हिजबुल्लाहने लष्करी तळांवर हल्ले केल्यावर इस्रायलनं दिलं प्रत्युत्तर

हिजबुल्लाहनं लष्करी तळांवर हल्ले केल्यावर इस्रायलने आपण सोमवार 2 डिसेंबर रोजी लेबनॉनवर हल्ले केल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या आठवड्यातच दोन्ही पक्षांत शस्त्रसंधीचा निर्णय झाला होता. मात्र आता दोघेही एकमेकांवर त्याचं उल्लंघन करत असल्याचे आरोप करत आहेत

इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात दक्षिण लेबनॉनमधील दोन गावांतील 9 जण ठार झाल्याचं आरोग्य मंत्रालयानं म्हटलं आहे. इस्रायलच्या संरक्षण फौजांनी हिजबुल्लाहच्या पूर्ण लेबनॉनमधील जागांना लक्ष्य केल्याचं म्हटलं आहे, त्याबरोबर आपली युद्धविरामाप्रती कटिबद्धताही अधोरेखित केली आहे.

तर तिकडे हिजबुल्लाहने आपण, इस्रायलने शस्त्रसंधीचा करार मोडला असं सांगत, त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि आपलं इशारा म्हणून आपण इस्रायली लष्करी तळांवर हल्ले केल्याचा दावा केला आहे.

हिजबुल्लाहने माऊंट दोव परिसरात केलेल्या हल्ल्यात कोणीही जखमी झालेलं नाही, असं इस्रायलनं म्हटलं आहे.

हिजबुल्लाहने केलेले हल्ले हे 'शस्त्रसंधीचे केलेलं गंभीर उल्लंघन आहे', असं सांगत इस्रायल त्याचं पूर्ण ताकदीनिशी प्रत्युत्तर देईल असं इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केलं.

युद्धविरामाची पहिल्यांदा घोषणा झाली तेव्हा हिजबुल्लाहने यातल्या अटी मोडल्या तर इस्रायल हल्ले करायला मागे पुढे पाहाणार नाही असं नेतान्याहू यांनी सांगितलं होतं.

आता सोमवारी झालेल्या हल्ल्यांमुळे हा युद्धविराम किती तकलादू आहे हेच स्पष्ट होत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेल्या आठवड्यातच शस्त्रसंधीमुळे इस्रायलला लेबनॉनमधून कार्यरत असलेल्या हिजबुल्लाहपासून संरक्षण मिळेल असं अमेरिका आणि फ्रान्सनं म्हटलं होतं.

दक्षिण लेबनॉनमधून हिजबुल्लाहने आपले सशस्त्र गट मागे घ्यावेत आणि सीमावर्ती प्रदेशातून इस्रायलनेही मागे जावं यासाठी या युद्धविरामात 60 दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.

युद्धविरामात काय आहे?

अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार लेबनॉन या भागात त्यांचे पाच हजार सैनिक तैनात करणार आहे.

मात्र या सैनिकांची भूमिका नेमकी काय असेल? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कारण युध्दविरामासाठी हे सैनिक गरज पडली तर हिजबुल्लाहशी दोन हात करू शकतील का? असा प्रश्न आहे.

लेबनॉनच्या नागरिकांचं धार्मिक विभाजन झालेलं असल्यामुळे या देशात देशांतर्गत यादवी माजण्याची सतत एक भीती असते.

लेबनॉनच्या सैन्याने त्यांच्याकडे कसलीच संसाधने, लोक आणि शस्त्रास्त्रं नाहीत असं म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत या करारातील अटींचं पालन करणं अवघड असणार आहे.

मात्र असं म्हटलं जातंय की जगभरात असलेले लेबनॉनचे समर्थक अशा परिस्थितीत या देशाला मदत करू शकतात.

पाश्चिमात्य देशांच्या बऱ्याच अधिकाऱ्यांनी हिजबुल्लाह आता कमकुवत झाल्याचं सांगितलं आणि लेबनॉनला त्यांच्या भूभागावर नियंत्रण मिळवण्याची ही नामी संधी असल्याचंही त्यांचं मत आहे.

हा करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठराव क्रमांक 1701 सारखाच आहे. याच ठरावानुसार 2006 मध्ये इस्रायल आणि हिजबुल्लाह यांच्यातील युद्ध थांबलं होतं.

लितानी नदीच्या दक्षिणेकडील भागात लेबनॉनचे सैनिक आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीरक्षकांशिवाय दुसरा कोणताही सशस्त्र गट राहू शकत नाही असा प्रस्ताव क्र. 1701 मध्ये ठेवण्यात आला होता.

मात्र दोन्ही बाजूंनी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा केला गेला आहे.

या भागात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यास हिजबुल्लाहला परवानगी देण्यात आल्याचं इस्रायलने म्हटलं आहे. इस्त्रायलने कराराचं उल्लंघन केल्याचा आरोप लेबनॉनने केला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)