जनसुरक्षा विधेयक म्हणजे, 'लोकशाहीवादी आवाज बंद करण्याचा डाव'? असे आहेत विरोधातील आक्षेप

महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं. पण, विरोधकांच्या विरोधामुळं ते मंजूर होऊ शकले नाही.

सध्या हे विधेयक विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

या समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत.

सध्या या समितीनं राज्यातील जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून 1 एप्रिलपर्यंत यावर सूचना मागवल्या आहेत.

पण, या महाराष्ट्रात जनसुरक्षा विधेयकाला विविध सामाजिक संघटनांकडून विरोध होत आहे. पुण्यासह राज्यभरात या विधेयकाविरोधात आंदोलनं होत आहेत.

या विधेयकात असं काय आहे की, संघटना त्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत? त्यांचे नेमके आक्षेप काय आहेत? विधेयकात काय म्हटलंय? हे जाणून घेऊयात.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

जनसुरक्षा विधेयक नेमकं काय?

हे विधेयक यापूर्वीही राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मांडलं होतं.

नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादीत राहिलेला नाही. शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचं लोण पसरत चाललं असून त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी हे विधेयक आणत असल्याचं तेव्हा सांगितलं होतं.

पण, या विधेयकात कुठेही नक्षलवादी संघटना असा उल्लेख नसून फक्त व्यक्ती आणि संघटना असाच उल्लेख करण्यात आलेला आहे.

यात सुरुवातीलाच म्हटलंय की, व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्याअनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणलं जात आहे.

यामध्ये बेकायदेशीर कृती करणाऱ्या संघटनांविरोधात कारवाईची तरतूदही आहे.

संघटना आणि बेकायदेशीर कृत्यांच्या व्याख्येवर आक्षेप

यात संघटना म्हणजे व्यक्तीचं कुठलंही संयोजन, समूह किंवा गट असा आहे. मग तो कोणत्याही विशिष्ट नावानं ओळखला जात असेल किंवा नसेल आणि कोणत्याही कायद्याखाली नोंदणी केलेला असो किंवा नसो, तसेच कोणत्याही लिखित घटनेद्वारे त्याचं नियमन केलं जात असो किंवा नसो असा अर्थ देण्यात आला आहे.

संघटनेच्या या व्याख्येमुळेही विधेयकावर आक्षेप घेतला जात आहे. अशा संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार शासनाला असणार आहे.

तसेच सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करताना कोणत्या सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधिताना अटक करण्याचे अधिकार सरकारला मिळणार आहेत.

अशी कोणतीही संघटना बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा तशी झालेली आहे असं शासनाला वाटलं तर त्याला बेकायदेशीर संघटना असल्याचं शासकीय अधिसूचना काढून घोषित करता येणार आहे.

संघटनेच्या व्याख्येसोबतच बेकायदेशीर कृत्यांच्या व्याख्येवरही आक्षेप घेतला जात आहे. विधेयकात कलम 2 मध्ये बेकायदेशीर कृत्यांची व्याख्या देण्यात आली आहे.

ते म्हणजे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता यास धोका किंवा संकट निर्माण करणं, सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करणारी संघटना, हिंसाचार आणि विध्वंसक कृतीमध्ये भीती आणि धास्ती निर्माण करणं.

प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे किंवा अशा कृत्यांसाठी पैसे किंवा वस्तू गोळा करणारे कोणतेही कृत्य बेकायदेशीर मानले जाईल, असंही यात म्हटलं आहे.

मग ते कृती करून केलेले असो किंवा तोंडी किंवा लेखी किंवा खुणा करून किंवा दृश्य सादरीकरणारद्वारे किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून केलेले असो हे कृत्य बेकायदेशीर मानले जाईल असं या विधेयकात म्हटलं आहे.

असे बेकायदेशीर कृत्य करण्यामध्ये कुठलीही संघटना गुंतलेली आहे किंवा तिच्या उद्दीष्टांनुसार कोणतेही माध्यम, साधन किंवा अन्य कुठल्याही गोष्टींमार्फत प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे अपप्रेरणा देते किंवा मदत करते अशा संघटना बेकायदेशीर संघटना ठरतील असंही या विधेयकात सांगितलं आहे.

