अमेरिका आणि युरोपचा दबदबा आता संपण्याच्या मार्गावर आहे का?

युक्रेनवर रशियाच्या हल्ल्याचं दुसरं वर्ष सुरू आहे. पण या युद्धामुळं विकसित आणि विकसनशील देशांमधली दरी आणखी रुंदावली आहे.

या युद्धामुळं सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेला म्हणजे वर्ल्ड ऑर्डरला प्रचंड धोका निर्माण झाला असल्याचं, पाश्चिमात्य देशांचे नेते म्हणत आहेत.

त्यांच्या मते ही जागतिक व्यवस्था नियमांवर आधारित आहे आणि त्या नियमांमध्ये बदलांचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहे.

या युद्धात रशियाच्या आक्रमणाविरोधातील मोर्चेबांधणीत भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका आणि ब्राझीलसारख्या विकसनशील देशांनी साथ द्यावी म्हणून त्यांना राजी करण्यासाठी विकसित देश (अमेरिका आणि युरोपातील देश) पुरेपूर प्रयत्न करत आहेत.

पाश्चिमात्य देश युक्रेनवर रशियानं केलेला हल्ला युरोपवरील हल्ला असल्याचं सांगत आहेत. त्याचबरोबर हा जागतिक लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

त्यामुळं जगातील नव्यानं समोर येणाऱ्या शक्तींनी युक्रेनवरील हल्ल्याप्रकरणी रशियाचा निषेध करावा, अशी त्यांची इच्छा आहे.

पण भारत आणि चीनबरोबरच इतर अनेक विकसनशील देशांनाही रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध हे संपूर्ण जगासाठी डोकेदुखी आहे, असं वाटत नाही. साधारणपणे ही युरोपातील समस्या असल्याचं या देशांचं मत आहे.

गेल्यावर्षी स्लोव्हाकियामध्ये एका परिषदेत भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी युरोपला याबाबत एक विनंती केली होती.

"युरोपशी संबंधित समस्या असेल तर ती संपूर्ण जगाची समस्या आहे. पण, इतर जगाच्या समस्यांनी त्यांना काहीही फरक पडणार नाही," या मानसिकतेतून युरोपला बाहेर यावं लागेल अशी विनंती त्यांनी केली होती.

या युद्धासाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना जबाबदार ठरवण्यास भारत आणि चीननं नकार दिला आहे. या नकारामुळं नियमांवर आधारित असलेल्या सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला असल्याचा तर्क युरोप आणि अमेरिकेतील तज्ज्ञ देत आहेत.

त्यांच्या मते, बहुतांश विकसनशील देशांनी युक्रेन युद्धाबाबत अत्यंच विचारपूर्वक तटस्थ राहण्याचा मार्ग निवडला आहे. त्यातून आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि स्थैर्याऐवजी त्यांचं हित साधलं जातं. बिगर पाश्चिमात्य देशांचं हे वर्तन अखेरीस रशियाला फायदा पोहोचवणारं ठरत आहे, असंही त्यांचं मत आहे.

सीरियामधले फ्रान्सचे माजी राजदूत आणि पॅरिसमधील थिंक टँक 'इन्स्टिट्यूट मोंटेन्या' मधील विशेष सल्लागार मिशेल डुक्लो यांच्या मते, "आर्थिक बाबींचा विचार करता भारत आणि सौदी अरब सारखे देश ज्या राजकीय धोरणांचा अवलंब करत आहेत, त्याचा रशियाला फायदा होत आहे."

अमेरिकेतील अभ्यासक जी जॉन इकेनबेरी यांनी तर अमेरिकेच्या नेतृत्वातील सध्याची जागतिक व्यवस्था प्रचंड अडचणीत असल्याचा दावा केलाय.

"अमेरिकेनं सध्याची जागतिक व्यवस्था, दूसऱ्या महायुद्धाच्या नंतरच्या काळात निर्माण केली होती. गेल्या 70 वर्षांपासून ही जागतिक व्यवस्थाच पाश्चिमात्य केंद्रीत उदारमतवादी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचं नेतृत्व करतेय. मोकळेपणा(स्वातंत्र्य), जागतिक नियम आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या पायावर ही व्यवस्था उभी करण्यात आली होती," असं इकेनबेरी म्हणतात.

त्यांच्या मते, "आज ही आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था प्रचंड संकटात आहे. मध्य-पूर्व (आखाती भाग), पूर्व आशिया आणि अगदी पाश्चिमात्य युरोपातील दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या स्थानिक व्यवस्थांमध्ये एक तर बदल होत आहे, किंवा त्या पूर्णपणे संपुष्टात येत आहेत. व्यापार, शस्त्र नियंत्रण आणि पर्यावरणापासून ते मानवाधिकारापर्यंतचे जागतिक आंतरराष्ट्रीय करार आणि संस्था कमकुवत होत आहेत, असं वाटू लागलंय."

