भीमा कोरेगाव : पुणे पोलिसांनी अटक केलेले 5 कार्यकर्ते कोण आहेत
भीमा कोरेगाव प्रकरणी तुरुंगात असलेल्या व्हर्नोन गोन्सालविस आणि अरुण फरेरा यांना सुप्रीम कोर्टानं जामीन दिला आहे. गोन्सालविस आणि फरेरा हे UAPA कायद्याअंतर्गत आणि माओवाद्यांशी संबंधित असल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलं होतं.
न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. सुधांशू धुलिया यांच्या पीठानं हा जामीन दिला.
गोन्सालविस आणि फरेरा हे दोघेही पाच वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. यापूर्वी मुंबई हायकोर्टानं या दोघांनाही जामीन नाकारला होता. मात्र, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय बाजूला सारत सुप्रीम कोर्टानं जामीन मंजूर केला.
गोन्सालविस आणि फरेरा यांना त्यांचे पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे जमा करावं लागेल. तसंच, पत्ता आणि मोबाईल नंबरही एनआयएकडे द्यावा लागेल.
एकच मोबाईल नंबर त्यांना जामिनावर बाहेर असताना वापरावा लागेल. तसंच, मोबाईल चोवीस तास चार्ज असायला हवा आणि त्याचं लाईव्ह लोकेशन NIA कडे द्यावा लागेल.
शिवाय, दर आठवड्याला तपास अधिकाऱ्यांकडे जाऊन हजेराही लावावी लागेल.
यापूर्वी, आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा आणि सुधा भारद्वाज यांना अटी-शर्थींसह जामीन मिळाला आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक करण्यात आलेले कार्यकर्ते नेमके कोण?
1. गौतम नवलखा
गौतम नवलखा हे चळवळीतले ज्येष्ठ कार्यकर्ते असून त्यांनी यापूर्वी नागरी हक्क, मानवी हक्क आणि लोकशाही हक्कांसाठी कार्य केलं आहे.
तसंच सध्या ते Economic and Political Weekly (EPW) या इंग्रजी मासिकाचे संपादकीय सल्लागार आहेत. डेमोक्रॅटीक राईट्स ग्रुप, पीपल्स युनियन फॉर डेमोक्रॅटीक राईट्स (PUDR) या संघटनांशी ते संबंधित आहेत.
फोटो स्रोत, Getty Images
नवलखा यांनी PUDR या संस्थेचं सचिव पद अनेकदा भूषवलं आहे. तसंच International People's Tribunal on Human Rights and Justice in Kashmir या संस्थेचे समन्वयक म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं आहे.
काश्मीर आणि छत्तीसगडमध्ये अनेक घटनांमधलं तथ्य शोधण्यात त्यांनी बराच वेळ दिला आहे. काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावं, याबद्दल ते आग्रही असून मे 2011मध्ये त्यांना श्रीनगरमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
PUDRचे हरीश धवन यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "नवलखा गेल्या अनेक दशकांपासून आमच्या संस्थेशी संबंधित आहेत. कामगार, दलित, आदिवासींच्या समस्या, जातीय दंग्यांचे प्रश्न यावर ते प्रामुख्याने काम करतात."
हरीश पुढे सांगतात, "काश्मीरप्रश्नी त्यांनी सखोल अभ्यास केला असून याविषयी त्यांचं चांगलं योगदान आहे. नागरिकांवर जेव्हा लष्कराकडून कारवाई सुरू झाली तेव्हाच्या काळात ते नियमित काश्मीरमध्ये जायचे. काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीनं लष्कराकडून कारवाया सुरू होत्या तशाच कारवाया छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये सुरू आहेत असं कळल्यावर माओवादी चळवळ त्यांच्या रडारवर आली."
नवलखा यांच्या घरावर धाड टाकल्याबद्दल धवन यांनी टीका केली. ते सांगतात, "समस्यांविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. अशा प्रकारांचा विरोधच व्हायला हवा."
2. सुधा भारद्वाज
आज सकाळी वकील आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना हरियाणातल्या सुरजकुंड पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी नेण्यात आलं. त्यानंतर भारद्वाज यांना पुण्यात नेण्यात आलं.
फोटो स्रोत, BBC/ALOK PUTUL
त्यांची मुलगी अनुशा यांनी बीबीसीशी बोलताना सांगितलं की, Peoples Union for Civil Liberties (PUCL) या संस्थेसोबत त्या काम करतात. तसंच, दिल्लीतल्या नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये त्या गेस्ट फॅकल्टी आहेत.
त्या कामगार संघटनांशी संबंधित असून नेहमीच कामगारांच्या केसेस लढवण्यासाठी पुढाकार घेत. त्या आदिवासींचे हक्क आणि जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याबद्दल तसंच गरिबी निर्मूलनाशी निगडित कायद्यासंदर्भात सेमिनार भरवून संबंधितांना माहिती देत असतात.
दिल्ली ज्युडिशियल अकॅडमीच्या कार्यक्रमाअंतर्गत त्यांनी श्रीलंकेतल्या कामगार न्यायालयातल्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे.
मानावी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या वकील म्हणून त्यांनी हेबिअस कॉर्पस आणि आदिवासींच्या खोट्या चकमकीच्या प्रकरणात छत्तीसगडच्या उच्च न्यायालयात वकिली करण्याचं काम केलं आहे. तसंच नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशनमध्येही त्यांनी मानावाधिकार कार्यकर्त्यांची बाजू मांडली आहे. छत्तीसगडमधल्या रायगडमध्येच त्यांचं वास्तव्य अधिक असतं.
