अब्जावधींचा घोटाळा केल्याप्रकरणी 'या' देशाच्या माजी पंतप्रधानांना 15 वर्षांचा तुरुंगवास; जगभर चर्चेतील प्रकरण काय?

मलेशियाचे माजी पंतप्रधान नजीब रझाक यांना 15 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अब्जावधी डॉलर्सच्या सरकारी निधीमध्ये घोटाळा केल्याप्रकरणी दुसऱ्या मोठ्या खटल्यात, सत्तेचा गैरवापर आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपाखाली ही शिक्षा देण्यात आली.

72 वर्षांच्या नजीब यांच्यावर, 1मलेशिया डेव्हलपमेंट बरहाद (1 एमडीबी) या देशाच्या सोव्हेरन वेल्थ फंडमधून जवळपास 2.3 अब्ज मलेशियन रिंगिट (जवळपास 5 हजार 110 कोटी रुपये) रकमेचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.

शुक्रवारी (26 डिसेंबर) दुपारी न्यायाधीशांनी नजीब यांना सत्तेचा गैरवापर केल्याच्या 4 आणि मनी लाँडरिंगच्या 21 आरोपांमध्ये दोषी ठरवलं.

मलेशियाचे माजी पंतप्रधान नजीब यांना काही वर्षांपूर्वी 1एमडीबीशी संबंधित आणखी एका प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं होतं. तेव्हापासून ते तुरुंगात आहेत.

न्यायालयाच्या निकालानं नजीब यांना मोठा धक्का

7 वर्षांच्या कायदेशीर कारवाईनंतर शुक्रवारचा (26 डिसेंबर) हा निकाल आला आहे. या खटल्यात न्यायालयात 76 जणांची साक्ष झाली.

पुत्रजया या मलेशियाच्या प्रशासकीय राजधानीत हा निकाल सुनावण्यात आला. मलेशियाचे माजी पंतप्रधान नजीब 2022 पासून तुरुंगात आहेत. आधीच अडचणीत सापडलेल्या नजीब यांच्यासाठी याच आठवड्यात हा दुसरा मोठा धक्का आहे.

नजीब यांना सत्तेच्या गैरवापरासाठी प्रत्येकी 15 वर्षांच्या 4 शिक्षा तसंच मनी लाँडरिंगच्या 21 आरोपांसाठी प्रत्येकी 5 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. मलेशियातील कायद्यांनुसार तुरुंगवासाच्या या सर्व शिक्षा एकाचवेळी भोगायच्या आहेत.

सोमवारी (22 डिसेंबर), न्यायालयानं उर्वरित शिक्षा नजरकैदेत भोगण्याची परवानगी देण्याची नजीब यांची विनंती फेटाळली होती.

1एमडीबी घोटाळ्यातील जगभरात झाली होती चर्चा

नजीब यांना तुरुंगवास झालेला असला तरीदेखील त्यांचा एक निष्ठावान समर्थकांचा वर्ग आजदेखील आहे. त्यांच्या पाठिराख्यांचं म्हणणं आहे की, नजीब हे अन्यायकारक निकालांचे बळी ठरले आहेत. नजीब यांच्यावरील खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्यांचे पाठिराखे न्यायालयात उपस्थित राहिले आणि त्यांनी नजीब यांची तुरुंगातून सुटका करण्याची मागणी केली होती.

शुक्रवारी (26 डिसेंबर), पुत्रजयामधील न्यायालयात नजीब यांना पाठिंबा देण्यासाठी अनेकजण न्यायालयाबाहेर जमले होते.

एक दशकापूर्वी जेव्हा 1एमडीबीचा घोटाळा उघडकीस आला, तेव्हा जगभरात त्याची चर्चा झाली होती. यात मलेशियापासून ते गोल्डमन सॅक्स आणि हॉलीवूडपर्यंतच्या अनेक प्रमुख व्यक्तींचा समावेश होता.

तपास अधिकाऱ्यांनी अंदाज व्यक्त केला होता की सरकारी वेल्थ फंडमधून 4.5 अब्ज डॉलरचा (जवळपास 40 हजार 400 कोटी रुपये) निधी नजीब यांच्यासह इतर खासगी व्यक्तींकडे वळता करण्यात आला होता.

न्यायालयानं फेटाळला नजीब यांचा युक्तिवाद

नजीब यांच्या वकिलांनं दावा केला की, नजीब यांच्या सल्लागारांनी त्यांची दिशाभूल केली होती. विशेष करून फायनान्सर जो लो यांनी ही दिशाभूल केली होती. लो यांनी काहीही चुकीचं केलं नसल्याचं म्हटलं आहे. ते अटकेत नसून फरार आहेत.

