बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर गोसेवा आयोगाच्या 'गुरांचा बाजार' बंद ठेवण्याच्या पत्रावरून वाद, नेमकं प्रकरण काय?

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर 3 जून ते 8 जून दरम्यान राज्यातील 'गुरांचे बाजार' बंद ठेवण्यासंदर्भात महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पत्र पाठवलं आहे. या पत्रावरून वाद सुरू झाला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे वादग्रस्त पत्र मागे घेण्याचे आदेश दिल्याचा दावा समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केलाय.

दुसऱ्या बाजूला, असा कोणताही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला नसल्याचं महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचं म्हणणं आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली होती.

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने काढलेल्या या पत्राला अनेकांनी विरोध केला आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या पत्राला विरोध करणारं पत्र काढलं आहे तर मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या या बैठकीतही समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी ते पत्र मागे घेण्यासंदर्भात आग्रह धरला आहे.

या पत्रात नेमकं काय म्हटलं होतं आणि या पत्राला विरोध का झाला, ते जाणून घेऊया.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण?

बकरी ईद या मुस्लीम समाजाच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने एक पत्र जारी केलं आहे. या पत्रावरून एका नव्या वादाला तोंड फुटलेलं आहे.

'राज्यात 3 जून ते 8 जून या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यात विविध गावांमध्ये गुरांचा बाजार भरणार नाही, याची दक्षता घ्यावी जेणेकरून गोवंशाची कत्तल होऊन अधिनियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबत सतर्क रहावे,' असं पत्र राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना पाठवण्यात आलेलं आहे.

7 जूनला देशभरात मुस्लीम समुदायाचा बकरी ईदचा सण आहे.

या पत्रावर वंचित बहुजन आघाडी तसेच समाजवादी पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. तसेच, या पत्राबाबत अनेक प्रश्नदेखील उपस्थित केले आहेत.

पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे?

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने 27 मे रोजी राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सभापतींना पत्र लिहिलं आहे.

महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 व महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1995 (सुधारणा 4 मार्च 2015) ची अंमलबजावणी करण्याबाबत हे पत्र असल्याचं यात नमूद करण्यात आलं आहे.

तसंच, 7 जूनला राज्यात बकरी ईद सण साजरा केला जाणार असून या सणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनावरांची कत्तल/कुर्बानी करण्यात येते, असंही या पत्रात म्हटलेलं आहे.

महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम 1995 सुधारणा दिनांक 4 मार्च 2015 पासून राज्यात संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे आणि यानुसार राज्यात गोवंशाची कत्तल करण्यास मनाई आहे.

तसंच, या अधिनियमातील कलम 5 अ अन्वये गोवंशाची कत्तल, कत्तलीसाठी वाहतूक, कत्तलीसाठी निर्यात, कत्तलीसाठी खरेदी-विक्री, कत्तलीकरिता विल्हेवाट, गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवण्यास आणि राज्याबाहेर कत्तल केलेल्या गोवंशाचे मांस ताब्यात ठेवण्यास सक्त मनाई आहे.

या अधिनियमानुसार पत्रात म्हटलं होतं की, 'आपणास विनंती करण्यात येते की, बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या आठवड्यात दिनांक 3 जून ते 8 जून या कालावधीत आपल्या जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये गुरांचा बाजार भरणार नाही याची दक्षता घ्यावी जेणेकरून गोवंशाची कत्तल होऊन वरील अधिनियमांचे उल्लंघन होणार नाही याबाबत सतर्क राहावे.'

या पत्रावरुन जेव्हा वाद सुरु झाला, तेव्हा बीबीसी मराठीने महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

या आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना हे पत्र 'विनंती वजा पत्र' असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

काय होते पत्रावरील आक्षेप?

हे पत्र मागे घेण्यासंदर्भात समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठक घेतली. मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या या बैठकीतही आपण ते पत्र मागे घेण्यासंदर्भात आग्रह धरला, असा आमदार शेख यांचा दावा आहे.

दुसऱ्या बाजूला, वंचित बहुजन आघाडीने देखील या पत्रावर आक्षेप नोंदवत ते मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत.

हे पत्र शेतकरी विरोधी असून कायद्याच्या अधिकाराबाहेर जाऊन जारी करण्यात आल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आहे.

या पत्रात ते म्हणाले होते, 'सदर पत्रकात ईद-उल-अजहा 2025 च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बाजार भरवू नयेत, अशा आशयाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. परंतु याबाबत आपला तीव्र आक्षेप नोंदवत आहोत.'

या पत्रात त्यांनी उपस्थित केलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे:

यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष फारूख अहमद यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं आहे की, "गोसेवा आयोग हा सल्लागार आयोग आहे. हा आदेश बेकायदेशीर आहे. असा आदेश काढणं त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही. तसंच गुरांच्या बाजारात केवळ गायींची विक्री केली जात नाही तर तर म्हैस, बकरी आणि इतर जनावरांचीही खरेदी विक्री होत असते. शेतकरी वर्षभर बकरी ईदसाठी बकरीचं पालन पोषण करतो की विक्री करेल आणि दोन पैसे कमवेल. इतर मध्यस्थ असतात, मजूर वर्ग असतो ज्याची रोजी रोटी यावर असते. जर बाजार भरला नाही तर कुर्बानीसाठीही असुविधा होईल आणि इतर सगळ्यांचीही असुविधा होईल."

पुढे ते म्हणाले, "गाय आणि बैल यांच्या सुरक्षेसाठी जी आवश्यक पावलं आहेत ती तुम्ही उचला. पण इतर जनावरांचा बाजार तुम्ही थांबवू शकत नाही."

