डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट पनामा देशातला 'हा' कालवा ताब्यात घेण्याचा इशारा का दिला?

"पनामा देशानं कालव्याच्या शुल्कात कपात करावी किंवा त्याचं नियंत्रण पुन्हा अमेरिकेकडं द्यावं," असं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

मध्य अमेरिकेतील देश असलेला पनामा अमेरिकेच्या मालवाहू जहाजांना जास्त शुल्क आकारत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी केला आहे.

रविवारी (22 डिसेंबर) अ‍ॅरिझोनामध्ये समर्थकांशी बोलताना ट्रम्प यांनी यावर मत व्यक्त केलं.

"पनामा अमेरिकेकडून मनमानी पद्धतीनं शुल्क घेत आहे. हा प्रकार पूर्णपणे चुकीचा आहे. आम्हाला हे अत्यंत महागात पडत असून आम्ही हे तत्काळ थांबवणार आहोत," असं ते म्हणाले.

पुढच्या महिन्यापासून ट्रम्प यांच्याकडे अमेरिकेचा कारभार येणार आहे. टर्निंग पॉइंट यूएसए नावाच्या एका कंझर्व्हेटिव्ह गटाला संबोधित करताना ट्रम्प याबाबत बोलत होते.

पनामाचे राष्ट्रपती होसे राउल मुनिलो यांनीही तातडीनं या मुद्द्यावर ट्रम्प यांना उत्तर दिलं.

"पनामा कालव्याचा इंच न इंच भाग आमचा आहे. तसंच, त्याच्या चारही बाजूचा भागही आमचा आहे. पनामा कधीही स्वतःचं सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्याशी कोणत्याही प्रकारे तडजोड करणार नाही," असं मुनिलो म्हणाले.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

अमेरिकेच्या नेत्यानं एखाद्या देशाचा भाग थेट स्वतःच्या ताब्यात घेऊ, असं बोलण्याचे प्रकार फार क्वचित पाहायला मिळतात.

पण हे कसं करणार हे मात्र ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलेलं नाही.

ट्रम्प 20 जानेवारीला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारतील. तेव्हा त्यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरण नेमकं कस असेल? याबाबत संदेश देण्याचा प्रयत्न ते या माध्यमातून करत आहेत.

पनामा कालवा का महत्त्वाचा आहे?

पनामा कालवा ही अमेरिकेसाठी 'महत्त्वाची राष्ट्रीय संपत्ती' होती, असं ट्रम्प यांनी यापूर्वी म्हटलं होतं. पण रविवारी (22 डिसेंबर) ते म्हणाले की, पनामाने शिपिंगच्या दरांमध्ये कपात केली नाही, तर ते पनामा कालव्यावर परत त्यांच्याकडे नियंत्रण देण्याची मागणी करतील.

82 किलोमीटर लांबी असलेला हा जगप्रसिद्ध पनामा कालवा अटलांटिक आणि प्रशांत महासागरांना जोडणारा आहे.

याची निर्मिती 1900 च्या दशकाच्या सुरुवातीला करण्यात आली. या कालव्यावर 1977 पर्यंत अमेरिकेचं नियंत्रण होतं. त्यानंतर पनामा आणि अमेरिकेचं एकत्रित नियंत्रण होतं. पुढं 1999 मध्ये यावर पूर्णपणे पनामानं नियंत्रण मिळवलं.

पनामा कालव्यातून दरवर्षी सुमारे 14,000 जहाजं प्रवास करतात. त्या गाड्यांचे कंटेनर शिप्स, तेल, गॅस आणि इतर उत्पादन नेणारी जहाजं यांचा समावेश असतो.

