गरीब देशांना चीन 'कर्जाच्या विळख्यात' अडकवत आहे का?

दक्षिणेकडील देशांसाठी जगात अनिश्चिततेचा धोका आहे, असं भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर 'व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साउथ' या दोन दिवसीय व्हर्च्युअल परिषदेत म्हणाले आहेत.

कोव्हिड -19 ने केंद्रीकृत जागतिकीकरणाचा धोका आणि कमकुवत पुरवठा साखळींची समस्या उघड केली आहे, असंही ते म्हणाले.

चीनकडे बोट दाखवत जयशंकर म्हणाले की, विकसनशील देशांनीही जागतिकीकरणात विकेंद्रीकरण केले पाहिजे जेणेकरून इतर विकसनशील देशांना चांगल्या संधी मिळू शकतील. यासाठी स्थानिक बाजारपेठ, पुरवठा साखळी आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटीची आवश्यकता असेल.

आपल्या 'कर्ज देण्याच्या धोरणानं' चीन विकसनशील देशांना कर्जाच्या विळख्यात इतकं आत ओढतो की, ते देश चीनच्या दबावाखाली येतात, असा आरोप पाश्चिमात्य देश सातत्यानं करत आले आहेत. चीननं मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

चीन कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना किती कर्ज देतो?

चीन हा जगातील सर्वाधिक कर्ज देणारा देश आहे. गेल्या 10 वर्षांत चीननं मध्यम-उत्पन्न आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्ज देण्याच्या बाबतीत तिप्पट प्रगती केली आहे.

2020 पर्यंत चीननं जगातील सर्व देशांना 170 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा यापेक्षा कितीतरी अधिक असल्याचं सांगितलं जातं.

अमेरिकेतील विल्यम आणि मेरी विद्यापीठातील संशोधन प्रयोगशाळा अॅडडाटानुसार, विकसनशील देशांना चीननं दिलेल्या निम्म्याहून अधिक कर्जाची अधिकृत नोंद होत नाही.

सरकारी ताळेबंदात ते लिहिलं जात नाही. अनेकदा चीन थेट एखाद्या देशाला कर्ज न देता तिथल्या सरकारी कंपन्या किंवा बँकांच्या माध्यमातून कर्ज देतो.

अॅडडाटानुसार, 40 पेक्षा जास्त कमी आणि मध्यम उत्पन्न देश आहेत, ज्यांच्यावर चीनचं इतकं कर्ज आहे की ते त्यांच्या एकूण GDP च्या 10 % आहे.

चीनच्या कर्जात बुडणारे देश

किंग्ज कॉलेज लंडनमधील आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक हर्ष पंत सांगतात, "हे देश गरीब असतात, त्यांना संसाधनांची गरज असते आणि ते सहजपणे चीनच्या दबावाखाली येतात. काहीवेळा असं होतं की, आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज घेणं खूप कठीण असतं आणि चीन सहजपणे कर्ज देतो. पण चीन जेव्हा कर्ज देतो तेव्हा त्याच्या अटी मनमानी प्रकारच्या तर असतातच. शिवाय त्यात पारदर्शकताही नसते.

"चीन महाग दरानं कर्ज देतो. गरीब देश कधीकधी अशा करारांवर स्वाक्षरी करतात आणि चीन त्यांना पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मदत देखील करतो. पण जेव्हा कर्जाची परतफेड करण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा या देशांना लक्षात येतं की, या कर्जामध्ये अनेक 'छुपे' चार्ज लादले होते आणि मग ते भरण्यात त्यांना अडचणी येतात.

"काही वेळा या कर्जाच्या बदल्यात चीन एकतर राजकीय पाठिंबा मागतो किंवा मग मालमत्ता भाडेतत्त्वावर घेतो. असं करून चीननं अनेक देशांना तैवानला मान्यता न देण्यासाठी तयार केलंय."

जिबूती, किर्गिझस्तान, झांबिया आणि लाओसवर चीनच कर्ज इतकं जास्त कर्ज आहे की, ते त्यांच्या एकूण जीडीपीच्या 20% आहे.

चीन या देशांना रस्ते, रेल्वे, बंदरं, खाणकाम आणि ऊर्जा यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कर्ज देतो. या देशांना मदत करतो. ही कर्जे चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा भाग आहेत. गेल्या दशकभरातील चीनचा हा सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

चीनच्या धोरणांचे अभ्यासक डॉ. फैसल अहमद यांच्या मते, "बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत अनेक देशांना दिलेली कर्जे चीनला कधीच परत मिळणार नाहीत, हे चीनला माहीत आहे.

चीनला जगात अमेरिकेची जागा घ्यायची आहे. चीन हे सगळं बिग पॉवर बनण्यासाठी करत आहे, यात काहीच शंका नाही. इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनपेक्षा कुणीही मोठं नाही आणि हे खरंही आहे. पण आता चीनला जगातही हेच स्थान मिळवायचं आहे."

"2021 मध्ये G7 च्या बैठकीत अमेरिकेने बिल्ड बॅक बेटर वर्ल्ड नावाचा उपक्रम सुरू केला आणि आज एक वर्षानंतरही त्यात काय चाललंय, हे कुणालाच माहिती नाही. अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांनी कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी बनवलेली धोरणं अनेकदा फक्त कागदावरच राहतात.”

चीनच्या 'कर्जाच्या सापळ्या'चे पुरावे काय?

ब्रिटनची गुप्तचर संस्था MI-6 चे प्रमुख रिचर्ड मरी यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं , चीन इतर देशांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवतो आणि नंतर त्यांचा गैरफायदा घेतो. मरी यांनी यासाठी 'डेट ट्रॅप' असा शब्दप्रयोग केला होता.

