नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलक होण्यामागची 'ही' आहेत 5 कारणं

नेपाळमध्ये मंगळवारी (9 सप्टेंबर) हिंसक आंदोलन झालं. या आंदोलनात नेपाळची राजधानी असलेल्या काठमांडूमधील अनेक ऐतिहासिक आणि आधुनिक इमारती पेटवण्यात आल्या.

इतकंच नाही तर पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना राजीनामाही द्यावा लागला.

17 वर्षांपूर्वी 28 मे 2008 ला नेपाळ प्रजासत्ताक राष्ट्र झालं होतं.

हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या या देशात अचानक झालेल्या या हिंसक आंदोलनामागे 5 कारणं असल्याचं सांगितलं जातं आहे.

1. सोशल मीडियावरील बंदी

नेपाळमधील सद्यपरिस्थितीसाठी ओली सरकारनं 4 सप्टेंबरला दिलेले आदेश कारणीभूत असल्याचं काही विश्लेषकांना वाटतं. या आदेशात ओली सरकारनं फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, एक्स (ट्विटर), युट्यूब आणि एक्ससह 26 सोशल मीडिया अॅप्सवर बंदी घालण्यात आली.

सरकारचं म्हणणं होतं की, वारंवार इशारा देऊनसुद्धा या टेक कंपन्यांनी नेपाळच्या कायद्याचं आणि नियमांचं पालन केलं नाही.

सोशल मीडियावर बंदी घातल्यामुळे नेपाळमधील लाखो युजर्सची गैरसोय झाली. हे युजर्स या सोशल मीडिया ॲप्सचा वापर आवश्यक माहिती मिळवण्यासाठी आणि कम्युनिकेशनसाठी करत होते.

ग्लोबल डिजिटल इनसाइट्स या डेटा रिपोर्टनुसार नेपाळमधील जवळपास 55 टक्के (1.6 कोटींहून अधिक) लोकांकडे इंटरनेटची सुविधा आहे. यातील 50 टक्के लोक सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत.

4 सप्टेंबरला बंदी घातल्यामुळे नेपाळमधील लोकांसाठी फक्त वायबर आणि टिकटॉकसारखेच ॲप उपलब्ध झाले. त्यामुळे अनेकांना चॅटिंग करण्यासाठी फेसबुक मेसेंजर किंवा व्हॉट्सॲपऐवजी अचानक वायबर आणि इतर ॲप्स डाउनलोड करावे लागले.

नेपाळ सरकारनं आधी टिकटॉकवर देखील बंदी घातली होती. मात्र टिकटॉकनं नियमांचं पालन करण्याची ग्वाही दिल्यानंतर ही बंदी हटवण्यात आली.

त्याधी नेपाळमधील सोशल मीडियावर 'नेपो किड्स' नावाची एक मोहीम जोरात ट्रेंड करत होती. यात नेपोटिझमचा आणि राजकीय संबंधांचा फायदा घेणाऱ्या तरुणांना लक्ष्य करण्यात आलं होतं.

8 सप्टेंबरला 14 ते 28 वर्षे वयोगटातील 'जेन झी' म्हणजे तरुण वर्ग शांततामय मार्गानं निदर्शनं करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यावेळेस इतरही प्रश्नांचा समावेशही त्यांच्या मागण्यांमध्ये होत्या.

2. भ्रष्टाचाराची प्रकरणं

या आंदोलनांमध्ये जेन झी आंदोलकांच्या हाती 'भ्रष्टाचार संपवा', 'सोशल मीडिया नाही, भ्रष्टाचारावर बंदी घाला' अशा आशयाचे फलकही होते.

त्यानंतर आंदोलकांची संख्या वाढत गेली. त्यातील काही आंदोलक नेपाळच्या मंत्रालयांचं मुख्यालय, सिंघ दरबार आणि संसदेच्या परिसरातील संरक्षक भिंतींवर चढू लागले. त्यानंतर पोलिसांच्या कारवाईला सुरुवात झाली.

पोलिसांनी अश्रूधुराची नळकांडी फोडली, रबरी गोळ्या झाडल्या आणि गोळीबार देखील केला. यात देशभरातील अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाला.

पुढच्याच दिवशी म्हणजे 9 सप्टेंबरला नेपाळच्या इतिहासातील महत्त्वाची घटना घडली. त्या दिवशी मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं झाली आणि पाहता पाहता हे आंदोलन संपूर्ण देशभरात पसरलं.

आंदोलकांनी नेपाळच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना 'भ्रष्ट' म्हणत त्यांच्या घरांवर हल्ला केला आणि घरं पेटवून दिली.

अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये नेपाळमध्ये भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची अनेक प्रकरणं समोर आली होती.

यातील काही घोटाळे माजी पंतप्रधान माधव नेपाल यांच्यासह वरिष्ठ नेत्यांशी संबंधित होती. हे लोक पतंजली योगपीठ नेपाळसाठी भूमि अधिग्रहण करण्याच्या प्रकरणातदेखील अडकलेले होते.

केपी शर्मा ओली आणि त्यांच्या अनेक सहकाऱ्यांची नावं गिरिबंधू चाय बागान भूमी घोटाळ्यात असल्याचा आरोप झाला. अर्थात बागान यांनी हा आरोप फेटाळला. अद्याप हे प्रकरण पुढे गेलेलं नव्हतं.

गेल्या वर्षी तोप बहादूर रायमाझी (सीपीएन-यूएमए) आणि बाल कृष्ण खंड या दोन माजी मंत्र्यांव्यतिरिक्त एक डझनहून अधिक वरिष्ठ नोकरशहांना एका धक्कादायक घोटाळ्यात (अमेरिकेत बनावट भूतानी निर्वासितांची तस्करी) दोषी आढळल्यानंतर एका न्यायालयानं तुरुंगात पाठवलं होतं.

या प्रकरणात माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांची पत्नी आरजू राणा देउबा यांची एक ऑडिओ क्लिपदेखील समोर आली होती. अर्थात प्रसारमाध्यमांसमोर त्यांनी या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचं सांगत निर्दोष असल्याचं म्हटलं होतं.

आंदोलकांनी मंगळवारी (9 सप्टेंबर) देउबा यांच्यावर देखील निर्दयीपणे हल्ला केला होता.

ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल या बर्लिनमधील एका संस्थेच्या निर्देशांकात नेपाळचा समावेश आशिया आणि जगातील सर्वाधिक भ्रष्ट देशांमध्ये करण्यात आला आहे. 2024 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या निर्देशांकानुसार, 180 देशांमध्ये नेपाळ 107 व्या क्रमांकावर होता.

3. आर्थिक मंदी

कोरोनाच्या संकटानंतर नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसू लागली. पर्यटन क्षेत्रात वाढ होत आहे आणि परदेशात असलेल्या नेपाळी कामगारांकडून पाठवण्यात येत असलेल्या पैशांमध्ये देखील वाढ झाली.

आशियाई विकास बँकेनुसार, 2025 मध्ये अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 4 टक्क्यांहून अधिक राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थात या आठवड्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे आणि तोडफोडीमुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शंका आहे.

नेपाळमधील मोठ्या प्रमाणात लोक कृषी, पर्वतारोहण आणि ट्रॅकिंगसारख्या पर्यटनाशी निगडीत गोष्टींमध्ये काम करतात. मात्र ही परिस्थिती वेगानं बदलते आहे. चांगल्या संधींच्या शोधात नेपाळमधील तरूण मोठ्या संख्येनं परदेशात जात आहेत.

2021 च्या जणगणनेनुसार, जवळपास 30 लाख नेपाळी लोक परदेशात राहतात. लाखो नेपाळी भारतातील लहान-मोठ्या शहरांमध्ये काम करतात. दोन्ही देशांमध्ये खुली सीमा आहे.

याव्यतिरिक्त पश्चिम आशियात, मलेशिया, दक्षिण कोरिया आणि जपानमध्येही नेपाळी लोक कामासाठी गेले आहेत.

नेपाळी कामगारांसाठी युरोप हे संधींचं एक नवीन ठिकाण म्हणून उदयाला आलं आहे.

चांगल्या आर्थिक आणि शैक्षणिक संधींच्या आणि सुविधांच्या अभावामुळे नेपाळमधून फक्त कामगार किंवा मजूरच नाही, तर हजारो विद्यार्थीदेखील ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, यूके आणि अमेरिकेत जात आहेत.

त्यामुळे नेपाळमध्ये भलेही अनेक एकर शेतजमीन तशीच पडून असली, तरीदेखील देशाला काहीना काही फायदा होतो आहे.

नेपाळच्या मध्यवर्ती बँकेनुसार, मे ते जून 2025 दरम्यान परदेशात राहणाऱ्या नेपाळींनी 176 अब्ज नेपाळी रुपये मायदेशी पाठवले आहेत. अंदाजानुसार यात वाढदेखील होऊ शकते.

4. तरुणांचा अपेक्षाभंग

नेपाळमध्ये फारसे उद्योग नाहीत. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारकडून देखील फारसे प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत.

