जेव्हा इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांना अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोरारजी देसाईंनी दिलं होतं सणसणीत उत्तर

अरब-इस्रायल संघर्षाच्या सुरुवातीपासूनच भारताने अरब देशांना साथ दिली होती. इस्रायल देश म्हणून अस्तित्वात आल्यानंतर भारताने त्याला मान्यता दिली होती.

मात्र, पॅलेस्टाईनच्या समर्थनात इस्रायलबरोबर राजकीय संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. या मुद्द्यावर भारतानं सोबत यावं म्हणून इस्रायलने बरेच प्रयत्न केले.

1977 मध्ये निवडणुकानंतर काँग्रेस पक्ष आणि इंदिरा गांधींच्या पराभवानंतर जनता पक्षाचं सरकार सत्तेवर आलं आणि मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. तेव्हा इस्रायली सरकारला अपेक्षा होती की, नवीन सरकारचं धोरण आधीच्या काँग्रेस सरकारपेक्षा वेगळं असेल. मात्र, नव्या नेतृत्वाबरोबर कशी चर्चा करायची हा एक मोठा प्रश्न होता.

भारतातला कोणताही नेता किंवा पक्ष इस्रायलशी चर्चा करण्याची जोखीम घेऊ इच्छित नव्हता.

याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जनरल मोशे दयान वेश बदलून दिल्लीत आले होते.

मोशे दयान यांनी दिल्लीत तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई आणि तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबरोबर गुप्त बैठक केली. मात्र, इस्रायलला परतताना एका भारतीय प्रवाशाने त्यांना ओळखलं.

इस्रायलच्या संरक्षणमंत्र्याची ही भेट एप्रिल 1979 पर्यंत गुप्त होती. कारण एका अमेरिकन वृत्तपत्राने या भेटीतील रहस्यांचा खुलासा केला.

13 जून 1979 ला यहुदी टेलिग्राफिक एजन्सनीने इस्रायलच्या या गुप्त भेटीतील रहस्यांचा खुलासा करताना म्हटलं, “वृत्तसंस्थेला एक विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितलं की इस्रायल आणि भारताच्या संबंधातील अडथळे कमी करण्यासाठी दोन देशांमध्ये गुप्त बैठका झाल्या आहेत. त्यासाठी इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री मोशे दयान यांनी 1977 मध्ये वेश बदलून भारताचा दौरा केला.”

त्या वृत्तसंस्थेने पुढे लिहिलं, “इस्रायलचे समर्थक असल्याचे सांगणाऱ्या भारतातील सत्तारुढ जनता पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितलं की, मोशे दयान यांचा भारताचा गुप्त दौरा दोन देशातील राजकीय संबंधातील अडथळे दूर करण्यासाठी होता.”

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला पर्दाफाश

याच वृत्तात वृत्तसंस्थेनं पुढे म्हटलं होतं की, "गेल्या महिन्यात आणखी एक बैठक आयोजित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र, मोशे दयान यांनी स्पष्टपणे वेश बदलून भारतात जाण्यास नकार दिला होता."

अमेरिका आणि इस्रायलनंतर ही बातमी भारतापर्यंत पोहोचली. भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी यांनी बैठकीतल्या गुपितांचा पर्दाफाश केला होता.

सुब्रमण्यम स्वामींच्या हवाल्यानं सांगितलं की, परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इस्रायलच्या नेत्यांबरोबर दोन बैठका घेतल्या.

या बातमीने भारतात एकच खळबळ उडाली.

इंदिरा गांधींनी प्रचारादरम्यान याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. बीबीसीने संपर्क केल्यावर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी या विषयावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.

13 जून 1980 संसदेत याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेस सत्तेत परत आली होती आणि नरसिंह राव देशाचे परराष्ट्र मंत्री होते.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात त्यांना प्रश्न विचारला गेला की, मोशे दयान कितीवेळा भारतात आले होते आणि गुप्त भेटींचा काय उद्देश होता?

राव उत्तर देताना म्हणाले, “सरकारकडे असलेल्या सूचनेनुसार मोशे दयान मोरारजी देसाई आणि अटलबिहारी वाजपेयी आणि मोरारजी देसाई यांच्या सांगण्यानुसार ऑगस्ट 1977 मध्ये ते भारतात आले होते. ते मुंबईत उतरले होते. तेव्हा ते हवाई दलाच्या विमानाने दिल्लीला आले. त्यांनी '1, अकबर रोड'वर मोरारजी देसाई आणि वाजपेयी यांची भेट घेतली. दुसऱ्या दिवशी ते हवाई दलाच्या विमानाने मुंबईला परतले.”

