'वक्फ'बाबतचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं राखून ठेवला; दोन्ही पक्षांनी काय युक्तीवाद केले?

वक्फ बोर्ड सुधारणा कायद्यावरील सुनावणी 22 मे रोजी झाली. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला. वक्फ कायद्यातील दुरुस्तीला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेणार आहे.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, कायद्यातील काही तरतुदींवर अंतरिम स्थगिती देण्याबाबत भाष्य केलं होतं.

यावर न्यायालयात केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, या प्रकरणात सखोल सुनावणीची गरज आहे. सरकार दोन तरतुदी लागू करणार नाही, असंही आश्वासन दिलं.

प्रथम, वक्फ कौन्सिल आणि वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती केली जाणार नाही. दुसरं म्हणजे, सध्या नोंदणीकृत किंवा अधिसूचित वक्फ मालमत्तांमध्ये कोणतीही छेडछाड केली जाणार नाही.

2025 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यात वक्फशी संबंधित अनेक तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

'वक्फ बाय यूझर' ही संकल्पना रद्द करण्यात आली आहे. तसेच वक्फ बोर्ड आणि वक्फ काऊन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिमांच्या नियुक्तीची तरतूद करण्यात आली आहे. वक्फ मालमत्तेशी संबंधित वाद कसे सोडवायचे यासंदर्भातही अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

सुप्रीम कोर्टात 3 दिवस चाललेल्या सुनावणीदरम्यान, भारतातील अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी दोन्ही पक्षांच्या वतीने आपले म्हणणे मांडले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, राजीव धवन आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासह इतरांनी बाजू मांडली. तर, वक्फ सुधारणांचे समर्थन करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, रंजीत कुमार आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद केला.

सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने याचिकाकर्ता आणि सरकार या दोन्ही पक्षांना अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले. उदाहरणार्थ, सुधारणा होण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तेची नोंदणी कशी केली जात होती? इतर धर्मांच्या मालमत्तेची देखभाल करताना त्या धर्माबाहेरील व्यक्तींचा सहभाग असतो का? आणि वक्फ मालमत्तेवर सरकारचे दावे असताना सरकारी अधिकारीच त्यावर निर्णय कसे देऊ शकतात? इत्यादी.

कोर्ट कोणत्या आधारावर निर्णय घेणार?

सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई म्हणाले की, कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी याचिकाकर्त्यांकडे अत्यंत ठोस कारणं असायला हवीत. कारण संसद जेव्हा एखादं विधेयक संमत करते, तेव्हा ते संवैधानिक मानलं जातं.

तुषार मेहता यांनीही या मुद्यावर अनेकवेळा भर दिला. ते म्हणाले, "प्रत्येक तरतूद वाचताना, तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे की, या तरतुदी प्राथमिकदृष्ट्या पूर्णपणे असंवैधानिक आहेत का? आणि त्यामुळे त्यावर अंतरिम स्थगितीची गरज आहे का?"

कारण कोणत्याही कायद्यावर अंतरिम स्थगिती लागू करताना तीन निकष पाहावे लागतात.

कोणत्याही कायद्याला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी, तीन तत्वांचा विचार करावा लागतो. पहिलं म्हणजे, कायदा 'प्रथमदर्शनी' असंवैधानिक वाटतोय का, म्हणजेच कायद्यातील तरतुदी पहिल्या दृष्टीक्षेपात संविधानाच्या विरुद्ध वाटतात का?

दुसरं म्हणजे, जर बंदी घातली तर त्याचा दोन्ही पक्षांवर काय परिणाम होईल. तिसरं म्हणजे, जर स्थगिती लागू केली नाही तर, एखाद्या पक्षाचं असं काही नुकसान होऊ शकतं का, जे नंतर भरुन काढता येणार नाही.