यावर सामाजिक कार्यकर्त्या आणि वकील रंजना गवांदे यांनी आक्षेप व्यक्त केला. त्या म्हणतात, "या विधेयकाचा उद्देश शहरी नक्षलवाद नष्ट करायचा आहे असं सरकारचं म्हणणं आहे.

मात्र, संपूर्ण विधेयकात नक्षलवाद असा उल्लेख कुठेच दिसत नाही. तसेच संघटनांची व्याख्या देखील अगदी ढोबळ करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आमच्यासारख्या संवैधानिक मार्गानं काम करणाऱ्या संघटनांना अडकवलं जाऊ शकतं.

तसेच बेकायदेशीर कृत्याची व्याख्याही ढोबळमानाने केलेली आहे. त्यामुळं अहिंसक मार्गानं काम करणाऱ्या संघटनांची मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यात लिखाण, आंदोलन करणाऱ्या संघटना असू शकतील.

यामधून सरकारच्या कामाची चिकित्सा करायची नाही, त्याला विरोध करायचा नाही हेच संकेत मिळतात. एकूणच सरकारच्या विरोधात तोंड उघडायचं नाही असं दिसतंय, असंही त्या म्हणाल्या.

असंवैधानिक कृत्याला आपला विरोधच आहे. पण, सरकारनं संघटना आणि बेकायदेशीर कृत्य निश्चित अशी व्याख्या द्यावी.

रंजना गवांदे या वकील असून त्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीसाठीही काम करतात. या विधेयकावरील आक्षेप त्यांनी सरकारकडे पाठवले आहेत. सरकारनं यावर चर्चेसाठी बोलावावं अशीही त्यांची मागणी आहे.

तसेच बेकायदेशीर कृतींची व्याख्या खूप व्यापक असून त्यात आंदोलक, मीडिया, लेखक कोणीही अडकण्याची भीती आहे असं आम आदमी पक्षाच्या अभिजीत मोरे यांना वाटतं.

ते म्हणतात, बेकायदेशीर कृतीत शांतता आणि प्रशांतता बिघडविण्याची कृती म्हणजे सरकार कोणत्याही गोष्टीसाठी गुन्हा दाखल करू शकतं. यात लोकशाहीमार्गानं सरकारला केलेला कुठलाही विरोध येऊ शकतो.

कारण, बेकायदेशीर कृत्य सरकारच ठरवणार आहे. त्यामुळं राजकीय दृष्टीकोण ठेवून खटले दाखल होण्याची शक्यता आहे, असं त्यांना वाटतं.

नक्षलवाद संपवला, असा केंद्र सरकारचा दावा आहे. तर मग दुसऱ्या बाजूला त्यासाठी 2025 ला असा कायदा आणण्याची गरज भासणे हे विरोधाभासी आहे. नक्षलवादाचं समर्थन नाही. पण, त्या नावाखाली लोकशाहीवादी आवाज बंद करण्याचा जो डाव आहे त्याला विरोध आहे, असं त्या म्हणाल्या.

अभिजीत मोरे यांनी जनसुरक्षा विधेयकाविरोधात पुण्यात आंदोलनही केलं आहे.

तसेच ते स्वतः सरकारकडे आक्षेप नोंदवणार असून या विधेयकातील तरतुदी सुद्धा इतर लोकांना समजावून सांगून आक्षेप नोंदवण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहेत.

सरकारविरोधी आंदोलन चिघळून टाकण्यासाठी या कायद्याचा वापर होण्याची भीती सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद मुनघाटे व्यक्त करतात.

ते म्हणतात, सरकारकडे दहशतवाद, नक्षलवाद यासारख्या समस्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत. तरीसुद्धा सरकारला जनसुरक्षा कायदा का आणावासा वाटतो?

या विधेयकात बेकायदेशीर कृत्याची संकल्पना सरकारनं ठरवलेली असेल. कारण त्याची कुठलीही निश्चित अशी व्याख्या दिलेली नाही. सरकार म्हणेल ते बेकायदेशीर कृत्य असेल.

लोकशाहीच्या रक्षणासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात आंदोलन होतात, त्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पुढाकार घेतात.

पण, सरकारला अशी आंदोलनं चिघळून टाकायची आहेत त्यांना देशविरोधी कृत्य ठरवून ते तुरुंगात टाकू शकतात.

