2026 मध्ये घर भाड्याने घेत असाल किंवा देत असाल, तर 'हे' बदललेले नियम जाणून घ्या

घर भाड्याने देतानाचे आणि घरभाड्याबद्दलचे नियम 2026 पासून बदलत आहेत. भाडेकरार करताना अधिक स्पष्टता आणण्याचा, वाद कमी करण्याचा प्रयत्न या नव्या नियमांद्वारे करण्यात आला आहे.

काय आहेत हे नवे नियम? आणि भाडेकरूंच्या फायद्याचे यात कोणते नियम आहेत? जाणून घेऊया.

मॉडेल टेनन्सी अ‍ॅक्ट (Model Tenancy Act) वर आधारित हे नवे नियम आहेत.

यानुसार प्रत्येक रेंट अ‍ॅग्रीमेंट म्हणजे भाडेकरार सही केल्याच्या 60 दिवसांत डिजिटली स्टँप आणि रजिस्टर करावा लागेल. यापूर्वी अनेक करार स्टँप पेपरवर करण्यात येत होते पण त्यावर सही केली जात असे, पण अनेकांचं रजिस्ट्रेशन होत नव्हतं.

रजिस्ट्रेशनची ही प्रक्रिया ऑनलाईन करता यावी यासाठी राज्यांना त्यांच्या ऑनलाईन यंत्रणा अपग्रेड करण्यास सांगण्यात आलंय.

60 दिवसांची डेडलाईन उलटण्यापूर्वी ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया केली नाही तर 5000 रूपयांपासूनचा दंड आकारला जाईल.

नोंदणीची ही प्रक्रिया ऑनलाईन वा स्थानिक रजिस्ट्रारकडे करता येईल. घर भाड्याने घेणाऱ्या व्यक्तीला पोलीस व्हेरिफिकेशनची प्रक्रिया करावी लागेल.

याशिवाय सिक्युरिटी डिपॉझिट्स, भाडं वाढवणं, जागा रिकामी करायला सांगणं यासाठीचे नियमही अधिक स्पष्ट आखण्यात आले आहेत.

घर भाड्याने घेताना नवीन भाडेकरूनला सिक्युरिटी डिपॉझिट भरावं लागतं. निवासी जागांसाठी म्हणजे घरांसाठी आता घरमालकांना दोन महिन्यांच्या घरभाड्यापेक्षा अधिक रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेता येणार नाही.

अनेक शहरांमध्ये सध्या 6-10 महिन्यांचं भाडं डिपॉझिट म्हणून घेतलं जातं. कमर्शियल जागा म्हणजे ऑफिसेस आणि दुकानांसाठी 6 महिन्यांच्या भाड्याइतकी रक्कम डिपॉझिट म्हणून घेता येईल.

घरभाडं केव्हा आणि किती वाढवता येईल?

घरभाडं केव्हा आणि किती वाढवता येईल, याबद्दलचे नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत.

12 महिन्यांचा काळ उलटल्यानंतरच घरमालकाला भाडं वाढवता येईल. अशा प्रकारे भाडं वाढवण्याआधी घरमालकाला भाडेकरूला हे कळवणारी लेखी नोटीस किमान 90 दिवस आधी द्यावी लागेल.

घरमालकांना अचानक घरभाडं वाढवता येणार नाही आणि वर्षातून एकदाच भाडेवाढ करता येईल.

घरभाडं 5000 रूपयांपेक्षा जास्त असेल तर ते डिजिटली युपीआयद्वारे, बँक ट्रान्सफरद्वारे भरावं लागेल. रोख व्यवहार करता येणार नाही.

घरभाडं 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर टीडीएस कापला जाईल.

यासोबतच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेरही काढता येणार नाही.

मुदतीपूर्वी घर रिकामं करून हवं असल्यास घरमालकाला रेंट ट्रिब्युनलकडून घर रिकामं करण्याची नोटीस (Eviction Order) घ्यावी लागेल.

शिवाय, घराचं कुलुप बदलणं, वीज वा पाणी बंद करणं किंवा भाडेकरूंना धमकावणं असे प्रकार केल्यास शिक्षा होऊ शकते.

नवीन कायदा भाडेकरूंना प्रायव्हसीचा अधिकार देतो. तपासणी वा दुरुस्तीसाठी त्या घरात शिरण्याआधी घरमालकाला भाडेकरूला 24 तासांपूर्वी कळवावं लागेल.

घरात एखादी दुरुस्ती करून हवी असल्यास भाडेकरूने घरमालकाला कळवावं. त्यांनी हे काम 30 दिवसांत करून घेतलं नाही तर भाडेकरूंना हे काम स्वतः करून घेऊन त्याचे पैसे घरभाड्यातून वजा करता येतील.

पण यासाठी त्यांना घरमालकाला केलेल्या खर्चाची पावती, इतर पुरावे द्यावे लागतील.

याशिवाय घरमालक वा जागा मालक आणि भाडेकरूंमधले वाद सोडवण्यासाठी स्पेशल रेंट कोर्ट आणि ट्रिब्युनल असतील. त्यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेली तक्रार 60 दिवसांत सोडवावी लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)