समुद्राच्या तळाला असलेल्या इंटरनेट केबल तुटल्यानं अनेक देशांची चिंता का वाढली?

12 ऑक्टोबर 2015 रोजी घेतलेल्या या फोटोमध्ये सी-लायन 1 पाणबुडी दूरसंचार केबल दिसत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, सी-लायन 1 पाणबुडी दूरसंचार केबल

यंदा नोव्हेंबरमध्ये नेटो सदस्यांच्या नौदलांनी उत्तर युरोपात बाल्टिक समुद्रामध्ये 10 दिवस सराव केला. एकूण 13 नौकांवर 4 हजार नौसैनिक त्यात सहभागी झाले.

बाल्टिक समुद्रात पसरलेल्या इंटरनेट केबल्स आणि गॅस पाईपलाईन या प्रदेशातल्या अनेक देशांना जोडतात आणि त्यांचं रक्षण करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी ही सराव मोहीम आखली होती.

दोनच दिवस आधी या परिसरात चीनच्या एका जहाजानं नांगर टाकला आणि त्याला अडकून दोन केबल्स तुटल्या होत्या. त्यातली एक केबल स्वीडन आणि लिथुआनियाला जोडते, तर दुसरी फिनलंड आणि जर्मनीला जोडते.

चीनच्या जहाजानं मुद्दामच त्या तोडल्याचा आरोप केला गेला.

असं असलं तरी, ही अशी पहिलीच घटना नाही. 2022 साली युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून बाल्टिक समुद्रातल्या या साधनसंपत्तीवर अनेक हल्ले झाले आहेत. मग नेटो या समुद्राचं रक्षण करू शकेल का? याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत.

इंटरनेट केबलचं नेमकं प्रकरण काय?

या ताज्या घटनेचे संकेत 17 नोव्हेंबरच्या सकाळी मिळाले. डीसीमधल्या अटलांटिक कौंसिल या थिंकटँकमध्ये वरीष्ठ संशोधक आणि 'अंडरसी वॉर' या पुस्तकाच्या लेखिका एलिझाबेथ वॉशिंग्टन म्हणाल्या, "स्वीडन आणि लिथुआनियाला जोडणारी केबल तुटल्याचं ही ऑपरेटर्सच्या लक्षात आलं. 24 तासांतच जर्मनी आणि फिनलंडला जोडणारी एकमात्र केबलही तुटल्याचं समोर आलं."

"त्यानंतर हे स्पष्ट झालं की, एका जहाजानं नांगर टाकून तो समुद्राच्या तळावर सरपटत नेल्यानं या केबलचं नुकसान झालं. आणि जेव्हा हे सगळं घडलं, तेव्हा तिथे चीनचं एक व्यापारी जहाज उपस्थित होतं."

यी पेंग-3 हे चीनचं मालवाहू जहाज ही घटना घडण्याच्या काही तास आधीच एका रशियन बंदरातून रवाना झालं होतं.

एलिझाबेथ ब्रॉ सांगतात की, स्वीडन आणि या प्रदेशातल्या इतर देशांच्या अधिकाऱ्यांनी या जहाजाचा पाठलाग केला. पुढे हे जहाज डेन्मार्कच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातल्या एका बंदरात जाऊन थांबलं. काही दिवसांपूर्वीच तिथून हे जहाज निघालं आहे.

खरं तर अनेकदा अपघातानं नांगर अडकून केबल तुटण्याच्या घटना घडतात. पण नांगराला अडकून केबल खेचली गेली तर खलाशांच्या ते लक्षात येतं, कारण त्यामुळे जहाजाचा वेग कमी व्हायला लागतो. पण 24 तासांच्या आत दोन घटना घडणं, हे अपघात असल्यासारखं वाटत नाही, असं एलिझाबेथ ब्रॉ यांना वाटतं.

स्वीडन आता या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. यी पेंग थ्री जहाजाच्या नांगराचं नुकसान झाल्याचंही लक्षात आलं आहे. पण खलाशांनी जाणूनबुजून नांगर घासून केबल्स तोडल्याचं स्वीडननं सिद्ध केलं नाही, तर खलाशांवर किंवा जहाज कंपनीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. हा अपघात नसेल, तर यामागेच कुणाचा हात होता, असाही प्रश्न निर्माण होतो.

