'रविवारीही काम केलं पाहिजे'; या वक्तव्यामुळे वाद, पण रविवारची सुट्टी कशी व कुणामुळे मिळाली?

"कामगारांनी आठवड्यातून 90 तास काम केलं पाहिजे. रविवारीही काम केलं पाहिजे," असं मत लार्सन अँड टुब्रोचे अध्यक्ष एस. एन. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केलं.

सुब्रमण्यम यांच्या विधानावर अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या. यानंतर पुन्हा एकदा कामगारांनी आठवड्यात किती तास काम करावं यावर वाद सुरू झालाय.

पण, रविवारची सुट्टी ज्यांच्यामुळे मिळते ते नारायण मेघाजी लोखंडे कोण होते? रविवारच्या सुट्टीसाठी त्यांना कसा संघर्ष करावा लागला?

खरं तर आपल्याला मिळणाऱ्या अशा अनेक गोष्टी असतात ज्या आपल्याला मिळाव्यात म्हणून आपल्या अगोदरच्या पिढ्यांना कष्ट उपसावे लागले आहेत. त्याचं उदाहरण म्हणजे कर्मचाऱ्यांना मिळणारी रविवारची सुट्टी किंवा साप्ताहिक सुट्टी.

एक-दोन अर्ज किंवा एक दोन दिवसांचे प्रयत्न नाही तर कामगारांना साप्ताहिक सुट्टी मिळावी यासाठी भारतातील कामगार चळवळीतील नेत्यांना अनेक वर्षं संंघर्ष करावा लागला होता.

त्याचबरोबर ज्या व्यक्तीमुळे आपल्याला ही सुट्टी मिळाली त्या व्यक्तीचे कार्य आणि जीवन देखील समजून घेण्याचा प्रयत्न करुया.

कामगारांमुळे मालकांची भरभराट पण त्यांच्या झोळीत काहीच नाही

सुरुवातीला महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीच्या जनकाचे जीवन समजून घेऊ.

महाराष्ट्रच नाही तर संंपूर्ण देशाच्या कामगार चळवळीचा श्रीगणेशा मुंबईत झाला. मुंबई ही देशाची राजधानी नव्हती पण इंग्रजांच्या आर्थिक नाड्या याच शहराच्या हातात होत्या.

इंग्रजांंच्या सर्व आर्थिक रसदेचा डोलारा ज्या गोष्टीवर अवलंंबून होता त्या कापड गिरण्यादेखील याच शहरात होत्या.

या कापड गिरण्या ज्या इंधनांवर चालायच्या त्या इंधनाचे नाव कामगार होते आणि दिवसरात्र झटून रक्ताचे पाणी करून हे मिल कामगार आपल्या मालकांंसाठी पैसा कमावत असत.

हा पैसा पुढे कराच्या रुपाने इंंग्रजांना पैसा देऊन ब्रिटिश साम्राज्याची भरभराट होऊ लागली होती, पण ज्या कामगारामुळे हा पैसा त्यांच्या झोळीत पडत होता त्यांची काळजी कुणालाच नव्हती.

कामगार चळवळ म्हटलं तर आपल्याला आठवते ती कार्ल मार्क्सच्या प्रेरणेतून सुरू झालेली कामगार चळवळ. पण कार्ल मार्क्सच्या विचारांचा प्रभाव भारतात पडण्याआधीच या देशात कामगार चळवळ झाली होती आणि त्या चळवळीचे नेतृत्व नारायण मेघाजी लोखंंडे यांनी केले होते.

कोणतीही चळवळ म्हटलं तर त्यासाठी वैचारिक अधिष्ठान, माध्यमे आणि संंसाधने लागतातच. तर या चळवळीला वैचारिक अधिष्ठान मिळाले ते महात्मा ज्योतिराव फुले यांंच्या विचारांंचे.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट असते ती माध्यमं.

या चळवळीसाठी माध्यम म्हणून वृत्तपत्र सहाय्यभूत ठरले. त्या वृत्तपत्राचे नाव 'दीनबंधु' होते. कृष्णराव भालेकर आणि नारायण मेघाजी लोखंडेंनी हे वृत्तपत्र चालवले होते.

