मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना नजरकैद; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
फोटो स्रोत, Getty Images
मंगळवारी पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या पाचही मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना सध्या रिमांड मध्ये न घेण्याचा आणि पुढील सुनावणीपर्यंत नजरकैदेत ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
डाव्या विचाराचे कवी वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, व्हर्नोन गोन्सालविस या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भात हा आदेश दिला आहे.
बुधवारी इतिहासकार रोमिला थापर आणि चार अन्य लोकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
मंगळवारी पोलिसांनी पाच मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यांच्यापैकी एकाला न्यायालयाच्या आदेशानंतर नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.
पुणे पोलिसांनी आनंद तेलतुंबडे यांच्या घराचीही झडती घेतली. त्यासंदर्भात आनंद तेलतुंबडे यांच्याशी बीबीसी मराठीनं केलेली बातचीत.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 1
या कार्यकर्त्यांचे वकील म्हणून प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात काम पाहिलं. ते म्हणाले, "जे लोक दुसऱ्यांच्या अधिकारांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांना अटक केली जात आहे. हे दुर्दैवी आहे. त्यांचं तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे."
ज्येष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर यांनी सांगितलं की न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, "विरोधाचा आवाज हा लोकशाहीसाठी सेफ्टी व्हॉल्व्ह सारखा आहे. जर वाफ योग्य वेळी बाहेर निघाली नाही तर कुकरच फुटण्याची शक्यता आहे."
बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या 153A. 505(1) बी117, 120 (बी) आणि 34 या कलमाअंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी, इंदिरा जयसिंग, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, संजय हेगडे, अमित भंडारी, प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर या वकिलांनी काम पाहिलं
तर, सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि मणिंदर सिंह आणि अन्य वकिलांनी काम पाहिलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 1
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 2
या कारवाईच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असून दिल्लीतही निदर्शनं झाली. या प्रकरणी मुंबईतही 37 संघटनांनी एकत्रितरित्या मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची बाजू मांडली.
... तर त्यांनी जामीन घ्यावा - हंसराज अहिर
पोलिसांचं मनोधैर्य खचेल असं काही करणं योग्य नाही. भीमा कोरेगाव हिंसाचार हा देशावर आणि राज्यघटनेवर मोठा आघात होता. जातीय तणाव वाढवण्याचा कट आता उघड झाला आहे. पोलीस कारवाई करत आहेत. कोर्टातही प्रकरण गेलं आहे. जर त्यांना ते निरपराध आहेत असं वाटत असेल तर त्यांनी जामिनासाठी अर्ज करावा, असं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर म्हणाले.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त, 3
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या ५ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. या अटकेच्या निषेधार्थ दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाबाहेर बुधवारी निदर्शनं करण्यात आली. त्या कार्यकर्त्यांपैकी सुरज सानप, सुधा आणि प्रिया पिल्लई यांच्याशी बीबीसी मराठीनं संवाद साधला.
मजकूर उपलब्ध नाही
Facebookवर आणखी पाहाबीबीसी बाह्य इंटरनेट साइट्सच्या सामग्रीसाठी बीबीसी जबाबदार नाही. बाह्य लिंक्सबद्दल आम्हाल काय वाटतं? इथे वाचा.Facebook पोस्ट समाप्त, 2
मानवाधिकार आयोगाची नोटीस
दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या अटकसत्रात योग्य प्रक्रिया अवलंबलेली नाही, असं निरीक्षण प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांच्या आधारे केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी नोंदवलं. तसंच महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना आयोगानं नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल चार आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
