नेपाळ : अल्पवयीन मुलींची स्त्रीबीजं विक्रीचा घोटाळा कसा उघड झाला?, चित्रपटासारखी आहे कथा

कुनसांग हा नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमध्ये राहतो. तो कधी कधी आपल्या 17 वर्षांच्या बहिणीचा मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया अकाऊंट्स चेक करायचा. दोलमा असं त्याच्या बहिणीचं नाव.

दोलमाच्या स्नॅपचॅट अकाऊंटवर आलेल्या एका पोस्टने आणि इंस्टाग्रामवर आलेल्या अनेक मेसेजेसनी 21 वर्षीय कुनसांगचं लक्ष वेधून घेतलं.

कुनसांगने बीबीसीला सांगितलं की, "मी एका हाताच्या नसांना लावण्यात येणारी सलायनच्या नळीसारखं काहीतरी पाहिलं. ते फक्त काही सेकंदापुरतं होतं. मला त्याबाबत अधिक जाणून घेण्याची उत्सुकता दाटली आणि मी त्याचा शोध घेतला."

त्यानंतर, त्याला जे काही कळालं ते त्याला हैराण करुन टाकणारं होतं.

कसं उघडकीस आलं प्रकरण?

कुनसांगने सांगितलं की, "मला असं कळालं की, माझी बहिण दोलमा आणि तिची सर्वांत जवळची मैत्रिण जास्मिन आणखी एका मुलीशी बोलत होत्या.

त्या तिघी 'एग डोनेशन' आणि क्लिनिक व्हिजिट अशा गोष्टींवर बोलत होत्या. ती तिसरी मुलगी एक एजंट होती. ती माझ्या बहिणीच्या मैत्रिणीची मैत्रीण होती."

इंटरनेटवर याबाबत अधिक शोध घेतल्यानंतर कुनसांगला वाटलं की, त्यांची बहिण तसेच तिची आणखी एक जवळची मैत्रीण आयव्हीएफ क्लिनीकच्या जाळ्यात अडकली आहे.

हे क्लिनीक मध्यस्थांच्या मार्फत अल्पवयीन मुलींना पैशांच्या बदल्यात स्त्रीबीज विकण्यासाठी तयार करत होते.

लग्न झालेले जे लोक अपत्यप्राप्तीसाठी प्रयत्न करतात आणि त्यांना मुलं होत नाहीत, असे लोक मूल होण्यासाठी आयव्हीएफ केंद्राला दान करण्यात आलेल्या स्त्रीबीज आणि शुक्राणू फ्यूजनचा आसराही घेतात.

पोलिसांकडे घेतली धाव

दोलमाची सर्वांत जवळची मैत्रिण जास्मिन आहे. या जास्मिनलाही स्त्रीबीज विकण्यासाठी जाळ्यात ओढण्यात आलं होतं.

या प्रकरणात संशयित असलेल्या एजंटला फोन करून त्यांच्याशी बोलल्यानंतर, दोन्ही कुटुंबांनी पोलिसांशी संपर्क साधला.

दोलमाचे वडील नॉरबू (वय 39 वर्षे) यांनी सांगितलं की, "या मुली 17 वर्षांच्या आहेत. मात्र, संशयित एजंट त्या 22 वर्षांच्या आहेत, असं भासवून क्लिनीकला घेऊन गेली.

त्या क्लिनीकला खोटी नावे देण्यात आली. क्लिनीकमध्ये डॉक्टरने आम्हाला म्हटलं की, आमच्याकडे त्यांची कोणतीही चौकशी करण्याचा कसलाही कायदेशीर अधिकार नाही."

पुढे त्यांनी सांगितलं की, "त्यानंतर आम्ही ह्यूमन ऑर्गन ट्राफिकींग ब्यूरोकडे धाव घेतली. त्यांच्यासाठीही हे प्रकरण नवं होतं. तेदेखील हे प्रकरण समजल्यानंतर हैराण झाले होते. मात्र, आता न्याय मिळण्यासाठी किती वेळ लागेल, आम्हाला माहिती नाही."

काही दिवसांतच हे प्रकरण स्थानिक माध्यमांपर्यंत पोहोचलं आणि हे प्रकरण उघड झाल्यानंतर लोकांमध्ये संताप उसळला. यामुळे, याबाबत तातडीने कायदा करण्याची गरज अधोरेखित झाली.

नेपाळमध्ये 50 हून अधिक फर्टिलिटी क्लिनिक आहेत, जी एकतर मान्यताप्राप्त आहेत किंवा आरोग्य आणि लोकसंख्या मंत्रालयाकडून मान्यताप्राप्तीची वाट पाहत आहेत.

