वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम काय आहे? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तिथं दरवेळी का जातात?

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जागतिक आर्थिक परिषद म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये सहभागी होण्यासाठी स्वित्झर्लंडच्या दावोस इथे गेले आहेत.

या परिषदेतून महाराष्ट्रात 1 लाख 40 हजार कोटींची परदेशी गुंतवणूक आणण्याचा राज्य सरकारचा इरादा आहे.

त्यावर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी राज्यातून गेलेले उद्योग परत आणा अशा आशयाची टीप्पणी केली आहे त्यामुळे ही परिषद चर्चेत आहे.

फक्त शिंदेच नाही तर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस बोम्माई यांच्यासह देशातले मोठे उद्योगपतीही या परिषदेला जाणार आहेत.

त्यामध्ये मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, टाटा ग्रुपचे एन चंद्रशेखरन, आदर पूनावाला, कुमार मंगलम बिर्ला, सज्जन जिंदाल, नदीर गोदरेज यांचाही समावेश आहे.

याआधी 2022 साली आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई दावोसला गेल्याचं तुम्हाला आठवत असेल. तर 2018 साली तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिषदेसाठी गेले, त्याचीही बरीच चर्चा झाली होती.

पण दावोसमध्ये जाऊन हे लोक नेमकं काय करतात? ही परिषद काय आहे? त्यातून कुणाचा फायदा होतो आणि त्यावर टीका का होते आहे?

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम म्हणजे काय?

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम अर्थात WEF एक खाजगी संस्था आहे, जिला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे.

जागतिक व्यापार, व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जगाच्या आणि एखाद्या प्रदेशाच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशानं 1971 साली WEFची स्थापना झाली होती.

दरवर्षी या संस्थेतर्फे स्वित्झर्लंडच्या दावोस या नयनरम्य ठिकाणी एका परिषदेचं आयोजन केलं जातं. त्यात सुमारे 3000 जण सहभागी होतात.

WEFमध्ये सहभागी होण्यासाठी तुम्हाला एकतर त्यांचं निमंत्रण यावं लागतं किंवा सुमारे साडेतीन कोटी रुपये मोजून सदस्यत्व घ्यावं लागतं.

या परिषदेत कोण सहभागी होतं?

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमवर टीका का होते?

2007-08 सालचं आर्थिक संकट येण्याआधी जगभरातले महत्त्वाचे नेते या परिषदेला आवर्जून उपस्थिती लावताना दिसायचे.

पण त्यानंतरच्या काळात वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमवर जगातल्या केवळ खास लोकांचं स्नेहसंमेलन म्हणून विश्लेषकांनी टीकाही केली आहे.

अगदी परिषदेत सहभागी होणाऱ्या सभासदांनाही समान वागणूक मिळत नाही. म्हणजे सगळ्यांनाच सर्वात श्रीमंत किंवा सर्वात प्रभावशाली लोकांशी थेट संवाद साधता येत नाही, असं मत काही उपस्थितांनी मांडलं आहे.

तसंच परिषदेत सहभागी व्यक्तींमध्ये सत्तर टक्क्यांहून अधिक पुरुष असतात यावरही टीका होताना दिसते.

पण आजही ही परिषद एक असं व्यासपीठ आहे जिथे जगातले महत्त्वाचे लोक एकत्र येतात.

त्यामुळे या परिषदेच्या काळात दावोसमध्ये निदर्शनं आणि आंदोलनंही होताना दिसतात. त्यातून पर्यावरण, मानसिक आरोग्य अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांविषयी उद्योगपतींची भूमिका बदलण्यासाठी दबाव आणला जातो.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा फायदा झाला आहे का?

प्रत्यक्ष परिषदेपलीकडे नेतेमंडळी, कंपन्या आणि संस्थांमध्ये बैठकाही होतात आणि त्यातून भारतातही याआधी गुंतवणूक आली आहे.

अशा परिषदांतून महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधलं जातं आणि विचारांची देवाणघेवाणही होते. त्यामुळे साहजिकच आंदोलनं आणि निदर्शनं करणारेही या काळात स्वित्झर्लंडमध्ये जमा होतात.

केवळ आर्थिक गोष्टींपुरत्याच या बैठका मर्यादित नाहीत. 1988 साली दावोसच्या निमित्तानं तुर्कस्तान आणि ग्रीसच्या पंतप्रधानांमध्ये बैठक झाली होती आणि युद्धाच्या पवित्र्यात असलेल्या दोन देशांमधले संबंध सुधारायला त्यामुळे मदत झाली.

2000 साली दावोसच्या व्यासपीठावरून ग्लोबल अलायंस फॉर व्हॅक्सिन्स अँड इम्युनायझेशनची स्थापना झाली ज्याचा फायदा प्रामुख्यानं जगभरातील लहान मुलांना झाला आहे.

यंदा दावोसमध्ये काय होणार आहे?

कोव्हिडमुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक परिषदेचं आयोजन 2021 साली ऑनलाईन तर 2022 साली मे महिन्यात करावं लागलं.

आता तीन वर्षांनी पुन्हा एकदा हिवाळ्यात नेहमीच्या कालावधीत वर्ल्ड इकॉनॉमिक परिषदेचं आयोजन होतंय.

यंदा 1500 उद्योगपती या परिषदेत सहभागी होतायत, जो एक उच्चांक आहे. यामध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या 600 कंपन्यांच्या सीईओंचाही समावेश आहे.

कोऑपरेशन इन फ्रॅगमेंटेड वर्ल्ड म्हणजे विखुरलेल्या जगात सहकार्य अशी यावेळची थीम आहे.

युक्रेनमधलं युद्ध, जागतिक आर्थिक मंदीचं येऊ घातलेलं संकट, हवामान बदल हे विषय यंदाही चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतील.