अटलबिहारी वाजपेयी आणि इंदिरा गांधी यांच्यातील संबंध 70च्या दशकात कसे होते?

साल होतं 1977 चं. त्यावर्षी भारतात निवडणुका लागल्या होत्या. तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांचे मित्र आप्पा घटाटे यांनी त्यांना एक प्रश्न विचारला की, "तुम्ही मोरारजी देसाईंच्या नावावर लोकांकडे मतं मागणार का?"

वाजपेयींनी क्षणाचाही विलंब न लावता उत्तर दिलं, "कशासाठी, मी माझ्याच नावावर मत मागेन."

त्यांना एका गोष्टीचा बरोबर अंदाज होता की, जनता पक्षात जेपी यांच्यानंतर केवळ त्यांच्याच भाषणाला गर्दी व्हायची."

7 फेब्रुवारी 1977 ला दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षनेत्यांच्या पांढऱ्या अॅम्बेसेडर गाड्या एक एक करून येऊ लागल्या. त्यात बरेचजण वृद्ध होते. ते सगळे हळूहळू पायऱ्या चढून मंचावर पोहोचले.

एक एक करून प्रत्येक नेत्याने आपल्या भाषणात तुरुंगात कसे अत्याचार झाले याविषयी सांगितलं. सर्वच नेत्यांचं एकसारखं भाषण असून देखील लोक तिथेच थांबले.

जवळपास साडेनऊच्या दरम्यान अटलबिहारी वाजपेयी बोलायला उठले.

त्यांना पाहताक्षणी सारा जमाव उभा राहून टाळ्या वाजवू लागला. वाजपेयींनी हसऱ्या चेहऱ्याने आपले दोन्ही हात वर केले आणि जमावाला शांत होण्याचा संकेत दिला.

त्यानंतर त्यांनी डोळे मिटले आणि एक कडवं म्हणाले, "बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने." आणि नेहमीचा पॉज घेतला, यामुळे जमाव आणखीनच बैचेन झाला.

त्यांनी जमावाला पुन्हा शांत व्हायला सांगितलं आणि ते कडवं पूर्ण केलं, "कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने." यावेळी टाळ्यांचा कडकडाट झाला.

त्यांनी पुन्हा डोळे मिटले आणि शेवटची ओळ म्हणाले, "खुली हवा में जरा साँस तो ले लें, कब तक रहेगी आज़ादी कौन जाने."

एव्हाना जमावाचा संयम सुटला होता. तिथून आठ किलोमीटर अंतरावरील 1 सफदरजंग रोडच्या निवासस्थानी बसलेल्या इंदिरा गांधींना कल्पनाही नसेल पण वाजपेयींनी त्यांच्या पराभवाचा पाया रचला होता.

बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मुद्दा

1966 मध्ये इंदिरा गांधींनी पंतप्रधानपदाची सूत्र हाती घेतली तेव्हा राम मनोहर लोहिया यांनी त्यांना 'गुंगी गुडिया' म्हणत त्यांची खिल्ली उडवली होती.

मात्र वर्षभरातच इंदिरा गांधींची ही प्रतिमा गळून पडली. त्यांनी विरोधकांना त्यांच्याच शैलीत उत्तर द्यायला सुरुवात केली.

इंदिरा गांधींच्या आर्थिक धोरणांमुळे जनसंघात मतभेद निर्माण झाले.

भारतीय मजदूर संघाचे संस्थापक आणि जनसंघाचे राज्यसभा खासदार दत्तोपंत ठेंगडी यांनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या बाजूने प्रस्ताव मांडला.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते बलराज मधोक यांनी मात्र याला विरोध केला. त्यांचं म्हणणं होतं की, 1967 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात पक्षाने बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला आहे.

मधोक त्यांच्या 'जिदगी का सफर भाग-3' या आत्मचरित्रात लिहितात, "दुपारच्या जेवणाच्या वेळी वाजपेयी मला सांगायला आले की बँकांबद्दलच्या ठेंगडींच्या प्रस्तावाला आरएसएसचा पाठिंबा आहे."

हल्लीच प्रकाशित झालेल्या 'वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977' या पुस्तकाचे लेखक अभिषेक चौधरी लिहितात, "वाजपेयींनी संसदेत बँकांचं राष्ट्रीयीकरण लोकविरोधी असल्याची टीका केली होती. पण लवकरच हा निर्णय लोकप्रिय ठरणार आहे याचा अंदाज आता त्यांना आला होता."