पण युक्रेनमधील युद्धाला सुरुवात होण्याच्या खूप आधीपासूनच सध्याच्या या जागतिक व्यवस्थेला चीनसारख्या उदयोन्मुख जागतिक शक्तींकडून आव्हान मिळत होतं. अशा उदयोन्मुख शक्तींना संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व का मिळू नये? असे प्रश्न भारतासारखे देश उपस्थित करत होते.

रंजक बाब म्हणजे, विकसनशील देशांमधील अभ्यासकांच्या मते, अमेरिकेच्या नेतृत्वातील आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या या संकटामुळं विकसनशील देशांसाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

विशेषतः चीन, भारत आणि इतर बिगर पाश्चिमात्य विकसनशील देशांसाठी या संधी असतील. या संधींच्या मदतीनं हे विकसनशीलदेश जागतिक व्यवस्थेला एक नवं स्वरूप प्रदान करू शकतील.

या देशांमध्ये आता नव्या जागतिक व्यवस्थेची मागणी करणारे आवाज ऐकू यायला सुरुवात झालीय. गेल्यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत एक घोषणा केली होती. "कोरोनाच्या संकटानंतर आपण वेगानं एका नव्या जागतिक व्यवस्थेकडे, नव्या समिकरणाच्या दिशेनं पुढं जात असल्याचं, मला स्पष्टपणे दिसत आहे. हे एवढं महत्त्वाचं वळण आहे की, भारतीय म्हणून आपल्याला ही संधी गमवायची नाही. जागतिक पटलावर भारताचा बुलंद आवाज सर्वांपर्यंत पोहोचायला हवा," असं ते म्हणाले होते.

पण एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे, विकसनशील देश नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतरचे नियम आणि संस्थामध्ये सुधारणा करण्याचा किंवा त्यांची नव्यानं निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? की त्यांना फक्त विद्यमान जागतिक व्यवस्थेमध्ये सत्तेत भागीदारी मिळवायची आहे?

बीबीसीनं विकसनशील देशातील नावाजलेल्या आणि अनुभवी तज्ज्ञांशी बोलून याबाबत त्यांचं मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय.

एमजे अकबर, लेखक, पत्रकार आणि माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री

रशिया आणि युक्रेनदरम्यानचं युद्ध खरंच विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात आहे का?

आपण जेव्हा एक जागतिक व्यवस्था असं म्हणतो, तर त्यात कोणतीही व्यवस्था संपूर्ण जगाची व्यवस्था नसतेच. प्रत्येक 'वर्ल्ड ऑर्डर' ही आंशिक जागतिक व्यवस्था आहे. जगातील सध्याचे नियम आणि कायदे दुसऱ्या महायुद्धातील विजेत्यांनी ठरवलेले होते. पाश्चिमात्य देशही कधीही एकजूट राहिलेले नाहीत. अखेर रशियादेखील पाश्चिमात्य देशांचाच भाग आहे ना?

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेमध्ये संपूर्ण युरोप कधीही सहभागी नव्हतं. ही एक आंशिक जागतिक व्यवस्था होती आणि ती तशीच राहिली.

सध्या आपण जे काही पाहतोय (युक्रेनवरील रशियाचा हल्ला) ते खरं म्हणजे जुन्या तणावाचा त्याच संदर्भातील नवा वाद आहे. त्याला मी तिसरं महायुद्ध म्हणेल. शीतयुद्ध हे खरं तर तिसरं महायुद्धच होतं. त्याला तिसरं महायुद्ध म्हटलं गेलं नाही याचं कारण म्हणजे, यात युरोपनं कधीही लढाई लढली नाही. पण व्हिएतनाममध्ये ती जोरकसपणे लढली गेली.

आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकादेखील या युद्धासाठीची मैदानं ठरली. आता हे युद्ध युरोपात परतलं आहे.

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेचं विघटन होण्याची शक्यता आहे का?

अमेरिकेचा दबदबा केवळ दोन गोष्टींमुळं आहे, त्यांचं लष्कर आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात त्यांचे नवनवीन शोध आणि विकास. अमेरिकेच्या शक्तीचे हे दोन सर्वात मजबूत स्तंभ आहेत. इतर गोष्टीदेखील याच्याशीच संबंधित आहेत, मग त्यांचे चित्रपट असो की, माध्यमांची सॉफ्ट पॉवर.

चीन वगळता आज उर्वरित जगातील बहुतांश देशांचा संपर्क आणि दळणवळण हे पाच अमेरिकन कंपन्यांच्या ताब्यात आहे.

आज, युक्रेनचं युद्ध प्रत्यक्षात कोण लढतंय? युक्रेन युद्धामध्ये सर्वात महत्त्वाची भूमिका एलन मस्क यांचे स्टारलिंक सॅटेलाइट निभावत आहेत. अमेरिकेनं त्यांच्या या तांत्रिक विकासाच्या जोरावरच त्यांच्या खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून जेवढा विकास साधला आहे, तेवढा आपण सरकारी शक्तीच्या जोरावर साध्य केला आहे.

एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होत आहे का?

सध्या जी खरी व्यवस्था समोर येत आहे ती युरेशियाई जागतिक व्यवस्था आहे. जर आपण यात या शतकातील सर्वात महत्त्वाचे भागिदार किंवा मित्र बनलेल्या रशिया आणि चीनचा भूभाग जोडला तर हा भूभाग पोलंडच्या सीमेपासून भारतापर्यंत पसरलेला आहे.

ही नवी जागतिक व्यवस्था आहे. या व्यवस्थेमध्ये तुम्ही आखाती भागातील सहकारी देशांसह इराण आणि सीरियादेखील जोडू शकता.

युक्रेन युद्ध संपल्यानंतर निश्चितपणे जगाचा नकाशा बदलला जाईल. मी आधीही म्हटलं होतं की, या युद्धाचा परिणाम आशियावरही होणार आहे. जर हे युद्ध रशियाच्या विरोधात गेलं तर त्याचा परिणाम संपूर्ण उत्तर आशियावर दिसून येईल.

तर युद्धाचा परिणाम रशियाच्या बाजुनं लागला आणि त्यांना स्वतःच्या जोरावर यश मिळता आलं आणि त्यांनं चीनबरोबरचं नातं आणखी दृढ केलं तर कदाचित आशियातील धोरणात्मक समीकरणं एका वेगळ्या दिशेनं पुढं जाऊ शकतील.

पण हे मोठे बदल घडण्यासाठी संपूर्ण परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या ठरावीक स्थानामध्ये बदल होणं गरजेचं असेल. साधारणपणे असे बदल हे एखाद्या युद्धानंतरच होतात.

आता ही खेदाची बाब असली तरी, जागतिक व्यवस्था बदलण्यासाठी आपल्याला दुर्दैवानं एखादं मोठं युद्ध, व्यापक संघर्ष याची आवश्यकता असले. पण हे युद्ध तोफांनीच लढलं जावं असंही काही गरजेचं नाही. हे युद्धा एकाचवेळी अनेक पातळ्यांवर लढलं जाईल.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, अवकाशात किंवा अंतराळात हे युद्ध लढलं जाईल. दळण-वळणाच्या क्षेत्रात होऊ शकतं. तसंच अर्थव्यवस्था, व्यापार किंवा जगात डॉलरच्या वर्चस्वाच्या विरोधातही हे युद्ध लढलं जाऊ शकतं.

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळेल का?

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या विरोधात तक्रारींचा एक इतिहास आहे. त्यामागचं मोठं कारण संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेची रचना हेदेखील आहे. केवळ पाच देशांनाच वीटोचा अधिकार का असावा?

संयुक्त राष्ट्र हे जगातील आर्थिक बदल आणि वसाहतवादानंतर जगात उद्यास आलेल्या देशांच्या धोरणात्मक प्रभावांचं प्रतिनिधित्व करत नाही, विशेषतः भारताचं.

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनवणं हा पुढं जाण्याचा एक मार्ग असू शकतो. कुठल्या मार्गाने का होईना पण नवी व्यवस्था तर निर्माण करावीच लागेल. जोपर्यंत सुरक्षा परिषदेत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत ज्याला आपण अमेरिकेच्या नेतृत्वातील विश्व म्हणतो, त्या जागतिक व्यवस्थेला आव्हान मिळतच राहील.

भारत आणि चीन हे दोन्ही देश जगातील प्रमुख शक्ती आहेत. हा 1946 चा काळ नाही हे जगाला मान्य करावं लागेल. पण चीन सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य असल्यानं, त्यांची गोष्ट वेगळी आहे.

एका दृष्टीनं पाहिलं तर चीनचा प्रभाव हा त्यांच्या शक्तीच्या तुलनेत अधिक आहे. कारण, गेल्या काही वर्षांपर्यंत अगदी गेल्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत चीनकडं आजसारखी आर्थिक शक्ती नव्हती किंवा राजकीय प्रभावही नव्हता. पण चीननंदेखील अमेरिकेचा दबदबा मान्य करण्यास नकार दिला होता.

चंद्रन नायर, हाँगकाँग आणि क्वालालंपूरमधील आशियाई थिंक टँक 'ग्लोबल इन्स्टिट्यूट फॉर टुमारो' चे संस्थापक आणि CEO तसंच 'डिस्मेंटलिंग ग्लोबल व्हाइट प्रिव्हिलेज' पुस्तकाचे लेखक

रशिया आणि युक्रेनदरम्यानचं युद्ध खरंच विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात आहे का?

युरोपला असं वाटतं की, ते अमेरिकेसह या ब्रह्मांडाचं केंद्र आहेत आणि हे युद्ध म्हणजे निर्णायक वळण आहे. पण हे काही फारसं महत्त्वाचं वळण नाही. हे एक गरज नसलेलं युद्ध आहे. पण तुम्ही याची तुलना इराक किंवा अफगाणिस्तानवर लादलेल्या युद्धांशी केली, तर हे युद्ध फार छोटं वाटतं. ही बाब तुम्हाला या युद्धामध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या संख्येवरून लक्षात येते.