मात्र हा युक्तिवाद मलेशियाच्या न्यायालयाला पटला नाही. न्यायालयानं नजीब यांना यापूर्वी 2020 मध्ये घोटाळ्यात दोषी ठरवलं होतं.

त्यावर्षी, नजीब यांना 4.2 कोटी रिंगिटची (जवळपास 90 कोटी रुपये) रक्कम एसआरसी इंटरनॅशनल या 1 एमडीबीच्या एका माजी उपकंपनीमधून त्यांच्या खासगी खात्यांमध्ये हस्तांतरित केल्याप्रकरणी सत्तेचा गैरवापर, मनी लाँडरिंग आणि विश्वासभंगाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आलं होतं.

नजीब यांना 12 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र गेल्या वर्षी त्यांची ही शिक्षा निम्मी कमी करण्यात आली होती.

ताजं प्रकरण मोठ्या रकमेशी संबंधित आहे. तेदेखील 1 एमडीबीशी संबंधित आहे. 2013 मध्ये ही रक्कम नजीब यांच्या खासगी बँक खात्यात जमा झाली होती. नजीब म्हणाले होते की, त्यांना वाटलं होतं की हे सौदी अरेबियाचे दिवंगत राजे अब्दुल्लाह यांच्याकडून मिळालेली देणगी आहे. मात्र शुक्रवारी (26 डिसेंबर) त्यांचा हा दावा न्यायालयानं फेटाळला.

नजीब यांच्या पत्नी रोस्मा, मन्सूर यांनादेखील 2022 मध्ये लाचखोरीच्या आरोपाखाली 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. रोस्मा यांनी या शिक्षेविरोधात अपील केलं असून ते प्रलंबित असल्यानं त्या सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.

नजीब यांच्या प्रकरणाचे मलेशियातील राजकारणावर मोठे परिणाम

या घोटाळ्याचे मलेशियातील राजकारणावर मोठे गंभीर परिणाम झाले आहेत. यामुळे 2018 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत नजीब यांच्या बारिसन नॅशनल आघाडीचा ऐतिहासिक पराभव झाला होता. 1957 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ही आघाडी सत्तेत होती.

आता ताज्या निकालामुळे मलेशियाच्या सत्ताधारी आघाडीतील मतभेद समोर आले आहेत. यात नजीब यांच्या युनायटेड मलेयाज नॅशनल ऑर्गनायझेशन (यूएमएनओ) या पक्षाचा समावेश आहे.

नजीब यांनी नजरकैदेत राहण्याची केलेली विनंती सोमवारी (22 डिसेंबर) फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांच्या मित्रपक्षांची निराशा झाली होती. तर त्यांच्याच आघाडीतील त्यांच्या टीकाकारांनी आनंद व्यक्त केला होता.

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी सर्वच पक्षातील राजकारण्यांना न्यायालयाच्या निकालांचा आदर करण्याचं आवाहन केलं आहे.

'मलेशियात भ्रष्टाचार सुरूच'

मलेशियातील माजी खासदार टोनी पुआ, बीबीसीच्या न्यूजडे कार्यक्रमात म्हणाले की, या निकालातून देशातील नेत्यांना 'एक संदेश मिळेल'. तो म्हणजे "तुम्ही पंतप्रधानासारख्या देशातील सर्वोच्च पदावर जरी असला तरीदेखील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात तुम्ही पकडले जाऊ शकता".

सिंथिया गॅब्रिएल, मलेशियातील सेंटर टू कॉम्बॅट करप्शन अँड क्रोनिझमच्या संस्थापक संचालक आहेत. त्यांनी मात्र युक्तिवाद केला की, 1एमडीबी घोटाळा उघडकीस येऊन इतकी वर्षे उलटून गेल्यानंतर देखील देशानं भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी फार थोडी प्रगती केली आहे.

त्या न्यूजडेला म्हणाल्या की, मलेशियातील "लोकांनी सत्तेत आणलेले राजकारणी स्वत:चे खिसे भरण्याऐवजी लोकांच्या हितासाठी काम करतील", याची लोकांना खात्री देण्याइतक्या मलेशियातील सार्वजनिक संस्था भक्कम झालेल्या नाहीत.

सिंथिया पुढे म्हणाल्या, "देशात वेगवेगळ्या स्वरुपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार सुरूच आहे. 1एमडीबी सारखा आणखी एखादा घोटाळा होईल की नाही किंवा कदाचित तसा एखादा घोटाळा आधीच झाला असेल, हे आम्हाला अजिबात माहीत नाही."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)