पतीच्या संपत्तीवर पत्नीचा समान हक्क, उच्च न्यायालयाचा निर्णय

गृहिणींना पतीच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळण्याचा मार्ग मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे मोकळा होण्याची शक्यता आहे.

गृहिणींच्या संपत्तीच्या अधिकाराची व्याप्ती वाढवत पतीच्या संपत्तीत त्यांचा समान हक्क आहे असं मद्रास उच्च न्यायालयाने 21 जून 2023 रोजी दिलेल्या एका निर्णयात म्हटलं आहे.

हा एक मोठा निर्णय असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. कारण एखाद्या न्यायालयाने पहिल्यांदाच पतीच्या कमाईमध्ये पत्नीच्या योगदानाला मान्यता दिली आहे.

काय आहे प्रकरण?

तामिळनाडूतल्या एका दाम्पत्याच्या संदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

या दोघांचा विवाह 1965 साली झाला होता. 1982 साली यातील पतीला सौदी अरेबियात नोकरी लागली आणि तो तेथेच राहू लागला.

मात्र त्याच्या कमाईवर पत्नीने तामिळनाडूत काही मालमत्ता खरेदी केली होती.

पतीने पाठवलेल्या पैशावर ही संपत्ती तयार करण्यात आली होती आणि पत्नी काहीच कमावत नव्हती.

1994 साली पती भारतात आला आणि पत्नीने खरेदी केलेल्या या सर्व मालमत्तेवर त्याने आपला हक्क सांगितला.

आपण पत्नीला दिलेले दागिनेही पत्नीने लपवले आहेत असा आरोप त्याने केला.

पत्नीने आपल्या कथित प्रियकरला वटमुखत्यारपत्र देऊन संपत्ती विकण्याचा प्रयत्न केला.

या खटल्यात 5 मालमत्तांसदर्भात वाद होता. मालमत्ता पत्नीच्या नावावर खरेदी करण्यात आल्या होत्या. त्यात कडलोरमध्ये एक घऱ आणि एक मालमत्ता होती. पाचवी मालमत्ता ही सोन्याचे बिस्कीट, दागिने आणि साड्यांच्या रुपात होती. या वस्तू पतीने तिला भेट दिल्या होत्या.

यानंतर पतीने 1995 साली कनिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल करुन या पाच मत्तांवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला. त्यात भेट दिल्यावर पत्नीच्या मालकीच्या झालेल्या सोनं, दागिने, साड्यांचाही समावेश होता.

आपल्या पैशावर हे सगळं खरेदी केल्याचा दावा पतीने केला होता आणि पत्नी फक्त त्या संपत्तीची विश्वस्त आहे.

या इसमाचा 2007 साली मृत्यू झाला त्यानंतर त्याच्या मुलांनी या संपत्तीवर हक्क सांगितला.

कोर्टाची रंजक मांडणी

पत्नी घरगुती कामं करुन संपत्ती मिळवण्यात योगदान देते. त्यामुळे संपत्ती पतीच्या नावावर खरेदी केलीय की पत्नीच्या याने काही फरक पडत नाही.

पती किंवा पत्नीने कुटुंबाची काळजी घेतली असेल तर संपत्तीतही समान वाट्याचा हक्क आहे. पत्नीने घरात काम करत राहिल्यामुळे पतीच्या पैशात परोक्षरुपात वाढ झाली असणार आणि त्यामुळेच संपत्ती खरेदी करण्यात येऊ शकली असेल, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

न्यायालय म्हणालं, पती आठ तास नोकरी करतो पण पत्नी 24 तास काम करत असते. गृहिणी नसत्या तर पतीला अनेक गोष्टींसाठी पैसे खर्च करावे लागले असते. गृहिणी अनेक भूमिका पार पाडतात. त्या स्वयंपाक करतात. घरात डॉक्टर, अर्थतज्ज्ञासह अनेक लोकांची कामं एकाचवेळी त्या करत असतात. त्यामुळे पतीला नोकरी करणं सोपं होतं.

न्यायालय पुढे म्हणालं, ही सगळी कामं करुन पत्नी घराचं वातावरण आरामदायी बनवते. अशाप्रकारे तिचं कुटुंबासाठी असलेलं योगदान महत्त्वहीन ठरत नाही. कोणत्याही सुटीविना 24 तासांचं हे काम आहे. याची तुलना पतीच्या आठ तासाच्या ड्युटीशी केली जाऊ शकत नाही.

न्यायालय म्हणालं, एखादी मुलगी लग्नानंतर नोकरी सोडते तेव्हा तिच्यासमोर अनेक ‘नको असलेले अडथळे’ येतात. त्यामुळे ती आपल्या नावावर संपत्ती खरेदी करू शकत नाही.

