पायाभूत सुविधांच्या उभारणीची भारत-चीनची स्पर्धा हिमालयाला धोक्यात टाकत आहे का?

जोशीमठ आणि त्याच्या आसपासच्या जमिनीला तडे गेले आहेत. त्यामुळे हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं हे शहर चर्चेत होतं.

हे शहर का बुडतंय हा एक वादाचा विषय झाला आहे. वैज्ञानिकांच्या मते यापेक्षाही चिंताजनक परिस्थिती हिमालय पर्वताची आहे.

भारत आणि चीन तिथे ज्या वेगाने पायाभूत सुविधांचं निर्माण करत आहे. त्यामुळे निसर्गाला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असं वैज्ञानिकांचं म्हणणं आहे.

त्यांच्या मते तापमानवाढीमुळे हे क्षेत्र आणखीच अस्थिर होत आहे. कारण वाढत्या तापमानामुळे ग्लेशिअर (हिमनदी) आणि पर्माफ्रॉस्ट (अतिशीत प्रदेशातील गोठलेल्या मातीचा थर) दोन्ही वितळत आहेत.

याच ठिकाणी नवीन महामार्ग, रेल्वे रुळ तयार केले जात आहे. सुरुंग खोदले जात आहे. इतकंच नाही तर हिमालयाच्या दोन्ही बाजूला बंदरं आणि विमानतळं बांधली जात आहेत.

ओस्लो विद्यापीठाच्या भौतिक भूगोल आणि जलविज्ञान या विषयाचे प्राध्यापक अँड्रियास काब म्हणतात, “थोडक्यात सांगायचं तर आपण खूप मोठा धोका पत्करतो आहोत.”

अँड्रियास यांनी 2021 मध्ये उत्तराखंड राज्यातील चमोली जिल्ह्यातील एका हिमस्खलनाच्या कारणांचा एक अहवाल तयार केला होता. त्याचं सह लेखन अँड्रियास यांनी केलं आहे.

या अहवालात व्यक्तिगत घटनांवर लक्ष केंद्रित केलं गेलं आहे मात्र या घटनांकडे आपण एकत्रितपणे पाहतो, तेव्हा या क्षेत्रातील वाढत्या धोक्याचा अंदाज येऊ शकतो.

3500 किमी पर्यंत पसरलेल्या या क्षेत्रात भारत आणि चीन एकत्र आहेत. दोन्ही देशाच्या मध्ये एक सीमा आहे त्याला प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा असंही म्हणतात.

प्रत्येक किलोमीटरवर भूस्खलन

Natural Hazard and Earth Science Journal च्या मागच्या महिन्यात प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात सांगितलं आहे की सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2022 च्या दरम्यान NH-7 राष्ट्रीय राजमार्गच्या प्रत्येक किलोमीटवर काही प्रमाणात भूस्खलन झालं आहे.

दुसऱ्या संशोधनात याबाबत अधिक माहिती दिली आहे.

European Jio Science Union तर्फे प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात म्हटलं आहे, “पर्यावरणाच्या स्थितीशिवाय नवे रस्ते तयार करण्याच्या नादात आणि असलेले रस्ते मोठे करण्याच्या नादात भूस्खलन झालं आहे. ते छोट्या प्रमाणात झाले आहेत. भूस्खलन अतिशय धोकादायक असतात. त्यामुळे पायाभूत सोयी आणि वाहतुकीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होतं.

गेल्या काही वर्षांत भूस्खलन आणि काही नैसर्गिक आपत्ती नेहमीच्याच झाल्या आहेत. उत्तराखंडमध्ये नुकत्याच झालेल्या चार धाम हायवेच्या काही भागांचं गेल्या पावसाळ्यात नुकसान झालं होतं.

चमोली हिमस्खलानात 200 लोकांचा मृत्यू झाला होता तसंच बांधकाम सुरू असलेले दोन वीज केंद्रांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं.

NDRF ने यासंदर्भात एक अहवाल तयार केला होता. त्यात अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारच्या संकटांचा सामना करताना तापमान वाढ आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाशी निगडीत धोक्याचा अभ्यास केला नसल्याचं नमूद केलं होतं.

धोका किती मोठा?

भारताचं पर्यावरण, जंगलं आणि हवामान बदल मंत्रालयाने हिमालयाच्या क्षेत्रात धोकादायक पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाबद्दल आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली नाहीत.

तज्ज्ञांच्या मते चीनच्या बाजूला असलेल्या हिमालयीन क्षेत्रातही हा धोका मोठा आहे. पर्माफ्रॉस्ट विरघळल्याने या क्षेत्रात तयार झालेल्या पायाभूत सुविधांनाही धोका निर्माण झाला आहे.

तिबेट पठार क्षेत्रात 9400 किमी रस्ता, 580 किमी रेल्वे, 2600 किमी पेक्षा अधिक लांबीच्या विजेच्या तारा पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रात असल्याचं Communictations and Earth Environment Journal मध्ये गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात प्रकाशित झालेल्या एक संशोधनात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

2050 पर्यंत 38.14 टक्के रस्ते, 38.76 टक्के रेल्वे, 37.41 टक्के विजेच्या तारा, आणि 20.94 टक्के इमारतींनी यामुळे धोका निर्माण होईल असंही या मासिकात नमूद करण्यात आलं आहे.