या तिन्ही तत्त्वांचा आधार घेत कपिल सिब्बल म्हणाले की, सुधारित कायद्यात अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्या वक्फ मालमत्तेशी संबंधित महत्त्वाचे अधिकार अशा प्रकारे बदलतात की, ते नंतर पूर्ववत करता येणार नाहीत.

त्यांनी कोर्टाला सांगितले, "हा (कायदा) वक्फ मालमत्ता हडप करण्यासाठी आणण्यात आला आहे."

ते म्हणाले की, अशा अनेक तरतुदी आहेत ज्यामुळे लोकांचं नुकसान होईल, जे भविष्यात बदलता येणार नाहीत."

"उदाहरणार्थ, ही दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर, जर एखाद्याला वक्फ मालमत्ता मिळवायची असेल तर तो किमान 5 वर्षे मुस्लिम असणे आवश्यक आहे. याशिवाय, जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने वक्फशी संबंधित वाद सोडवला, तर वक्फमध्ये मोठा बदल होईल," असंही त्यांनी सांगितलं.

या दुरुस्ती विधेयकामुळे अनेक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. जसे एखाद्याचा धर्म पाळण्याचा आणि धार्मिक संस्था चालवण्याचा अधिकार आणि कायद्यासमोर समानतेचा अधिकार.

मात्र, तुषार मेहता यांनी याचं खंडन केल. ते म्हणाले की, हे सर्व मुद्दे संसदेच्या संयुक्त संसदीय समितीपुढे ठेवण्यात आले होते. "यावर (वक्फ सुधारणा विधेयक) संसदेत दीर्घ चर्चा झाली आहे. त्यामुळे या टप्प्यावर कोर्टाने हस्तक्षेप करू नये."

तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात अनेक अडचणी होत्या, वक्फ मालमत्तेचे खरे मालक कोण हे स्पष्ट नव्हते, म्हणूनच हे बदल आणण्यात आले आहेत.

मात्र, राजीव धवन याला विरोध करताना म्हणाले की, कोणत्याही समस्येच्या समाधानासाठी तो उपाय प्रमाणबद्ध असणे आवश्यक आहे, म्हणजेच त्यात अनुरूपता असायला हवी.

वक्फची नोंदणी आणि 'वक्फ बाय यूझर'

वक्फ मालमत्तेची नोंदणी हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर एक मोठा मुद्दा आहे. या दुरुस्तीपूर्वी वक्फची नोंदणी अनिवार्य होती का? असा प्रश्न खंडपीठानं दोन्ही पक्षांना विचारला.

सरन्यायाधीश गवई यांनी विचारलं, "जर कोणी नोंदणी केली नाही, तर त्यासाठी काय शिक्षा होती?"

नवीन दुरुस्तीत असं म्हटलं आहे की, जर एखाद्या वक्फची नोंदणी 6 महिन्यांच्या आत केली नाही, तर त्या मालमत्तेच्या संदर्भात कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया करता येणार नाही.

याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, यामुळे 'वक्फ बाय यूझर' विशेष करुन प्रभावित होतील.

अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, "8 लाखांहून अधिक वक्फ मालमत्तांपैकी जवळपास निम्म्या मालमत्ता 'वक्फ बाय यझर' प्रकारात येतात. त्या सामान्यतः नोंदणीकृत नसतात."

"'वक्फ बाय यूझर' म्हणजे अशा मालमत्ता ज्यांचा वापर दीर्घकाळापासून वक्फ मालमत्ता म्हणून केला जात आहे आणि त्यामुळे त्यांना आपोआप वक्फचा दर्जा मिळाला आहे."

सरकारचा युक्तिवाद होता की, 1923 पासून वक्फची नोंदणी करणं बंधनकारक होतं. त्यामुळे ज्यांनी आजवर नोंदणी केली नाही, केलेली नाही त्यांना हा लाभ मिळू नये.

यावर तुषार मेहता म्हणाले की, "पूर्वीही हे आढळून आले आहे की, लोक वक्फ तयार करायचे पण त्याची नोंदणी करत नव्हते आणि ही एक मोठी समस्या होती."