या तर्कांच्या आधारावर यातल्या पाचापैकी तीन मत्तांवर पती-पत्नीचा समान हक्क आहे. गृहिणींच्या योगदानाला परोक्ष किंवा अपरोक्षरुपात मोजण्याचा कोणताही कायदा नसेल परंतु तो मोजण्यापासून न्यायाधीशांना रोखणारा कायदाही नाही , असं कोर्टाने स्पष्ट केलं.

एका मत्तेबाबत कोर्टाने पत्नीचा हक्क मान्य केला कारण ही मत्ता तिनं लग्नाच्यावेळेस तिच्या वडिलांनी दिलेल्या दागिन्यांना गहाण ठेवून खरेदी केली होती. हिंदू कायद्यानुसार त्यावर फक्त तिचाच हक्क असेल

पतीने त्याने दिलेल्या भेटवस्तूही परत मागितल्या होत्या. या वस्तू आपण स्वतः दिलेल्या नव्हत्या तर पत्नीने त्या मागितल्या होत्या असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र कोर्टाने तो मान्य केला नाही.

महत्त्वाचा निर्णय

अनेक तज्ज्ञांनी या निर्णयाला मैलाचा दगड म्हटलंय. महिला हक्कांच्या पुरस्कर्त्या वकील आणि विधिज्ञ फ्लेविया अँग्नेस म्हणाल्या, “हा चांगला निर्णय आहे कारण हा निर्णय स्त्रियांच्या घरातल्या कामाला मान्यता देतो.”

कुटुंब आणि संपत्तीसंदर्भातील प्रकरणं हाताळणाऱ्या प्रसिद्ध वकील मालविका राजकोटिया म्हणतात, “हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. हा एक मैलाचा दगड आहे. महिलांनी सतत आपल्या अधिकारांसाठी दिलेल्या लढ्याचा हा परिपाक आहे.”

राजकोटिया म्हणतात की, “गाड्यांच्या दुर्घटनांच्या प्रकरणात क्लेम ठरवण्याच्या वेळेस न्यायाधीशांनी गृहिणींसासाठी ठराविक प्राप्ती ठरवून दिलेली आहे. पण ती इतकी कमी आहे की त्याला फारसा अर्थ राहात नाही.”

यापूर्वी कोर्टाने अनेक खटल्यांत गृहिणींच्या घरगुती कामाची किंमत प्रतीमहा 5000 ते 9000 रुपयांदरम्यान निश्चित केली होती, असं बीबीसीच्या पूर्वीच्या एका बातमीत नमूद केलेलं आहे.

निर्णयावर राहाणार लक्ष?

राजकोटिया म्हणाल्या, या निर्णयामुळे पुढे मोठा परिणाम दिसू शकतो. भारतात घटस्फोट हा ‘जीवनशैली नियमां’त येतो. जर पालनपोषण आणि गुजराण भत्तेची रक्कम महिलेल्या जीवनशैलीच्या नुसार ठरते तर बाकी सर्व दावे निरर्थक ठरतात.

राजकोटिया सांगतात, “पतीच्या संपत्तीत पत्नीचा वाटा कायद्यात स्पष्ट नाही. पत्नीने घरात काम केल्यामुळे जो पैसा वाचला तो पतीच्या संपत्तीत समाविष्ट होतो आणि त्याला संपत्ती खरेदी करण्यात मदत होते हे कायद्यात नाही.”

राजकोटिया सांगतात, “या निर्णयामुळे महिलांना ‘जीवनशैलीच्या नियमांलिकडे जाऊन संपत्ती मिळवण्य़ाचा अधिकार प्राप्त होतो.

घटस्फोटाशी संबंधित प्रकरणं सोडल्यास पर्सनल लॉ नुसार एखाद्या पतीचा मृत्यूपत्राविना मृत्यू झाला तर पत्नी आणि मुलं यांना त्याच्या संपत्तीत समान वाटा मिळेल.”

अर्थात अँग्नेस सांगतात, “हा एक हायकोर्टाचा निर्णय आहे, दुसरी हायकोर्टं याच्या उलटा निर्णय देऊ शकतात. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय यावर निर्णय देत वाही तोपर्यंत वेगवेगळी न्यायालयं आपापल्या भूमिका घेऊ शकतात.”

राजकोटिया सांगतात, आता वेगवेगळ्या प्रकरणांत या निर्णयाचा प्रभाव पडतो की नाही हे पाहिलं पाहिजे.

त्या सांगतात, “या निर्णयाच्या आधारावर इतर न्यायालयं निर्णय देतात की नाही हे पाहिलं पाहिजे. कारण एका गृहिणीच्या श्रमांचं मोल न्यायालय योग्य प्रकारे करत नाहीये, असं या निर्णयात म्हटलं आहे.”

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)