छत्तीसडमध्ये बस्तर जिल्ह्यात 'या' गावांमध्ये स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच होतंय मतदान

छत्तीसगड

फोटो स्रोत, Faisal Mohammad Ali

    • Author, फैजल मोहम्मद अली
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

लखमा पोडियाम यांना त्यांचं वय आठवत नाही, त्यांनी पहिल्यांदा कधी मतदान केले तेही आठवत नाही.

पण त्याच्या तुटक्या फुटक्या हिंदीत ते म्हणतात, "मी याआधी चार-पाच वेळा मतदान केलं आहे. सरपंचासाठी,आमदारासाठी केलं होतं. आता मतदान करण्यासाठी पुन्हा जाईन.”

घरामागील आपल्या 'बारी'मध्ये भाजीपाला लावण्याच्या तयारीत असलेले लखमा म्हणतात, "चांदमेटाला मध्ये मतदानाचं पहिलंच वर्ष आहे, म्हणून मत देऊ."

"महाराज, जंगलामुळे मतदान होत नव्हतं, नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे इथे कोणीही शिरत नव्हतं. पूर्वी आम्ही मतदान करायला दूर चिंगूरला जायचो."

जगदलपूर जिल्ह्याच्या मुख्यालयापासून ६५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या चांदमेटा येथे पोहोचताच निवडणुकीचा उत्साह जाणवू शकतो.

निवडणुकीची धामधूम

गावातील चौकाचौकात काही लोक भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा घेऊन रॅली काढण्याच्या तयारीत दिसत आहेत. काहींनी कमळाच्या फुलांचा रंग असेल्या भगव्या टोप्या घातल्या आहेत.

चौकाचौकात एका बाजूला जूनमध्ये पूर्ण झालेली गावची प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत मतदान केंद्र तयार होणार असून, सध्या येथे मतदारांना स्लीप वाटण्याचे काम सुरू आहे.

छत्तीसगड

मतदानाची स्लीप घेऊन बाहेर पडणाऱ्या वट्टी हेटाला आता गावकऱ्यांना मतदानाची चिंता करावी लागणार नाही, याचा आनंद आहे.

मात्र मतदार यादीत नाव नसल्याने अदामा क्वासी चिंतेत आहेत. आता पंचायतीचा शोध घेण्यासाठी चिंगूरला जावे लागेल, असे ते म्हणतात.

संरक्षण दल आणि गावकरी यांच्यातील संबंध

छत्तीसगड
फोटो कॅप्शन, असिस्टंट कमाडंट राजू वाघ

शाळेच्या अगदी समोर, रस्त्याच्या पलीकडे, एका टेकडीवर, काटेरी तारांनी वेढलेली निमलष्करी दल CRPF ची छावणी आहे.

बाहेर गोंधळाचे आवाज येत होते. नंतर कळलं की सैनिक आणि गावकरी यांच्यात क्रिकेटचा सामना सुरू होता.

असिस्टंट कमांडंट राजू वाघ सांगतात की, सुरुवातीला लहान मुले आणि वृद्ध सुरक्षा दलांना पाहताच पळून जायचे. लोकांना अजूनही भीती वाटते पण त्याचं आता प्रमाण कमी आहे.

छावणी उभारतानाही संरक्षण दलांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचं राजू वाघ सांगतात.

ते म्हणतात, "2022 मध्ये जेव्हा शिबिराचं आयोजन केले जात होते, तेव्हा अनेक समस्या होत्या. चांदमेटा नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जायचा. तेथे आयईडी ब्लास्ट झाला होता, ज्यामध्ये एक जवान ठार झाला होता. त्यानंतर सातत्याने आयईडी जप्त करण्यात आले होते."

नक्षलवादी प्रशिक्षण केंद्र

छत्तीसगड

फोटो स्रोत, Faisal Mohammad Ali

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

सुरक्षा दलांच्या म्हणण्यानुसार, छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या सीमेवर वसलेले चांदमेटा हे एकेकाळी नक्षलवाद्यांची लष्करी शाखा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PGLA) चं प्रशिक्षण केंद्र होतं.

गावाच्या आत जाणारा बिटुमन रस्ता सोडताच डाव्या बाजूला घनदाट जंगल सुरू होतं.

पुढे गेल्यावर उजव्या बाजूला दगड जोडून बनवलेले 'शहीद' स्मारक (नक्षलवाद्यांचे) आहे.