सरन्यायाधीश गवई यांनी याचिकाकर्त्यांना असंही विचारलं की, गेल्या दशकापासून कायद्यात वक्फची नोंदणी करण्याचे आदेश आहेत, मग नोंदणी न करणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई का केली जाऊ शकत नाही.

यावर याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, वक्फची नोंदणी न केल्यास पूर्वी कोणतीही ठोस शिक्षा नव्हती. तसेच 'वक्फ बाय युजर' मालमत्तांकडे सामान्यतः कोणतीही कागदपत्रे नसतात, त्यामुळे त्यांना अडचणी येऊ शकतात.

तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांमध्ये असंही म्हटलं आहे की, 'वक्फ बाय युजर'साठी नोंदणी अनिवार्य नाही, हेही कपिल सिब्बल यांनी नमूद केलं.

त्यांनी असंही म्हटलं की, पूर्वी कायद्यात अशी तरतूद होती की राज्यात किती वक्फ मालमत्ता आहेत हे शोधण्यासाठी राज्य सरकार सर्वेक्षण करू शकत होते, पण आजतागायत खूपच कमी राज्यांनी हे सर्वेक्षण केलं आहे.

ते म्हणाले, "म्हणून जर राज्यांनी सर्वेक्षण केलं नसेल, तर त्यासाठी इतर कोणालाही शिक्षा होऊ नये."

या दुरुस्तीत असं म्हटलं आहे की, जर एखाद्या वक्फ बाय युजर मालमत्तेबाबत ती सरकारी मालमत्ता आहे, असा वाद असेल, तर जोपर्यंत ती मालमत्ता कोणाची आहे हे ठरत नाही तोपर्यंत त्या मालमत्तेला वक्फ मानले जाणार नाही.

तसेच हा निर्णय घेण्यासाठी सरकार जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, अशा वादाचा निकाल लागायला खूप वेळ लागू शकतो आणि त्या दरम्यान ती मालमत्ता वक्फ म्हणून ओळखली जाणार नाही. शिवाय, निर्णय घेणारा सरकारी अधिकारीच असणार असल्याने तो पूर्णपणे निष्पक्ष असेलच, याची खात्री देता येत नाही.

यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात योग्य प्रक्रिया अवलंबली जाईल, असा युक्तिवाद केला.

ते म्हणाले की, सरकारी अधिकारी फक्त सरकारी नोंदींमध्ये कोणाचे नाव असावे हे ठरवतील आणि त्यामुळे मालमत्तेचा मालक बदलणार नाही.

मात्र, याचिकाकर्त्यांनी याला विरोध केला. त्यांचं म्हणणं आहे की, सुधारणांमध्ये कुठेही असं स्पष्टपणे लिहिलेलं नाही. कोणत्याही कायद्याची घटनात्मकता केवळ त्या कायद्यात काय लिहिलं आहे यावरून ठरवली जाते, कोर्टात सरकार काय भूमिका मांडते त्यावरून नव्हे, असंही ते म्हणाले.

वक्फ इस्लामचा मूलभूत भाग आहे का?

याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं की, नवीन वक्फ सुधारणा संविधानाच्या कलम 25 आणि 26 च्या विरोधात आहेत. या दोन्ही कलमांमध्ये, भारतीय नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचा आणि कोणत्याही धर्माच्या त्यांच्या धार्मिक संस्था चालवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.

या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांनी अनेक युक्तिवाद केले. ते म्हणाले की, वक्फ आणि 'वक्फ बाय यूझर' हे इस्लामचे मुख्य भाग आहेत. त्यात हस्तक्षेप करणं म्हणजे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन ठरेल. तर, तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, दान देणं हे प्रत्येक धर्मात असतं, पण तो कोणत्याही धर्माचा मूलभूत भाग नसतो.

या विधेयकात काही तरतुदी देखील वादग्रस्त आहेत. त्यात म्हटलं आहे की, आता वक्फ काऊन्सिल आणि वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती करता येते.