"उत्तर भारतात जनसंघाचं समर्थन करणार्‍या व्यापारी वर्गालाही बँकांच्या कर्ज धोरणातील बदलाचा फायदा होणार असल्याची जाणीव झाली."

जनसंघाचं मुखपत्र ऑर्गनायझरच्या 23 ऑगस्ट 1969 च्या अंकात छापून आलं होतं की, "वाजपेयींच्या मते, इंदिरा गांधींचा बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय आर्थिक दृष्टिकोनातून घेतलेला नसून पूर्णपणे राजकीय आहे."

"सत्तेत टिकून राहण्याचं ते एक हत्यार होतं. प्रवाहाच्या विरुद्ध जाणं वाजपेयींनी शहाणपणाचं वाटलं नाही."

प्रिवी पर्सच्या मुद्द्यावरून इंदिरा गांधींशी संघर्ष

अटलबिहारी वाजपेयी आणि इंदिरा गांधी पहिल्यांदा आमने सामने आले ते प्रिवी पर्सच्या (सरकारी भत्ता) मुद्द्यावरून. पूर्वीच्या राजांना हा सरकारी भत्ता दिला जायचा.

1 सप्टेंबर 1969 रोजी लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने राजांना प्रिवी पर्स न देण्याचं विधेयक मंजूर झालं.

पण तीन दिवसांनी हे विधेयक राज्यसभेत अवघ्या एका मताने संमत झालं नाही. मात्र इंदिरा गांधी गप्प बसल्या नाहीत.

त्यांनी 5 सप्टेंबर रोजी एक अध्यादेश प्रसिद्ध करून राजांची प्रिवी पर्स बंद केली.

इंदिरा गांधींची ही कृती संसद आणि संविधानाचा अपमान असल्याचं अटलबिहारी वाजपेयींनी म्हटलं.

मी अभिषेक चौधरी यांना विचारलं की, प्रिव्ही पर्सच्या मुद्द्यावर इंदिरा गांधींना लोकांचा पाठिंबा आहे हे माहीत असूनही वाजपेयीं त्यांच्या विरोधात का गेले?

यावर अभिषेक चौधरी म्हणाले, "राजमाता सिंधिया आणि इतर राजांमुळे प्रिव्ही पर्स रद्द करण्यास जनसंघाचा विरोध होता. फेब्रुवारी 1970 मध्ये ग्वाल्हेरच्या एका समारंभात वाजपेयी देखील उपस्थित होते. यावेळी विजयाराजे सिंधिया यांचा मुलगा माधवराव सिंधिया यांनी जनसंघाचं सदस्यत्व घेतलं होतं. "

चौधरी सांगतात की, या निर्णयाचा मध्यप्रदेशच्या राजकारणावर परिणाम होणार होता. कारण ग्वाल्हेर येथील राजघराण्याचा राजकीय प्रभाव होता.

प्रिव्ही पर्सवरील राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 डिसेंबर रोजी या अध्यादेशाला असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर घोषित केलं.

अटलबिहारी वाजपेयींनी याला सरकारच्या तोंडावर बसलेली चपराक असं म्हटलं होतं.

इंदिरा गांधींवर शब्दांचे बाण

1971 च्या निवडणुक प्रचारात वाजपेयींनी इंदिरा गांधींवर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले की, "भारतीय लोकशाहीत जे जे काही पवित्र आहे, पंतप्रधान त्याच्या शत्रू आहेत."

"जेव्हा त्यांच्या पक्षाने त्यांनी दिलेला राष्ट्रपती पदाचा उमेदवार स्वीकारला नाही तेव्हा त्यांनी पक्षच फोडला. प्रिव्ही पर्स रद्द करण्याचं विधेयक संसदेत मंजूर झालं नाही तेव्हा त्यांनी अध्यादेश काढला. "

"जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेश बेकायदेशीर ठरवला तेव्हा त्यांनी लोकसभा विसर्जित केली. या 'लेडी डिक्टेटर' ला शक्य असतं तर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा विसर्जित केलं असतं. "

वाजपेयींनी पंतप्रधानांवर आरोप करताना असंही म्हटलं की, निवडणूक प्रचारासाठी पंतप्रधान वायूदलाच्या विमानांचा वापर करत आहेत. तर वाजपेयींना एका साध्या इंडियन एअरलाइन्सच्या विमानात जागा मिळवणं कठीण झालंय.