भारताचे परराष्ट्रमंत्री वारंवार म्हणतात की, "आम्ही कोणाची बाजू घेत नाही मात्र आमच्या नागरिकांच्या हितांचं रक्षण करणं ही आमची जबाबदारी आहे. रशियाकडून तेल मिळत असेल तर आम्ही ते खरेदी करणार."

रशियाकडून युरोप जेवढं तेल विकत घेतं, त्या तुलनेत भारत फार कमी तेलाची खरेदी करतो. जर हे युद्ध निर्णायक असेल तर ते दोन प्रकारे आहे : पहिलं म्हणजे युद्धं ही कायम पाश्चिमात्य देशांच्या हितांमुळंच सुरू होत नाहीत, हे असत्य असल्याचं आता संपूर्ण जगाला उमगलं आहे.

दुसरं म्हणजे, डॉलरच्या प्रभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तर खरा बदल हा आहे. मला वाटतं की, पाश्चिमात्य देशांच्या ढोंगीपणाचा बुरखा आता फाटला आहे.

वसाहतवादाच्या नंतरच्या काळात आता धोरण आखणाऱ्या मुत्सद्दींना सत्तेमध्ये इतर जगाला भागीदारी द्यावी लागेल, याचाही विचार करावा लागेल. ही बाब स्वीकारण्यातील अपयश हेच त्यांच्या पतनाचं कारण ठरेल.

दुर्दैवानं हा गेल्या अनेक शतकांपासून स्वतःला सर्वोत्तम समजण्याच्या त्यांच्या विचारांचा परिणाम आहे. त्याला उदारमतवादाचा मुखवटा चढवण्यात आला. पण हा मुखवटा आता उतरला असून त्यांनी वर्णद्वेषी विचारसरणी बाजुला सारावी, असा अमेरिकन आणि युरोपीय मित्रांना माझा सल्ला असेल.

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेचं विघटन होण्याची शक्यता आहे का?

मला तसं वाटत नाही. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. तुम्ही दुसऱ्या महायुद्धाद्वारे एका मोठ्या संघर्षाला जन्म दिला. त्यानंतर तुम्ही शांतीची व्यूहरचना केली आणि ही रचना किंवा जागतिक व्यवस्था निर्माण केली.

त्यानंतर तुम्ही समृद्धीच्या एका युगाची सुरुवात केली. त्यात वसाहतवाद संपुष्टात आला. त्यानंतर आता, 'सर्वात आधी आम्ही, इतर नंतर' या विचाराच्या पायावर उभी असलेली ही रचना तयार करण्यात आली. ती कायम राहू शकत नाही.

भारत, चीन आणि इतर विकसनशील देशांना एक वेगळी जागतिक व्यवस्था हवी आहे. पण आपल्याला याबाबतही सावध राहावं लागेल की, लोकांना आशियाई वर्चस्वाचं शतक हवंय. हा विचारच वादळ किंवा आपत्ती निर्माण करणारा आहे.

कारण हाच विचार विकसित शक्तींचादेखील होता. जगानं शंभर वर्ष ब्रिटनचा काळ पाहिला. त्यानंतर आपण अमेरिकन शतक अनुभवलं आणि आता आशियाई शतक हवं आहे. अशा पद्धतीनं तर आपण संपूर्ण जगच उध्वस्त करून टाकू. कारण आपण खूप मोठे आणि विशाल आहोत.

एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होत आहे का?

विकसनशील देशांना सुधारणा हवी आहे. नियमांवर आधारित असलेली ही व्यवस्था अगदीच बिनकामाची आहे, असं आपण म्हणू शकत नाही.

उदाहरणादाखल मी असं म्हणेल की, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांमध्ये (पी-5) भारताचाही समावेश करायला हवा. कारण हा देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे.

चीननं भारताला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्य बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवावा. सुरक्षा परिषदेला भारतात आणावं आणि नंतर त्यात आफ्रिकेचाही समावेश करावा. म्हणजे याचे सात स्थायी सदस्य (P7)बनवावे.

सुधारणांची गरज असलेल्या अशा अनेक जागतिक संघटना आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना यांचा त्यात समावेश आहे.

प्रत्येक देशाची एक राजकीय व्यवस्था असते. तिथं बळजबरी लोकशाही वाढवणं किंवा लादणं योग्य नाही. नुकताच मी जकार्ताला गेलो होतो. त्याठिकाणच्या लोकांचं म्हणणं होतं की, एखाद्या व्यवस्थेमध्ये प्रतिनिधित्वाला महत्त्वं द्यायला हवं. चीनमधील कम्युनिस्ट पार्टी सर्वांत लोकप्रिय आहे.