त्यासमोर सालची झाडे तोडून मैदान तयार करण्यात आलं आहे. गनिमी युद्धाच्या प्रशिक्षणासाठी इतर भागातील नक्षलवाद्यांना येथे आणण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.

जिल्हा मुख्यालय जगलदपूरपासून 65 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या गावाकडे जाताना अनेक ठिकाणी नक्षलवाद्यांची उपस्थिती जाणवते. शालेय इमारती आणि वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने गनपावडरचा वापर करून उडवण्यात आली होती.

बस्तर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी म्हणतात, "सुरक्षा व्यवस्था योग्य व्हावी यासाठी जवळपास 40 गावांची मतदान केंद्रे गावांमध्येच उभारली जात आहेत."

"यापूर्वी त्यांना जवळच्या सुरक्षित ठिकाणी हलवलं जात होतं. हे शक्य झाले कारण आम्ही या भागात 65 नवीन सुरक्षा कॅम्प स्थापन केली आहेत, त्यातून गावांना रस्ते, शाळा आणि रुग्णालये बांधणे इत्यादी गोष्टी केल्या जात आहेत."

बस्तरच्या जवळपास सर्वच भागात आता प्रत्येक पाच किलोमीटर अंतरावर सुरक्षा दलांच्या छावण्या आहेत.

सुंदरराज पी यांनी दावा केला आहे की बस्तर विभागातील 80 टक्के भाग जो नक्सलींचा गड म्हणून ओळखला जायचा तो सुरक्षा दलांच्या नियंत्रणाखाली आहे.

नक्षलवाद हेच कारण आहे का?

निवडणूक आयोगाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, बस्तर भागात 126 नवीन बूथ तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी अनेक असे आहेत जे मतदारांची संख्या वाढल्याने तयार झाले आहेत.

परंतु अशी अनेक गावं आहेत जी नक्षलवाद्यांचे वर्चस्व असलेल्या भागात आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना शक्य नव्हतं.

सुरक्षा व्यवस्था सक्षम असलेल्या ठिकाणी ही केंद्रं हलवली होती.

माओच्या विचारसरणीने प्रेरित नक्षलवादी संघटना निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास ठेवत नाहीत आणि त्यावर बहिष्कार टाकण्यासाठी सर्वसामान्यांवर दबाव निर्माण होतो.

अनेकवेळा त्यांनी यासाठी इतर पद्धतींचाही अवलंब केला आहे.

यावेळीही नक्षलवाद्यांनी अनेक ठिकाणी 'छत्तीसगड बनावट विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाका' अशी पत्रकं चिकटवली आहेत.

छत्तीसगड

फोटो स्रोत, Faisal Mohammad Ali

बीबीसी टीमने सोमवारी भेट दिलेल्या मिनपा गावाच्या दुसऱ्याच दिवशी, गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आयईडीचा स्फोट झाला.

मात्र, नक्षलवादामुळे चांदमेटासारख्या गावात मतदान न झाल्याची कहाणी अपूर्ण असल्याचाही एक मतप्रवाह आहे.

कारण नक्षलवाद 1980 च्या दशकात, बहुधा 1984 मध्ये पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमार्गे बस्तरपर्यंत पोहोचला. तोपर्यंत स्वातंत्र्य मिळून 37 वर्षे उलटून गेली होती.

1950 मध्ये लागू झालेल्या भारतीय राज्यघटनेने सर्व प्रौढांना मतदानाचा अधिकार दिला. नक्षलवादी आणि पोलीस या दोघांबाबतही गावाच्या स्वतःच्या कथा आहेत.

आमच्याशी बोलत असताना, लखमा पोडियाम यांनी आम्हाला त्यांचा भाऊ मंगलू आयता याच्याशी ओळख करून दिली, जो पाच वर्षे तुरुंगात घालवून गेल्या रविवारी गावी परतला.

ते म्हणतात, "साहेब, नक्षलवादी म्हटल्यावर पकडून घेऊन गेले."

गावातील शाळेत शिकवणारे श्याम कावसी सांगतात की, 2004 मध्ये जेव्हा नक्षलवादी या भागात आले तेव्हा त्यांनी आधी लोकांना सांगितले की ते त्यांना साथ देतील. गावकऱ्यांनी नक्षलवादी लोकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यापासून अगदी गस्त घालण्यापर्यंत कामं केली. मात्र संरक्षण दलांच्या हालचाली कशा आहेत, ते कुठे आहेत हे सगळं सांगण्याचा भारही गावकऱ्यांवर पडला. त्यामुळे साहजिकच त्यांना पोलिसांच्या अत्याचारालाही बळी पडावं लागलं.