जर्मनी आणि फिनलंडने 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की, बाल्टिक समुद्रात टाकलेल्या दूरसंचार केबल तुटल्याची घटना चिंताजनक आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, जर्मनी आणि फिनलंडने 18 नोव्हेंबर 2024 रोजी एका संयुक्त निवेदनात म्हटले होते की, बाल्टिक समुद्रात टाकलेल्या दूरसंचार केबल तुटल्याची घटना चिंताजनक आहे.
Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

एलिझाबेथ ब्रॉ म्हणाल्या, "जहाजाच्या खुलाशांना यातून काही फायदा झाल्याचं दिसत नाही, कारण हे एक मालवाहू जहाज आहे. त्यामुळे संशयाची सुई रशियाकडे वळते आहे, कारण हे जहाज रशियातून रवाना झालं होतं. गेल्या काही वर्षांत रशियानं हे दाखवून दिलंय की ते त्यांच्या शेजाऱ्यांचं नुकसान करू शकतात."

यात चीनचा हात असू शकतो का, या प्रश्नावर एलिझाबेथ ब्रॉ सांगतात की, चीन या प्रदेशातल्या समुद्र मार्गावर नीट लक्ष ठेवून आहे. एका व्यापारी जहाजानं रशियाच्या सांगण्यावरून या केबल्स तोडल्या असतील, तर निश्चितच त्याला चीनच्या सरकारचाही पाठिंबा असेल, असं त्यांना वाटतं. मात्र, हल्ल्याचं स्वरूप पाहता त्यात रशियाचा हात असण्याची शक्यता जास्त आहे असं त्या सांगतात.

एलिझाबेथ ब्रॉ पुढे म्हणाल्या, "रशियन नौदलाच्या जहाजांनी ही केबल तोडली असती तर त्याकडे युद्ध म्हणून पाहिलं गेलं असतं. पण चीनी व्यापारी जहाजानं केबल तोडली आहे, त्याकडे अपघात म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं."

"रशियानं हे अत्यंत चालाखीनं केलं आहे. कारण यात त्यांना हल्ल्यासाठी थेट जबाबदार ठरवलं जाणार नाही आणि नेटोला त्यांच्यावर कारवाई करणं कठीण जाईल."

चीनचं म्हणणं आहे की, ते या घटनेच्या तपासात सहकार्य करण्यासाठी तयार आहेत. दुसरीकडे रशियानं त्यांच्यावरचे आरोप फेटाळले आहेत. मात्र, जर्मनी आणि स्वीडन या दाव्याशी सहमत नाहीत. हे जाणूनबुजूनच केलं गेलं असा दावा जर्मनीचे संरक्षणमंत्री आणि स्वीडनच्या पंतप्रधानांनी केल्यावर बाल्टिक समुद्र क्षेत्रात तणावही वाढला आहे.

लाल रेष
लाल रेष

बाल्टिक समुद्राचं सामरिक महत्त्व

बाल्टिक समुद्राच्या आसपास रशिया, एस्टोनिया, लॅटविया, लिथुआनिया, फिनलंड, स्वीडन, डेन्मार्क, पोलंड आणि जर्मनी या नऊ देशांचे किनारे आहेत आणि रशिया वगळता आठजण हे नेटो राष्ट्रगटाचे सदस्य आहेत.

साहजिकच हा समुद्र सामरिकदृष्ट्या आणि जागतिक व्यापारासाठीही महत्त्वाचा आहे, असं हेल्गा काम सांगतात. त्या एस्टोनियातल्या टालिनमध्ये लेनार्ट मेरी कॉन्फरन्सच्या संचालक आहेत.

हेल्गा काम म्हणाल्या, "बाल्टिक समुद्रातून अनेक जहाजं उत्तर अमेरिका, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, चीन आणि अन्य देशांकडे ये-जा करतात. अनेक तेलवाहू जहाजंही इथून जातात. इथे बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात दळणवळण सुरू असतं. रशियासाठी हा महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग आहे."

रशियातलं सेंट पीटर्सबर्ग हे बाल्टिक समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे. तसंच, कलिनिनग्राड हा रशियाच्या मुख्य भूमीपासून वेगळा असलेला एक प्रांतही याच समुद्राच्या किनाऱ्यावर आहे.

