सोनिया गांधींना अयोध्येचं आमंत्रण देऊन भाजपनं राजकीय डाव खेळला आहे का?

राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याला काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी जाणार की नाही, याबाबतही आता संशयाचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

सोनिया गांधी या सोहळ्यात सहभागी होणार असल्याचा दावा सुरुवातीला आलेल्या काही बातम्यांमध्ये करण्यात आला होता. पण गेल्या शुक्रवारी काँग्रेसनं त्यांच्या उपस्थितीबाबत योग्यवेळी माहिती दिली जाईल असं म्हटलं.

विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी राम मंदिराच्या उद्घाटनासाठी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांना आमंत्रण देण्यात आलं असल्याचं म्हटलं आहे.

सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि अधीररंजन चौधरी यांनाही सोहळ्याचं आमंत्रण पाठवलं असल्याचंदेखील त्यांनी सांगितलं.

विहिंपचे नेते म्हणाले की, "सर्व मोठ्या राजकीय पक्षांच्या अध्यक्षांना आमंत्रित करण्यात आलं आहे. हा कार्यक्रम संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे आणि सर्वांचं याठिकाणी स्वागत आहे."

काँग्रेस संभ्रमात

राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात सहभागी व्हायचं की नाही, याबाबत काँग्रेसनं अद्याप स्पष्टीकरण दिलेलं नाही.

काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी याप्रकरणी योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल असं म्हटलं आहे.

तर काही दिवसांपूर्वी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सॅम पित्रोदा यांनी खरा मुद्दा राम मंदिर आहे की, बेरोजगारी असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

जयराम रमेश यांनीही त्यावर स्पष्टीकरण दिलं होतं. सॅम पित्रोदा यांचं वक्तव्य काँग्रेसचं अधिकृत वक्तव्य नसून ते (पित्रोदा) काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं बोलत नाहीत, असंही ते म्हणाले होते.

या मुद्द्यावर द हिंदू वृत्तपत्रानं त्यांच्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं की, सोनिया गांधी आणि खरगे यांना सोहळ्याचं आमंत्रण दिल्यानंतर काँग्रेस पक्षामध्ये याबाबतच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक झाली होती.

सोनिया आणि खरगे यांच्याशिवाय पी. चिदंबरम, अंबिका सोनी, केसी वेणूगोपाल, जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह आणि रणदीप सिंग सुरजेवाला यांच्याशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे.

दिग्विजय सिंह यांनी नुकतंच एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं होतं की, "श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एखाद्या पक्षाचं नसून तिथं जाण्यावर आक्षेप असण्याचा संबंधच नाही. सोनियाजी याबाबत सकारात्मक आहेत. त्या किंवा आमचं शिष्टमंडळ त्याठिकाणी जाईल."

पण, काँग्रेसनं या सोहळ्यात जाण्यासाठी कोणत्याही नेत्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही. कारण या सोहळ्याचं आमंत्रण इतर कुणाला हस्तांतरीत करता येणारं नाही.

गुंतागुंतीचा मुद्दा

या सोहळ्यात जाणं किंवा न जाणं विरोधकांसाठी गुंतागुंतीचा मुद्दा बनत असल्याचं दिसत आहे.

काँग्रेसचा केरळमधील सहकारी पक्ष इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) नं काँग्रेसच्या सोहळ्यात जाण्यास विरोध केला आहे.

विरोधी पक्षांची आघाडी I.N.D.I.A. च्या सदस्यांमध्येही याबाबत एक सूर दिसत नाही. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी सोहळ्याचं आमंत्रण नाकारलं आहे.

2019 मध्ये 9 नोव्हेंबरला राम मंदिराबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाला तेव्हा काँग्रेस वर्किंग कमिटी (सीडब्ल्यूसी) नं एक वक्तव्य प्रसिद्ध केलं होतं. त्यावेळी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा सन्मान असून अयोध्येत राम मंदिर निर्मितीच्या पाठिशी असल्याचं म्हटलं होतं.

सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स (आधीचं ट्विटर) वर शुक्रवारी सीडब्ल्यूसीचे सदस्य आणि खासदार शशी थरूर यांनी लिहिलं होतं की, "2024 मध्ये भाजप त्यांच्या मूळ मुद्द्यावर परत येईल आणि नरेंद्र मोदी देशाचे हिंदुहृदयसम्राट असल्याची प्रतिमा सर्वांसमोर सादर करेल."

अच्छे दिन, दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या, आर्थिक प्रगती या सर्वाचं काय झालं, असा प्रश्नही थरूर यांनी उपस्थित केला.

शशी थरूर यांनी 28 डिसेंबरला या प्रकरणी एक ट्वीट केलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की,

''माझ्या मते धार्मिक आस्था एक खासगी विषय आहे. याकडं राजकीय चष्म्यातून पाहता कामा नये. याचा राजकीय गैरवापरही करायला नको. ज्या लोकांना राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यासाठी बोलावलं आहे, ते जाण्याचा किंवा न जाण्याचा निर्णय त्यांच्या मर्जीनं घेण्यास स्वतंत्र असतील, अशी मला आशा आहे.

जे जाणार नाहीत, त्यांना हिंदु विरोधी म्हटलं जाणार नाही, तसंच जे जातील त्यांनाही भाजपच्या हातातील खेळणं म्हटलं जाणार नाही, अशी मला आशा आहे.''

थरूर म्हणाले की, ''एक हिंदू म्हणून मला असं वाटतं की, मंदिर अशी जागा आहे ज्याठिकाणी आपण ईश्वरासमोर नतमस्तक होतो, त्याला राजकीय व्यासपीठ बनवता कामा नये.

मला एक दिवस राम मंदिरात नक्कीच जायला आवडेल. पण ज्या दिवशी उद्घाटन सोहळ्याच्या नावाखाली राजकीय शक्तीप्रदर्शन केलं जाईल, त्या दिवशी नाही. मी निवडणुकीच्या आधीही जाणार नाही. म्हणजे माझ्या जाण्याकडं राजकीय संकेत म्हणूनही पाहिलं जाणार नाही.''

काँग्रेस, सोनिया गांधी आणि हिंदुत्व

देशातील सर्वांत जुना पक्ष असलेल्या काँग्रेसवर सॉफ्ट हिंदुत्वाचा आरोप होत असतो.

काँग्रेसचा जवळून अभ्यास असलेले ज्येष्ठ पत्रकार रशीद किडवई यांनी इंडिया टुडेच्या एका लेखात लिहिलं होतं की, सोनिया गांधी हिंदू आस्थेबाबत अज्ञात नाहीत. कारण त्यांचे पती (राजीव गांधी) आणि त्यांच्या सासू (इंदिरा गांधी) हिंदू धर्माचं पालन करायच्या.

1998 मध्ये तिरुमला तिरुपती देवस्थानमचे अध्ययक्ष सुब्बिरमी रेड्डी यांनी सोनिया गांधींना तिरुपती मंदिराचे दर्शन करायला नेलं होतं, त्याचा प्रचंड विरोध झाला होता

किडवई लिहितात की, 1998 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सोनिया गांधी तिरुपती मंदिरात गेल्या होत्या. त्यावेळी त्या काँग्रेसच्या अध्यक्षा होत्या. त्यांनी मंदिराच्या डायरीत लिहिलं होतं की, त्या त्यांचे पती आणि सासूच्या धर्माचं पालन करतात.

तिरुपतीच्या दौऱ्यानंतर सीडब्ल्यूसीनं एक ठराव पास केला होता. त्यात 'हिंदू धर्म भारतात धर्मनिरपेक्षतेचा सर्वांत प्रभावी गॅरंटर आहे' असं म्हटलं होतं.

भाजपनं कायम सोनिया गांधी विदेशी आणि ख्रिश्चन असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. किडवई म्हणाले की, 1999 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान संघ परिवारानं एक देशव्यापी मोहीम सुरू केली होती. तिचं नाव राम राज्य विरुद्ध रोम राज्य असं होतं.

त्यानंतर भारताच्या रोमन कॅथलिक असोसिएशननं यावर यावर अभूतपूर्व भूमिका घेत, त्या ख्रिश्चन कॅथलिक धर्माचं पालन करतात हा मुद्दा फेटाळून लावला होता.