निवडणूक प्रचारादरम्यान वाजपेयी जेव्हा दिल्लीतील बोट क्लबमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना संबोधित करत होते, तेव्हा एका पिवळ्या दोन आसनी विमानांनी आकाशातून निवडणूक पत्रिका टाकायला सुरुवात केली होती.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "ही योजना पंतप्रधानांचे ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी यांची होती. सुरुवातीला वाजपेयींनी याची खिल्ली उडवली आणि म्हणाले, 'ही पत्रकं हवेत उडू द्या. मी तर तुमची मतं गोळा करायला आलोय.'

पण विमान तिथून हलायचं नाव घेईना. विमानाने तिथून एकूण 23 फेऱ्या मारल्या, तेव्हा वाजपेयींनी याला लोकशाहीचा अपमान असल्याचं म्हटलं.

पत्रकांचा वर्षाव करणाऱ्या विमनाकडे बोट दाखवत ते म्हणाले, "ही लोकशाही आहे का? "

1971 च्या युद्धात इंदिरा गांधींना पाठिंबा

1971 च्या निवडणुकीच्या निकालांबद्दल वाजपेयींचं आकलन पूर्णपणे चुकीचं ठरलं.

त्यांना सन्मानजनक पराभवाची अपेक्षा होती पण त्यांच्या महायुतीला फक्त 49 जागा मिळाल्या. तर जनसंघाच्या जागा 35 वरून कमी होऊन 22 वर आल्या. कमी झालेल्या जागा या मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील राजांच्या भागातील होत्या.

उर्वरित हिंदी भाषिक भागात पक्षाला केवळ 7 जागांवर समाधान मानावं लागलं होतं.

नोव्हेंबर 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी ठरवलं की भारत 4 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानवर हल्ला करेल. पण पाकिस्तानने एक दिवस आधीच भारतीय हवाई तळांवर हल्ले करायला सुरुवात केली.

पुढचे दोन आठवडे वाजपेयींनी आपला वेळ संसदीय कामकाजात आणि दिल्लीतील सार्वजनिक सभांना संबोधित करण्यात घालवला.

दरम्यानच्या काळात त्यांनी एक मजेशीर वक्तव्य करत म्हटलं होतं की, 'इंदिराजी आता जनसंघाची धोरणं आजमावत आहेत."

मात्र या युद्धात त्यांच्या पक्षाचा सरकारला पूर्ण पाठिंबा असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं होतं. सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेच्या युद्धविराम प्रस्तावावर सोव्हिएत युनियनने व्हेटो दिला तेव्हा वाजपेयींनी सोव्हिएत युनियनचे आभार मानत यू-टर्न घेतला. त्यांनी म्हटलं की, संकटाच्या वेळी जो देश आपल्या पाठीशी उभा राहतो तो आपला मित्र असतो. आपल्याला वैचारिक लढाई नंतरही लढता येऊ शकते

इंदिरा गांधींच्या समर्थनार्थ वाजपेयी म्हणाले की, "मला आनंद आहे की, इंदिरा गांधी याह्या खानला धडा शिकवत आहेत. धर्मावर आधारित देश नष्ट करण्याची किंवा त्याचे शक्य तेवढे तुकडे करण्याची आपल्याकडे ऐतिहासिक संधी आहे."

इंदिरा गांधींना दुर्गेचा अवतार कधीच म्हटलं नव्हतं

एक सर्वसाधारण समज पसरलाय की, ज्या दिवशी पाकिस्तानी सैनिकांनी आत्मसमर्पण केलं त्यादिवशी वाजपेयींनी इंदिरा गांधींना दुर्गेचा अवतार म्हटलं होतं.

ही गोष्ट खरी नसल्याचं अभिषेक चौधरी सांगतात.

ते म्हणतात, "वास्तवात वाजपेयी 16 डिसेंबरला संसदेत उपस्थित नव्हते. त्या दिवशी ते एकतर प्रवासात होते किंवा आजारी होते. जेव्हा इंदिरा गांधींनी युद्धबंदीवर चर्चा करण्यासाठी विरोधकांची बैठक बोलावली तेव्हाही ते उपस्थित नव्हते."

दुसऱ्या दिवशी इंदिरा गांधींनी युद्धविरामाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व पक्षांचे आभार मानले तेव्हा वाजपेयी उभे राहिले आणि म्हणाले, 'आम्हाला युद्धविराम नको आहे. आम्हाला आमच्या शत्रूला कायमचं संपवायचं आहे. त्यामुळे पश्चिमी सेक्टरवर युद्ध सुरू ठेवा."

त्यावेळच्या लोकसभा अध्यक्ष गुरदियाल सिंग ढिल्लों यांनी यावर चर्चेला परवानगी दिली नाही आणि वाजपेयींना फटकारताना म्हटलं की, "या शुभप्रसंगी त्यांनी अशारितीने असंवेदनशील वक्तव्य करू नयेत."