प्रमोद मुनघाटे सुद्धा या विधेयकाच्या विरोधात संयुक्त चिकित्सा समितीकडे आक्षेप नोंदवणार आहेत.

विधेयकातील शिक्षेची तरतूद

या विधेयकात गुन्ह्याची निश्चित अशी व्याख्या ठरवून दिलेली नाही. तसंच कोणतं कृत्य बेकायदेशीर आहे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असणार आहे. त्यामुळं कोणालाही अटक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

तसेच या कायद्याअंतर्गत केलेल्या गुन्ह्यात सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे.

तसंच अशा बेकायदेशीर संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद आहे .

यासोबतच संघटनेचा सदस्य नसल्यास आणि संघटनेला मदत केल्यास दोन वर्ष शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. हे सगळे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.

यावरच सामाजिक कार्यकर्ते प्रियदर्श तेलंग आक्षेप घेतात. ते म्हणतात, "तुम्हाला कधीही बेकायदेशीर संघटनेचा भाग म्हणून तुरुंगात टाकणं आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार हा कायदा सरकारला प्रदान करतोय हे अत्यंत धोकादायक आहे."

जनसुरक्षेच्या नावाखाली हा कायदा आणला जातो असं सरकार सांगतंय. पण, लोकांना असुरक्षित करण्यासाठी, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, माहितीच्या अधिकारात काम करणाऱ्यांना सगळ्यांना असुरक्षित करणारा हा कायदा आहे, असंही ते म्हणाले.

खरं पाहता मुळात हा कायदाच मुलभूत अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आहे.

पुढे ते म्हणाले की, "तुम्ही कुठल्याही संघटनेचे सदस्य नसाल आणि फक्त तुम्ही निधी गोळा केला असेल तरी तुम्हाला शिक्षा होऊ शकते. ही सर्वसामान्य लोकांची गळचेपी झाली."

तुमची जमीन जप्त करण्याचे अनियंत्रित अधिकार पोलिसांना देण्यात आलेले आहेत. एकूणच हा कायदा संविधानविरोधी आहे. त्यामुळं यात दुरुस्ती करण्यापेक्षा हा कायदाच नको असं मत सामाजिक कार्यकर्ते प्रियदर्श तेलंग यांनी मांडलं.

पर्यावरणासाठी लढणारे कार्यकर्ते सारंग यादवडकर यांनाही हा कायदा मान्य नाही.

ते म्हणतात, "जनसुरक्षेच्या नावाखाली आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. आम्ही पर्यावरणावर काम करतो. पर्यावरणाला धोका पोहोचवणारे सरकारचे अनेक प्रकल्प असतात त्यांना आम्ही विरोध करतो."

"पर्यावरणाचा विध्वसं थांबवण्याचा आमचा प्रयत्न असतो. शासनाच्या प्रकल्पाला विरोध केला म्हणून आमचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न या कायद्यातून झाला तर मग ती कसली जनसुरक्षा असेल.

कोणी चुकीच्या गोष्टी करत असेल तर त्यांना थांबविण्यासाठी आधीच कायदे आहेत. नवीन कायद्याची गरज नाही. हा कायदा म्हणजे हुकमशाहीपणाचं लक्षण आहे." असंही पुढं ते म्हणालेत.

सरकारला मालमत्ता जप्त करण्याचाही अधिकार

सरकारनं बेकायदेशीर ठरवललेल्या संघटना किंवा व्यक्तींना सल्लागार मंडळासमोर वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकार गरज वाटेल तेव्हा एक सल्लागार मंडळ नियुक्त करेल.

यामध्ये, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा माजी न्यायाधीश किंवा जे न्यायाधीश होऊ शकतात अशा व्यक्तींचा सल्लागार मंडळात समावेश असेल.

हे सल्लागार मंडळ सुनावणी घेऊन शासनाला तीन महिन्याच्या आत अहवाल पाठवेल. सल्लागार मंडळानं एखादी संघटना बेकायदेशीर ठरवणाऱ्या शासनाच्या अधिसूचनेची पुष्टी केली तर सरकार आदेश काढून अधिसूचनेची पुष्टी करेल.

