आधार कार्ड-मतदान ओळखपत्र कसं लिंक होणार? बनावट मतदानाची शंका दूर होणार का?

गेल्या काही काळात बनावट मतदान, मतदारयादीत घोळ यासारखे मुद्दे वारंवार उपस्थित होत आहेत. यासंदर्भात पाऊल टाकताना आता निवडणूक आयोग आधार कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र लिंक करणार आहे.

यामुळे बनावट मतदान थांबवणार का, यातून मतदारयादीबाबतच्या शंका दूर होणार का, याचा आढावा घेणारा हा लेख.

निवडणूक आयोगानं मंगळवारी (18 मार्च) वोटर कार्ड म्हणजे मतदान ओळखपत्र, आधारशी लिंक करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

यासंदर्भातील तांत्रिक बाबींवर निवडणूक आयोग लवकरच काम सुरू करणार आहे.

या प्रक्रियेबाबत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी यूआयडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि केंद्रीय गृहसचिवांबरोबर बैठक घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन न करता मतदान ओळखपत्राचा एपिक नंबर (ईपीआयसी) आधारशी जोडण्याबाबत या बैठक एकमत झालं आहे.

निवडणूक आयोगानं याबाबत प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करत त्यात म्हटलं आहे की राज्यघटनेच्या कलम 326 नुसार, मतदानाचा अधिकार फक्त भारताच्या नागरिकांनाच मिळू शकतो.

आधार कार्डमुळे एखाद्या व्यक्तीची ओळख निश्चित होती.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

निवडणूक आयोग म्हणालं, "त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे की ईपीआयसीला आधारशी लिंक करण्याचं काम राज्यघटनेच्या कलम 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 23 (4), 23 (5) आणि 23 (6) मधील तरतुदींनुसार तसंच डब्ल्यूपी (सिव्हिल) क्रमांक 177/2023 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अनुसरूनच केलं जाईल."

काँग्रेस पक्षानं देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

काँग्रेसनं म्हटलं आहे की या प्रक्रियेत एखादा मतदार सुटू नये, याची निवडणूक आयोगानं काळजी घ्यावी. त्यामुळे यासंदर्भात सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केली पाहिजे.

आधारशी मतदान ओळखपत्र कसं जोडलं जाणार?

2024 मध्ये देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार, देशात जवळपास 97 कोटी 97 लाख मतदार आहे. तर 2019 च्या निवडणुकीत जवळपास 91 कोटी 20 लाख मतदार होते.

2024 च्या निवडणुकीत 64 कोटी 64 लाख मतदारांनी मतदान केलं होतं. तर 2019 च्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्यांची संख्या 61.4 कोटी होती.

यूआयडीएआयनुसार, सप्टेंबर 2023 पर्यंत भारतात 138 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड होतं.

मतदान ओळखपत्राशी आधार कार्ड दोन प्रकारे जोडलं जाऊ शकतं.

नॅशनल व्होटर सर्व्हिस पोर्टलद्वारे, स्वत:चं अकाउंट बनवून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाऊ शकते.

पोर्टलमध्ये लॉगिन केल्यानंतर आपलं नाव, ईमेल आयडी आणि आधार क्रमांक टाकून ओटीपीद्वारे त्याचं व्हेरिफिकेशन करायचं आहे.

जर मोबाईल नंबर आधारशी लिंक नसेल तर आधारची कॉपी अपलोड करता येईल.

'निवडणूक आयोग कोणतीही नवीन गोष्ट सांगत नाहीये'

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी बीबीसीला सांगितलं, "निवडणूक आयोग कोणतीही नवीन गोष्ट सांगत नाहीये. 2010 मध्ये मी मुख्य निवडणूक आयुक्त होतो. तेव्हा हा मुद्दा पुढे आणण्यात आला होता."

"तेव्हा यूआयडीएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंदन नीलेकणी यांच्याबरोबर बैठकीच्या अनेक फेऱ्यादेखील झाल्या होत्या. गोव्यात बायोमेट्रिकद्वारे प्रयोगदेखील करण्यात आला होता."

