भीमा कोरेगाव अटकसत्र : 'हा विरोधाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न'

पोलिसांनी संपूर्ण भारतात काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरावर छापे मारले आहेत. वरावरा राव यांच्यासह पाच लोकांना अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी वरावरा राव यांच्या जावयांच्या घरी तसंच क्रांतिकारी लेखकांची संघटन असलेल्या क्रांती संघटनेचे सदस्य आणि प्राध्यापक कासिम यांच्या घरावर छापे मारले आहेत.

वरावरा राव यांच्यासह अरुण फरेरा, व्हर्नोन गोन्सालविस यांना मुंबईत अटक करण्यात आली आहे.

Peoples Union For Civil Liberties च्या कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना हरियाणामधल्या सुरजकुंडमधून तर PUDR कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना दिल्लीहून अटक करण्यात आली आहे.

पोलिसांनी हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली आणि रांची या शहरात एकाच वेळी छापे मारले. हे छापे एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगावला झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात असल्याचं पुण्याचे पोलीस सहआयुक्त शिवाजी बोडखे यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी या अटकसत्राची थेट कारणं दिली नसली तरी रोना विल्सन यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या पत्राचा संबंध या अटकसत्राशी असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मात्र नागरी हक्क संघटनांनी आणि डाव्या पक्षांनी ही अटक म्हणजे विरोधाची धार कमी करण्याचा आणि प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे असा आरोप केला आहे.

"पंचनाम्याची भाषा ही स्थानिक असावी लागते. ते मराठीत कसा पंचनामा देऊ शकतात," असा प्रश्न वरावरा राव यांचे नातेवाईक आणि पत्रकार एन. वेणूगोपाल यांनी विचारला आहे.

कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी तर सरळ सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. पंचनाम्यात वरावरा राव यांच्याकडून हस्तगत केलेल्या वस्तूंशिवाय अन्य कशाचाही उल्लेख नाही.

ही अटक कोणत्या बळावर पोलिसांनी केली आहे याचा खुलासा अद्याप केलेला नाही. ही कारवाई भीमा कोरेगावमध्ये झालेल्या दंगलीच्या संदर्भात आहे इतकंच पुणे पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत या सगळ्यांना अटक करण्यात आली आहे.

मानवाधिकार आयोगाची नोटीस

दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या अटकसत्रात योग्य प्रक्रिया अवलंबलेली नाही, असं निरीक्षण प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्यांच्या आधारे केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी नोंदवलं. तसंच महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना आयोगानं नोटीस बजावली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल चार आठवड्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

ही अटक आताच का?

यावर्षी जानेवारी महिन्यात भीमा कोरेगावमध्ये हिंसाचाराची घटना घडली होती. एल्गार परिषदेच्या नावाखाली स्फोटक भाषण केल्याच्या आरोपावरून जून महिन्यात पोलिसांनी काही दलित बुद्धिवाद्यांना आणि डाव्या विचारसरणीच्या काही लोकांना अटक केली होती. रोना विल्सन, सुधीर ढवळे, सुधींद्र गडलिंग, प्रा.शोमसेन आणि महेश राऊत यांचा अटक झालेल्या लोकांमध्ये समावेश होता.

रोना विल्सन यांच्याकडे माओवादी लोकांनी लिहिलेलं एक पत्र मिळाल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. ज्या पद्धतीनं राजीव गांधी यांची हत्या करण्यात आली त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचा कट होता.

या कटाची काही माहिती या पत्रात होती आणि या कटासाठी वरावरा राव अर्थसहाय्य करणार होते अशी माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र राव यांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे तसंच हे सगळं खोटं असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

अनेक संस्थांनी आणि युनियन्सनी तसंच काँग्रेस नेते संजय निरुपम यांनीही पत्राच्या खरेपणाबद्दल शंका व्यक्त केली होती. मोदी सरकार त्यांची डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि प्रसिद्धीसाठी हे सगळं करत असल्याचं त्यांचं मत होतं.

शहरी माओवादी?

पोलीस आणि अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात शहरी माओवाद ही संकल्पना वापरण्यास सुरुवात केली आहे. काही नक्षलवादी शहरात त्यांचे विचार पसरवण्याच्या उद्दिष्टानं काम करत असल्याचं पोलीस आणि प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

दिल्ली विद्यापीठातले प्राध्यापक साईबाबा यांच्या अटकेनंतर हा शब्द अनेकदा चर्चेत येऊ लागला. "माओवादी त्यांचं अस्तित्व विस्तारण्याच्या दृष्टीनं काम करत आहेत. अनेक जण त्यांना या कामात मदत करत आहेत," असं पोलिसांचं मत आहे.