दोन दिवसांनंतर इंदिरा गांधींचं अभिनंदन करण्यासाठी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक झाली, तेव्हा वाजपेयी मुद्दाम उपस्थित राहिले नाहीत.

सौहार्दाच्या ठिकाणी कटुता आली

काही दिवसांनी वाजपेयी विजय रॅलीला संबोधित करण्यासाठी मुंबईत आले.

तिथल्या एका जाहीर सभेत ते म्हणाले, "देशाने मागील अनेक शतकात असा विजय मिळवलेला नाही. या विजयासाठी भारतीय लष्कर जबाबदार आहे."

इंदिरा गांधींचंही कौतुक करताना ते म्हणाले की, या दोन आठवड्यांच्या लढाईत त्यांनी थंड डोक्याने काम केलं आणि देशाचं आत्मविश्वासपूर्ण नेतृत्व केलं.

पण तीन महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि इंदिरा गांधींविषयी असलेला त्यांचा सौहार्द जवळपास संपला.

त्यांचं म्हणणं होतं की, 1967 ते 1972 या काळात इंदिरा गांधींनी जनसंघासाठी कधीही चांगले चिंतले नाही किंवा जनसंघासाठी कधीही चार शब्द चांगल्या बोलल्या नाहीत.

त्या नेहमी म्हणतात की, जनसंघाने रस्ते आणि वसाहतींचे नामांतर करण्याशिवाय काहीच केलेलं नाही.

ऑर्गनायजरच्या 4 मार्च 1972 च्या अंकात छापून आलं होतं की, "इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानशी युद्ध सुरू करण्यास विलंब केला आणि वेळेपूर्वीच युद्धविराम केला."

"त्यांनी सोव्हिएत युनियनच्या दबावाखाली युद्धविरामावर स्वाक्षरी केली, तीही लष्करप्रमुखांशी सल्लामसलत न करता. आणखीन काही दिवस युद्ध सुरू राहिलं असतं तर पाकिस्तानी लष्कराचं कंबरड मोडलं असतं."

इंदिरा गांधींचं वाजपेयींना उत्तर

1972 च्या जुलै महिन्यात पाकिस्तानसोबत जो शिमला करार झाला होता, वाजपेयी त्याच्या विरोधात होते.

भारताने युद्धात पंजाब आणि सिंधमधील जी जमीन जिंकली होती ती पाकव्याप्त काश्मीर न घेताच परत दिल्याची तक्रार वाजपेयींनी केली होती.

यादरम्यान त्यांनी पाकिस्तानकडून जिंकलेल्या गादरा या शहरात जाण्याचा निर्णय घेतला.

अभिषेक चौधरी लिहितात, "त्यांनी आपल्या सोबत 64 सत्याग्रहींना सोबत नेलं. ते सर्वजण 'देश ना हारा, फौज ना हारी, हारी है सरकार हमारी' अशा घोषणा देत होते."

कडक ऊन आणि वाऱ्याचा सामना करत त्यांनी चार किलोमीटर अंतर कापून गादरा शहरात प्रवेश केला.

जिंकलेल्या भागाच्या 180 मीटर आत गेल्यावर, वाजपेयींना आणि त्यांच्या सर्व साथीदारांना अटक करण्यात आली. आणि ट्रक मध्ये बसवून भारतीय हद्दीत आणण्यात आलं.

तिथून परतल्यावर बोट क्लबवर जमावाला संबोधित करताना वाजपेयी म्हणाले, "शेवटच्या दोन दिवसांत क्रेमलिन मधून आलेल्या संदेशामुळे शिमल्यात करार झाला का?"

हा प्रश्न इंदिरा गांधींसाठी होता.

आतापर्यंत इंदिरा गांधी वाजपेयींच्या आरोपांकडे दुर्लक्ष करत होत्या.

पण यावेळी त्यांनी वाजपेयींच्या प्रश्नाला उत्तर देत म्हटलं की, "केवळ

हीन भावना असलेली व्यक्तीच असे आरोप करू शकते. आपण आपल्या कोट्यावधी लोकांचा आवाज ऐकला पाहिजे की, प्रत्येकवेळी काहीतरी गोंधळ घालणाऱ्या लोकांचा? वाजपेयींनी मागचं वर्ष माझी खिल्ली उडविण्यात घालवलं आहे. पण बांगलादेशाचं वास्तव वाजपेयी नाकारतील का?"

मारुती आणि सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचं प्रकरण

दोन वर्षानंतर वाजपेयींना इंदिरा गांधींवर हल्ला करण्याची आणखीन एक संधी मिळाली.

