जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर 2024 मध्ये विरोधी पक्ष एकत्र येतील का?
फोटो स्रोत, twitter
- Author, दिलनवाज पाशा
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी.
गेल्या तीन दिवसांपासून काँग्रेस नेते जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहेत. ही मागणी म्हणजे काँग्रेस पक्षाने आपल्या राजकीय डावपेचात केलेला बदल म्हणून पाहिलं जात आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वात संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने 2010-11 मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. पण ही माहिती त्यांनी सार्वजनिक केली नव्हती.
दरम्यान, आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या कोलार येथे एका प्रचारसभेत बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.
गांधी यांनी मागासवर्ग, दलित आणि आदिवासी यांच्या विकासासंदर्भात तीन मुद्द्यांवर आधारित अजेंडा घोषित केला. ज्यांची जितकी संख्या, तितका त्यांचा वाटा अशी घोषणा त्यांनी यावेळी दिली.
राहुल गांधी यांनी 2011 ची जातनिहाय जनगणनेची माहिती सार्वजनिक करण्याची तसंच आरक्षणावरील 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याचीही मागणी केली आहे.
मागास वर्ग, दलित आणि आदिवासी यांना लोकसंख्येच्या हिशोबाने आरक्षण मिळावं, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जातींच्या लोकसंख्येवर आधारित आरक्षणाची मागणी सर्वप्रथम 1980 च्या दशकात कांशी राम यांनी केली होती.
त्यानंतर पुढच्याच दिवशी 17 एप्रिल रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करत या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.
“जातनिहाय माहितीच्या शास्त्रीय वर्गीकरणामुळे सरकारच्या कल्याणकारी आणि सामाजिक सुरक्षेसंदर्भातील योजना लागू होण्यास मदत होईल,” असं खर्गे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाने त्यांच्यावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या बातमीनुसार, “भाजपच्या एका नेत्याने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि नंतरच्या UPA सरकारचं उदाहरण देत काँग्रेस पक्ष स्वतः जातनिहाय जनगणनेच्या विरुद्ध होता, असं म्हटलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
मात्र, भाजपने जातनिहाय जनगणनेबाबत पक्षाची भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही. बीबीसीने या मुद्द्यावर भाजप प्रवक्त्यांसोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी 20 जुलै 2021 रोजी लोकसभेत यासंदर्भात एका प्रश्नाचं उत्तर दिलं होतं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
सध्या तरी केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही जातसमूहांच्या मोजणीचे आदेश दिलेले नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं. गेल्या वेळीप्रमाणेच यावेळीही SC-ST यांची जनगणनेत मोजणी करण्यात येत आहे, असं ते म्हणाले.
जातनिहाय जनगणनेचा इतिहास
भारतात जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर 1951 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या कार्यकाळात चर्चा झाली होती. पण त्यावेळी जातनिहाय जनगणना मात्र झाली नाही.
फक्त काँग्रेसच नव्हे तर मंडल विचारसरणीने प्रभावित असलेले इतर राजकीय पक्षही जातनिहाय जनगणनेची मागणी गेल्या एका वर्षापासून करत आहेत.
बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (संयुक्त), काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचं गठबंधन सरकार जातनिहाय जनगणनेची मागणी करत आहे.
फोटो स्रोत, TWITTER/AKHILESH YADAV
भाजपनेही बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेच्या प्रस्तावाचं समर्थन केलेलं आहे.
बिहारच्या विधीमंडळात फेब्रुवारी 2019 आणि 2020 मध्ये त्यासाठीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. त्यावेळी राज्यात नितीश कुमार यांच्यासोबत भाजपही सत्तेत सहभागी होता.
तर, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षानेही जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केलेली आहे. दक्षिण भारतातही अनेक राजकीय पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा दर्शवला आहे.
2024 च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्ष अद्याप एकत्रित आलेले नाहीत.
पण, जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष एका व्यासपीठावर आल्याचं सध्याचं चित्र आहे.