कलिनिनग्राड हा प्रांत बाल्टिक समुद्राच्या पूर्व किनाऱ्यावर लिथुआनिया आणि पोलंडच्या मध्ये आहे. रशियानं या कलिनिनग्राडमध्ये आपली अण्वस्त्र तैनात केली आहेत.

हा फोटो 28 डिसेंबर 2024 रोजी फिनलंडच्या खाडीत किर्ककोनुम्मी येथील पोरक्लानिमी येथे घेण्यात आला होता. यामध्ये डावीकडे तेलाचा टँकर ईगल एस दिसत आहे, तर उजवीकडे टगबोट उक्को दिसत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, डावीकडे तेलाचा टँकर ईगल एस, तर उजवीकडे टगबोट उक्को

थोडक्यात, या छोट्याशा प्रदेशाशी अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत आणि युक्रेन युद्धानंतर इथली परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची झाली आहे. रशियानं हे युद्धापासून बाल्टिक प्रदेशातल्या आठ देशांना सहकार्य करणं बंद केलं आहे.

हेल्गा काम पुढे म्हणाल्या, "युक्रेन युद्धानंतर रशियाशी सहयोग ही कठीण गोष्ट बनली आहे. कारण शीतयुद्ध संपल्यावर सागरी सीमेविषयी जी व्यवस्था आखण्यात आली होती, ती आता रशियाला आवडत नाही आणि त्यांना यात बदलही करायचे आहेत. साहजिकच, या प्रदेशातले बाकीचे देश चिंतेत आहेत."

हेल्गा काम सांगतात की, या सगळ्यात एस्टोनियाला सर्वात जास्त चिंता वाटते आहे. कारण सेंट पीटर्सबर्गवरून कलीनिनग्राडला जाणारा सागरी मार्ग एस्टोनियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राजवळून जातो. त्यामुळे रशिया सहजपणे एस्टोनियाला लक्ष्य करू शकतो.

बाल्टिक समुद्राच्या काठावरच्या नऊ पैकी आठ देश नेटोचे सदस्य असल्यानं अनेकजण या समुद्राला नेटो लेक असंही म्हणतात. पण हेल्गा काम सांगतात की रशिया नेटो सदस्य नाही, हे आपण लक्षात ठेवायला हवं.

"स्वीडन आणि फिनलंड आता नेटोमध्ये सहभागी झाल्यानं नेटोची या प्रदेशातली स्थिती मजबूत झाली आहे. पण म्हणजे धोका कमी झालेला नाही," असं हेल्गा काम यांनी नमूद केलं.

त्यांना वाटणाऱ्या चिंतेमागचं एक कारण आहे या प्रदेशातून समुद्राखालून जाणाऱ्या केबल्स आणि पाईपलाईन्सचं जाळं, जे इथल्या सर्वच देशांसाठी महत्त्वाचं आहे.

लाटांखालचं जग

मॅरियन मेसमर लंडनच्या चॅटहॅम हाऊस थिंकटॅंकमध्ये वरिष्ठ संशोधक आहेत. त्यांच्यामते, बाल्टिक समुद्राच्या तळाशी पसरलेल्या इंटरनेट केबल्स आणि गॅस पाईपलाईन्सनाच नाही तर या प्रदेशातल्या ऊर्जा आणि दळणवळणाच्या अन्य साधनांवरही टांगती तलवार आहे.

मॅरियन मेसमर म्हणाल्या, "समुद्रकिनाऱ्याजवळच्या पायाभूत सुविधांनाही धोका आहे. यात रिन्यूएबल ऊर्जाकेंद्र म्हणजे लाटांपासून वीज तयार करणारी संयंत्र आणि पवन चक्क्यांवर संकट येऊ शकतं. आधी परिस्थिती एवढी बिकट नव्हती."

2022 साली रशियानं युक्रेनवर आक्रमण केल्यावर या प्रदेशातली परिस्थिती बदलली. त्या वर्षी रशियातून जर्मनीला गॅसपुरवठा करणारी नॉर्ड स्ट्रीम 3 पाइप लाइन स्फोटामुळे बंद करावी लागली.

