरू आहे. द विल्सन सेंटर या थिंक टँकमधील दक्षिण आशिया संस्थेचे संचालक मायकेल कगलमॅन यांनी अमेरिकन जर्नल फॉरेन पॉलिसीमध्ये लिहिलंय की, सौदी अरेबियात पार पडलेल्या सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठकीत काही प्रस्ताव मांडण्यात आले. यात चीनचा इंडो-पॅसिफिक आणि मध्य पूर्वेकडील क्षेत्रात वाढत असलेला प्रभाव कमी करण्यासाठी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती एकत्र काम करत असल्याचं म्हटलंय.
मायकेल कगलमॅन पुढे लिहितात की, "बायडेन प्रशासनाला वाटतं की, चीनचा मध्य पूर्वेतील वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प महत्वाचा ठरेल."
सध्या पश्चिम आशियामध्ये उलथापालथ सुरू आहे. आपापसातील वैर बाजूला ठेऊन अरब देश पुन्हा एकत्र येत आहेत.
इराण आणि सौदी आता आणखीन जवळ येऊ लागलेत. तर सीरियाला देखील अरब लीग मध्ये सामील करण्यात आलंय.
अरब लीग मध्ये सहभागी होण्यासाठी सौदी अरेबियाच्या राजाने सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांना रियाधला आमंत्रित केलं आहे.
दुसरीकडे इराण, तुर्की आणि सीरियाचे परराष्ट्र मंत्री रशियाला पोहोचलेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
2011 मध्ये सीरियामध्ये गृहयुद्ध सुरू झालं. त्यानंतर होणारी ही पहिलीच उच्चस्तरीय बैठक आहे.
तुर्की आणि सीरियामधील संबंध सुधारण्यासाठी रशिया प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहेत.
त्यामुळे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी सौदी अरेबियात पार पडलेल्या बैठकीत सहभागी होणं अर्थपूर्ण म्हणता येईल.
एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे सीनियर फेलो सी राजा मोहन लिहितात की, आखाती देशांमध्ये भारत आणि अमेरिकेचा वाढता सहभाग भारताच्या पारंपारिक धोरणापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे.
त्यांनी पुढे लिहिलंय की, नेहरूंच्या काळात भारताने मध्यपूर्वेत अमेरिकेला विरोध केला किंवा त्याच्यापासून अंतर ठेवण्याचं धोरण स्वीकारलं.
I2U2 मध्ये भारताचा सहभाग
पण 2021 मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली I2U2 मध्ये सामील होऊन भारताने आपल्या पूर्वीच्या धोरणाचा त्याग केलाय. I2U2 मध्ये इस्रायल, भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेचा समावेश आहे.
सी राजामोहन लिहितात की, "मध्यपूर्वेत अमेरिकेशी हातमिळवणी करून भारताने आपल्या पूर्वीच्या परराष्ट्र धोरणाचा त्याग केलाय. त्या व्यतिरिक्त भारताने काही धोरणांमध्ये बदल केलाय. पूर्वी भारत इस्रायलशी असलेली मैत्री उघड उघड दाखवत नव्हता, पण आता तसं नाहीये. मोदी सरकारने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या दोन महत्त्वाच्या अरब देशांसोबत धोरणात्मक भागीदारी केली आहे."
फोटो स्रोत, @ELICOH1
"यापूर्वी जर आखाती देशांमध्ये भारत, अमेरिका आणि इस्रायल अशी युती पुढे आली असती तर कदाचित यावर कोणी विश्वास ठेवला नसता. पण आता भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया एकत्रितपणे जगासमोर येत आहेत."
आता आखाती देशांमध्ये एकटी अमेरिकाच आहे का? तर नाही. भारतासोबत भागीदार म्हणून फ्रान्सही पुढे आलाय. भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि फ्रान्स अशी त्रिपक्षीय चर्चा सुरू आहे.
सी राजामोहन म्हणतात, "नेहरूंनी मध्यपूर्वेतील राजकारणातून हात काढून घेतले होते. त्यामुळे अँग्लो-अमेरिकन रणनीतीचा केंद्रबिंदू म्हणून पाकिस्तान पुढे आला."
पण जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीजचे प्राध्यापक ए. के. महापात्रा या स्पष्टीकरणाशी सहमत नाहीत.
महापात्रा सांगतात, "सोव्हिएत युनियनने 1979 मध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ला केला त्यावेळी अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांनी एकत्र येऊन या हल्ल्याला आव्हान दिलं होतं. या युद्धात नेहरूंनी सोव्हिएत युनियनच्या विरोधात जायला हवं होतं का? सुन्नी कट्टरपंथीयांचे पाकिस्तानशी असलेले संबंध कोणापासून लपलेले नाहीत. त्यामुळे नेहरूचं धोरण चुकलं असं म्हणता येणार नाही. त्यावेळी परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी होती आणि आताची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे."
इस्रायलशी मैत्री
महापात्रा पुढे सांगतात, "मोदींनी मध्यपूर्वेत इस्रायलशी जवळीक साधणं बदललेल्या जागतिक व्यवस्थेशी सुसंगत आहे. शिवाय देशांतर्गत राजकारणातही भाजपला याचा फायदा आहे. जर इस्लामिक देश अब्राहम करारांतर्गत इस्रायलशी खुलेपणाने संबंध स्वीकारत असतील तर भारताने यात पडद्यामागे का राहावं? आणि मोदी सरकारची तर इस्रायलशी वैचारिक जवळीक आहे. मनमोहनसिंग यांचं सरकार आघाडीचं सरकार होतं, त्यामुळे ते हतबल होते. त्यामुळेच त्यांनी इस्रायलसोबतचे संबंध उघडपणे स्वीकारले नाहीत."