'गावातून पळून जा'

छत्तीसगड

फोटो स्रोत, Faisal Mohammad Ali

नक्षलवाद्यांच्या आदेशाशिवाय लोकांना गाव-बाजारात जाणं शक्य नव्हते, असे श्याम कावसी सांगतात.

या सगळ्याला कंटाळून श्याम आणि गावातील इतर 100 हून अधिक कुटुंबांनी गाव सोडलं. श्याम आणि त्याचं कुटुंब सात वर्षानंतर गावी परतलं आहे.

गावात शाळांव्यतिरिक्त पाणी, वीज या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी बेरोजगारी ही मोठी समस्या आहे.

श्याम कावसी यांना शाळेत गेस्ट टीचरची नोकरी मिळाली असून, त्यांचं मानधन दरमहा पाच हजार रुपये आहे.

मात्र पगार वेळेवर मिळत नाही. त्यांच्या शब्दांत सांगायचं झालं तर गेल्यावर्षी पगारासाठी संपावर जावे लागलं, तरीही पूर्ण रक्कम मिळाली नाही.

बस्तरमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान

छत्तीसगडमध्ये 7 नोव्हेंबरला 20 जागांवर मतदान होणार आहे, ज्यामध्ये बस्तरमधील 12 आणि राज्यातील इतर 8 जागांसह सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे.

पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज म्हणतात की, सीआरपीएफ, बीएसएफ, छत्तीसगड राज्य सशस्त्र पोलिसांव्यतिरिक्त निवडणूक आयोग अतिरिक्त सुरक्षा दल पुरवत आहे.

नक्षलवादी आणि इतर प्रकारच्या कारवाया मर्यादित करण्यासाठी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि ओडिशा यांच्याशी समन्वय स्थापित केला जात आहे.

बस्तर विभागातील सात जिल्ह्यांमध्ये मिनपा देखील समाविष्ट आहे जेथे अनेक गावांमध्ये प्रथमच मतदान होणार आहे.

जगदलपूरपासून 180 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सुकमा जिल्ह्यातील या गावात लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, एक लक्षात आले की मतदान केंद्रे तयार करण्याचा निर्णय आणि प्रत्यक्षात लोकांना मतदान करण्याची प्रक्रिया यात खूप अंतर आहे.

जेव्हा ग्रामस्थांना पहिल्यांदा मतदान करण्यास सांगितले जाते, तेव्हा ते एकतर गप्प राहतात किंवा काय होईल हे त्यांना माहीत नाही असे म्हणतात.

दंतेवाडा

फोटो स्रोत, Faisal Mohammad Ali

सुकमा जिल्हा आणि ताडमेतला आणि दरभा व्हॅली सारखे जवळपासचे भाग नक्षलवादी घटनांसाठी ओळखले जातात.

ताडमेटला येथे नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात संरक्षण दलाचे 76 जवान शहीद झाले होते. कसालपाडमध्ये काँग्रेस नेते महेंद्र कर्मापासून माजी केंद्रीय मंत्री व्हीसी शुक्लापर्यंत 16 जण दरभा खोऱ्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडले.

मिनपा गावाकडे जाताना मुख्य रस्त्यावर नक्षलवाद्यांनी रात्री मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.

गावातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेशी संबंधित एका व्यक्तीने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी गावकऱ्यांना धमकी दिली होती की, जो कोणी मतदान करेल त्याचे बोट कापले जाईल.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ता मनीष कुंजम यांच्याशिवाय कोणत्याही पक्षाचा उमेदवार गावात आलेला नाही, तसेच प्रशासन किंवा निवडणूक आयोगाकडून ग्रामस्थांसाठी जनजागृती कार्यक्रमही आयोजित करण्यात आलेला नाही.

मात्र, माईक काढताच ग्रामस्थांनी ‘आम्ही का जीव देऊ? आम्ही अजूनही नाल्यातील घाण पाणी पितो, प्रशासनाला आमच्यासाठी तशी व्यवस्थाही करता आली नाही’, असं सांगितले.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify,आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)