ते म्हणाले, "नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. न्यायालयानं जेव्हा स्थगिती हटवली, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त बदलले होते. तोपर्यंत एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांचं आधार वोटर कार्डशी लिंक झालं होतं. मात्र नंतर न्यायालयानं त्याला स्थगिती दिली होती."

कुरैश म्हणतात की जे लोक स्वत:हून आधार वोटर कार्डशी लिंक करू शकत नाहीत, त्यांच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाचा बीएलओ घरोघरी जाऊन हे काम करू शकतो.

ते म्हणाले, "आधारशी व्होटर कार्ड लिंक झाल्यावर बोगस किंवा बनावट मतदान संपू शकतं. एकाच व्यक्तीचं नाव अनेक ठिकाणच्या मतदार यादीत असेल असं होऊ शकणार नाही."

ज्या लोकांनी स्वेच्छेनं डेटा दिला आहे, अशा सर्व 66 कोटी लोकांच्या आधारचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे आहे. अर्थात अद्याप त्यांना लिंक करण्यात आलेलं नाही.

यूआयडीएआय बरोबर काम करून निवडणूक आयोग हा डेटा लिंक करेल.

इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्रातील बातमीनुसार, कायदा मंत्रालय फॉर्म 6 बी मध्ये दुरुस्ती करेल. त्यात हे दाखवावं लागेल की आधारची माहिती ऐच्छिक आहे की नाही. जर नसेल तर त्यामागचं कारणदेखील स्पष्ट करावं लागेल.

उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव आलोक रंजन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "या सर्व प्रक्रियेमध्ये कोणतीही विशेष अडचण येणार नाही. कारण यापेक्षा मोठ्या प्रक्रिया किंवा कामं झाली आहेत."

ते म्हणाले, "असं मानलं जातं आहे की सर्वांकडेच आधार कार्ड असेल. मात्र ज्यांच्याकडे आधार कार्ड नाही, अशांबद्दल निवडणूक आयोगानं काय विचार केला आहे, की आधार कार्ड बनल्यानंतरच तो व्यक्ती मतदार होऊ शकेल."

निवडणूक आयोगानं मागवल्या सूचना

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर निवडणूक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे.

निवडणूक आयोगानं निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी, 30 एप्रिल 2025 पर्यंत सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त निवडणूक आयोग नोंदणी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेणार आहे.

निवडणूक प्रक्रियेबाबत विश्वास निर्माण व्हावा आणि पारदर्शकता राहावी म्हणून, या बैठकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या चिंता आणि सूचनांवर विचारविनिमय केला जाईल.

विरोधी पक्षाचं काय म्हणणं आहे?

निवडणूक आयोगानं उचललेल्या या पावलाबाबत काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया देण्यात आली आहे.

त्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की "निवडणूक आयोगानं उचललेलं हे पाऊल म्हणजे राहुल गांधी यांनी मतदार यादीच्या स्वरुपाबद्दल केलेल्या आरोपांना स्पष्टपणे दिलेली मान्यता आहे."

"ज्याप्रमाणे अलीकडेच महाराष्ट्रात झालेल्या 2024 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून आलं होतं. आमची मागणी आहे की निवडणूक आयोगानं महाराष्ट्र विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत मतदान केलेल्या सर्व मतदारांची यादी आधी जाहीर करावी."

काँग्रेसच्या वक्तव्यात म्हटलं आहे की "काँग्रेस पक्षाचा मुख्य आरोप होता की महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यानच्या फक्त पाच महिन्यांमध्ये नवीन मतदारांच्या नोंदणीत प्रचंड वाढ झाली होती. याचा अर्थ, एकाच व्यक्तीकडे अनेक वोटर आयडी होते."

या वक्तव्यात असंही म्हटलं आहे की, कोणत्याही नागरिकाला मतदान करण्याच्या अधिकारापासून वंचित न राहू देण्याच्या सुरक्षात्मक उपायांसह सर्जनशील उपायांचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करतो.

महाराष्ट्र-बंगालमध्ये मतदारयादीचा वाद

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर सरकारवर विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप केले.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत हेराफेरी किंवा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला होता. राहुल गांधी म्हणाले होते की शेवटच्या क्षणी मतदारयादीत नवीन नावांची भर घालण्यात आली होती.