त्याची लोकप्रियता पाश्चिमात्य देशांच्या राजकीय पक्षांपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यांना जनतेला पायाभूत अधिकार वाटतात अशा सुविधा द्याव्या लागतील, हे त्यांना माहिती आहे.

शिक्षणाचा अधिकार, आरोग्य सुविधा, घरं, नोकऱ्या यांचा त्यात समावेश होतो. ते काही आंदोलन करण्याचा किंवा इमारती जाळण्याचा अधिकार देणार नाहीत. चीनमधील नेतृत्व हे कधीही मान्य करणार नाही.

भारताची लोकसंख्या आता दीड अब्जच्या जवळपास पोहोचत आहे. त्यामुळं आता लोकशाही व्यवस्थेच्या चौकटीत राहून त्यांना हे अधिकार कसे देता येतील? हे माझ्या दृष्टीनं भारतासमोरील आव्हान आहे. हे काम अत्यंत कठिण आहे. वैयक्तिक हितापेक्षा सामुहिक हिताला अधिक महत्त्वं द्यायला हवं.

आता अमेरिकेतील लोकशाही पाहा, याठिकाणी लोक म्हणतात की, कितीही लोकांना गोळ्या घातल्या तरी ते त्यांच्याकडं शस्त्र बाळगणारच. कारण तो एक महान लोकशाही असलेला देश आहे आणि त्यात त्यांना बंदूक बाळगण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळेल का?

मला वाटतं की, आगामी तीन वर्षात किंवा फार तर जास्तीत-जास्त पाच वर्षांमध्ये भारताला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवं. पण त्यांनी आफ्रिकेचाही समावेश करायला हवा.

पण, भारतासमोर सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यात सर्वात मोठं आव्हान काय आहे? हे तुम्हाला माहिती आहे का, भारताला एका अशा आर्थिक आणि राजकीय मॉडेलची आवश्यकता आहे, ज्यामुळं त्यांचा उद्देश आणि देशातील राजकीय स्थिती कायम राहील. माझ्या दृष्टीनं यात एक मोठा प्रश्नदेखील लपलेला आहे : मोदींनंतर कोण येणार? पुढच्या 30 वर्षांचं धोरण कुणाकडं आहे?

पाच वर्षांच्या चक्राद्वारे तुम्हाला या आव्हानांचा सामना करता येणार नाही. तुमच्याकडे 30 वर्षे असायला हवी. कारण पुढच्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये भारत सुरक्षा परिषदेचा स्थायी सदस्य तर बनेल. पण तोच दृष्टीकोन पुढची 30 वर्ष कायम ठेवावा लागेल.

भारताच्या लोकसंख्येपैकी एका मोठ्या वर्गाची मोठ्या दैनंदिन समस्यांपासून सुटका करण्याची आवश्यकता आहे. माझ्या दृष्टीनं जीडीपीचा अभ्यास कसा करतात, यापेक्षा ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे.

भारत स्वतःच्या बेड्या तोडून पुढच्या 20 वर्षांमध्ये त्यांच्या 50 कोटी लोकसंख्येची समस्याग्रस्त जीवनापासून सुटका कशा पद्धतीनं करू शकतो? हा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यासाठी दूरगामी आर्थिक धोरणांची गरज आहे. चीननं हेच करून दाखवलंय आणि या आव्हानापासून सुटका मिळण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही.

प्राध्यापक हॅप्पीमॉन जॅकब, सेंटर फॉर इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गनायझेशन अँड डिसआर्ममेंट, जेएनयू

रशिया आणि युक्रेनदरम्यानचं युद्ध खरंच विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात आहे का?

ही विद्यमान व्यवस्था आंतरराष्ट्रीयही नाही आणि योग्य पद्धतीचीही नाही. ही तर दुसऱ्या महायुद्धाच्या विजेत्यांसाठी निर्माण केलेली अमेरिकेवर केंद्रीत अशी व्यवस्था होती.

पण यावेळी एकिकडं अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जागतिक व्यवस्था आणि दुसरीकडं चीन, आखाती देश, रशिया आणि तुर्कीये वगैरे देशांच्या नेतृत्वातील व्यवस्था यांच्यातून एखादी नवी भू-राजकीय व्यवस्था समोर येत आहे, असं मला तरी वाटत नाही.

मला एम. जे. अकबर यांनी उल्लेख केला त्यानुसार दोन्हीमध्ये मतभेद स्पष्टपणे दिसत आहेत. असं का? कारण एक तर युद्धामुळं रशिया अत्यंत कमकुवत होईल आणि चीन एवढाही मूर्ख नाही की, तो पूर्णपणे रशियाची साथ देईल. त्यामुळंच चीन अगदी सावधगिरीनं पावलं उचलत आहे. तर मध्य पूर्व (आखाती देश) हा जगातील असा भाग आहे, ज्यानं ते कोणाच्या बाजुनं जातील याचा निर्णय अद्याप केलेला नाही.

