समलैंगिक संबंधांबाबतीत थायलंडमध्ये एवढी मोकळीक कशी आली? याचं कारण काय असावं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, जिरापोर्न श्रीजाएम
- Role, बीबीसी थाई प्रतिनिधी
थायलंड हा समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा आग्नेय आशियातील पहिला देश बनला आहे. आग्नेय आशियातील देशांची संघटना असलेल्या The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) मध्ये समलैंगिक विवाहाला हिरवा कंदील दाखवणारं थायलंड पहिलं सदस्य राष्ट्र ठरलं.
इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, फिलिपाइन्स, ब्रुनेई, लाओस, म्यानमार आणि कंबोडिया इत्यादी देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.
या नव्या कायद्यामुळे समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड हा तैवान आणि नेपाळ नंतर आशिया खंडातील तिसरा देश ठरला आहे.
थायलंडमध्ये विवाहीत जोडप्यांचा सरकारी दस्तावेजांमधील पती आणि पत्नी असा उल्लेख हटवून दोघांनाही आता जोडीदार असंच संबोधलं जाईल.
सगळ्या व्यक्ती या कायद्याच्या दृष्टीनं समान आहेत, हे थायलंडच्या संविधानाचं मूलभूत तत्व या नव्या कायद्यामुळे आता वैवाहिक परिभाषेतही लागू होईल.
गेली 20 वर्ष समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी थायलंडमध्ये लढा सुरू होता. अखेर या लढ्याला आता यश आलं असून थायलंडच्या शाही राजपत्रात हा कायदा आता समाविष्ट केला जाईल.
शाही राजपत्रात समावेश झाल्यानंतर पुढील 120 दिवसांच्या आता त्याची अंमलबजावणी सुरू होणं थायलंडच्या राज्यघटनेनुसार बंधनकारक आहे.
त्यामुळे 22 जानेवारीपासून थायलंडमध्ये समलिंगी लोकांचा कायदेशीररीत्या लग्न करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
थायलंडमध्ये आता 18 वर्षांवरील कुठलीही व्यक्ती आपल्या मनाप्रमाणे कोणत्याही लिंगाच्या व्यक्तीशी विवाह करू शकेल.
भिन्नलिंगी संबंधांप्रमाणेच विवाहापासून ते घटस्फोटापर्यंत सर्व तरतूदी आता समलिंगी विवाहांनाही लागू होतील.
याचाच अर्थ समलिंगी विवाहातील व्यक्तीला आता वैवाहिक जोडप्यांना लागू होणाऱ्या सगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.
वैवाहिक जीवन जगणाऱ्या लोकांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजना, वैद्यकीय सुविधा, जोडीदाराच्या वतीने आपत्कालीन निर्णय घेण्याचा अधिकार आणि जोडीदाराच्या संपत्ती वरील दावेदारी असे सगळे लाभ समलिंगी लोकांना विवाहानंतर घेता येतील.
आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत लैंगिक अल्पसंख्याकांप्रती थायलंडमध्ये सहिष्णुता आढळून येते.
याचं मूळ थायलंडच्या इतिहासात आणि समाजव्यवस्थेत दडलेलं आहेत. बीबीसीने या क्रांतिकारी निर्णयामागची कारणमीमांसा धुंडाळण्याचा प्रयत्न केला.
बौद्ध आणि हिंदू धर्माचा प्रभाव
प्रिन्सेस माहा चक्री सिरींधोर्न ॲंथ्रोपोलॉजी सेंटरमधील मानववंश शास्त्रातील तज्ज्ञ डॉ. नरूफन डेंगविझेट यांच्यासोबत बीबीसीने संवाद साधला.
थायलंडमधील लैंगिक अल्पसंख्याकांचा इतिहास आणि संस्कृतीचे ते अभ्यासक आहेत. थायलंडमधील LGBTQ समूहावर ते मागच्या 10 वर्षांपासून संशोधन करत आहेत.
नरूफन सांगतात की, “इतर धर्मांच्या तुलनेत बौद्ध धर्म लैंगिक अल्पसंख्याकांप्रती सहिष्णुता बाळगून आहे. इतर धर्माप्रमाणे निव्वळ समलिंगी असल्यामुळे कुठलाही दंड अथवा शिक्षा देण्याची तरतूद बौद्ध धर्मात नाही. समलिंगी लोकांना फक्त भिक्कू अथवा धर्मगुरू बनवण्यावर बौद्ध धर्मात रोख लावली गेलेली आहे."
