लातूर जिल्ह्यातल्या 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाची नोटीस? जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
- Author, मुस्तान मिर्झा
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
लातूरच्या अहमदपूर तालुक्यातील तळेगाव नावाचं गाव सध्या खूप चर्चेत आहे. सुमारे 150 उंबऱ्यांच्या या गावातल्या 103 शेतकऱ्यांनी असा दावा केला आहे की, त्यांच्या 300 एकर जमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला आहे.
या प्रकरणावरून सोशल मीडिया आणि माध्यमांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झालेला दिसून येतोय.
याच प्रकरणात वक्फ बोर्डानं दोन महिन्यांपूर्वी या 103 शेतकऱ्यांना नोटीस देखील बजावल्याचं गावकरी सांगतायत.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी कुणालाही नोटीस पाठवली नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
या प्रकरणाबाबत बोलताना बीबीसी मराठीशी बोलताना अहमदपूरच्या तहसीलदार उज्वला पांगरकर यांनी सांगितलं की, "तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांना आलेल्या नोटिसा 'न्यायाधीकरणा'च्या आहेत."
हे प्रकरण नेमकं काय आहे? या शेतकऱ्यांची वडिलोपार्जित जमीन खरोखर वक्फकडे जाणार आहे का? या प्रकरणात प्रशासन आणि इतरांचं म्हणणं नेमकं काय आहे, हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
नोटिशीत नेमकं काय आहे?
अहमदपूर तालुक्यातल्या तळेगावमध्ये राहणाऱ्या 103 शेतकऱ्यांच्या तीनशे एकर जमिनीवर, सय्यद इरफान यांच्याकडून महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण औरंगाबादच्या न्यायालयाकडे वक्फ याचिका क्रमांक 17/2024 अन्वये हा दावा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात या गावातल्या 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाच्या नोटिसा आल्या आहेत.
20 डिसेंबर रोजी तुम्ही सर्व साक्षीदारांनी कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, असं या नोटिसांमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं काय?
बहुतांश शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि त्यांनी वकीलमार्फत आपले म्हणणे सादर केले आहे.
शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, त्यांच्याकडे जमिनीचे निजामकालीन पुरावे असून, ते पुरावे ते कोर्टात सादर करणार आहेत.
मागील तीन ते चार पिढ्यांपासून आमच्या ताब्यात असलेली ही जमीन आता परत घेतली जाईल की काय, अशी भीती या शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
स्थानिक शेतकरी तुकाराम काणवटे बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले की, "दोन महिन्यांपूर्वी गावातल्या 103 शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डानं नोटीस बजावली आहे. गावातल्या सुमारे तीनशे एकरवर त्यांनी दावा सांगितला आहे. वक्फ बोर्डाचं असं म्हणणं आहे की, या जमिनी आम्ही या शेतकऱ्यांना खाण्यासाठी दिलेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी आम्हाला या जमिनी परत कराव्यात."
तुकाराम काणवटे म्हणाले की, "आम्ही मोलमजुरी करून खाणारे लोक आहोत. आमच्या इथे सतत दुष्काळ पडतो, आणि जर वक्फ बोर्डाने आमच्या जमिनी घेतल्या तर आम्ही खायचं काय? यासंदर्भात आम्ही वकिलांच्या मार्फत वकीलपत्र दाखल केलं आहे. या प्रक्रियेसाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे पैसे नाहीत ते शेतकरी हैराण आहेत. आम्ही वक्फ बोर्डाकडे कागदपत्रांची मागणी केली आहे, मात्र त्यांनी आम्हाला ते दिलेले नाहीत आणि कोर्टातही सादर केले नाहीत. सरकारला विनंती आहे की आम्हाला मदत करून, शेतकऱ्यांना यातून मुक्त करावं."
या शेतकऱ्यांपैकी प्रत्येकाकडे 2 ते 3 एकर जमीन आहे. तीच शेतजमीन कसून, मोलमजुरी करून कुटुंबाची उपजिविका भागवली जाते.