त्यामुळे जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा विरोधी पक्षांना एकत्रित आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असं बोललं जात आहे.
राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा का उचलला या प्रश्नाचं उत्तर देताना काँग्रेसचे मीडिया प्रभारी जयराम रमेश यांनी PTI वृत्तसंस्थेला म्हटलं, “भारत जोडो यात्रेदरम्यान अनेक समूहांनी राहुल गांधी यांच्यासमोर जनगणनेचा मुद्दा ठेवला होता. काँग्रेस तीच मागणी पुढे आणत आहे.”
‘एक महत्त्वाचा मुद्दा’
जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावर बराच काळ काम केलेले आणि संसदेत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित करणारे ज्येष्ठ पत्रकार आणि माजी राज्यसभा खासदार अली अन्वर यांच्या मते, राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यामुळे जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याला बळ मिळालं आहे.
फोटो स्रोत, ali anwar
अली अन्वर म्हणतात, “जातनिहाय जनगणना हा एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतात धार्मिक आधारावर मोजणी होते. ब्रिटिश शासकांनी हे धोरण लागू केलं होतं. पण जातनिहाय आधारावर कधीच मोजणी झाली नाही. त्यामुळे बहुजन लोकसंख्येची मोजणी झाल्यास त्यांना त्यांचा वाटा मिळेल. राहुल गांधींनी हा मुद्दा उपस्थित केला, ही चांगलीच गोष्ट आहे. यामुळे हा मुद्दा आणखी मजबूत होईल.”
भाजपसुद्धा जातनिहाय न्याय मिळण्याबाबत बोलत असतो. जातीच्या आधारावर प्रतिनिधित्व देण्यासाठी मंत्रिपदांचं विभाजन होतं.
पण अली अन्वर भाजपवर प्रश्न उपस्थित करताना म्हणतात, “भाजप जातनिहाय राजकारण करू शकतो, तर त्यांनी जातनिहाय जनगणनेचंही समर्थन केलं पाहिजे.”
अली अन्वर यांच्या मते, “भाजप अजूनही जातीभेद करतो. जातीच्या नावे मुख्यमंत्री-मंत्री बनवले जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संसदेत आपल्या नव्या मंत्र्यांची ओळख करून देताना त्यांच्या जातींचा उल्लेख केला होता. असं कुणीही कधी केलेलं नव्हतं. स्वतः पंतप्रधान आपल्याला मागास म्हणवून घेतात. बिहारमध्ये तर त्यांनी स्वतःला अतिमागास संबोधलं होतं.”
“त्यामुळे, अशा स्थितीत भाजप जातीय राजकारण करत नाही, असं म्हणता येणार नाही. म्हणूनच त्यांनी जातनिहाय जनगणना केली पाहिजे,” असं ते म्हणतात.
धार्मिक ध्रुवीकरण रोखण्यासाठी जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची
2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेची माहिती सार्वजनिक न करण्याचं कारण सांगताना अली अन्वर म्हणतात, “18 डिसेंबर 2009 रोजी मी स्वतः जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला होता. त्यावेळी मी काही कार्यकर्त्यांना तसंच शरद यादव यांनाही भेटलो. त्यांनी लालू यादव, मुलायमसिंह यादव यांच्यासोबत चर्चा केली. भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांनीही त्यावेळी त्याला पाठिंबा दिला.
2011 साली सरकारने जातनिहाय जनगणना केली, मात्र, अप्रशिक्षित लोकांकडून ही मोजणी करण्यात आली. त्यामुळे त्याचा काहीही निष्कर्ष निघाला नाही.”
तर, भाजपच्या मते, “काँग्रेस काळात जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी सार्वजनिक करण्यात आली नाही, कारण पक्षांतर्गतच त्याला विरोध होता. पक्षाच्या सूत्राने नाव न घेण्याच्या अटीवर याबाबत टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये ही गोष्ट सांगितलेली आहे.