ही एक विशेष आरोग्य सेवा आहे. मात्र, उघड झालेल्या प्रकरणामुळं अशा फर्टिलिटी क्लिनिकभोवती असलेल्या कायदेशीर त्रुटी आणि कमकुवत बाबींवरही देखील प्रकाश पडला आहे.

"असे अनेक क्लिनीक परवान्याविनाच कार्यरत आहेत," असं अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं.

नेपाळच्या आरोग्यमंत्र्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, सरकार या प्रकरणाकडं गांभीर्यानं पाहत आहे. तसंच, अशा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कायदेशीर पद्धतीने आणि नैतिकतेच्या आधारावरच होतील, यासाठी आम्ही आवश्यक त्या तरतुदी करू.

जुलैच्या महिन्याच्या मध्यात, नेपाळ सरकारने आयव्हीएफ क्लिनिक चालवण्यासाठी लागू केल्या जाणाऱ्या निकषांची चौकशी करण्याची घोषणा केली.

अल्पवयीन मुलींचं शोषण आणि खोट्या नोंदी

चंद्र कुबर खापुंग नेपाळ पोलिसांच्या केंद्रीय तपास यंत्रणेचे (सीआयबी) प्रमुख आहेत. हे प्रकरण ह्यूमन ऑर्गन ट्रॅफिकिंग ब्यूरोकडून आता त्यांच्याकडे आलं आहे.

चंद्र कुबर खापुंग यांच्या मते, असं मानलं जातं की मध्यस्थांना प्रत्येक मुलीच्या स्त्रीबीजामागे सुमारे 330 डॉलर (30 हजार रुपये) मिळत होते. यातली फार कमी रक्कम मुलींना दिली जात असे.

पुढे खापुंग यांनी सांगितलं की, "18 वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींचं स्त्रीबीज त्यांच्या आई-वडिलांच्या अथवा इतर पालकांच्या परवानगीशिवाय घेण्यात आले आहेत.

आम्हाला हेदेखील कळालं की, या मुलींना फारच त्रासदायक प्रक्रियेतून जावं लागलं. स्त्रीबीजाला अंडाशयामध्ये पूर्णपणे विकसित करण्यासाठी त्यांना दहा दिवसांपर्यंत इंजेक्शन्स देण्यात आले."

"त्यानंतर हे स्त्रीबीज काढण्यासाठी सर्जरीही करण्यात आली. ही सर्जरीदेखील त्या मुलींच्या पालकांच्या संमतीविनाच करण्यात आली. या सर्जरीमध्ये अर्थातच आरोग्याशी निगडीत गंभीर धोके होतेच."

पोलिसांचं असं म्हणणं आहे की, हॉस्पिटलच्या नोंदींमध्ये घोटाळा करण्यात आला. त्यामध्ये बनावट नावे आणि वयांची नोंद करण्यात आली. ज्या मुलींनी आधी स्त्रीबीज दिलंय आणि त्यांना पैसेही मिळालेत, अशा मुली नंतर एजंट होऊन नव्या स्त्रीबीजांच्या प्राप्तीसाठी इतर मुलींना आणू लागल्या.

वरिष्ठ पोलीस अधिक्षक होबिन्द्रा बोगाती यांनी ही प्रक्रिया वेदनादायी आणि अनैतिक असल्याचं सांगितलं.

त्यांचं असं म्हणणं आहे की, "अल्पवयीन मुलींना या प्रकारे जोखिमेमध्ये टाकणं एक घृणास्पद कृत्य आहे."

या प्रकरणी जुलै महिन्यामध्ये तीन डॉक्टरांसहित पाच लोकांना अटक करण्यात आली. मात्र, नंतर सर्वांनाच संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत जामीनावर सोडण्यात आलं.

कायद्याची कमतरता

नेपाळमध्ये सध्या स्त्रीबीज अथवा शुक्राणू दान करण्यासाठी वयाची कोणतीही मर्यादा निश्चित नाही. त्यामुळं, नेपाळमध्ये 2018 साली लहान मुलांशी निगडीत आणलेल्या कायद्याअंतर्गतच पोलिसांकडून हे प्रकरण चालवण्यात येत आहे.

या कायद्यानुसार, मुलांना शारीरिक इजा पोहोचवल्यास किंवा त्यांचा वैद्यकीय कारणांसाठी वापर केल्यास सुमारे 550 डॉलरइतका (50 हजार रुपये) दंड आणि जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

स्थानिक माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, नेपाळमध्ये 50 हून अधिक फर्टिलिटी क्लिनीक कार्यरत आहेत. त्यातील अनेक क्लिनीक रजिस्टर्ड नाहीयेत, असं म्हटलं जातं. कारण, नेपाळमध्ये याबाबत कठोर कायद्याची कमतरता आहे.