मी चीन आणि भारताला एकाच साच्यात बसवणार नाही. पूर्वी तिसरं जग म्हणून ओळख असणारे देश आता तिसरं जग राहिलेलं नाहीत. चीन खूप पुढं निघून गेलाय. चीनची अर्थव्यवस्था आजघडीला 18 खर्व डॉलरची आहे. त्यांचं राहणीमान खूप उंचावलं आहे. त्यांनी नाट्यमय पद्धतीनं गरीबी कमी केली आहे.

चीन एखाद्या सर्वसाधारण विकसनशील देशांसारखाही राहिलेला नाही. मात्र, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि आफ्रिकेतील बहुतांश भाग मी विकासशील देशांच्या साचात ठेवेल. माझ्या दृष्टीनं आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर हे देश ज्या पद्धतीनं त्यांचं मत मांडतात आणि ते पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात, ती त्यांची पद्धतच यामागचं कारण आहे.

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेचं विघटन होण्याची शक्यता आहे का?

भारत तर दीर्घ काळापासून मनातून या जागतिक व्यवस्थेबाबत चिंतित किंवा नाराज आहे. ती बदलून टाकण्याची भारताची इच्छा आहे, असंही म्हणता येईल. खरं म्हणजे भारतानं 1947 पासूनच या विचारानंच आगेकूच केलीय.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास, जी नवी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनली किंवा अण्वस्त्रांचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा विचार करत त्याबाबत भारताची भूमिका कायमच प्रस्थापितांच्या विरोधी राहिली आहे. दुसरीकडं भारत अत्यंत यशास्थितीवादी देश आहे, हे त्यादृष्टीनं विरोधाभासी आहे.

भारत बदलाच्या संदर्भात वक्तव्य करतो मात्र त्यांचं वर्तन तसं नाही. भारत जागतिक व्यवस्थेच्या विरोधात बोलतो मात्र, ही व्यवस्था बदलण्यासाठी संपूर्ण शक्तीनिशी प्रयत्न करत नाही. सुरक्षा परिषदेत योग्य प्रतिनिधित्व नाही आणि तिथं भेदभाव होतो अशी चर्चा आज होते. पण, उद्या भारताला सुरक्षा परिषदेचं सदस्य बनवलं तर त्यामुळं भारत आनंदी होईल का. भारत बदल आणण्याबाबत बोलतो कारण त्याला जागतिक व्यवस्थेचा भाग बनायचं आहे.

ही बाब वेगळ्या पद्धतीनं समजून घेऊ. भारताला सध्याची आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आवडत नाही, कारण तो सध्याच्या या जगतिक व्यवस्थेत सहभागी नाही. जर भारताला यात सहभागी करून घेतलं तर, भारताला याबाबत काहीही तक्रार नसेल.

भारताला वाटतं की, आज त्यांची शक्ती वाढली आहे. त्यांचा जीडीपी वाढला आहे. त्यांचं लष्करी सामर्थ्य वाढलं आहे. भारत आता अण्वस्त्रधारी देश आहे. त्यांचा परकीय चलनाचा साठाही खूप वाढला आहे. पण या प्रगतीनुसार जागतिक व्यवस्थेमध्ये त्यांची प्रगती झालेली पाहायला मिळत नाही. समस्या नेमकी हीच आहे.

एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होत आहे का?

एम जे अकबर यांनी इशारा केला आहे, त्यानुसार जगामध्ये अशाप्रकारचे गट पडलेही असतील तरी भारत आणि चीन रशियाबरोबर जवळीक वाढवेल असं मला वाटत नाही. रशियापासून दूर जाण्याचा भारताचा प्रवास सुरू झालाय. तर अमेरिका आणि इतर पाश्चिमात्य देशांच्या जवळ जाण्याचा प्रवास आधीच सुरू झाला होता. भारत आज अमेरिकेच्या जितक्या जवळचा मित्र आहे तेवढी जवळीकता यापूर्वी कधीही नव्हती. त्यामुळं काळानुरुप भारत पाश्चिमात्य देश आणि पाश्चिमात्य सहकाऱ्यांच्या आणखी जवळ जाणार आहे.

मला वाटतं की, अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना या भागामध्ये भागीदार म्हणून भारताची जेवढी गरज आहे, तेवढीच भारताला या किंवा इतर क्षेत्रांमध्ये या देशांच्या आणखी जवळ जाण्याची गरज आहे. भारत, पाश्चिमात्य देश आणि अमेरिका यांचं हित कुठंतरी एकमेकांसारखं किंवा एकमेकांना पूरक असं आहे. हे प्रामुख्यानं चीनमुळं आहे.

गेल्या 15-20 वर्षांमध्ये चीन ज्या पद्धतीनं पुढं आला आहे, त्यामुळं अनेक प्रकरणांत भारताचा अमेरिकेला असलेला विरोध कमी झालाय. गेल्या जवळपास 20 वर्षांमध्ये त्यादिशेनं प्रचंड प्रगती झालीय आणि भारताला त्या दिशेला ढकलण्यात चीन मोठं कारण ठरलाय. चीनची शक्ती जेवढी वाढत जाईल, तेवढाच भारत पाश्चिमात्य देशांच्या आणखी जवळ जाईल.