अधिसूचना काढण्यास पुरेसं कारण नाही असा अहवाल सल्लागार मंडळानं दिला तर तर सरकार संबंधित अधिसूचना रद्द करेल.

पण, एखादी व्यक्ती किंवा संघटना बेकायदा ठरली तर त्यांनी या कृत्यांसाठी ज्या जागेचा वापर केला असं वाटलं त्या जमिनीचा, मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

यासंबंधीचे अधिकार जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना दिलेले आहेत. मग या मालमत्तेत एखाद्या व्यक्तीचं घरही सुद्धा असू शकतं.

जर जप्त केलेली वस्तू ही पशूधन असेल किंवा नाशवंत असेल तर त्याची विक्री करण्याचा अधिकारही पोलीस आयुक्तांना देण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर संघटनाच्या प्रयोजनासाठी पैसे, रोखे किंवा इतर मालमत्तेचा वापर करण्याचा इरादा आहे असं सरकारला वाटलं, त्यांची खात्री पटली तर ते सगळे पैसे शासनाला देण्याचा आदेश काढला जाईल.

तसेच शासनाने ताब्यात घेतलेल्या मालमत्तेचं नुकसान किंवा कुठल्याही हानीसाठी सद्भावनापूर्वक केलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा शासनाविरुद्ध दिवाणी किंवा फौजदारी कार्यवाही दाखल केली जाणार नाही, अशीही तरतूद या विधेयकात आहे.

याबद्दल अभिजीत मोरे यांनी आक्षेप नोंदवला. ते म्हणतात, "सल्लागार मंडळ हे राज्य सरकार नियुक्त करणार आहे. त्यात न्यायमूर्ती होऊ शकेल अशा पात्रतेची वकील असेल.

म्हणजे सरकारच्या समर्थनार्थ असणारी कुठलीही व्यक्ती या सल्लागार मंडळात असेल. एकूणच मनमानी पद्धतीनं हा कारभार असेल. तसेच आपली संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

पण, त्यासाठी दाद मागण्याची प्रक्रियाही सोप्पी ठेवली नाही. त्यामुळे हे विधेयक नकोच."

दुसरीकडे, या विधेयकाचा सर्वसामान्य माणसाला कुठलाही त्रास होणार नाही, असं भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "ज्या पद्धतीनं नक्षलवादी कारवाया करतात, त्यासाठी सर्वसामान्य लोकांची सुरक्षा महत्वाची आहे. विरोधकांचं कामच आहे विरोध करणं.

पण, पांढरपेशा चेहरा तयार करून कोणी राष्ट्रविरोधी काम करत असेल तर त्याला आळा घालणं गरजेचं आहे. त्यासाठी हे विधेयक आणलं. त्याचा सर्वसामान्य माणसाला कुठलाही त्रास होणार नाही."

राज्य सरकारची भूमिका काय?

या विधेयकामध्ये उद्देश आणि कारणे याअंतर्गत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावतीनं निवेदन देण्यात आलेलं आहे.

यात फडणवीस म्हणतात, "नक्षलवादाचा धोका फक्त नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागापुरता मर्यादीत राहिलेला नसून शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे.

नक्षलवादी गटांना सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद याच्या माध्यमातून सतत आणि खंबीर पाठिंबा दिला जातो.

नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असं दिसून येते की, महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये 'सुरक्षित आश्रयस्थळे' आणि 'शहरी अड्डे' यात मावोवाद्यांचे जाळे पसरले आहे."

पुढं ते म्हणतात, "नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये संवैधानिक जनादेशाविरुद्ध, सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात. तसेच राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघवडतात."

"अशा नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गानं नियंत्रण ठेवणं आवश्यक आहे. भारत सरकारच्या गृहविभागानं वेळोवेळी शहरी भागातील अशा संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे जाणारा निधी रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना केल्या आहेत." असंही पुढं त्यांनी म्हटलं आहे.

आतापर्यंत छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश आणि ओडिशा राज्यांनी जनसुरक्षा अधिनियम केले आहेत. आतापर्यंत अशा 48 संघटनांवर बंदी घातली आहे.

महाराष्ट्रात कायदा नसल्याने अशा संघटना मात्र सक्रीय आहेत, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं होतं.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.