अर्थसंकल्पीय सत्राच्या वेळेस लोकसभेत मतदार यादीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणण्याची मागणी राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती.

अर्थात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले होते की, सरकार मतदारयादी बनवत नाही.

यावर राहुल गांधी म्हणाले होते, "मतदारयादीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. विरोधी पक्षाचं सरकार असलेल्या प्रत्येक राज्यात आणि महाराष्ट्रात...ब्लॅक अँड व्हाईट...मतदार यादीबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत...संपूर्ण विरोधी पक्ष फक्त इतकंच म्हणतो आहे की मतदार यादीबद्दल सभागृहात (लोकसभेत) चर्चा झाली पाहिजे."

तृणमूल काँग्रेसच्या सौगत रॉय यांनी देखील पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी आणि 'बनावट मतदारां'च्या प्रकरणाबाबत लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली होती.

पश्चिम बंगालमधील भाजपाचे खासदार सौमित्र खान यांनी मतदार यादीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत तृणमूल काँग्रेसवर टीका केली.

सौमित्र खान म्हणाले की पश्चिम बंगालचा जो प्रदेश बांगलादेशच्या सीमेला लागून आहे, तिथे 'बनावट मतदारां'ची संख्या सर्वाधिक असते.

त्यांनी आरोप केला की या सीमावर्ती भागातून घुसखोरी करणाऱ्यांना राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि तृणमूल काँग्रेसची मदत मिळते आहे.

त्यांनी असादेखील आरोप केला की बांगलादेशातील नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करून बंगालच्या विविध भागात त्यांचं मतदान ओळखपत्र तयार करून घेतलं आहे.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या दाव्यांबाबत आरोप केला की, "बंगालच्या लोकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासाठी असं केलं जात आहे."

"बंगालच्या अनेक मतदारांना जे एपिक क्रमांक देण्यात आले आहेत. तेच क्रमांक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात आणि बिहारमधील मतदारांनादेखील देण्यात आले आहेत."

"ज्या लोकांना या राज्यात मतदानाचा अधिकार नाही, अशा लोकांना हे (भाजपा) ट्रेननं इथे मतदानासाठी आणतील."

त्या म्हणाल्या, "त्याचप्रकारे मुर्शिदाबादमधील अनेक मतदारांची नावं 24 परगणा जिल्ह्यातील मतदारांच्या यादीत आढळली आहेत. मुर्शिदाबादमध्ये आधी मतदान होईल आणि मग मतदानाच्या पुढील टप्प्यात तेच मतदार इतर जिल्ह्यांमध्ये देखील जाऊन मतदान करतील."

अर्थात भारतीय जनता पार्टी आधीपासूनच तृणमूल काँग्रेसवर आरोप करत आली आहे की, राज्य सरकारनं 'बेकायदेशीर रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरां'चा समावेश राज्यातील मतदार यादीत केला आहे.

भाजपाचा आरोप आहे की हे 'बेकायदेशीर मतदार' हेच ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे सर्वात मोठे मतदार आहेत.

11 मार्चला पश्चिम बंगालच्या भाजपा नेत्यांनी दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेट घेऊन बंगालमध्ये सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसनं बनावट मतदारांचा समावेश मतदार यादीत केल्याच आरोप केला होता.

तृणमूल काँग्रेसप्रमाणेच भाजपानंदेखील संपूर्ण राज्यातील मतदारांच्या यादीची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर भाजपा नेते अमित मालवीय यांनी पत्रकारांना सांगितलं की त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना जे निवेदन दिलं आहे, त्यात त्यांच्या पक्षानं पश्चिम बंगालमध्ये 13 लाख 'बनावट मतदार' आणि 8415 अशा मतदारांची माहिती दिली आहे, ज्यांच्या वोटर कार्डमध्ये एकच एपिक क्रमांक आहे.

भारतीय जनता पार्टीनं दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की ज्या 8415 मतदारांचा एपिक क्रमांक एकच असल्याचं ते सांगत आहेत, त्यापैकी 857 पश्चिम बंगालमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी आहेत. तर 323 इतर राज्यांमध्ये राहत आहेत.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.