चीन आज ज्याप्रकारे या क्षेत्रात आणि जगात इतर ठिकाणीही त्यांचा प्रभाव वाढवणाऱ्या धोरणांवर जोर देत आहे, त्यावरून हे अधिक स्पष्ट होतं. कारण चीननं ज्यापद्धतीनं त्यांचं लष्करी सामर्थ्य वाढवलंय आणि वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर चीन अमेरिकेला आव्हान देत आहे. चीन संपूर्ण जगामध्ये आघाडी करत आहे किंवा मैत्री वाढवत आहे.

या सर्व गोष्टी एकाच दिशेनं इशारा करतात. ती म्हणजे अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जागतिक व्यवस्थेवर चीन आनंदी नाही आणि त्याला याला आव्हान द्यायचं आहे. त्यांना एक पर्यायी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था म्हणून अमेरिकेला आव्हान द्यायचं आहे.

आगामी काळात जागतिक व्यवस्था कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीनं बदलावी लागणार याबाबत माझ्या मनात काहीही शंका नाही. शिवाय या विद्यमान व्यवस्थेला चीनकडून मिळणाऱ्या आव्हानाचा फायदा भारतासारख्या देशाला मिळण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. चीन विद्यमान जागतिक व्यवस्थेला जेवढं तगडं आव्हान देईल, तेवढ्यात वेगानं पाश्चिमात्य देशांची भारताबरोबरची जवळीक वाढेल.

भारताच्या तक्रारी दूर करून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे हे देश भारताला या व्यवस्थेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न करतील. त्यामुळं ही भारताच्या दृष्टीनं चांगली बाब आहे. मला वाटतं आजपासून 10-15 वर्षांनंतर जग हे आज आहे तसं नक्कीच नसेल. यात बदल होईल, असं मला वाटतं.

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळेल का?

सद्यस्थितीत सुरक्षा परिषदेत पाच स्थायी सदस्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. चीन भारताला सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्वही मिळू देत नाही आणि भारताला एनएसजीमध्येही सहभागी होऊ देत नाही. त्यामुळंच भारताची सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व मिळण्याची इच्छा नजीकच्या भविष्यकाळात पूर्णहोईल असं मला वाटत नाही.

आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमधील सध्याच्या प्रशासनाची फारशी वैधता नाही आणि त्यांचा फारसा परिणामही शिल्लक नाही. ही व्यवस्था यूक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्याविरोधात काही बोलण्यात किंवा विश्वासार्ह पावलं उचलण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे.

विद्यमान जागतिक व्यवस्था किंवा या व्यवस्थेतील प्रशासकीय रचनेच्या विघटनाची ही लक्षणं आहेत. त्यामुळं जर आता विद्यमान जागतिक व्यवस्थेची प्रशासकीय रचना लोप पावली असेल आणि नवीर रचना तयार केली जावी यावर जर मोठ्या शक्तींचं एकमत झालं तर भारत त्यात सहभागी असेल. पण विद्यमान व्यवस्थेमध्ये भारताला सहभागी करून घेतलं जाईल, असं मला वाटत नाही

प्राध्यापक हुआंग युनसॉन्ग, असोसिएट डीन, स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीज, सिच्युआन युनिव्हर्सिटी, चेंगडू, चीन

रशिया आणि युक्रेनदरम्यानचं युद्ध खरंच विद्यमान जागतिक व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात आहे का?

विकसित आणि विकसनशील देशांमधील मतभेदांचं मूळ हे सत्ता आणि जागतिक व्यवस्थेतील विकसित देशांची एकाधिकारशाही हे आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे जागतिक साधनसंपत्तीचं सर्व देशांमध्ये समान वाटप होत नाही.

पाश्चिमात्य देश ज्या पद्धतीनं युक्रेन आणि रशिया युद्धाच्या आगीत तेल ओतण्याच काम करतायत, आणि ज्या पद्धतीनं त्यांनी रशियावर निर्बंध लावले आहेत, त्यामुळं विकसित आणि विकासनशील देशांमधील दुराव्याची खरी कल्पना येत नाही.

त्याशिवाय बहुतांश विकसनशील देश त्यांची प्रादेशिक अखंडता आणि सार्वभौमत्व याबाबत काळजीत आहेत. कारण त्यांच्या मनात प्रामुख्यानं अमेरिकेच्या नेतृत्वातील पाश्चिमात्य देशांचा जगावरील दबदबा आणि गरजेपेक्षा अधिक भू-राजकीय विस्ताराबात शंका आहेत.