मंगळवारी अटक केलेल्या लोकांचा या योजनांशी संबंध आहे का, याचा शोध पोलीस घेत आहेत. माओवाद्यांची योजना आणि रोना विल्सन यांच्या घरून हस्तगत केलेल्या पत्राच्या संदर्भात हे अटकसत्र पार पडलं आहे.

सरकारच्या मते नक्षलवादाची चळवळ आता दुबळी होतेय. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीसुद्धा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याच गोष्टीचा पुनरुच्चार केला.

मात्र दलित आणि आदिवासींच्या हक्कांसाठी न्यायालयात किंवा न्यायालयाबाहेर लढणाऱ्या लोकांवर सरकार लक्ष ठेवून होतं. त्यापैकी काही लोक माओवाद्यांचे समर्थक होते आणि त्यांनी माओवाद पसरवण्यास मदत केली, असं सरकारचं म्हणणं आहे.

प्रा. साईबाबा यांच्या अटकेनंतर यात प्रचंड वाढ झाली आहे. भीमा कोरेगावच्या घटनेनंतर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर दबाव वाढला आहे. मंगळवारी सरकारनं उचललेल्या पावलामुळे सरकारची दिशा कळली आहे. कट्टर डाव्या विचारांच्या शहरी बुद्धिवादी असणाऱ्या लोकांकडे मोर्चा वळवल्याचं दिसत आहे.

दंडकारण्यात कारवाई वाढवण्याच्या दृष्टीने...

सध्या ही माओवादी चळवळ दंडकारण्य भागात म्हणजेच छत्तीसगढ आणि ओडिशा या भागात केंद्रित झाली आहे. जंगलांच्या बाहेर त्यांचा प्रभाव मर्यादित प्रमाणात आहे.

तेलुगू भाषिक भागात म्हणजेच आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा भागात त्यांचा प्रभाव संपला आहे. मध्यमवर्ग आणि नागरी भागातही ते दुबळे झाले असल्याची भावना बळावली आहे. 'इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली'मध्ये माओवादी नेते कोबाड गांधी यांनी अशाच प्रकारचं मत व्यक्त केलं आहे.

वकील मंडळी आणि विद्यापीठांतल्या डाव्या पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना हाताशी धरून माओवाद पसरवण्यावर माओवाद्यांनी लक्ष केंद्रित केलं आहे. या सगळ्या घडामोडींवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते एकीकडे सरकार दंडकारण्य भागातील माओवाद्यांवर कारवाईसाठी कोब्रा फोर्सचा वापर करतेय. त्यामुळे तिथं 'चकमकी' होत आहे.

तर शहरी भागात माओवादाकडे झुकलेल्या लोकांवर ते लक्ष ठेवून आहेत. त्यातून सशस्त्र दलांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नका, असा इशारा शहरी विचारवंताना देण्यात येत आहे असं काही कार्यकर्त्यांना वाटतं.

तर दुसऱ्या बाजूला सरकारनं उचललेल्या पावलांचा नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी आणि दलित संघटनांनी निषेध केला आहे.

प्रसिद्ध लेखिका अरुंधती रॉय यांनी बीबीसी तेलुगूशी बोलताना सांगितलं, "खुलेआम लोकांची हत्या करणाऱ्या, लिंचिंग करणाऱ्या लोकांऐवजी वकील, कवी, लेखक, दलित अधिकारांसाठी लढणाऱ्या आणि बुद्धिजीवी लोकांविरुद्ध छापे मारले जात आहेत. यावरून भारत कोणत्या दिशेनं जात आहे, हे कळतंय. खुनी लोकांचा सन्मान केला जाईल परंतु न्याय आणि हिंदू बहुसंख्यांकवादाविरुद्ध बोलणाऱ्या लोकांना गुन्हेगार बनवलं जात आहे. ही आगामी निवडणुकांची तयारी आहे का?"

ह्युमन राईट फोरमचे नेते व्ही. एस. कृष्णा यांच्या मते हे सगळं विरोधाला गुन्हेगारीचं स्वरूप देण्याचा प्रकार आहे. "यामागे एक मोठा कट आहे. मोदींना मारण्याचा कट केल्याच्या आरोपावरून इशरत जहांचं जसं एन्काऊंटर झालं त्यातलाच हा प्रकार आहे. आता निवडणुका जवळ येत आहे त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या बदल्यात मोदी सहानुभूती गोळा करत आहेत" अशा शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

बेकायदेशीर कृत्यविरोधी कायद्याअंतर्गत खटले दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे जामिन मिळणं कठीण झालं आहे. म्हणजेच सरकार विरोधाचा आवाज दाबत आहे, असं त्यांचं मत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)