वर्षभरानंतर फिनलंड आणि एस्टोनियादरम्यानची बाल्टिक कनेक्टर गॅस पाईपलाईन आणि तिच्या शेजारच्या दोन इंटरनेट केबल एका चीनी जहाजाच्या नांगरामुळे खेचल्या जाऊन तुटल्या. त्यानंतर काही दिवसांनी सेंट पीटर्सबर्ग आणि कलीनिनग्राडला जोडणारी एक रशियन डेटा केबल तुटली.

आता तर अशा दोन घटना लागोपाठ घडल्या आहेत. यामागे कुणाचा हात होता, याविषयी खात्रीशीरपणे काही सांगता येणं कठीण आहे.

मॅरियन मेसमर पुढे म्हणाल्या, "साहजिकच काही सांगता येणं कठीण आहे, पण बाल्टिक कनेक्टर हल्ल्यामागे रशियाचा हात असल्याची शक्यता जास्त आहे. ती केबल फिनलंड आणि एस्टोनियाला जोडते आणि या प्रदेशात रशियाचे हितसंबंध गुंतले आहेत. नॉर्ड स्ट्रीम गॅस पाईपलाईनवर झालेल्या हल्ल्यामागे युक्रेनचा हात असू शकतो, कारण त्यांना आपल्या सहकाऱ्यांना दाखवून द्यायचं होतं की रशियावर भरवसा ठेवू नका."

"कलीनिनग्राड आणि सेंट पीटर्सबर्गदरम्यान पसरलेल्या डेटा केबलवर हल्ल्याच्या बाबतीत विचार केला तर पाश्चिमात्य देश किंवा नेटो सदस्य थेट असा काही प्रकार सहसा करत नाहीत. पण रशियाला उत्तर देण्यासाठी या प्रदेशातल्याच एखाद्या देशानं असं केलं असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही," असं मत मॅरियन मेसमर यांनी व्यक्त केलं.

या हल्ल्यांविषयी जी संदिग्धता आहे, त्याला मॅरियन मेसमर 'ग्रे झोन अटॅक' असं नाव देतात. याचा अर्थ असा आहे की संघर्ष सुरू राहतो, पण कोणी देश थेटपणे मोठा हल्ला करत नाही. सगळ्यांनाच युद्धापासून लांब राहायाचं असतं, पण तणावही कायम राहतो.

बाल्टिक प्रदेशातल्या साधनसंपत्तीवर कोणता हल्ला झाला, तर त्याचा सामना करण्यासाठी नेटोनं यंदा ऑक्टोबरमध्ये एक नवं टास्क फोर्स तयार केलं आहे.

"या टास्क फोर्सचं पहिलं काम आहे, ते म्हणजे नेटो सदस्यांनी बाल्टिक प्रदेशातल्या साधनसंपत्तीच्या संरक्षणाविषयीची माहिती एकमेकांना द्यायची. दुसरं म्हणजे त्यांना रशियाला संदेश द्यायचा आहे की नेटोचे सगळे देश एकत्र आहेत आणि त्यांच्यात या विषयावर कोणते मतभेद नाहीत," असंही मॅरियन मेसमर नमूद केलं.

अनिश्चित भविष्य

नॉर्वेच्या ओस्लोमध्ये नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी कॉलेजचे प्राध्यापक आणि नॉर्वेच्या गुप्तहेर खात्याचे माजी अधिकारी टॉर्मोड हेएर म्हणाले, "भविष्यात असे हल्ले वाढतील आणि त्यामागे कोण आहे हे सिद्ध करणं कठीण जाईल असं ते सांगतात. शत्रू देशातल्या जनतेचं मनोबल खच्ची करणं, हा या हल्ल्यांमागाचा उद्देश असतो."

"भविष्यात नेटो देशांवर रशियाचे हायब्रिड हल्ले आणखी वाढतील. एखाद्या देशातल्या जनेतेचा तिथल्या सरकारवरचा विश्वास संपवणे हाच या हल्ल्यांमागचा उद्देश असतो. म्हणजे रशियाच्या हल्ल्यांपासून सरकार आपल्या साधनसंपत्तीचं रक्षण करू शकत नाही, असं दिसलं, तर जनतेचा सरकारवरचा विश्वास संपतो. त्यामुळे देशात राजकीय ध्रुवीकरण होतं. अशात मग मध्यममार्गी उदारमतवादी पक्षांना जनतेचा पाठिंबा मिळवणं कठीण जातं," असं टॉर्मोड हेयर यांना वाटतं.