2020 मध्ये, सार्वजनिक आरोग्य नियमांनुसार, आरोग्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत आयव्हीएफला एक विशेष वैद्यकीय सेवा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलं.

याअंतर्गत, अशा सेवा देणाऱ्या संस्थांना देखभालीचे मानदंड राखण्यासाठी नियमितपणे त्यांच्या परवान्यांचं नूतनीकरण करणं आवश्यक आहे. मात्र, काही लोक म्हणतात की नेपाळमध्ये या नियमांचं पालन करण्यासंदर्भात पुरेशा प्रमाणात सक्ती नाही.

नेपाळमधील अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, आयव्हीएफ क्लिनीकमध्ये स्त्रीबीज विक्रीचा हा धंदा फार मोठा आहे.

काठमांडूमधील 'परोपकार मॅटर्निटी अँड वुमेन हॉस्पिटल'चे संचालक डॉक्टर श्रीप्रसाद अधिकारी यांनी म्हटलं की, "स्त्रीबीज अथवा शुक्राणू दान देताना अथवा प्राप्त करताना कोणकोणत्या मानक प्रक्रियांचं पालन करावं, हे ठरवणारे कोणतेही कायदे आमच्याकडे नाहीत. त्यामुळे, फार मोठ्या प्रमाणावर अव्यवस्था असलेली दिसून येते."

त्यांनी असंही म्हटलं की, नेपाळमध्ये असे कायदे केले पाहिजेत ज्या अंतर्गत संपूर्ण वैद्यकीय तपासणीनंतर केवळ प्रौढ व्यक्तीच अशा पद्धतीच्या स्त्रीबीजाची वा शुक्राणूंचं दान करु शकतील.

"आम्ही बऱ्याच काळापासून सरकारकडे याबाबत मार्गदर्शक तत्वं आणण्याची मागणी करत आहोत," असं स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. भोला रिजाल सांगतात.

डॉ. भोला रिजाल यांनी 2004 मध्ये नेपाळमध्ये पहिली आयव्हीएफ प्रसूती पार पाडली होती. ते या क्षेत्रात कठोर कायदे करण्याची मागणी करतात.

"नेपाळच्या वंचित ग्रामीण भागातील गरजू लोकांपर्यंत आमच्या सेवा पोहोचतील, याची खात्री करण्यासाठी आम्हाला धोरणं आखण्याची गरज आहे," असं ते म्हणतात.

नेपाळचे आरोग्य आणि लोकसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल म्हणाले की, या कथित घटनेमुळे आरोग्य क्षेत्रातील प्रशासनाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आम्ही या घटनेची चौकशी याआधीच सुरू केली आहे आणि सध्या याबाबत असलेल्या कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच नवीन मार्गदर्शक तत्त्वं जारी करू."

ते म्हणाले की, स्त्रीबीज अथवा शुक्राणू देणाऱ्यांची वयोमर्यादा निश्चित करताना, नेपाळमध्ये कायदेशीररित्या ठरवलेले लग्नाचे किमान वय (20 वर्षे) देखील सरकार लक्षात ठेवेल.

इतर देशांमध्ये काय आहेत कायदे?

अनेक देशांमध्ये स्त्रीबीज आणि शुक्राणू दान करण्याबाबत कठोर नियम लागू आहेत.

भारपतात रिप्रोडक्टीव्ह टेक्नोलॉजीशी निगडीत 2021 च्या कायद्याअंतर्गत, 23 ते 35 वयोगटातल्या महिला स्त्रीबीज दान करु शकतात. तर, 21 ते 55 वयोगटताले पुरुष शुक्राणू दान करु शकतात.

भारतात कोणतीही महिला फक्त एकदाच स्त्रीबीज दान करु शकते. तसेच, मध्यस्थांच्या मार्फत दान करणाऱ्यांना शोधणं, हा एक गुन्हा आहे.

या गुन्ह्याअंतर्गत अधिकाधिक आठ वर्षांचा तुरुंगवास आणि जवळपास 23 हजार डॉलर्सचा दंड होऊ शकतो.

ब्रिटनमध्ये 36 वर्षांहून कमी वयाच्या महिलेकडूनच स्त्रीबीज घेतले जाऊ शकतात. तसेच, 46 वर्षांहून कमी वयाच्या पुरुषाकडूनच शुक्राणू घेण्याचा कायदा आहे.