मोशे दयान यांचं 'सिक्रेट मिशन'

भारताने अरब-इस्रायलच्या मुद्द्यावर पॅलेस्टाईन आणि अरब देशांचं समर्थन करण्याचं धोरण ठेवलं होतं. अलिप्ततावादी देश सुद्धा इस्रायलच्या विरोधात होते.

जगातल्या अगदी काही निवडक देशांनी इस्रायलला मान्यता दिली होती आणि त्यांचे राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले होते. राजनैतिक पातळीवर इस्रायलसाठी हा कठीण काळ होता.

बहरीनचे निर्माते आणि आशियातील प्रकरणाचे तज्ज्ञ अब्दुल्ला अल-मदनी यांनी गल्फ न्यूजमध्ये भारत इस्रायल संबंधांवर 2003 मध्ये एक लेख लिहिला होता.

त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, “1996 मध्ये इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष शाजर यांचं विमान नेपाळला जाणाऱ्या हवाई क्षेत्रातून जाणार होतं. विमानात इंधन भरण्यासाठी त्यांना कोलकाता विमानतळावर उतरावं लागलं. इस्रायलच्या राष्ट्राध्यक्षांना त्या रात्री कोलकात्याला रहायचं होतं.”

मात्र, भारत सरकारने त्यांचा आग्रह स्वीकारण्यास नकार दिला आणि राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या स्वागताला कोणत्याही अधिकाऱ्याला विमानतळावर पाठवलं नाही. त्यावेळी राजकीय आणि सार्वजनिक पातळीवर इस्रायलला विरोध सर्वाधिक होता.

मोशे दयान एक यशस्वी इस्रायली सैनिकी जनरल आणि राजकीय नेते होते. 1956 मध्ये सुएझ कालवा संकटावेळी ते इस्रायलचे लष्करप्रमुख होते. 1967 आणि 1973 अरब इस्रायल युद्धादरम्यान ते इस्रायलचे संरक्षण मंत्री होते,

त्यांची लष्करी क्षमता सुरक्षेविषयीच्या चाणाक्षपणामुळे नव्या देशाच्या शक्तीचे प्रतीक झाले होते.

राजकारणात आल्यावर ते संरक्षण मंत्री आणि त्यानंतर परराष्ट्र मंत्री झाले. परराष्ट्र मंत्री म्हणून त्यांनी इजिप्त- इस्रायल शांतता कराराच्या वेळी महत्त्वाची भूमिका निभावली.

दोन देशातल्या संबंधांमधील अडथळे दूर करणं हे त्यांचं कौशल्य होतं.

1981 मध्ये मोशे यांनी त्यांचं प्रसिद्ध पुस्तक 'द ब्रेकथ्रू' मध्ये त्यांच्या गुप्त बैठकीबद्दल सविस्तर लिहिलं होतं. ते एक सिक्रेट मिशन होतं आणि त्यांच्या इस्रायली व्यापारी मित्रामुळे ते शक्य झालं होतं. ही भेट संपूर्णपणे गुप्त ठेवावी, असं भारतातर्फे सांगण्यात आलं होतं.

मोशे दयान एका डोळ्याला जखम झाल्यामुळे तो डोळा कापडाच्या पट्टीने झाकून ठेवत असत. भारतात येण्यासाठी ते वेश बदलून इतालवी एयरलाईन्सच्या एल इटालियाच्या विमानाने मुंबईत आले. भारतीय हवाई दलाचं मुंबई ते दिल्ली विमान त्यांची वाट पाहत होतं.

ते लिहितात, “विमानात भारतातील गुप्तचर विभागाचे अधिकारी होते. त्याआधी इतकी सुरक्षा व्यवस्था मी कधीही पाहिली नव्हती.”

“मला सांगितलं गेलं की व्यवस्था माझी भेट आणि गोपनीयता या दोन्हीसाठी केली गेली आहे. ही 14 ऑगस्ट 1977 ची गोष्ट आहे. दिल्लीला पोहोचल्यानंतर मोशे दयानला संध्याकाळी चार वाजता एका गेस्ट हाऊसमध्ये थांबवलं गेलं.”