नेपाळमधील सध्याच्या नोकरशाहीत काम करणं मोठ्या गुंतवणुकादारांसाठी कठीण आहे.

राजकीय अस्थैर्यामुळे देशातील प्रमुख सरकारी पदांवर वारंवार बदल होत आहेत. गुंतवणुकदारांच्या दृष्टीनं ही चांगली स्थिती नाही.

देशात चांगला पगार देणाऱ्या नोकऱ्या असणारे उद्योग कमी आहेत. त्यामुळे नेपाळी तरुण परदेशात जात आहेत. तिथे त्यांना चांगली नोकरी आणि पगार मिळतो आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये तर नेपाळमधील तरुण रशियाच्या सैन्यात भरती होण्यासाठी देखील गेले होते.

नेपाळमध्ये उच्च शिक्षणासाठी पुरेशी विद्यापीठं आणि शैक्षणिक संस्था तर आहेत. मात्र इथे होत असलेल्या राजकारणामुळे मध्यम वर्गातील विद्यार्थी नाईलाजानं सिडनी, वेलिंग्टन किंवा लंडनला जात आहेत.

जे तरुण 'नेपो किड्स'वाल्या नेपाळमध्येच राहिले आहेत, ते पारंपारिकरित्या नव्या आणि जुन्या राजकीय पक्षांमध्ये सहभागी होत आहेत. अशा तरुणांना चांगली कत्रांटं किंवा सरकारी कार्यालयांमध्ये राजकीय नियुक्त्यांद्वारे पदं देण्यात आली आहेत.

याच गोष्टी जेन झी म्हणजेच आजच्या तरुणाईला आवडल्या नाहीत. कारण ही पिढी त्यांच्या स्मार्टफोन आणि कॉम्प्युटर स्क्रीनवर आणखी चांगल्या आणि समृद्ध जगाचं चित्र पाहत मोठी झाली आहे.

5. मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी

सोमवारी (8 सप्टेंबर) पोलिसांच्या गोळीबारात 19 जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर लगेचच ओली सरकारचे प्रवक्ते पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी जेन झीच्या आंदोलनातून निर्माण झालेली अराजकता आणि त्यानंतर झालेल्या हिंसाचाराला 'हितसंबंध असलेल्या गटांद्वारे करण्यात आलेली घुसखोरी' जबाबदार असल्याचं म्हटलं.

अर्थात त्यांनी ही माहिती दिली नाही की, कोणत्या गटांनी या आंदोलनामध्ये घुसखोरी केली. जेन झी आंदोलकांनी देखील बीबीसीला सांगितलं की, त्यांच्या आंदोलनावर 'घुसखोरांनी' 'ताबा' मिळवला आहे.

जर लवकरच एक फॅक्ट फाइंडिंग कमिशन म्हणजे सत्यशोधक आयोग स्थापन करण्यात आला तर हे समोर येऊ शकतं की, काठमांडूतील मुख्य इमारती, निवासस्थानं आणि ऐतिहासिक राजवाड्यांचं प्रचंड नुकसान करणाऱ्या या आंदोलकांमध्ये कोणत्या लोकांनी घुसखोरी केली होती.

राजेशाहीच्या समर्थक असलेल्या राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आणि दुर्गा प्रसैन (वादग्रस्त व्यावसायिक) यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं या वर्षी मार्चच्या शेवटी काठमांडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात आंदोलनं केली होती.

त्यावेळेस नेपाळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला होता. आता जेन झीच्या आंदोलनानं पुन्हा एकदा नेपाळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आला आहे.

मार्चच्या आंदोलनाच्या काही आठवडे आधीच पदच्युत राजा ज्ञानेंद्र (मे 2008 मध्ये पदच्युत) यांनी 'देशात एकता आणि बदला'साठी सार्वजनिकपणे आवाहन केलं होतं.

ही आंदोलनं हिंसक होऊन त्यात अनेकजण मारले गेले होते. राजेशाहीला पाठिंबा देणारं आंदोलन मान्सूनच्या आधीच अंतर्गत फुटीच्या बातम्या येत संपलं होतं.

या आठवड्यात झालेल्या जेन झी आंदोलनाच्या बरोबर आधीच, प्रसैन आणि आरपीपीच्या एका नेत्यानं उघडपणे संकेत दिला होता की, ते आंदोलनामध्ये सहभागी होतील.

याव्यतिरिक्त, जेन झी गटांमध्ये काठमांडूचे महापौर बालेंद्र शाह देखील होते. ते बिनधास्त आणि अराजकीय सोशल मीडिया पोस्टसाठीदेखील प्रसिद्ध आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)