जगभरात राजकीय, आर्थिक आणि तांत्रिक बाबींचा विचार करता बहुध्रुवीय व्यवस्थांची मुळं जेवढी घट्ट रोवली जात आहेत, त्याच प्रमाणात अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जागतिक व्यवस्थेचं एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच विघटन होत आहे, असं वाटू लागलंय.

रशिया आणि इराणसारख्या देशांवरील अमेरिका आणि युरोपच्या निर्बंधांचा परिणाम सातत्यानं कमकुवत आणि कमी होत आहे. त्यावरून अमेरिकेच्या नेतृत्वातील जागतिक व्यवस्थेला गेलेले तडे आणि खोलवर परिणाम करत असल्याचं लक्षात येतंय.

त्याचबरोबर जागतिक व्यवस्थेच्या लोकशाहीकरणाचा वेग वाढला आहे. त्यामुळं एखाद्या महासत्तेच्या जागतिक व्यवस्थेवरील दबदब्याचा काळ आता संपुष्टात येण्याच्या दिशेनं पुढं सरकतोय.

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेचं विघटन होण्याची शक्यता आहे का?

सध्याची जागतिक व्यवस्था अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर चालते आणि त्यात एक पायाभूत कमतरता आहे. ही कमतरता पाश्चिमात्य देशांचा औद्योगिक प्रभाव कायम ठेवण्याचा पायाभूत सिद्धांत आहे. त्यामुळं पाश्चिमात्य देशांशिवाय इतर देशांना बहुतांश वेळा त्याची अधिक किंमत मोजावी लागते, हे त्यावरून स्पष्टच होतं.

पहली बाब म्हणजे विकसनशील देशांच्या विकसित आणि समृद्ध बनण्याच्या अधिकारांचं हनन झालंय. दुसरी बाब म्हणजे, कोणत्याही देशाच्या आर्थिक, राजकीय, लष्करी किंवा तांत्रिक क्षेत्रात अमेरिकेची बरोबरी करण्याच्या किंवा त्याच्या पुढं जाण्याच्या शक्यतांचं या ना त्या प्रकारे बलिदान दिलं जातं.

सोप्या शब्दांत सांगायचं झाल्यास, विद्यमान जागतिक व्यवस्था बिगर पाश्चिमात्य देशांना खुलेपणानं प्रगती करण्याची परवानगी देत नाही. त्यामुळं जगभरात अनेक विकसनशील देश आज वेगानं प्रगती करत आहे, या सत्यस्थितीशी त्यांचा वारंवार सामना होतो. चीन त्याचं सर्वात उत्तम उदाहरण आहे, यात काही शंका नाही. त्यामुळंच या जागतिक व्यवस्थेचं विघटन निश्चित आहे.

एक नवी जागतिक व्यवस्था निर्माण होत आहे का?

सध्याचं संकट हे सातत्यानं बिघडणाऱ्या परिस्थितीचाच एक भाग आहे असं वाटतं. दूर-दूरपर्यंत त्याचं समाधान आपल्याला दिसत नाही. पण विश्वास ठेवण्यास योग्य नसलेला अमेरिका आणि उध्वस्त झालेला युरोप मिळून या गंभीर समस्येवर तोडगा शोधून काढू शकतात का?

हा प्रश्न आहे. हे त्यांच्या क्षमतेच्या पलिकडचं आहे. कारण जेव्हा ते उदारमतवादी जागतिक व्यवस्था दीर्घकाळ टिकणारी आहे अशा मोठ-मोठ्या गप्पा करत असतात, तेव्हा कायम हा सवाल उपस्थित होतच असतो.

आधुनिक राष्ट्राच्या प्रशासनाच्या पाश्चिमात्य कल्पनांचा अवलंब करूनही चीननं अशी एक राजकीय व्यवस्था निवडली आहे, ज्या व्यवस्थेला दीर्घ आणि विशाल सांस्कृतिक वारसा आहे. तसंच चीन एका न्याय्य जागतिक व्यवस्थेच्या दिशेनंही काम करत आहे.

विद्यमान जागतिक व्यवस्थेला आकार देण्यासाठी पाश्चिमात्य लोकशाही देशांनी इतर जगाबरोबर हुकूमशाही आणि क्रूर वर्तन केलंय. तसंच त्यांनी या व्यवस्थेचा अधिक फायदाही उचलला आहे. चीनसारख्या विकसनशील देशांना दाबण्यासाठी किंवा त्यांचं शोषण करण्यासाठी पाश्चिमात्य देशांनी लोकशाही आणि नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेचं कारण किंवा शस्त्रासारखा वापर करता कामा नये.

भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळेल का?

प्राचीन संस्कृती म्हणून भारताकडे प्रशासनाचा एक चांगला अनुभव आहे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत चतूर अशी विचारसरणीही त्यांच्याकडं आहे. एकविसावं शतक चीन आणि भारत दोघांचं आहे. तसंच दोघांकडे जागतिक नेतृत्वासाठी पुरेसं प्राचीन ज्ञानही उपलब्ध आहे.

हे वाचलंत का?