पंतप्रधानांबरोबर संध्याकाळी सात वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. ही बैठक पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झाली.

मोरारजी देसाई व्हिजिटर लॉबीत त्यांची वाट पाहत होती. काही वेळातच परराष्ट्र मंत्री अटलबिहारी वाजपेयीसुद्धा तिथे पोहोचले.

‘राजनैतिक संबंध हवे असतील तर पॅलेस्टाईनमध्ये ताबा असलेली जमीन सोडा’

या मुलाखतीचा उल्लेख करताना त्यांनी लिहिलं की, मीटिंग रुम म्हणजे एक साधारण खोली होती. त्या भिंतीवर एक चित्र होतं. एक छोटंसं टेबल होतं. एक सोफा होता आणि काही खुर्च्या ठेवल्या होत्या. पंतप्रधान देसाई आणि परराष्ट्र मंत्री वाजपेयी यांचे कपडेही साधेसेच होते. दोघांनी पारंपरिक स्वच्छ धोतर आणि कुर्ता घातला होता. देसाई यांनी त्यांच्या बाजूच्या सोफ्यावर बसण्याची विनंती केली. थोड्याच वेळात चहा आला.

ते पुढे लिहितात, “मी त्यांना पंतप्रधानांचा शुभेच्छा संदेश दिला आणि माझं नुकतंच आलेलं पुस्तक त्यांना दिलं. मोरारजी देसाई यांनी कव्हर पाहून न उघडताच विचारलं की त्याची किंमत किती आहे. मी सांगितलं 10 डॉलर. ते म्हणाले, इतकं महाग”

मोशे दयान यांनी लिहिलं की, त्यांनी प्रवासात चर्चेची योजना तयार केली होती.

त्या बैठकीसाठी धन्यवाद दिल्यानंतर मीटिंग सुरू होणार तेवढ्यात मोरारजी देसाई म्हणाले, “तुम्हाला मी का भेटू इच्छित होतो तुम्हाला माहिती आहे का, कारण मला अरब भागात शांतता हवी आहे. इस्रायलने नाझी लोकांचे अत्याचार आणि युरोपियन देशांचा छळ सहन केला आहे. मात्र या अत्याचारांची किंमत पॅलेस्टाईनने का चुकवावी? शरणार्थींचं पुन्हा एकदा पुनर्वसन करावं लागेल. आम्हाला आमचा ताबा असलेले क्षेत्र रिकामे करावे लागतील. त्यानंतर आम्हाला पॅलेस्टाईन राज्याचा दर्जा दिला जाईल.”

त्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होतं की, मोरारजी देसाई ताबा असलेल्या क्षेत्रातून इस्रायलला परत आणणं आणि पॅलेस्टाईनची स्थापना यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात स्पष्टता होती.

भारत इस्रायल संबंधाबद्दल त्यांची भूमिका अतिशय स्पष्ट होती. ते म्हणाले की जेव्हापर्यंत इस्रायल आणि अरब देशांच्या मध्ये शांतता प्रस्थापित होत नाही तेव्हापर्यंत भारत इस्रायलबरोबर पूर्वीसारखे राजकीय संबंध प्रस्थापित करू शकत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातच भारताला हा निर्णय घ्यायला हवा होता. ते म्हणाले की, सद्यस्थितीत भारतात दुसरं काऊंसिल उघडण्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.

फक्त शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी हा धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतला होता.

“जर या भेटीची बातमी समोर आली तर मला माझं पद गमवावं लागू शकतं,” असं त्यांनी लिहिलंय.

इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री मोशे दयान यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहितात, “आम्ही पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीच्या विरोधात का आहोत हे मी समजावलं आणि पॅलेस्टाईन हेच शरणार्थीच्या समस्येचं निराकरण आहे. आम्ही अरब देशातून इथे आलेल्या 85000 ज्यू लोकांना इस्रायलमध्ये आणलं होतं.”

मोशे दयान लिहितात, “मी भारत इस्रायल संबंधांवर माझं मत देताना सांगितलं की जर त्यांना शांतता प्रस्थापित करण्यात मदत करायची असेल तर त्यांना दोन्ही पक्षांना बरोबरीचं स्थान द्यायला हवं. भारताचे इस्रायलबरोबर राजकीय संबंध नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ जातील.”