नरूफन सांगतात की, "ऐतिहासिक दृष्ट्या बघायला गेल्यास मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समाजात समलिंगी लोकांवर अनन्वित अत्याचार झालेले आहेत. आजही होत आहेत. इतर धर्म ग्रंथांमध्ये फक्त समलिंगी असल्यामुळे अघोरी शिक्षा दिली जाण्याची तरतूद आहे. पण बुद्ध धर्म सर्व प्रकारच्या लैंगिकतेला मान्यता देतो. समलिंगी व्यक्तींसोबत कुठलाही भेदभाव करत नाही.”
फोटो स्रोत, Getty Images
थायलंड हा मुख्यत: बौद्ध धर्मीय लोकांचा देश आहे. बुद्ध धर्म मुळातूनच समलिंगी लोकांप्रती सहिष्णूता बाळगून असल्यानं त्याचं प्रतिबिंब इथल्या समाजजीवनात दिसून येतं.
मूळ धर्मच इतका सुधारणावादी असल्यामुळे थायलंड या देशात कर्मठ प्रतिगामी विचारसरणीचा पगडा फारसा राहिलेला नाही.
इथला समाज तुलनेनं सगळ्याच विविधतांबाबत सहिष्णू राहिलेला आहे.
बौद्ध धर्मानंतर हिंदू धर्माचाही या देशात थोडाफार प्रभाव दिसून येते. हिंदू धर्मही लैंगिक अल्पसंख्याकांप्रती बराच सहिष्णू आहे. हिंदू धर्मातील अनेक देवच पारलिंगी असल्याचं मानलं जातं.
त्यामुळे समलैंगिकेला या धर्मांमध्ये उचित स्थान देण्यात आलंय. या दोन्ही धर्मांचा समाजजीवनावर असलेला प्रभाव इथे समलैंगिकतेला मान्यता मिळण्यासाठी कारणीभूत आहे.
वसाहतवादामुळे झालेली पिछेहाट
थायलंड हा दक्षिण आशियातील एकमेव देश आहे जिथे पाश्चात्य वसाहतवादी राजवटीने प्रत्यक्षात कधी शिरकाव केला नाही.
थायलंड वगळता आजूबाजूला इतर सर्व देशांमध्ये 18 व्या शतकात युरोपियन वसाहतवाद्यांनी आपल्या वसाहती स्थापन केल्या होत्या. मात्र थायलंड (तेव्हा सिआम म्हणून ओळखला जात असे) स्वतंत्र राहिला. त्यामुळे पाश्चात्य देशांचा थेट प्रभाव इथे फारसा पडला नाही.
म्हणूनच थायलंड तुलनेनं या प्रदेशातील सगळ्यात उदारमतवादी देश आहे. अन्यथा वसाहतवादी आक्रमण होण्यापूर्वी दक्षिण आशियातील बहुतांश देश ऐतिहासिकदृष्ट्या उदारमतवादी होते.
पाश्चात्य देशांनी इथे येऊन वसाहती स्थापन केल्या आणि स्वतःचे कायदे लागू केले. जे अर्थात ख्रिश्चन धर्मातून आयात केलेले होते.
ख्रिश्चन धर्मात समलिंगी संबंध निषिद्ध मानले जातात. त्यामुळे या धर्मावर आधारलेले आपले कायदे युरोपियन वसाहतवाद्यांनी या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये लागू केले.
या कायद्यानुसार समलिंगी संबंध गुन्हा समजला गेला. त्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद लागू केली. त्यामुळे आधीपासून सुधारणावादी असलेले हे आशियाई देश प्रतिगामी बनू लागले.
फोटो स्रोत, Getty Images
उदाहरणादाखल आजचा म्यानमार (ज्याला आधी बर्मा म्हणून ओळखलं जायचं) हा थायलंड प्रमाणेच समलैंगिकतेप्रती ऐतिहासिकदृष्ट्या सहिष्णू होता.
समलिंगी व्यक्तींना बर्मामध्ये सगळे अधिकार होते. इतकंच नव्हे तर तिथल्या धार्मिक विधींमध्ये व समाजात त्यांना मानाचं स्थान होतं. पण 1820 दरम्यान ब्रिटिशांनी बर्मावर आक्रमण करून इथे पाश्चात्य वसाहतवाद लादला.
स्वतःचे कायदे लागू केले. या कायद्यानुसार ब्रिटिश राजवटीखालील म्यानमारमध्ये समलिंगी असणं हा गुन्हा बनला.
ख्रिश्चन धर्मात समलिंगी संबंध ठेवणं पाप मानलं गेलं आहे. त्यामुळे ब्रिटिशांनी बर्मातील समलैंगिक व्यक्तींना कठोर शिक्षा द्यायला सुरुवात केली.
हळूहळू समलैंगिकतेचं पद्धतशीरपणे गुन्हेगारीकरण झालं.शेजारील मलेशिया आणि सिंगापूरमध्ये देखील ब्रिटिशांनी वसाहती लादल्या आणि समलैंगिकतेला निषिद्ध ठरवलं.