राजीव गांधी आणि राम मंदिर

1986 मध्ये एका जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बाबरी मशिदीचं कुलूप खोलण्यात आलं होतं. त्याठिकाणी रामललाची मूर्ती ठेवली होती.

असं म्हटलं जातं की, राजीव गांधी सरकारनं (तेव्हा उत्तर प्रदेशातही काँग्रेसची सत्ता होती) बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडण्यामागचं कारण म्हणजे, त्यांनी तेव्हा घटस्फोटीत मुस्लिम महिला शाह बानोचं प्रकरण संसदेत कायदा करून सुप्रीम कोर्टानं पोटगीबाबत दिलेला निर्णय पलटवला होता. हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे एकप्रकारची राजकीय देवाण-घेवाण होती, असं म्हटलं जातं.

शाहबानो इंदूरच्या एक मुस्लीम महिला होत्या. सुप्रीम कोर्टानं तलाक प्रकरणी त्यांच्या पतीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. पण राजीव गांधींनी संसदेच्या माध्यमातून हा निर्णय पलटवला होता. राजीव गांधी यांच्यावर त्यांनी शाहबानो प्रकरणात मुस्लिम कट्टरतावाद्यांसमोर गुडघे टेकल्याचा आरोप झाला होता.

बाबरी मशिदीचं कुलूप उघडण्यासाठी 31 जानेवारी 1986 ला याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे एक फेब्रुवारी 1986 ला जिल्हा न्यायाधीश केएम पांडेय यांनी सुमारे 37 वर्षांपासून बंद असलेल्या मशिदीचे गेट उघडण्याचे आदेश दिले होते.

विश्लेषकांच्या मते, अनेक दशकांपासून न्यालयामध्ये प्रलंबित असलेल्या एवढ्या हाय प्रोफाईल प्रकरणात फैजाबाद प्रशासन वरून आदेश मिळेपर्यंत स्वबळावर एवढा मोठा निर्णय घेण्यास सक्षम नव्हतं.

डिसेंबर 23, 1949 मध्ये मिशिदीत बेकायदेशीररित्या मूर्ती ठेवल्यानंतर तिचं कुलूप बंद होतं. तेव्हापासून हे प्रकरण हायकोर्टात प्रलंबित होतं.

विवाहानंतर राजीव गांधी जेव्हाही एखाद्या मंदिरात किंवा धार्मिक स्थळावर जात होते, तेव्हा त्यांच्या पत्नी सोनिया गांधी त्यांच्याबरोबर असायच्या. त्यांच्या डोक्यावर पदरही असायचा आणि त्या पुजाही करायच्या.

रशीद किडवई यांच्या मते, ''1989 मध्ये राजीव गांधी जेव्हा नेपाळच्या दौऱ्यावर गेले त्यावेळी त्यांनी ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिरात जाण्याचा निर्णय घेतला. पण तिरुपती आणि पुरी प्रमाणेच पशुपतीनाथ मंदिरातही बिगर हिंदुंच्या जाण्यावर बंदी आहे.

राजीव यांची इच्छा होती की, सोनिया यांनी त्यांच्याबरोबर जावं पण पुजाऱ्यांनी त्याला परवानगी दिली नाही. किंग बीरेंद्रही याबाबत काहीही करू शकले नाहीत. राजीव गांधींना वैयक्तिकरित्या ते आवडलं नाही आणि ते पशुपतीनाथ मंदिरात पुजा न करताच परत आले.

त्यानंतर भारत-नेपाळच्या संबंधात तणावही आला आणि भारतानं आर्थिक नाकेबंदी केली. नंतर तत्कालीन परराष्ट्र सचिव नटवर सिंह यांनी दोन्ही देशांमधले संबंध पूर्वीप्रमाणेच सामान्य असल्याची घोषणा केली होती.

2001 मध्ये कुंभमेळ्यादरम्यानही अलाहाबादेत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी संगमावर स्नान केलं होतं. या विषयावर बरीच चर्चाही झाली होती, कारण तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या दौऱ्याच्या आधीच त्या अलाहाबादला पोहोचल्या होत्या.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)