राहुल नार्वेकरांनी दाखवल्या ‘शिवसेने’च्या 2 मोठ्या चुका, बीबीसीशी बोलताना केला पुनरुच्चार

एकनाथ शिंदे गटालाच मूळ शिवसेना म्हणून मान्यता देत असल्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.

21 जून 2022 ला शिवसेनेमध्ये फूट पडली. त्यामुळे त्या तारखेनंतर सुनील प्रभूंचा व्हीप लागू होत नाही आणि त्यामुळेच भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती योग्य असल्याचंही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

सुनील प्रभूंचा व्हीपच लागू होत नसल्याने एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणीच योग्य ठरवता येणार नाही, असं नार्वेकरांनी म्हटलं बीबीसी मराठीला सांगितलं.

बैठकीला गैरहजर राहणं हे पक्षातून हकालपट्टीचं कारण होऊ शकत नसल्याचं नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

या निकालामुळे एकनाथ शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र ठरवलं नाहीये.

उद्धव ठाकरे यांनी दाखवलेल्या कार्यकारिणीबाबत बोलायचं झालं तर निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या घटनेनुसार या कार्यकारिणीमध्ये तफावत आहे.

त्यात घटनाबाह्य नियुक्त्या झाल्या असतील तर ते गृहित धरता येणार नाही. संघटनात्मक रचना घटनेनुसार नसल्याचं दिसलं म्हणूनच तिसरी चाचणी करावी लागली.

याबरोबरच राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून काढण्याच्या निर्णयावरही भाष्य केले. ते म्हणाले, शिंदे यांना पक्षातून काढण्याचा निर्णयही पक्षाच्या घटनेतील तरतुदीनुसार झालेला नाही त्यामुळे तो निर्णय ग्राह्य धरता आलेला नाही.

भरत गोगावले यांचा व्हीप

भरत गोगावले यांचं प्रतोदपद अयोग्य ठरवलं असतानाही आपण त्यांचा व्हीप कसा मान्य केला असं विचारल्यावर ते म्हणाले, “न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी बाद ठरवलेली नव्हती. कारण जेव्हा उपाध्यक्षांनी निर्णय दिला तेव्हा दुसरा कोणाचा क्लेम नव्हता परंतु जेव्हा अध्यक्षांनी निर्णय दिला तेव्हा दोन क्लेम होते आणि पक्षात फूट पडली आहे हे स्पष्ट दिसत होतं.

"असं असताना राजकीय पक्ष कोणता हे न चाचपता अध्यक्षांनी विधिमंडळ पक्षाच्या इच्छेनुसार निर्णय घेतला म्हणून ते बेकायदेशीर ठरवलं होतं. आता मात्र न्यायालयाने संख्याबळ पाहून कोणत्या गटाकडे पक्ष जातो हे पाहून तुम्ही निर्णय घ्या असं सांगितलेलं होतं. मग कोण प्रतोद हे ठरवा असं सांगितलेलं होतं. भरत गोगावले हे कधीच प्रतोद होऊ शकत नाहीत असं कोर्टानं सांगितलेलं नाही.”

शिवसेनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांचे 40 आमदार अपात्र ठरणार की उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील 14 आमदार अपात्र ठरणार यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 10 जानेवारीला निकाल दिला.

शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक बंडानंतर पक्षाच्या दोन्ही गटांनी म्हणजेच शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून एकमेकांच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या.

विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सप्टेंबर 2023 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत शिवसेनेच्या आमदारांची सुनावणी पूर्ण झाली. त्याचा निकाल राहुल नार्वेकर यांनी वाचून दाखवला.

कोणती घटना वैध?

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार खरी शिवसेना कोणती हा महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं. पक्षाची घटना, नेतृत्व आणि विधीमंडळ बहुमत यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं.

पक्षाच्या घटनेबद्दल बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं की, “दोन्ही गटांकडून घटना मागवल्या गेल्या होत्या. उद्धव ठाकरेंकडून 2018 सालातील घटना सादर केली होती. मात्र ही घटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर नाही."

2018 साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल ग्राह्य धरले जाणार नसून 1999 साली निवडणूक आयोगाला सादर केलेली घटनाच स्वीकारली जाईल, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं.

23 जानेवारी 2018 साली संघटनात्मक अंतर्गत निवडणुका झाल्याचं सुनील प्रभू यांनी म्हटलं होतं, मात्र प्रतिपक्षाकडून अशा निवडणुका झाल्या नसल्याचं पुराव्यानिशी सिद्ध केलं गेलं, असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं.

नेतृत्वाची रचना

21जून 2022 पासून शिवसेनेत दोन गट पडले. 22 जूनलाच ही गोष्ट समोर आली. आता माझ्यासमोर कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे, हा प्रश्न आहे. नेतृत्वाची रचना समजून घेण्यासाठी पक्षघटनेचा आधार घेतला जाईल, असं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं.

2018 मध्ये घटनेत अध्यक्षांचा उल्लेख 'शिवसेना पक्षप्रमुख' असा करण्यात आला. 1999 मध्ये अध्यक्षांना 'शिवसेनाप्रमुख' असे म्हटले आहे. 2018 ची नेतृत्व रचना शिवसेनेच्या घटनेशी सुसंगत नव्हती. 2018 ची नेतृत्वरचना पदाधिकाऱ्यांच्या तीन श्रेणींना प्रदान करते. घटनेत पदाधिकार्‍यांच्या तीन श्रेणींचीही तरतूद आहे पण या श्रेणी वेगळ्या आहेत.

शिवसेना प्रमुख हे शिवसेनेतलं सर्वोच्च पद आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 सदस्य आहेत. 2018 च्या बदलानुसार शिवसेनेत 13 सदस्य आहेत. पक्षप्रमुख हे सर्वोच्च पद आहे. मात्र ते ग्राह्य धरता येणार नाही कारण ते शिवसेनेच्या घटनेत ते नाही. उद्धव ठाकरे गटाने केलेल्या दाव्याला सिद्ध करणारे पुरावे नाहीत.

1999 च्या घटनेत शिवसेनाप्रमुख हे जे पद आहे, त्याच धर्तीवर 2018 च्या घटनेतील पक्ष प्रमुख हे पद आहे. आणि पक्षप्रमुखांना निर्णयाचा एखाद्या व्यक्तिला पक्षातून काढण्याचा अंतिम आधिकार असेल असं उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून म्हटलं गेलं होतं. पण शिवसेना पक्षप्रमुखांना कोणत्याही सदस्याला पक्षातून काढण्याचा अनिर्बंध अधिकार नाही. कारण पक्ष प्रमुखांचा हा अधिकार मान्य केला, तर ते कोणत्याही व्यक्तीला दहाव्या परिशिष्टाचा आधार घेत पक्षातून काढू शकतात. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा एकनाथ शिंदेंना पक्षातून काढण्याचा अधिकार मान्य नाही, असं स्पष्ट मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.

विधीमंडळातील बहुमत

कोणता गट हा खरा पक्ष आहे, हे ठरवण्यासाठी 2018 ची घटना ही मोजपट्टी मानता येणार नाही. नेतृत्वाबद्दलही पुरेसं विवेचन केलं आहे.

त्यामुळेच विधीमंडळातील बहुमताचा विचार करून कोणता गट हा खरी शिवसेना आहे, याचा निर्णय घेत आहे. बहुमत हे एकनाथ शिंदे गटाकडे आहे आणि त्यामुळे त्यांना मूळ राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देत आहे, असा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे.

'बेकायदेशीर अध्यक्षांनी दिलेला बेकायदेशीर निकाल'

बेकायदेशीर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला हा बेकायदेशीर निकाल आहे, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी या निकालानंतर बोलताना व्यक्त केली.

“ज्या शिवसेनेनं तुम्हाला सर्व काही दिलं त्या शिवसेनेला तुम्ही वनवासाला पाठवलं आहे. शिवसेना संपणार नाही. दिल्लीत बसलेले 2-3 लोक शिवसेनेचं भवितव्य ठरवू शकणार नाही. आम्ही शिवसेनेसाठी जीव द्यायला तयार आहे,” असं राऊत यांनी म्हटलं.

त्यांचा निकाल दिल्लीतून टाईप होऊन आला आहे. हे कुणी लिहिलं आहे ते मी सांगू शकतो, असा दावा राऊत यांनी केला आहे.