तिसरी गोष्ट असते ती म्हणजे पाठबळ. डॉ. संतुजी लाड. स्वामी अय्यावारू यांच्यासारख्या सत्यशोधक चळवळीतून तयार झालेल्या नेत्यांनी या कामगार चळवळीला पाठबळ दिले.

महात्मा फुलेंंचे विचार आणि डॉ. संतुजी लाड यांंचे सहकार्य सोबत असले तरी नारायण मेघाजी लोखंडे हे या चळवळीचे केंद्रबिंदू राहिले, ते कसे हे आपण या लेखात पाहणार आहोत.

कामगारांसाठी सरकारी नोकरी सोडून मिलची नोकरी

भारतात सुरू झालेल्या कामगार चळवळीचा आणि कार्ल मार्क्सच्या चळवळीचा थेट संंबंंध तेव्हा आला नव्हता पण एक विलक्षण योगायोगाने भारतीय कामगार चळवळ आणि कार्ल मार्क्सची कामगार चळवळ जोडली गेली आहे.

ज्या वर्षी कार्ल मार्क्सचे 'कम्युनिस्ट मॅनिफेस्टो' प्रकाशित झाले होते त्याच वर्षी म्हणजे 1848 मध्ये लोखंंडे यांंचा जन्म झाला होता.

लोखंडे यांची कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती ही साधारण होती. त्यांचे वडील मेघाजी लोखंडे हे पुणे जिल्ह्यातील खेडहून कल्याण-ठाण्यात नोकरीच्या शोधात आले होते आणि तिथेच स्थायिक झाले होते. आपल्या मुलाने शिकून मोठे व्हावे म्हणून त्यांनी नारायण यांना यथाशक्ती शिक्षण दिले.

सोळाव्या वर्षी ते मॅट्रिकची परीक्षा पास झाले आणि त्या वेळच्या रीतिरिवाजांंप्रमाणे त्यांचे सतराव्या वर्षी लग्न झाले.

कुटुंबाची जबाबदारी त्यांच्यावर आल्यानंतर त्यांंनी देशात काही वर्षांपूर्वीच सुरू झालेल्या रेल्वेमध्ये नोकरीला सुरुवात केली. तेव्हा पासून त्यांचा या विभागात कष्टाचे काम करणाऱ्या लोकांशी संबंध येऊ लागला होता. त्यांची परिस्थिती त्यांंना समजू लागली होती.

त्यानंंतर लोखंडे यांंनी पोस्ट ऑफिसात काम केले. तीन-चार वर्षांचा संसार झाल्यानंतर लोखंंडे यांंच्या पत्नीचे निधन झाले आणि पूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.

या सर्व काळात आपल्या परिसरातील कामगारांसाठी काही करावे ही गोष्ट त्यांच्या मनात घर करुन होती. त्यामुळे आपल्याला नोकरी देखील अशाच ठिकाणी करावी लागेल जिथे कामगारांंच्या आपण संपर्कात राहू याची त्यांना कल्पना होती.

त्यानुसार त्यांनी 1870 मध्ये आपल्या पोस्टाच्या नोकरीचा राजीनामा देऊन मिलमध्ये स्टोअर कीपरची नोकरी सुरू केली.

महात्मा फुले आणि नारायण मेघाजींची भेट

या बहुसंख्य कामगार हे राज्यातील तसेच देशातील बहुजन समाजातीलच होते. एका बाजूला जातिव्यवस्था आणि दुसऱ्या बाजूला मिल मालक या दुहेरी व्यवस्थेत त्या काळातील कामगार अडकला होता.

पारंंपरिक पद्धतीनुसार बहुजन समाजातील लोकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर होता आणि शेती ही पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून होती. त्यात दुष्काळ, आजारपण आल्यावर सावकाराकडून कर्ज काढण्याची नामुष्की येत असे.

या गोष्टींना वाचा फोडली ती सर्वप्रथम महात्मा फुले यांंनी. शेतकऱ्यांचे आणि कष्टकरी वर्गातील बहुजनांचे शोषण कसे होते याची मांडणी फुले यांनी केली होती. आपला विचार ते सर्व समाजातील बहुजनांंपर्यंत पोहोचवत असत.