त्यांनी दावा केला की, चीन इतर देशांना कर्ज देतो आणि जेव्हा हे देश कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत तेव्हा त्यांना त्यांच्या मुख्य मालमत्तेवरील नियंत्रण सोडावं लागतं. पण, बीजिंगनं हा आरोप नियमितपणे फेटाळला आहे.

याचं सर्वांत मोठं उदाहरण म्हणून चीनचे टीकाकार श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदराकडे लक्ष वेधतात.

चीनच्या मदतीनं हे बंदर बांधलं गेलं. पण, बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीमुळे आणि महागड्या कर्जामुळे श्रीलंकेला कर्ज परत करता आलं नाही आणि त्या बदल्यात चीननं हे बंदर 99 वर्षांसाठी लीजवर घेतलं आहे आणि भविष्यात आणखी गुंतवणूक करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं असेल.

ब्रिटनच्या थिंक टँक चॅटम हाऊसनं मात्र त्यांच्या एका अहवालात चीन इतर देशांना कर्ज देऊन दबावास बळी पाडतो, या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

थिंकटँकच्या मते, श्रीलंकेवर सर्वांत जास्त कर्ज चीनचं नाहीये. तसंच हे बंदर भाडेतत्त्वावर घेतल्यानंतर चीननं आपल्या लष्करी रणनीतीसाठी त्याचा वापर केल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

डॉ. अहमद सांगतात, "चीन कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवत आहे, हा पाश्चात्य देशांद्वारे पसरवला जाणारा नॅरेटिव्ह आहे.

श्रीलंकेचं उदाहरण घ्या. श्रीलंकेवरील एकूण कर्जाच्या 10% कर्ज चीनचं आहे, जे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह अंतर्गत करण्यात घेण्यात आलं आहे.

2007-08 मध्ये हंबनटोटा बंदरासाठी श्रीलंकेनं अमेरिकेकडे आर्थिक मदत मागितली होती, अमेरिकेने नकार दिला. मग त्यांनी भारताकडून मदत मागितली, पण ती मिळाली नाही. म्हणून मग त्यांनी चीनकडून मदत घेतली."

“गरीब देश चीनच्या जाळ्यात अडकत आहेत, हा नॅरेटिव्ह पसरवला जात आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांनाही पायाभूत सुविधांची गरज आहेच की. श्रीलंकेला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असताना जागतिक बँक मदतीसाठी पुढे का आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला पाहिजे.

त्यांचे नियम इतके कडक आहेत की कमी उत्पन्न असलेले देश त्यांच्याकडून कर्ज घेण्याचा विचारही करू शकत नाहीत. तसंही श्रीलंकेवर सर्वांत जास्त कर्ज जपान आणि आशिया विकास बँकेचं आहे, चीनचं नव्हे."

चीनचं कर्ज इतर देशांपेक्षा वेगळं कसं आहे?

चीन आपल्या परकीय कर्जाच्या नोंदी सार्वजनिक करत नाही आणि त्याच्या बहुतेक करारांमध्ये कर्जदार देशांनी कराराशी संबंधित माहिती उघड करू नये, अशी अट असते. आंतरराष्ट्रीय कर्जामध्ये अशी पद्धत सामान्य असल्याचं चीनचं म्हणणं आहे.

हर्ष पंत यांच्या मते, "चीनच्या कर्जाच्या नियमांमध्ये अनेक क्लृप्त्या आहेत. देशाच्या अधिकार्‍यांच्या पातळीवर ही प्रक्रिया व्हावी आणि सामान्य लोकांमध्ये याची चर्चा होऊ नये, असं चीनला वाटतं.

श्रीलंकेतील हंबनटोटा बंदराबद्दल लोकांना माहीत असतं, तर देशाची संपत्ती दुसऱ्या देशाला 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर द्यायला लोकांनी विरोध केला असता. कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळण्यासाठी, चीन आपल्या कराराच्या अटी गुप्त ठेवतो."

बहुतेक प्रमुख औद्योगिक देश पॅरिस क्लब म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या गटाचे सदस्य आहेत आणि कर्जाच्या देवाणघेवाणीबद्दलची माहिती शेयर करतात.

पण चीन पॅरिस क्लबचा भाग नाही. पण जागतिक बँकेची आकडेवारी आणि चीनचा वेगवान विकास पाहता चीन किती कर्ज देत आहे, याचा अंदाज बांधणं अवघड नाही.

चीनचं कर्ज फेडणं अवघड आहे का?

पाश्चात्य देशांच्या तुलनेत चीन महाग दरानं कर्ज देतो. चीनचा कर्ज दर 4 % आहे, जो व्यावसायिक बाजारदराच्या जवळपास आहे. हा दर जागतिक बँकेच्या दरापेक्षा चौपट आहे.

कर्ज परतफेडीसाठी चीन 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी देखील देतो. दुसरीकडे, पाश्चात्य देश विकसनशील देशांना कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 28 वर्षांचा कालावधी देतात.

डॉ. फैसल सांगतात, “कमी उत्पन्न असलेल्या देशांकडे अनेकदा फारसे पर्याय नसतात आणि चीनकडून त्यांना सहज कर्ज मिळत असल्यानं ते चीनकडून कर्ज घेण्याल पसंती देतात. तसंच चीन केवळ कर्जच देत नाही तर पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतही मदत करतो, जी गोष्ट पाश्चात्य देश करत नाहीत.

"अनेक वेळा तर कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना कर्जाच्या कराराबद्दल पुरेसं आकलन नसल्यामुळेही ते चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकतात आणि चीननं दिलेलं कर्ज फेडू शकत नाहीत.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)