फोटो स्रोत, @DRSJAISHANKAR
शीतयुद्धाच्या काळात भारताने अलिप्ततावादी धोरण स्वीकारलं. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया मात्र उघडपणे अमेरिकच्या गोटात सामील झाले. त्यानंतरच्या काळात भारत काहीसा सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने झुकलेला दिसला. मध्यपूर्वेत कम्युनिस्टांची वाढ होऊ नये म्हणून 1955 मध्ये बगदाद करार करण्यात आला. या करारात ब्रिटन, इराक, इराण आणि तुर्कस्तानसह पाकिस्तान सामील होते.
एक संरक्षणात्मक संघटना म्हणून बगदाद करार पुढे आला. यामध्ये पाच देशांनी त्यांची राजकीय, लष्करी आणि आर्थिक उद्दिष्टं साध्य करण्याबाबत चर्चा केली होती.
हा करार नाटोच्या धर्तीवर आधारलेला होता. पुढे 1959 मध्ये इराक या करारातून बाहेर पडला. इराक बाहेर पडल्यानंतर याचं नाव बदलून सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनायझेशन असं करण्यात आलं. सोव्हिएत युनियनला विरोध म्हणूनही या कराराकडे बघण्यात आलं. दुसरीकडे अलिप्ततावादी भूमिका घेऊनही भारताचा कल सोव्हिएत युनियनच्या बाजूने झुकलेला दिसला.
ब्रूकिंग्स इंटेलिजेंस प्रोजेक्टचे सिनियर फेलो आणि संचालक ब्रूस रिडल यांनी 2008 साली सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील मैत्रीबद्दल लिहिलं होतं की, 1960 च्या दशकानंतर सौदी अरेबियाकडून पाकिस्तानला इतकी मदत मिळाली, जितकी कधीच कोणाला मिळाली नव्हती.
उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास, मे 1998 च्या दरम्यान भारताने पाच अणुचाचण्या केल्या होत्या. याला आपण प्रत्युत्तर द्यावं का या विचारात पाकिस्तान होता. त्यावेळी सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला दिवसाला 50,000 बॅरल तेल मोफत देण्याचं वचन दिलं होतं. पाकिस्तानच्या अणुचाचणीनंतर पाश्चिमात्य देशांनी त्याच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. पण सौदीमुळे पाकिस्तानला मोठी मदत मिळाली.
पण आज मध्यपूर्वेतील पाश्चिमात्य-समर्थक गटांच्या नजरेत पाकिस्तानची म्हणावी तितकी गरज उरलेली नाही. त्यामुळे या गटांमध्ये भारताचं महत्व वाढलेलं दिसतं.
प्राध्यापक महापात्रा यांना वाटतं की, आखाती राष्ट्रांचं राजकारण ज्या पद्धतीने बदललंय ते बघता पाकिस्तान आता अप्रासंगिक बनलाय.
1950 च्या दशकात पाकिस्तानकडे एक उदार मुस्लिम राष्ट्र म्हणून पाहिलं जात होतं, पण आता पाकिस्तानची ओळख इस्लामिक कट्टरतावाद्यांचा सहानुभूतीदार देश अशी बनली आहे.
या राजकारणात पाकिस्तान पाश्चिमात्य देशांसाठी अप्रासंगिक बनला. सोबतच तो चीनच्या पाठीमागे जाऊन उभा राहिला. आता पाश्चिमात्य देशांचे आणि चीनचे संबंध बिघडले आहेत.
जेएनयूमधील सेंटर फॉर सेंट्रल एशिया अँड रशियन स्टडीजचे सहायक प्राध्यापक राजन कुमार म्हणतात की, मोदी सरकारने आखाती देशांचं बदलतं समीकरण समजून मगच पावलं टाकली.
ते पुढे सांगतात की, जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवल्यानंतर आखाती देशांनी यावर मौन बाळगलं. एककाळ असा होता जेव्हा काश्मीरच्या मुद्द्यावर सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या बाजूने होता. यावरून समजतं की परिस्थिती आता बदलली आहे.
इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री एली कोहेन 9 मे रोजी दिल्ली दौऱ्यावर होते. यावेळी कोहेन म्हणाले की, भविष्यात भारताचा माल अरब ट्रेनद्वारे इस्रायलच्या हाफिया बंदरात पोहोचेल.
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीतर्फे आयोजित भारत-इस्त्रायल बिझनेस फोरमला संबोधित करताना एली कोहेन म्हणाले की, "इस्रायल, आखाती देश आणि भारत या देशांनी पूर्व-पश्चिमचे प्रवेशद्वार बनावं. भारतातील माल अरब देशांच्या बंदरात उतरवला जाईल. तेथून रेल्वेमार्गे इस्रायलच्या हाफिया बंदरात आणून युरोपला पाठवला जाईल."
भारताला मध्यपूर्वेतील ब्रेडबास्केट बनायचं आहे. आणि भारताच्या या ध्येयपूर्तीसाठी इस्रायल महत्त्वाचा भागीदार असल्याचं मानलं जातंय.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