आज दक्षिण आशियातील LGBTQ समूह ज्या अन्यायकारक कायद्यांविरोधात लढत आहे ते कायदे बहुतांशी पाश्चात्य वसाहतवादी राष्ट्रांचीच देणगी आहेत.
इतर काही महत्त्वाच्या बातम्या :
ऐतिहासिक वारसा
लाओस, व्हिएतनाम आणि कंबोडिया हे देश 1880 च्या दशकात फ्रेंच वसाहती झाल्या.
ब्रिटिशांप्रमाणे फ्रेंच देखील तितकेच प्रतिगामी होते.
या देशांमध्ये आधी समलैंगिकतेला मान्यताच नव्हे तर उचित स्थान देखील दिलं गेलेलं होतं. फ्रेंच राजवट आल्यानंतर इथे समलैंगिकतेवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली.
याशिवाय प्राचीन काळापासून चीनमध्ये कन्फ्युशिअसच्या विचारांचा प्रभाव राहिलेला आहे.
कन्फ्युशिअस या विचारवंतानं पुरूष आणि स्त्री अशा दोनच कप्प्यांमध्ये समाजाचं विभाजन करून स्त्री आणि पुरूषांच्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या होत्या.
कन्फ्युशिअसच्या विचारांनुसार लग्न फक्त एक पुरुष आणि एक महिला यांच्यातच होऊ शकतं. कन्फ्युशिअसनं फक्त भिन्नलिंगी संबधांनाच मान्यता दिली होती.
चीनसोबतच शेजारील व्हिएतनाममध्ये देखील कन्फ्युशिअसच्या विचारांचा मोठा पगडा राहिलेला आहे. त्यामुळे हे दोन आशियाई देश लैंगिक अल्पसंख्याकांप्रती असहिष्णूच राहिलेले आहेत.
मलेशिया आणि इंडोनेशिया या मुस्लिम बहुल देशांवर इस्लामचा प्रभाव राहिलेला आहे. इस्लाम धर्म देखील समलिंगी संबंधांना निषिद्ध मानतो.
पुरुष आणि स्त्रियांनी कसं राहावं, कोणते कपडे घालावेत, कसा व्यवहार करावा याचे सगळे नियम इस्लाममध्ये सांगितले गेलेले आहेत.
ख्रिश्चन धर्माप्रमाणेच इस्लामदेखील फक्त पुरुष आणि स्त्री दरम्यानच्या लैंगिक संबंधांनाच नैतिक मानतो. त्यामुळे मलेशिया आणि इंडोनेशियातदेखील समलैंगिक अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी झालेली पाहायला मिळत असल्याचं नरूफन म्हणाले.
फोटो स्रोत, Getty Images
थायलंड हा देश मात्र या सगळ्याला अपवाद आहे. प्राचीन काळापासून समलैंगिक संबंधांना इथे मान्यता मिळत आलेली आहे.
थायलंडमधील प्राचीन स्थानिक परंपरादेखील अतिशय उदारमतवादी आणि लैंगिक समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या होत्या.
उदाहरणादाखल थायलंडमधील काही भागात आधी लग्न झाल्यानंतर मुलाने मुलीच्या घरी राहायला जाण्याची प्रथा होती. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर घरातील कर्ता पुरुष गमवावा लागायचा. म्हणून अनेक कुटुंब आपला मुलगा समलिंगी असण्याला प्राधान्य द्यायचे.
या अनोख्या प्रथेतून समलैंगिकतेला फक्त मान्यताच नव्हे तर वरचढ स्थान देखील मिळत होतं. थाललंडच्या आजच्या उदारमतवादी समाजव्यवस्थेची मूळं अशा रंजक इतिहासात दडलेली आहे.
प्राचीन काळापासून या देशातील समलिंगी व्यक्ती समाजात गुण्यागोविंदाने मिळून मिसळून राहत आलेल्या आहेत.
त्यांच्यासोबत कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव अथवा अन्याय अत्याचार प्राचीन थाय समाजात होत नसे. लोक व्यवहारात त्यांना बरोबरीचं स्थान दिलं जायचं.
ही तर फक्त सुरूवात...
पारलैंगिक अथवा समलैंगिक लोकांना समान अधिकार मिळावेत ही मागणी थायलंडमध्ये मागच्या 10 वर्षांपासून जोर पकडत होती.
2000 च्या दशकात जगभरात विविध देशांमध्ये LGBTQ समूहाच्या हक्कांसाठी आंदोलनाची लाट उसळली. त्याचे पडसाद थायलंडमध्ये देखील उमटले.