गोसेवा आयोगाची भूमिका काय?

महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना 2 वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र मागे घेण्यापूर्वी, गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं होतं की, "जे नियम आहेत त्याचं पालन करण्याच्या सूचना आम्ही सगळ्यांना करत आहोत. कारण आमच्याकडे खूप तक्रारी येत आहेत. आतापर्यंतचा जो इतिहास आहे त्यानुसार ईदच्या काळात जास्त होतं.

"कुर्बानीला जी परवानगी आहे ते करायला हरकत नाही पण गोवंशसाठी कुठलीही परवानगी नाही. म्हणून आयोगाने त्यांना विनंती वजा पत्र दिलंय की सर्व सभापतींनी आठवड्यातून एकच बाजार असतो जिथे सर्वाधिक उलाढाल होते. यात ईदचा आठवडा 3-8 जूनपर्यंत प्रत्येक गावात एकच दिवस येतो या आठवड्यात करू नका.

"जेणेकरून पुढच्या तक्रारी वाचतात. खूप तक्रारी येतात की, स्लाॅटरला गाडी गेली, पकडलं गेलं, कापलं गेलं अशा रोज अनेक केसेस होतात. म्हणून यात पर्याय म्हणून आठवड्यापुरतं तरी थांबवा. म्हणजे प्रत्येक गावात एकदाच होतो."

या पत्राचा आधार सांगताना ते म्हणाले की," आमच्याकडे भरपूर केसेस येतात असं ते म्हणाले परंतु आकडा आत्ता लगेच देता येणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं."

"तुम्ही ईदच्या आठवड्यात करू नका इतकीच विनंती केली. हे केवळ आवाहन केलं आहे. मी बंधनकारक करू शकत नाही. पण पालन केलं नाही आणि उद्या जर काही झालं तर कारवाई केली जाऊ शकते, कारवाई अशी होणार की उद्या आम्हाला कळालं की गोवंश काही झालं तर किंवा गाड्या पकडल्या तर कारवाई करणार. तक्रार आली तर कारवाई करणार."

बाजार भरवला तर काय कारवाई करणार? यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांनी टॅगिंग केलं आहे? ट्रॅफिकची परवानगी घेतली आहे का? लिलाव केला त्याची पावती फाडली आहे का? हे आम्ही चेक करणार."

वंचित बहुजन आघाडीच्या आक्षेपांबाबत उत्तर देताना ते म्हणाले, "बंदी घातलेली नाही. आम्ही वर्षभर बोलत नाही. एखादा आठवडा बाजार बंद ठेवला तर काय फरक पडतो तुम्हाला. आम्ही हिंदुत्ववादी लोक आहोत. विनंती केली तर करा की, आम्ही बंद करतोय असं म्हटलेलं नाही."

"ईदच्या वेळीच कुर्बानी होते ही सगळी. कुर्बानी टाळण्यासाठी निर्णय नाही. या गडबडीत गोवंशाची हत्या होऊ नये म्हणून आवाहन केलेलं आहे."

शिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र मागे घेण्यास सांगितलं असल्याचा दावा आमदार रईस शेख यांचा असला तरी असा कोणताही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला नाहीये, असं गोसेवा आयोगाचं म्हणणं आहे. त्यामुळे, याबाबतची संदिग्धता कायम आहे.

मुख्यमत्र्यांनी पत्र मागे घेतलं?

एकीकडे, विरोध होऊन सुद्धा महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडून या पत्राचं समर्थन केलं जात आहे. तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे पत्र मागे घेऊन या वादाला एकप्रकारे पूर्णविरामच दिला असल्याचा दावा आमदार रईस शेख यांचा आहे.

सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणीस यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी हे पत्र मागे घेत असल्याचा निर्णय जाहीर केला, असं रईस शेख यांचं म्हणणं आहे.

यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, "7 जून रोजी बकरी ईद सण देशभर साजरा होतो आहे. राज्यात गोवंश हत्यांना कायद्यानुसार बंदी आहे. मात्र, गोवंश हत्त्येच्या नावाखाली राज्यातील गुरांचे बाजार बंद करण्याचे 27 मे रोजी पत्राद्वारे बेकायदा आदेश दिले होते. यामुळे ईदच्या कुर्बानीला बकरी मिळणे मुश्कील झाले होते. म्हणून मुस्लिम समाजामध्ये त्या पत्रासंदर्भात नाराजी होती."

"आज बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात हे पत्र आणून दिल्यानंतर गोसेवा आयोगाचे पत्र मागे घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गोवंशाच्या नावाखाली काही संघटना बिगर गोवंश जनावरांच्या वाहतुकीला अडथळे आणतात, हप्ते घेतात, वाहन चालकांना मारहाण करतात. अशी बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या घटकांचा बंदोबस्त करावा, अशी विनंती आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना केली," असंही ते म्हणाले.

"मुंबईतील देवनार कत्तलखान्यातील कत्तलचे वाढवलेले शुल्क वर्षभरासाठी 20 रुपये करण्यात यावे. देवनार कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करावे आणि मुंबईत मांस मार्केट हे पूर्व, पश्चिम आणि उपनगर असे विकेंद्रीत पद्धतीने करण्यात यावे", अशी विनंती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केल्याचंही आमदार रईस शेख यांनी बैठकीनंतर माध्यम प्रतिनिधींना सांगितलं आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोसेवा आयोगाचं पत्र मागे घेतल्याचा दावा आमदार रईस शेख यांनी केलाय. मात्र, यावर अद्याप मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा गोसेवा आयोग यांच्याकडून अधिकृत माहिती देण्यात आली नाहीय.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)