"2014पासून या देशात एक नवी प्रथा चालू झाली आहे. 'वहीं होता है जो मंजुरे अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है', असं सध्या महाराष्ट्रात घेतले जाणारे राजकीय निर्णय पाहून म्हणता येईल," असं वक्तव्य शिवसेना नेत्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आमदार अपात्रतेच्या निकालानंतर व्यक्त केले.

"शिवसेनेच्या 2018च्या सुधारित संविधानाची नोंद जर निवडणूक आयोगाकडे नव्हती, तर आयोग शिवसेना प्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंशी का चर्चा करत होता; जेव्हा या 40 आमदारांनी निवडणूक लढवली त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंनी सही केलेले AB फॉर्म्स निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर मान्य केले,"असा सवाल चतुर्वेदी यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी म्हटलं की, "ही तर नैतिकतेशी केलेली प्रतारणा आहे. ज्या गोष्टीला सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले, जी गोष्ट असंविधानिक आहे, त्या गोष्टीला वैध ठरवण्याचे काम चालू आहे."

"ही लढाई अजून संपलेली नाही. ही लढाई आम्ही जनतेत जाऊन लढू, जनतेचा विश्वास संपादित करू," असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

हा आमच्यासाठी झटका नसून देशाच्या लोकशाहीला मिळालेला झटका आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या अधीन राहूनच - नार्वेकर

“अपात्रतेच्या प्रलंबित याचिकांबाबत आज दिलेला निर्णय अतिशय शाश्वत असा निर्णय आहे.

निकाल देताना प्रत्येक मुद्द्यासाठीची कारणं विस्तृतपणे दिलेली आहेत,” असं निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितलं आहे.

“हा निर्णय देताना एखाद्या व्यक्तीला किंवा गटाला खुश किंवा नाराज करण्याचं ध्येय नव्हतं. तर कायदेशीर तरतुदी आणि सुप्रीम कोर्टानं दिलेले निकष तंतोतंत पालन करून निर्णय देणं हे ध्येय होतं. कोणत्याही बिनबुडाच्या आरोपांना उत्तर देण्याची गरज नाही,” असं त्यांनी उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना म्हटलं आहे.

गोगावले यांनी बजावलेला व्हीप योग्यपणे पोहोचवलेला नसल्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरले नाहीत, असंसुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाच्या अधीन राहूनच दिल्याचा दावासुद्धा त्यांनी केला आहे.

“नियमबाह्य निर्णय दिला असं वाटत असेल तर प्रत्येकाला सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे.

माझ्यावर विधीमंडळ अध्यक्षाबरोबरच अनेक जबाबदारी आहेत. त्यामुळं मी मुख्यमंत्र्यांना भेटू नये असं नाही. माझ्यावर दबाव टाकण्यासाठी उद्धव ठाकरे किंवा त्यांचे सहकारी टीका करतात. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावून प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. आजचा निर्णय कोर्टाच्या निकषाला बांधील राहूनच घेतला आहे.”

गहाण टाकलेला धनुष्यबाण आम्ही सोडवला- एकनाथ शिंदे

गेली दीड वर्षं सर्वजण बाळासाहेबांच्या विचाराच्या शिवसेनेसोबत येत आहेत. मी जर चुकीचं केलं असतं, तर तुम्ही मोठ्या संख्येनं इथं आला असता का, आम्ही गहाण पडलेला धनुष्यबाण सोडवला. बाळासाहेबांचे, धर्मवीर आनंद दिघेंचे आशीर्वाद आपल्यासोबत आहेत. त्यामुळे खरी शिवसेना आमची आहे, असं विधान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिंगोलीमधील सभेत बोलताना केलं.

आमदार अपात्रता सुनावणीच्या आधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिंगोलीमधील सभेला संबोधित करत होते.

महाराष्ट्रात अडीच वर्षे जो विकास थांबला होता, त्याला आम्ही गेल्या काही दिवसांत गती दिली. या राज्याचा सर्वांगीण विकास हाच आमचा संकल्प आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.

मला या निकालाची उत्सुकता शून्य- सुषमा अंधारे

आजच्या निकालाची मला शून्य उत्सुकता आहे. मुळात जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड. ज्यापद्धतीने राहुल नार्वेकरांनी सुप्रीम कोर्टाने कानपिचक्या दिल्यानंतरही वेळकाढूपणा केला, त्यामुळे या आमदारांनी त्यांची सगळी अधिवेशनं उपभोगून झाली आहेत; पाच वर्षांचा निधी उधळून झाला आहे, असं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी या निकालापूर्वी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं.

गेल्या तेरा-चौदा महिन्यात राहुल नार्वेकरांची पक्षपातीपणाची वर्तणूक पाहता त्यांच्याकडून निरपेक्षतेची अपेक्षा करावी असं मला वाटत नाही, असंही सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं होतं.

सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणांनुसार गोगावले यांचा व्हीप बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांचा आदेश आणि त्यानुसार झालेली प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे, असंही त्यांनी म्हटलं.

विरोधकांना 14 आमदारांचं काय होईल ही धाकधूक- संजय शिरसाट

विधानसभा अध्यक्ष साडे चार वाजता वाचन करायला सुरूवात करतील. देशात पहिल्यांदाच ही परिस्थिती उद्भभवली होती. त्यामुळे या निकालाचा भविष्यातही संदर्भ दिला जाईल.

हा निकाल कोणाच्याही बाजून लागला, तरी तो घटनेच्या चौकटीत असेल, सुप्रीम कोर्टात त्याला आव्हान दिलं जाणार नाही, याचा विचार करून अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निकाल देतील, असं एकनाथ शिंदे गटाचे नेते संजय शिरसाट यांनी निकालापूर्वी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं.

आम्हाला दहावं परिशिष्ट लागू होत नाही, हे आम्ही वारंवार नमूद केलं आहे. कारण आम्ही कोणताही वेगळा गट स्थापन केला नव्हता. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने आम्हाला पक्ष आणि चिन्हं दिलं. सुप्रीम कोर्टानेही आयोगाच्या निकालाला स्थगिती दिली नसल्याचं शिरसाट यांनी म्हटलं.

विरोधकांना आता पराभव दिसू लागल्यामुळे त्यांनी अध्यक्षांवर आरोपही केले आहेत. त्यांची अवस्था नाचता येईना अंगण वाकडे अशी झाली आहे. 14 आमदारांचं काय होईल अशी धाकधूक त्यांना आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

निकाल आमच्या बाजूने लागला तर हे 14 आमदार अपात्र होतील आणि त्यांची आमदारकीही रद्द होईल, असंही शिरसाट यांनी म्हटलं.

शंकेची पाल चुकचुकत आहे, तरीही न्यायाची अपेक्षा-अंबादास दानवे

"निकाल ऐकायला आम्ही आलो आहोत. निकाल लागत असताना किती वेळकाढूपणा झाला हे सगळ्या देशाला माहितीये. असं असताना जे लवादाच्या, न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहेत त्यांनीच दोन दिवसांपूर्वी जे आरोपी आहेत त्यांची भेट घेतली.

या सगळ्या गोष्टी पाहिल्या, तर मनात शंकेची पाल चुकचुकते. पण तरीही न्यायाचीही अपेक्षा आहे, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी निकालाआधी व्यक्त केली.

काही लोक बिनधास्त आहेत. न्याय मिळणार का ही धाकधूक दोन्ही बाजूला असावी. पण एक बाजू बिनधास्त दिसते. मग अशावेळी निकाल काय लागणार याबद्दल शंकेची पाल चुकचूकत आहे लोकांच्याही मनात," असंही अंबादास दानवे यांनी म्हटलं.

शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल

10 जानेवारी रोजी संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणाचा निकाल वाचायला सुरुवात केली.

विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी पार पडली.

या प्रकरणात शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांकडून एकूण 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. प्रत्येक याचिकेची स्वतंत्र सुनावणी झाल्यास विलंब होईल म्हणून याची विभागणी सहा गटात करण्यात आली होती. यामुळे याचिकांच्या गटाच्या निकालातील प्रमुख मुद्दे वाचून दाखवले गेले.

हा निकाल साधारण 1200 पानांचा होता. याचिकेच्या प्रत्येक गटाचा निकाल 200 पानांहून अधिक आहे. निकालादरम्यान केवळ यातील ठळक मुद्दे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी वाचले.

या सुनावणीसाठी दोन्ही गटाचे याचिकाकर्ते आणि वकिलांना उपस्थित होते.

या निकालाला दोन्हीपैकी एका गटाकडून आव्हान दिल्यास प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)