कोणतीही व्यक्ती किंवा परवानाधारक व्यक्तीही जननपेशी (Gametes) किंवा भ्रूण सारख्या गोष्टींना दान करण्याच्या बदल्यात पैसे किंवा इतर फायदे देत असेल तर ही बाब गुन्हा मानली जाते.

ह्यूमन फर्टिलायझेशन अँड एम्ब्रिओलॉजी अथॉरिटी (HFEA) च्या नियमांनुसार, या प्रकरणात दोषी आढळल्यास, तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात.

मात्र, यूकेमध्ये ज्या महिला त्यांचे स्त्रीबीज दान करतात त्यांना प्रत्येक प्रक्रियेसाठी 1300 डॉलरपेक्षा जास्त पैसे दिले जातात. यामध्ये त्यांचा प्रवास, निवास आणि इतर खर्चांचा समावेश असतो.

अमेरिकेमध्ये स्त्रीबीज दान करणाऱ्या महिला कायदेशीरदृष्ट्या प्रौढ असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी 21 ते 34 वयोगटातील महिलेला सर्वांत योग्य मानलं जातं. भविष्यातील मुलांमध्ये वृद्ध पालकांशी संबंधित आरोग्याचे धोके कमी करण्यासाठी अशी महिला पुरेशी तरुण असणं गरजेचं ठरतं.

यासोबतच, स्त्रीबीज दान करणाऱ्या महिलेचं आरोग्य चांगलं असलं पाहिजे आणि तिला आधीपासूनच माहिती असलेला कोणताही अनुवांशिक आजार नसावा.

अमेरिकन सोसायटी फॉर रिप्रोडक्टिव्ह मेडिसिनच्या मते, जर स्त्रीबीज देणाऱ्या महिलेमध्ये मूल जन्माला घालण्याची क्षमता असल्याचं आधीच सिद्ध झालं असेल तर ते अधिक चांगलं आहे. मात्र, असं असलंच पाहिजे, असं आवश्यक नाही.

मानसिक आणि शारीरिक त्रास

भविष्यात इतर कुणासोबतही असं घडू नये, यासाठी आपण लढत असल्याचं नॉरबू यांनी बीबीसीला सांगितलं.

ते म्हणाले की, "आम्हाला आमच्या इच्छेविरुद्ध या परिस्थितीचा सामना करावा लागला. पण आमच्या तरुण मुली सुरक्षित राहाव्यात, अशी आमची इच्छा आहे. आम्हाला भीती होती की एजंट इतर तरुण मुलींचेही शोषण करतील, म्हणून आम्ही पोलिसांशी संपर्क साधला."

जर त्यांची ओळख सार्वजनिक झाली तर त्यांच्या कुटुंबाला सामाजिक समस्यांना तोंड द्यावं लागू शकतं, याचीही नॉरबू यांना चिंता वाटते.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "या घटनेनंतर माझं कुटुंब खूप तणावात आहे. माझ्या पत्नीला पुन्हा रक्तदाबाची औषधे घ्यावी लागत आहेत."

"माझी मुलगी मानसिकदृष्ट्याही तणावग्रस्त आहे. डॉक्टर म्हणतात, की ती जास्त विचार करत आहे आणि यामुळे नैराश्य येऊ शकतं. आम्हाला अद्याप संपूर्ण मेडिकल रिपोर्ट मिळालेला नाही."

आयव्हीएफ केंद्रांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारनं कठोर कायदे आणावेत, असे नॉरबू म्हणतात.

ते म्हणतात की, "मी अलीकडेच हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांना सांगितलं की जर 16 ते 17 वर्षांच्या मुलींमधून स्त्रीबीजं काढली जात असतील तर नेपाळमध्ये कोणतीही अल्पवयीन मुलगी सुरक्षित नाही."

"जर अल्पवयीन मुलींचा वापर केला जात असेल, तर मला खात्री आहे की 20 ते 35 वयोगटातील महिला देखील मोठ्या संख्येने यात सामील आहेत. हे दवाखाने प्रचंड नफा कमवत आहेत."

अशा घटनांबद्दल कुनसांग देखील चिंतेत आहे.

तो म्हणतो, "अल्पवयीन मुलींना गुंतवणं हा एक अतिशय अनैतिक आणि घृणास्पद गुन्हा आहे. हा एखाद्या चित्रपटामध्ये दाखवल्यासारखा गुन्हा वाटतो. यातल्या गुन्हेगारांना तुरुंगात टाकण्यात आलं पाहिजे."

(पीडितांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची नावं त्यांची ओळख गुप्त ठेवण्यासाठी बदलण्यात आली आहेत.)

अतिरिक्त रिपोर्टिंग: बीबीसी ग्लोबल जर्नलिझम

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)