टॉर्मोड हेयर सांगतात की, कलीनिनग्राडमध्ये रशियन अण्वस्त्रांची तैनाती अत्यंत महत्त्वाची आहे.

टॉर्मोड हेयर पुढे म्हणाले, "ही क्षेपणास्त्रं वापरली जात नाहीत, तोवरच ती रशियासाठी महत्त्वाची आहेत. कारण या क्षेपणास्त्रांचं अस्तित्व आसपासच्या नेटो देशांचं जनतेवर मानसिक दबाव टाकतं. त्यामुळे रशियानं काही चुकीचं केलं तरीही, हे देश कारवाई करताना थोडा विचार करताना दिसतात."

हा फोटो 26 नोव्हेंबर 2024 चा आहे. त्यात पोलंडमधील वॉर्साच्या परराष्ट्र मंत्रालयात लावलेला नाटोचा ध्वज दिसत आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, पोलंडमधील वॉर्साच्या परराष्ट्र मंत्रालयात लावलेला नाटोचा ध्वज.

थोडक्यात, हे एक मानसिक द्वंद्व आहे. अगदी तसंच जसं विसाव्या शतकात शीतयुद्धादरम्यान नेटो आणि सोव्हिएत रशियात सुरू होतं. फरक एवढाच आहे की आता आपण डिजिटल युगात आहोत आणि केवळ एक इंटरनेट केबल कापली गेल्यानं जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत होऊ शकतं.

टॉर्मोड हेयर सांगतात की, अशा प्रकारचे हायब्रिड आणि छुपे हल्ले केल्याचा रशियाला फायदा होईल, कारण मग आर्टिकल 5 अंतर्गत कारवाई करणं नेटोसाठी कठीण जाईल. नेटोच्या घटनेच्या आर्टिकल-5 नुसार कोणत्याही सदस्यावर हल्ला झाला, तर या संघटनेतले सगळे 32 देश एकत्रितपणे प्रत्युत्तर देऊ शकतात.

दुसरीकडे, अण्वस्त्रांच्या काळात कुठलाच देश तिसरं महायुद्ध छेडू इच्छित नाही. त्यामुळे भविष्यात युद्धाचं स्वरूप प्रत्यक्ष लढाईचं कमी आणि आर्थिक जास्त असेल असं टॉर्मोड हेयर यांना वाटतं. म्हणजे, एखादी तेल किंवा गॅस पाईपलाईन उडवून शत्रूराष्ट्राला मोठं नुकसान पोहोचवता येतं. अशी पावलं उचलणं रशियासाठी फायद्याचं आहे कारण त्यावर कारवाई करण्याची नेटोची क्षमता मर्यादित आहे.

टॉर्मोड हेयर म्हणाले, "नेटो ही प्रामुख्यानं लष्करी संघटना आहे. रशिया नेटोच्या सैन्यावर किंवा लष्करी तळांवर हल्ले करत नाहीये तर जनतेचं मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करतोय. हा संघर्ष खुल्या युद्धाचं रूप घेत नाही तोवर नेटो केवळ इथल्या साधनसंपत्तीची निगराणी करू शकतं."

नेटो बाल्टिक समुद्राचं रक्षण करू शकेल का?

आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे वळूयात. नेटो बाल्टिक समुद्राचं रक्षण करू शकेल का?

थोडक्यात उत्तर द्यायचं तर नेटोसाठी ही अतिशय कठीण गोष्ट आहे. कारण संघर्षामध्ये बाल्टिक समुद्रात पसरलेल्या केबल आणि गॅसपाईपलाईनवर हल्ले होऊ शकतात ज्यानं मोठं नुकसान होईल.

असं असलं तरी, हल्ला करण्यासाठी यात जोखीम कमी आहे. कारण जोवर युद्धाची घोषणा होत नाही, तोवर नेटो कोणती कडक कारवाई करून प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. त्यामुळे नोव्हेंबेरमध्ये बाल्टिक समुद्रात नेटोच्या नौदलांचा अभ्यास हे एक शक्तीप्रदर्शनच होतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)