फोटो स्रोत, TWITTER/@MEAINDIA
अली अन्वर म्हणतात, “देशात वाढत असलेलं धार्मिक ध्रुवीकरण थांबवण्यासाठी जातनिहाय जनगणना गरजेची आहे. जातनिहाय जनगणनेतून हेसुद्धा लक्षात येईल की सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कोणत्या वर्गातील लोक जास्त आहेत. तसंच देशात डॉक्टर, इंजिनिअर सारख्या पेशांमध्ये लोकांचं जातीय समीकरण कसं आहे, हेसुद्धा समजेल. देशात सामाजिक न्याय मजबूत करण्याच्या दृष्टीने जातनिहाय जनगणना महत्त्वाची आहे.”
समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते आणि जातनिहाय मुद्द्यावर नेहमी भूमिका मांडणारे राजकुमार भाटीसुद्धा हेच सांगतात.
भाटी यांच्या मते, “जर तुम्ह सामाजिक न्यायामध्ये विश्वास ठेवता, तर देशाचं संविधानही सांगतं की देशात कोणत्या वर्गाचे लोक किती संख्येने आहेत, हे माहीत असलं पाहिजे.”
भाटी पुढे म्हणतात, “1977 मध्ये जनता पक्षाच्या सरकारने मंडल आयोग बनवलं होतं. 1990 च्या दशकात व्ही. पी. सिंह सरकारने ते लागू केलं. तेव्हा काँग्रेस आणि भाजप दोघेही याविरुद्ध होते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यानंतर रस्त्यावर आंदोलन झालं. सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान देण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टात इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के निश्चित करण्यात आली.”
देशात जातनिहाय जनगणना झाली, तर प्रत्येकाला त्याच्या हिशोबाने आरक्षण मिळेल, इतर मागासवर्गाला त्याचा फायदा होईल, कारण त्यांची संख्या देशात सर्वाधिक आहे, असंही भाटी यांनी सांगितलं.
त्यांच्या मते, “देशातील लोकसंख्येत 52 टक्के वाटा ओबीसी जातींचा आहे. त्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या हिशोबाने आरक्षण मिळू शकलेला नाही. कारण सुप्रीम कोर्टाने 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली. तसंच क्रिमी लेअरची तरतूदही केलेली आहे.”
गोपीनाथ मुंडे यांचाही होता पाठिंबा
भारतात इतर मागास वर्गाला 27 टक्के आरक्षण मिळालेलं आहे. याशिवाय आर्थिक रित्या मागास असलेल्या वर्गाला 10 टक्के आरक्षण आहे. इतर मागास वर्गाच्या मते, या मर्यादेमुळे त्यांना लोकसंख्येच्या हिशोबाने आरक्षण मिळू शकलेलं नाही.
भाटी सांगतात, “मेरिट चांगलं असूनही ओबीसी उमेदवारांची संख्या ही 27 टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहते. अशा स्थितीत जास्त संख्येने असलेल्या इतर मागासवर्गीयांना केवळ 27 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे कमी प्रतिनिधित्व मिळतं.”
भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी 2011 च्या जनगणनेपूर्वी 2010 मध्ये संसदेत म्हटलं होतं, “जर यावेळी आपण ओबीसी जनगणना केली नाही. तर ओबीसी समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी 10 वर्षे लागतील.”
इतकंच नव्हे तर 2018 साली राजनाथ सिंह हे गृहमंत्री असताना ते 2021 च्या जनगणनेच्या तयारीचा आढावा घेत होते.
त्यावेळी त्यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकात म्हटलं होतं की नव्या जनगणनेत ओबीसी माहिती एकत्रित केली जाईल. पण भाजप अद्याप जातनिहाय जनगणनेवर आपली भूमिका स्पष्ट करू शकलेला नाही.
भाटी म्हणतात, “असं वाटतंय की भाजपच्या मनात काळंबेरं तयार झालं आहे. भाजप सामाजिक न्यायाची चर्चा करतो. पण प्रत्यक्षात ते लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम करत आहेत.”
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