3. वरवरा राव
तेलंगणामधले पेंडाल्या इथल्या वरवरा राव यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. मूळचे कम्युनिस्ट, लेखक, कवी आणि विप्लवा रचयताला संघम (क्रांतीकारी लेखकांची संघटना) या संस्थेची त्यांनी स्थापना केली आहे.
तेलंगणामधल्या वारंगळ जिल्ह्यांतल्या पेंडाल्या गावातले वरावरा राव यांना यापूर्वी आणीबाणी दरम्यान कट रचल्याच्या आरोपांवरून अटक करण्यात आली होती. त्या प्रकरणातून त्यांची नंतर सुटका झाली होती.
आतापर्यंत त्यांना रामनगर कट प्रकरण आणि सिकंदराबाद कट प्रकरणी चौकशीसाठी बोलावलं होतं. तसंच एकूण 20 प्रकरणांमध्ये त्यांची चौकशी झाली आहे.
फोटो स्रोत, SUKHCHARAN PREET
2002 मध्ये आंध्र प्रदेशच्या तत्कालीन चंद्रबाबू नायडू सरकारने माओवाद्यांशी चर्चा केली होती. यावेळी नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित नेते गदर आणि सरकार यांच्यात त्यांनी मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावली होती. तसंच Y. S. राजशेखर रेड्डी यांच्या काळातही सरकार माओवाद्यांशी चर्चेवेळी मध्यस्थ होते.
यापूर्वी हैदराबादमध्ये पोलिसांनी त्यांच्या मुलीच्या घरावर धाड टाकली होती, अशी माहिती त्यांचे नातेवाईक आणि पत्रकार वेणूगोपाल यांनी दिली.
यांच्या बरोबरीनेच अरुण फरेरा आणि व्हर्नोन गोन्सालविस यांना देखील मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे.
4. अरुण फरेरा
मुंबईतल्या वांद्रे इथे जन्मलेले अरुण फरेरा हे मुंबई सत्र न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत. ते यापूर्वी चार वर्षं बेकायदा कृत्य केल्याप्रकरणी तुरुंगात होते. त्यानंतर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटलाही चालवण्यात आला होता. मात्र 2012 मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. 'इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर' या संस्थेत ते कोषाध्यक्ष म्हणून काम पाहतात.
भीमा कोरेगाव प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दलित कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांना जून महिन्यात अटक केली होती. त्यांच्या अटकेविरोधात फरेरा यांनी आवाज उठवला होता.
1990च्या दशकात मुंबईतल्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालयांत ते रक्तदान चळवळीला योगदान म्हणून रक्तदात्यांची चित्रं काढायचे. 1993 मध्ये मुंबईतल्या गोरेगाव आणि जोगेश्वरी इथे दंगली उसळल्यानंतर ते मदत कार्यात सक्रिय होते. याच दरम्यान ते मार्क्सवादाच्या जवळ ओढले गेले.
त्यानंतर त्यांच्यातला व्यंगचित्रकार मागे राहिला आणि त्यांनी दलित चळवळीत काम करण्यासाठी 'देशभक्ती युवा मंच' या संस्थेच्या कामात स्वतःला झोकून दिलं. या संस्थेला सरकारने माओवादी चळवळीशी संबंधित संघटना म्हणून सरकारने घोषित केलं आहे.
त्यांच्या जेलमधल्या अनुभवावंर त्यांनी 'Colours of the Cage: A Prison Memoir' हे पुस्तक लिहिलं आहे. हे पुस्तक तेलुगु, बंगाली, मराठी आणि पंजाबीमध्ये भाषांतरित झालं आहे.
5. व्हर्नोन गोन्सालविस
गोन्सालविस हे मुंबईतले लेखक आणि कार्यकर्ते आहेत. मुंबई विद्यापीठातून त्यांना वाणिज्य शाखेचं सुवर्ण पदक मिळालं आहे. ते मुंबईतल्या अनेक महाविद्यालयांत प्राध्यापक म्हणून शिकवण्यास जातात. त्यांना 2007 मध्ये बेकायदा कृत्य प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत अटक करण्यात आली होती.
फोटो स्रोत, GONSALVESE
शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी सिमेन्स कंपनीत नोकरी धरली होती. मात्र आणीबाणीच्या काळात नोकरी सोडून स्वतंत्रपणे काम करू लागले. त्यानंतर काही काळ ते मुंबईच्या डी. जी. रुपारेल महाविद्यालय आणि एच. आर. कॉलेजमध्ये कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांना शिकवायचे.
एप्रिल 2007 मध्येही व्हर्नोन यांना माओवादी ठरवून अटक करण्यात करणात आली होती. नागपूर जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं होतं. आर्थर रोड आणि नागपूर कारागृहात ते अंडरट्रायल होते. जून 2013 मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली.
अलीकडे ते DailyO, The Wire या संकेतस्थळांसाठी विविध विषयांवर लेखन करत होते.
स्टॅन स्वामी
याशिवाय, पोलिसांनी झारखंडची राजधानी रांची इथे 80 वर्षांच्या स्टॅन स्वामी यांच्या घरी धाड टाकून त्यांना ताब्यात घेतलं होतं.
ख्रिश्चन पादरी असले तरी ते गेली अनेक वर्षं चर्चमध्ये गेलेले नाहीत. सरकारमधल्या अनेक त्रुटींवर त्यांनी संशोधनपर अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत.
जुलै महिन्यात झारखंड पोलिसांनी स्वामी यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. स्थानिक आदिवासींच्यी 'पाथालगढी' या चळवळीला सहकार्य केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी नुकत्याच काढलेल्या एका रॅलीमध्ये देशभरातून चळवळीतले कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)