आता जमीन गेली तर कसं? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे. याबाबत 20 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी शासनाने न्याय मिळवून द्यावा, अशी गावातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
महसूल प्रशासन काय म्हणतंय?
अहमदपूरच्या तहसीलदार उज्वला पांगरकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "तळेगाव येथील 103 शेतकऱ्यांच्या जवळपास 300 एकर जमिनी प्रकरणी शेतकऱ्यांना न्यायाधीकरणाच्या नोटिसी आल्या आहेत. याची संपूर्ण माहिती घेऊन शासनातर्फे शपथपत्र दाखल करण्यात येणार आहे."
वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले
महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर काझी यांनी सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत.
तसंच, वक्फ बोर्डाने कुणालाही नोटीस पाठवली नसून लातूर जिल्ह्यातील कुठल्याही जमिनीवर दावा केला नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
समीर काझी म्हणाले की, "कुठल्यातरी एका व्यक्तीने न्यायाधिकरण कोर्टात दावा दाखल केल्यानंतर कोर्टाने नोटीस काढल्या आहेत. त्या नोटीसशी वक्फचा कसलाही संबंध नाही. मंगळवारी आम्ही मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन अधिक माहिती देणार आहोत."
वक्फ बोर्डाच्या मुद्द्यावरून राज्याचं राजकारण तापलं
या प्रकरणावर बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असं म्हणत शेतकऱ्यांना आशवस्त केलं.
तर एमआयएम(ऑल इंडिया मंजलीस ए इत्तेदाहूल मुसलमीन)चे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांचं म्हणणं आहे की, "शेतकऱ्यांकडे पुरावे असतील तर त्यांनी ते सादर करावे, अन्यथा वक्फ आपल्या हक्काची जागा घेऊन राहील."
फोटो स्रोत, ANI
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील या प्रकरणात त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे.
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून म्हटलं आहे की, "लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील, तळेगाव गावातील बातमी धक्कादायक आहे. गावातील एकूण शेतजमीनीपैकी, जवळपास 75% शेतजमिनीवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितला आहे. यामुळे 103 शेतकऱ्यांचं जगणंच धोक्यात आलं आहे. यावर जरी राज्य सरकारने सांगितलं असलं की आम्ही कुठल्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, तरी हे पुरेसं नाही."
तसेच, "भूदान चळवळीनंतर लाखो एकर जमीन हिंदूंनी सरकारला परत केली होती, असाच त्याग किंवा मनाचा मोठेपणा वक्फ बोर्डाने भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी करावा आणि सतत जमिनींवर ताबा सांगण्यापेक्षा वक्फ बोर्डाने स्वतःच्या ताब्यातील जमिनी सरकारला परत करून स्वतःच राष्ट्रीयत्व दाखवून द्यावं," असा सल्ला पण राज ठाकरेंनी दिलाय.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
काय आहे वक्फ बोर्ड आणि तो वादात का आहे?
गेल्या काही दिवसांपासून वक्फ बोर्ड चर्चेत आहे. वक्फ कायद्यात केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित असणाऱ्या अनेक बदलांवर टीका केली जात आहे.
'वक्फ बोर्ड अधिनियम- 1995' या कायद्याचे 'एकत्रित वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकास कायदा' असं नामकरण करण्यात आलं आहे.
दुरुस्ती विधेयकाच्या 'उद्दिष्टे आणि कारणांमध्ये' केलेल्या 'वक्फ'च्या व्याख्येनुसार किमान पाच वर्षे इस्लामचे पालन करणाऱ्या आणि अशा मालमत्तेची मालकी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने दिलेली देणगी म्हणजे 'वक्फ' होय.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रस्तावित दुरुस्ती कायद्यात वक्फच्या जमिनीचे सर्वेक्षण करण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांकडून काढून घेऊन ते अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपायुक्तांना दिले आहेत.
या कायद्यानुसार केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डातले दोन प्रतिनिधी हे बिगरमुस्लिम असावेत. नवीन दुरुस्ती कायद्यामध्ये बोहरा मुस्लिम आणि आगाखानी मुस्लिम समुदायाला स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.
