SGB : सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजना सरकारला बंद का करावी लागली? ग्राहकांना मिळाला मोठा लाभ

सोन्याचे भाव गेल्या काही महिन्यांमध्ये झपाझप वर गेलेत. त्यामुळेच सोन्यामध्ये गुंतवणूक केलेली असेल, तर तिचं मूल्यही वाढलेलं आहे. सोन्यातल्या गुंतवणुकीसाठीचा एक मार्ग - सॉव्हरिन गोल्ड बाँड. सरकारने आणलेली गोल्ड बाँड योजना.

ज्यांनी अगदी पहिल्या ट्रांचमध्ये हे बाँड्स घेतले त्यांना मॅच्युरिटीच्या वेळी 148% टक्के परतावा मिळाला. आणि आता सुरू असलेल्या योजनेतल्या गुंतवणूकदारांनाही फायदा होणार आहे.

पण सरकारसाठी मात्र ही योजना डोकेदुखी ठरलीय आणि म्हणून सरकारने गाजावाजा न करता ती बंद केली.

असं का झालं? सरकारसमोर या सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेमुळे काय अडचणी निर्माण झाल्या? आणि योजना बंद केली म्हणून गुंतवणूकदारांवर काही परिणाम होऊ शकतो का?

समजून घेऊया.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड (SGB - Sovereign Gold Bonds) ही गुंतवणूक योजना सरकारने 2015 मध्ये आणली. सरकारला निधीची गरज होती आणि कमी दराने पैसे उभे करण्याचा मार्ग म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली. त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँड योजनेत गुंतवणूकदारांचा फायदा

या योजनेत एक सोव्हरिन गोल्ड बाँड हा एक ग्रॅम सोन्याइतका असतो. 2015 ते 2024 या नऊ वर्षांमध्ये सरकारने एकूण 147 टन सोन्याइतके बाँड्स इश्यू केले.

सरकारतर्फे रिझर्व्ह बँकेने एकूण 67 Tranches मध्ये बाँड्स इश्यू केले. Tranche म्हणजे एका मोठ्या योजनेचा लहानसा हिस्सा. प्रत्येक ट्रांचची मुदत 8 वर्ष.

त्यामधून 9 आर्थिक वर्षांमध्ये सरकारला रु.72,274 कोटींचा निधी उभारता आला.

बाँड इश्यू करताना सोन्याचा जो भाव त्यावेळी होता, त्यानुसार बाँड देण्यात आले. आणि बाँडच्या मॅच्युरिटीच्या वेळी सोन्याचा जो भाव असेल, त्यानुसार गुंतवणूकदाराला परतावा देण्यात येतो.

आणि इथेच सरकारची अडचण झाली, कारण 2015 पासून आतापर्यंत सोन्याचे भाव 252% वाढलेयत. आणि आता सरकारला या SGBs मध्ये गुंतवणूक केलेल्या लोकांना मॅच्युरिटीच्या वेळी वाढीव भावाने परतावा द्यावा लागतोय.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

म्हणजे. यात गुंतवणूकदारांचा फायदा आहे पण सरकारला गेल्या 9 वर्षांत जेवढे पैसे मिळाले, त्यापेक्षा कित्येक पटींनी अधिक परत द्यावे लागतायत.

आतापर्यंत 7 ट्रांचेसच्या योजनांचे पैसे गुंतवणूकदारांना देण्यात आलेले आहेत. आणि 60 योजनांचे पैसे अजून सरकारला फेडायचे आहेत. म्हणजे जवळपास 130 टन सोन्याच्या भावाइतकी रक्कम सरकारवर कर्ज आहे. संसदेत अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार 20 मार्च 2025 च्या सोन्याच्या भावानुसार सरकारवरचं कर्ज होतं रु. 67,322 कोटी.

एप्रिल 2025 चे भाव पाहिले तर ही रक्कम 1.2 लाख कोटींच्या वर जाते. हे सगळे पैसे सरकारला एका फटक्यात - एक रक्कमी द्यायचे नाहीत. प्रत्येक योजनेचा काळ जसजसा पूर्ण होईल, तेव्हाच्या सोन्याच्या भावानुसार सरकारला हे पैसे द्यावे लागतील. पण सध्या सोन्याचे भाव ज्याप्रकारे उसळतायत, त्यानुसार सरकारच्या डोक्यावरची ही रक्कम वाढतच जाणार आहे.

SGB योजना सरकारकडून बंद

सरकारने फेब्रुवारी 2024 नंतर हे बाँड्स विकायला काढलेले नाहीत. म्हणजे 2032 मध्ये ही शेवटची ट्रांच - योजना मॅच्युअर होईल तोपर्यंत सरकारला परतफेड करायची आहे. या परतफेडीसाठी सरकारकडे 'Gold Reserve Fund' असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सांगितलं.

योजना बंद केल्याचं सरकारने जाहीर केलं नाही, पण फेब्रुवारी 2025 मध्ये अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सोव्हरिन गोल्ड बाँड्स बंद केले का, हा प्रश्न विचारण्यात आल्यावर त्या म्हणाल्या, "Yes, In a way."

"सोन्याच्या बदलणाऱ्या किंमती, जागतिक आर्थिक परिस्थिती पाहता पैसे उभे करण्याचा हा मार्ग सरकारसाठी महागडा झाल्याने आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये SGBs द्वारे पैसे घेण्यात आले नाहीत," असं संसदेतल्या प्रश्नाला देण्यात आलेल्या लेखी उत्तरातही म्हटलं आहे.

योजना बंद झाल्याचा गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?

ज्यांनी यापूर्वी सॉव्हरिन गोल्ड बाँड्समध्ये पैसे गुंतवलेले आहेत, ते सुरक्षित आहेत. योजना बंद झाली म्हणून या आधीच्या ट्रांचेसवर काहीही परिणाम होणार नाही. 8 वर्षांची मुदत पूर्ण झाली, की तुमचे पैसे तुम्हाला त्या दिवशीच्या भावाने मिळतील.

योजना बंद झाली, याचा अर्थ आता सरकारतर्फे रिझर्व्ह बँक नवीन SGB ट्रांचेस बाजारात आणणार नाही. याला Primary Issue म्हणतात. या मार्गाने तुम्हाला नव्याने यात गुंतवणूक करता येणार नाही.

पण सेकंडरी मार्केटमध्ये म्हणजे NSE किंवा BSE या स्टॉक मार्केटमध्ये SGBचं ट्रेडिंग होत असतं. तिथून तुम्ही ते विकत घेऊ शकता.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)