भारताच्या पूर्वेला अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम राज्याच्या उत्तरेकडचा भाग धोकादायक क्षेत्रात आहे. नद्या त्यांच्या मार्गावरून बाहेर निघण्याचा धोका अद्यापही आहे.

द क्रायोस्फिअर जर्नल मध्ये मागच्या वर्षी प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात सांगितलं आहे, “या क्षेत्रात गेल्या काही दशकांमध्ये तीव्र हिमस्खलन, हिमनग फुटणं आणि हिमनदी फुटल्यामुळे पूर असे प्रकार झाले आहेत.”

चीन वेगाने करतंय निर्मिती

या महिन्याच्या सुरुवातीला तिबेटमधील मेडॉग काऊंटीमध्ये एक सुरुंग बाहेर निघाल्यामुळे तयार झालेल्या रस्त्यावर हिमस्खलन झालं. त्यात 28 लोकांचा मृत्यू झाला.

2020 मध्ये झालेल्या एका मोठ्या भुस्खलनामुळे तिबेटमधील बोमी काऊंटीतील गेल्या दशकातील सर्व पूल, रस्ते, आणि दुरसंचार सुविधा उद्धवस्त झाल्या.

'द क्रायोस्फिअर' मध्ये प्रकाशित झालेल्या एक अहवालात म्हटलंय, “या परिसरात चीन सरकारने बरीच गुंतवणूक केली आहे. त्यात हाय स्पीड रेल्वेचाही समावेश आहे.”

चिनी अधिकाऱ्यांच्या मते ही रेल्वे बर्फाने झाकलेल्या 21 पहाडांना आणि 14 नद्यांना ओलांडून जाईल.

चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेज च्या इन्स्टिट्यूट ऑफ माउंटन हझार्ड अँड एन्वायरनमेंटचे मुख्य इंजिनिअर यु योंग यांनी चीनची सरकारी वाहिनी सिन्हुआ न्यूजशी बोलताना सांगितलं, “धोकादायक प्रदेशांशिवाय रेल्वेला हिमस्खलन, भूकंप यासारख्या अन्य धोक्यांचा सामना करावा लागेल.”

तज्ज्ञांच्या मते न्यिगंची आणि शिगात्से सारख्या जागांवर वसाहती वाढण्याचा हाच अर्थ आहे की रस्ते आणि टेलिफोन या पायाभूत सुविधांशिवाय विकासाच्या दरातही मोठी वाढ झाली आहे.

लंडनमधील Oriental and African studies चे प्रोफेशनल रिसर्च असोसिएट रॉबी बार्नेट यांनी चीनच्या प्रसारमाध्यमांचा हवाला देत सांगितलं, “त्यांनी सीमेवर 624 नवीन वस्त्यांची निर्मिती केली आहे.”

त्यांचं म्हणणं आहे, “अशा प्रकारच्या वस्त्यांमध्ये रस्ते, पाणी, वीज या सोयींची नितांत गरज असते.”

“काही लोक चार हजार मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर आहेत. तिथे कधीही माणसांची वस्ती नव्हती. अशा ठिकाणी कोणत्याही सोयी सुविधांविना जगणं जोखमीचं असू शकतं.

चीनच्या पर्यावरण मंत्र्यांनीही यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

ग्लेशिलय लेक वितळण्याचा धोका

एका बाजूला चीनच्या दक्षिणेकडे नवीन वस्त्या दिसत आहेत, तर दुसरीकडे भारताकडून अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांमध्ये जल विद्युत प्रकल्पांचं काम वेगाने सुरू आहे.

भारताच्या केंद्रीय जल आयोगाने म्हटल्याप्रमाणे 2009 ते 2020 च्या दरम्यान याच राज्यात ग्लेशियर वितळण्यामुळे तलावांमधली पाण्याची पातळी वाढलेली पाहायला मिळते.

अमेरिकेतील जियोफिजिकल युनियनने 2020 मध्ये एक लेख प्रकाशित केला होता. त्यानुसार भारतातील 23 पैकी 17 ग्लेशियल लेक सिक्किममध्ये आहेत. ग्लेशियर वितळण्यामुळे अशा तलावांची पाण्याची पातळी वाढण्याचा धोका वाढतो.

मित्र आणि शत्रूही

चीन आणि भारताने आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी अनेकदा एकत्र काम केलं आहे आणि पाश्चात्य देशांशी संघर्ष केला आहे.

पण तज्ज्ञांच्या मते जेव्हा हिमालयात हवामान बदल किंवा दुसऱ्या पर्यावरणीय समस्यांशी लढण्यासाठी दोन्ही देशांची भागीदारी पुरेशी प्रभावी नाही. इतकंच नाही तर भूराजकीय प्रतिस्पर्धा आणि वैमनस्यामुळे दोन्ही देशांनी या धोकादायक भागात सैन्याच्या हालचाली वेगाने वाढवलं आहे.

हिमालयावर अभ्यास करणारे अमेरिकन भूवैज्ञानिक जेफरी कारगेल सांगतात की, "हा भाग एक आंतरराष्ट्रीय बायोस्फिअर रिझर्व्ह असायला हवा होता. इथे कोणत्याही अनावश्यक हालचालींना परवानगी देण्यात आली नाही पाहिजे.

इथे आपल्याला अनेक नैसर्गिक आपत्ती येताना दिसत आहेत, दिसू शकतात.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)