कपिल सिब्बल यांचं म्हणणं होतं की, हिंदू, शीख आणि इतर धर्मात धर्माबाहेरचा एखादा व्यक्ती धार्मिक मालमत्तेचं व्यवस्थापन कसं करायचं हे ठरवत नाही.

याचिकाकर्त्यांचं हेही म्हणणं होतं की, असं होऊ शकतं की वक्फ बोर्ड आणि वक्फ कौन्सिलमध्ये बहुतांश गैर-मुस्लीम सदस्य असतील.

त्यावर सरकारनं युक्तिवाद केला की, हिंदू बोर्ड धार्मिक विधी देखील पाहते. परंतु वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्ड वक्फ मालमत्तेच्या व्यवस्थापनात सहभागी आहेत. म्हणूनच इतर धर्मांच्या मंडळांमध्ये फक्त त्या धर्माचे लोकच असतात.

तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ बोर्ड आणि वक्फ कौन्सिल हे फक्त धर्मनिरपेक्ष कामकाजाशी संबंधित आहेत. त्यांनी सांगितलं की, ते मशिदीतील नमाजासंबंधी कोणतीही ढवळाढवळ करत नाहीत, तर वक्फ मालमत्तेच्या देखभालीमध्ये बदल करत आहेत.

त्यांनी हेही नमूद केलं की, सरकार जास्तीत जास्त दोन गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती करेल.

मात्र, येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, जेव्हा सरकारनं हा युक्तिवाद न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर मांडला, तेव्हा त्यांनी तोंडी टिप्पणी करत असं सांगितलं होतं की, सरकारच्या दुरुस्तीमध्ये असं कुठंही लिहिलेलं नाही. तिथे फक्त एवढंच नमूद आहे की, दोन गैर-मुसलमानांची नियुक्ती आवश्यक आहे, जास्तीत जास्त दोन असं कुठंही लिहिलेलं नाही.

इतर तरतुदी

याशिवाय काही इतर तरतुदींवरही दोन्ही पक्षांनी कोर्टात युक्तिवाद केला.

त्यानुसार पहिलं म्हणजे वक्फ स्थापन करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीनं प्रामुख्यानं मागील 5 वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणे आवश्यक आहे.

दुसरं म्हणजे, कोणत्याही पुरातत्व स्थळावर किंवा प्राचीन स्मारकावर वक्फ घोषित करण्यास मनाई.

तिसरं, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला वक्फला मालमत्ता देण्यास मनाई करणारी तरतूद.

तुषार मेहता यांनी सांगितलं, "कोणताही वक्फ वापरून कोणाचीही मालमत्ता त्यांच्याकडून हिसकावली जाऊ नये आणि जुन्या इमारतींचं संरक्षण अडथळ्यांशिवाय करता यावं, यासाठी या तरतुदी आणल्या गेल्या आहेत."

मात्र, याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं की, यामुळे सामान्य माणसाच्या स्वतःच्या मालमत्तेवरील अधिकारात घट होते. त्यांनी हेही नमूद केलं की, अनेक जुन्या मशिदी, जसं की संभळची जामा मशीद, ज्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या अखत्यारीत येतात, पण त्या वक्फ मालमत्ता देखील आहेत.

यावर न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारलं, "पण यामुळे तिथे जाऊन नमाज अदा करण्याचा तुमचा अधिकार हिरावून घेतला जाईल का?"

त्यावर कपिल सिब्बल यांनी, "हो, तसं होईल", असं सांगितलं.

दरम्यान, 24 मेपासून सुप्रीम कोर्टाची उन्हाळी सुट्टी सुरू झाली आहे. सामान्यतः या सुट्यांमध्ये कोर्ट आपल्या राखून ठेवलेल्या निर्णयांवर विचार करतं आणि सुट्टी संपल्यानंतर ते निर्णय जाहीर करतं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)