इंदिरा गांधींच्या मुलाने, संजय गांधी यांनी मारुती कार कारखाना काढला तेव्हा वाजपेयींनी म्हटलं होतं की, "ही कंपनी मारुती लिमिटेड नाहीये, करप्शन अनलिमिटेड आहे. "

इंदिरा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन वरिष्ठ न्यायाधीशांकडे दुर्लक्ष करत ए.एन.राय यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली. तेव्हाही इंदिरा गांधींवर हल्लाबोल करण्याची वाजपेयींना संधी मिळाली.

वाजपेयी उपहासाने म्हणाले, "आता उद्या असं म्हटलं जाईल की, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे प्रमुख यांचीही निवड सरकारच्या अनुषंगाने व्हायला पाहिजे. हा नियम सशस्त्र दलांनाही लागू होईल का? कायद्याची हुजुरी करणाऱ्या लोकांच्या मदतीने हे शक्य नाही. त्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था असणं आवश्यक आहे. "

1974 मध्ये जेव्हा भारताने पहिली अणुचाचणी केली तेव्हा वाजपेयींनी भारतीय शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं पण त्याचं श्रेय पंतप्रधानांना दिलं नाही.

जगजीवन राम यांनी पंतप्रधान बनावं अशी इच्छा

1977 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनसंघाला सर्वाधिक 90 जागा मिळाल्या होत्या. भारतीय लोकदलाला 55 तर सोशलिस्ट पार्टीला 51 जागा मिळाल्या.

त्या निवडणुकीत जनसंघ सर्वात मोठा पक्ष ठरल्याने वाजपेयी पंतप्रधानपदासाठी दावा करू शकले असते.

अभिषेक चौधरी सांगतात, "पण त्यावेळी वाजपेयी अवघ्या 52 वर्षांचे होते. मोरारजी देसाई, जगजीवन राम आणि चरणसिंग यांच्या तुलनेत त्यांना प्रशासनाचा काहीच अनुभव नव्हता."

"जर वाजपेयींनीही नेतृत्वाच्या शर्यतीत भाग घेतला असता तर नव्याने स्थापन झालेल्या जनता पक्षापुढच्या अडचणी आणखीन वाढल्या असत्या. त्यामुळे यावेळी वाजपेयी मागे राहिले."

वाजपेयींनी पंतप्रधानपदासाठी सुरुवातीपासूनच जगजीवन राम यांना पाठिंबा दिला होता. संसदेत विरोधक असूनही त्यांचं आणि जगजीवन राम यांचं चांगलं जमायचं.

पण मोरारजी देसाई हट्टी होते, त्यांच्याकडे अजिबात लवचिकता नव्हती. जगजीवन राम यांना पाठिंबा दिल्यास दलितांमध्ये संघ परिवाराची प्रतिमा सुधारण्याची शक्यता होती. पण चरणसिंगने यांनी सगळ्यावर पाणी फेरलं.

त्यांनी हॉस्पिटलच्या बेडवरून एक पत्र लिहीत जगजीवन राम यांची उमेदवारी नाकारली. शिवाय संसदेत आणीबाणीचा प्रस्ताव मांडल्याचा युक्तिवाद केला.

आता मोरारजी देसाईंना पाठिंबा देण्याशिवाय वाजपेयींकडे दुसरा पर्याय नव्हता.

जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री बनले

जनता सरकारमध्ये चरणसिंग असताना वाजपेयींना गृहखातं मिळण्याची सुतराम शक्यता नव्हती.

मोराजी देसाईंनी त्यांना संरक्षण किंवा परराष्ट्र यापैकी एक खातं निवडायला सांगितलं.

परराष्ट्र मंत्रालय निवडायला वाजपेयींनी सेकंदाचा वेळही घेतला नाही.

निवडणुकीनंतर रामलीला मैदानावर जाहीर सभेला संबोधित करताना अटलबिहारी वाजपेयींनी इंदिरा गांधींवर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "जे लोक आपण म्हणजे भारत असे समानार्थी शब्द म्हणायचे, त्यांना जनतेने कचऱ्यात फेकलंय."

इंदिरा गांधींनी वाजपेयींना चुकीचं सिद्ध करत तीन वर्षांनी पुन्हा एकदा सत्तेत आल्या.

पण वाजपेयींचीही वेळ आलीच. त्यांनी 1996, 1998 आणि 1999 मध्ये भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यांचं सरकार पहिलं बिगर काँग्रेसी सरकार होतं ज्यांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)