पनामा शिवाय ट्रम्प यांनी मेक्सिको आणि कॅनडावरही आरोप केले होते. अन्यायकारक कर आकारणीबद्दल त्यांनी टीका केली होती. कॅनडामार्गे बेकायदेशीर प्रवासी आणि ड्रग्स अमेरिकेत येत असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

पनामा कालवा 1914 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. त्याला 110 वर्ष झाली आहेत. हा कालवा उत्तम अभियांत्रिकीचं उदाहरण समजलं जातं. तसंच. जागतिक व्यापाराच्या क्षेत्रात तो मोठा बदलही समजला जातो.

पनामा शहर गगनचुंबी इमारतींसाठी ओळखलं जातं. 'लॅटिन अमेरिकेची दुबई' असंही या शहराला म्हटलं जातं. हा कालवाच पनामा देशाच्या प्रगतीचा मुख्य स्त्रोत आहे.

या कालव्याची जबाबदारी पनामा सरकारकडं आल्यापासून त्यांनी याचं जे व्यवस्थापन केलं आहे त्याची स्तुती होत आहे. पनामा सरकार या कालव्यामधून दरवर्षी एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा शुल्क कमावतं.

पनामा कालव्याच्या मार्गे जागतिक व्यापारातील फक्त 5 टक्के मालवाहतूक होते. पनामा कालव्याला स्वतःचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचंही म्हटलं जात आहे. न्यू सुपरटँक्सना या कालव्यातून प्रवास करणं कठिण जातं.

पनामानं या कालव्याचा विस्तार करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर खर्च केले आहेत. जागतिक व्यापारात चीननं ज्याप्रकारे उभारी घेतली आहे, त्यामुळं याचं महत्त्वं वाढलं आहे. कारण हा कालवा चीनला अमेरिकेच्या पूर्व किनाऱ्याशी जोडतो.

पनामा कालव्यासमोरील आव्हाने

पनामा कालव्याला सुएझ कालव्याकडून आव्हान निर्माण केलं जात आहे. सुएझचाही विस्तार होत आहे. तसंच, निकाराग्वा अटलांटिक आणि प्रशांत महासागरामध्ये स्वतःचा कालवा तयार करत आहे.

सर्वात आधी 15व्या शतकात पनामा कालवा प्रकल्पाचा विचार मांडला गेला होता. काही अडचणींनंतर फ्रान्सने 1881 मध्ये काम सुरू केलं. पण आर्थिक नुकसान, आजार आणि अपघातांत लोकांच्या मृत्यूमुळं त्यांना हा प्रकल्प अर्धवट सोडावा लागला.

अमेरिकेनं 1904 मध्ये या प्रकल्पात रस घेतला आणि काम सुरू केलं. 1914 मध्ये पनामा कालव्यातून वाहतूक सुरू झाली.

या कालव्यातून अमेरिकन जहाजांचीच सर्वाधिक वाहतूक होते. पनामा कालवा प्राधिकरणानुसार इथून 75 टक्के माल अमेरिकेत जातो किंवा तिथून येतो. या मार्गाद्वारे दरवर्षी सुमारे $270 अब्ज डॉलरचा व्यापार होत आहे.

पण गेल्या काही वर्षांत पनामा कालव्यामध्ये असलेल्या पाण्याच्या कमतरतेमुळे व्यापारावर परिणाम झाला आहे.

2017 मध्ये पनामाने तैवानसोबतचे राजनैतिक संबंध संपवत चीनसोबत संबंध प्रस्थापित केले. चीन तैवानला स्वतःचा भाग मानतो, त्यामुळे तैवानशी संबंध ठेवणाऱ्या देशांशी चीन संबंध ठेवत नाही.

आता चीनच्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे पनामा त्याचा महत्त्वाचा मित्र बनला आहे.

पनामा कालव्यांच्या दोन बंदरांची जबाबदारी हाँग काँगची एक कंपनी सांभाळते. ट्रम्प यांनी रविवारी म्हटलं होतं की, पनामा कालवा चीनसाठी नाही. कालवा चुकीच्या हाती असल्याचंही ते म्हणाले होते.

पण पनामाच्या राष्ट्रपतींनी या कालव्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्याही चीनचं नियंत्रण नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)