जेव्हा एका भारतीयाने मोशे दयानला ओळखलं होतं

मोशे लिहितात की, देसाई आणि वाजपेयी यांच्याशी कोणत्याच पैलूवर सहमती झाली नाही. मात्र चर्चा चांगल्या वातावरणात झाली.

एखाद्या तिसऱ्या देशात चर्चा जारी ठेवण्याच्या निर्णयाने ही गुप्त बैठक संपली. जेव्हा मोशे रात्री त्यांच्या गेस्ट हाऊसला आले तेव्हा ड्रिंक्सनंतर त्यांना मसालेदार भारतीय जेवण दिलं गेलं.

मोशे पंतप्रधानांच्या विमानाने मुंबईला परतले. देसाई यांनी त्यांना चांदीच्या भांड्यात भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली, मात्र मोशे यांनी नम्रतेने नकार दिला.

मोशे यांनी मुंबई ते इस्रायल एक कमर्शियल फ्लाईट घेतली.

मोशे लिहितात, “विमानात चढताना मी काळाकुट्ट चष्मा घातला होता. माझ्या डोक्यावर एक मोठी हॅट होती जेणेकरून मला कोणी ओळखणार नाही. मात्र रात्री विमानाच्या आता काळा चष्मा आणि हॅट घालून बसणं विचित्र वाटत होतं. मला विश्वास होता की मला कोणी ओळखणार नाही. त्याच आत्मविश्वासाने मी अगदी झोपणार तेवढ्यात एक प्रवासी माझ्याजवळ आला आणि म्हणाला, “गुड इव्हिनिंग मिस्टर दायान” आणि माझा ऑटोग्राफ मागितला.

“मी त्याला अतिशय रागाने परत पाठवलं. तो सुद्धा खट्टू होऊन परत गेला. मी त्यांना कसा समजावू की माझा राग त्यांच्यावर नाही तर ऑपरेशन बहरुप अयशस्वी झालं म्हणून होता. मला विश्वास होता की या वेशात मला कोणीच ओळखणार नाही.”

मोशे भारतातून अतिशय निराश होऊन परतले होते. नंतर भारताने एका पॅलेस्टाईन देशाला अधिकृतरित्या पॅलेस्टाईन दुतावास उघडण्याची परवानगी दिली होती.

भारत आणि इस्रायलच्या नेत्यांनी अमेरिकाआणि युरोपीय देशांमध्ये चर्चेच्या अनेक संधी मिळाल्या. त्यामुळे संबंध सुधारले.

इस्रायलने अनेक देशांबरोबर शांतता करार केला होता.

माजी राजनैतिक अधिकारी रोनिन सेन यांनी बीबीसीला सांगितलं की राजीव गांधी 1988 मध्ये दमिश्कला गेले होते, तिथे त्यांनी राष्ट्रपती हाफिझ अल असद यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा केली.

त्याच वर्षी त्यांनी औपचारिकरित्या पॅलेस्टाईनला एका देशाच्या रुपात मान्यता दिली आणि दिल्लीत पॅलेस्टाईन दुतावासाची स्थापनेत वैयक्तिक सहकार्य केलं.

राजीव गांधी इस्रायल बरोबर संपूर्ण राजकीय संबंध प्रस्थापित करू इच्छित होते. मात्र, हे त्यावेळी शक्य झालं नाही.

सेन म्हणाले, “बदलत्या परिस्थितीनुसार माझ्यासहित राजीव गांधींच्या सहकाऱ्यांनी कोणतीच पावलं न उचलल्याने राजीव गांधी आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या दोन सरकारांनी इस्रायलला राजनैतिक मान्यता दिली नाही.”

नरसिंह रावांनी ही जबाबदारी यथायोग्य पार पाडली. जानेवारी 1992 मध्ये त्यांनी पॅलेस्टाईन नेते यासर अराफात यांना भारतात येण्याचं आमंत्रण दिलं. राव यांनी यासर अराफात यांना सांगितलं की भारताने तेल अविवमध्ये त्यांचा दुतावास उघडण्याचा निर्णय घेतला. खरंतर यासाठी त्यांनी यासर अराफात यांची मंजुरी घेतली.

भारत आणि इस्रायल यांच्यात 1992 मध्ये राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. त्यानंतर दोन देशात संबंध आणखी मजबूत झाले.

अरब देशांबरोबरही भारताचे चांगले संबंध आहेत. भारत अजूनही इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्यात शांततेचं आवाहन करतो.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)