या जागतिक चळवळीमुळे थायलंडमध्ये समलैंगिकांचा लढा आणखी मजबूत झाला.
आता कायदेशीररीत्या विवाहाचा अधिकार मिळालेला असला तरी हा लढा इथेच संपत नाही. सामाजिकदृष्ट्या समान अधिकार आणि सन्मानाची लढाई अजून बाकी आहे.
कायद्याने समानता मिळल्यानंतरही सन्मानाने जगण्याचा LGBTQ समूहाचा संघर्ष अजूनही सुरूच आहे.
प्रिन्सेस माहा चक्री सिरींधोर्न ॲंथ्रोपोलॉजी सेंटरमधील तज्ञ सांगतात की पाश्चात्य वसाहतवाद थायलंडमध्ये अधिकृतरित्या कधी राबवला गेलेला नसला तरी कर्मठ आणि प्रतिगामी राजवट थायलंडनेही अनुभवलेली आहे.
विशेषत: लष्करी राजवट थायलंडच्या पाचवीला पुजलेली आहे. या लष्करी राजवटीने पेरलेल्या प्रतिगामी मूल्यव्यवस्थेचा प्रभाव आजही दिसून येतो.
बुरसटलेल्या विचारसरणीच्या या लष्करी राजवटीने मागच्या 80 वर्षांपासून जोपासलेला लैंगिकतेबाबतचा मागासलेपणा आजही LGBTQ समूहाच्या उत्थानातील प्रमुख अडसर बनून राहिलेला आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
1930 च्या दशकानंतर थायलंडमध्ये बरीच वर्ष लष्करी राजवट लागू होती. प्लेक फिबसोनक्रम हे कडव्या प्रतिगामी विचारसरणीचे लष्करी अधिकारी या काळात अनेक वर्ष थायलंडचे पंतप्रधान होते.
त्यांच्या कार्यकाळात LGBTQ समूहाची मुस्कटदाबी करणारी धोरणं राबवली गेली. समलैंगिकतेला निषिद्ध ठरवणारे कायदे याच काळात थायलंडमध्ये बनवले गेले.
त्याचे पडसाद आजही अनुभवायला मिळतात. या लष्करी राजवटीमुळे आधी सहिष्णू आणि सुधारणावादी असलेली थायलंडची समाजव्यवस्था वरचेवर कर्मठ आणि प्रतिगामी बनत गेली.
त्यामुळेच कायद्याने समानता मिळालेली असली तर या प्रतिगामी विचारसरणीवर मात करून LGBTQ समूहाला सन्मानाने जगण्याचा मार्ग मोकळा होण्यासाठी आणखी बराच मोठा पल्ला थायलंडला गाठायचा आहे, असं या तज्ञांचं म्हणणं आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
डॉक्टर नरूफन हे सोदाहरण स्पष्ट करतात. उदाहरणादाखल पाश्चात्य देशांमध्येही गेल्या 10 - 20 वर्षांपासून समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळालेली आहे.
पण समलैंगिकतेबाबत सामाजिक मागासलेपण तिथे आजही तितक्याच प्रमाणात अस्तित्वात आहे. कायद्याने समानता मिळाल्यानंतरही सामाजिक जीवनात समलैंगिकतेला म्हणावी तशी स्वीकारार्हता मिळालेली नाही.
त्यामुळे कायद्याने समान झाली असली तरी दैनंदिन आयुष्यात LGBTQ समूहातील व्यक्तीला आजही रोज कुचंबणा आणि अवहेलनेचा सामना करावा लागतो.
म्हणून फक्त कायददेशीर समानता मिळणं पुरेसं नाही. कायद्याबरोबरच LGBTQ समूहाबद्दलच्या सामाजिक धारणेतदेखील बदल घडवून आणणं आवश्यक आहे, असं नरूफन मानतात.
समलैंगिक विवाहाबद्दल थायलंडमधील लोकांचं काय मत आहे याबाबत युगोव्ह या मार्केट रिसर्च कंपनीनं नुकतंच एक सर्वेक्षण केलं.
याच वर्षी 18 जुलै ते 23 जुलै या काळात हे सर्वेक्षण केलं गेलं. 18 वर्षांवरील एकूण 2055 लोकांनी या सर्वेक्षणात भाग घेतला.
थायलंडमधील 65 टक्के जनतेनं या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. थायलंडमधील 32 टक्के नागरिक या निर्णयामुळे आनंदी आहेत.
18 टक्के लोकांना आपल्या देशात हा कायदा पास झाल्यानं अभिमान वाटतो. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया LGBTQ समूहाच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी जास्त आग्रही असल्याचंही या सर्वेक्षणात आढळून आलं.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