नारायण मेघाजींची आणि महात्मा फुले यांची पहिल्यांदा भेट झाली तेव्हा महात्मा फुलेंसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीचे लोखंडे हे अध्यक्ष होते. त्यावेळी लोखंंडे यांचे वय 25 वर्षंं होते. लोखंंडे यांनी मुंंबई आणि उपनगरातील 'दक्षिणी फुलमाळी समुदाया'चे संघटन केले होते. ते या समुदायाच्या जातपंंचायतीत पंच म्हणूनही काम पाहायचे.

लोखंंडे जरी आपल्या समुदायाच्या जातपंचायतीसारख्या उपक्रमात सहभागी असले तरी त्यांची दृष्टी व्यापक होती आणि सर्वच समुदायातील कष्टकऱ्यांसाठी ते तितक्याच तळमळीने काम करत असत. त्या काळात अशा विविध जातपंंचायती असत ज्यांंच्याशी समन्वय साधून, त्या समुदायांना एकत्र बरोबर घेऊन लोखंडे काम करत होते.

महात्मा फुले देखील अशा विविध समुदायांंची मोट बांधून त्यांना सत्यशोधक चळवळीत आणत असत. अशाच एका कार्यक्रमात या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांची गाठ पडली. मुंबईत सत्यशोधकांची नोंंदणी करण्याचा कार्यक्रम दक्षिणी फुलमाळी जातपंचायत आणि तेलुगू समाजातर्फे करण्यात आला होता. याचे समन्वयन स्वामी अय्यावारू नावाच्या गृहस्थांनी केले होते.

त्यानुसार मुंंबईतील ताडदेव येथे 1 डिसेंबर 1873 रोजी ज्योतिराव फुले यांच्या व्याख्यानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. (त्यावेळी महात्मा फुलेंना महात्मा ही पदवी प्रदान करण्यात आली नव्हती. ती त्यांंना कशी मिळाली याची गोष्ट देखील तितकीच रंजक आणि महत्त्वपूर्ण आहे) या आले होते.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद हे नारायण मेघाजी लोखंडे यांना देण्यात आले होते. या कार्यक्रमाआधी तेलुगू समाजाचे पुढारी नागू सयाजी यांंच्या बंगल्यावर फुले आणि लोखंंडे यांची भेट झाली होती.

कामगार चळवळ कशी सुरू झाली?

महात्मा फुले आणि नारायण लोखंडे सारख्या सत्यशोधक चळवळीतील नेत्यांना कामगारांंचे हित महत्त्वाचे वाटत होते.

1864 साली झालेल्या जणगणनेनुसार मुंबईत स्थलांतरित झालेल्या अस्पृश्यांची संख्या 4 टक्के इतके होती तर कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर किंंवा शेतीशी संबंंधित व्यवसाय करणाऱ्या वर्गाची ( ओबीसी) संंख्या ही 12 टक्क्यांंच्या जवळ होती.

या वर्गाचे जीवन अतिशय खडतर होते, गरिबी आणि शिक्षणाच्या अभावाने त्यांंची स्थिती विदारक बनली होती आणि त्यांना उन्नत करण्याचे काम सत्यशोधक चळवळीच्या माध्यमातून होत होते. या वर्गासाठी पोटापाण्याची व्यवस्था मुंबईतील गिरण्यांमध्ये होत असे.

तिथे त्यांच्याकडून भरपूर काम करुन घेतले जात असे पण ग्रामीण भागात असलेल्या स्थितीपेक्षा इथे बरंं आहे असा विचार करुन हे कामगार आपले आयुष्य जगत असत.

अशा कामगारांचे प्रश्न हाताळणे, त्यांना सावकारीच्या विळख्यातून सोडवणे, त्यांच्या मुलांचे शिक्षण, त्यांच्या मुलीच्या लग्नानंतर उद्भवलेले प्रश्न सोडवणे अशी निरनिराळी कामे लोखंडे आणि त्यांचे सहकारी करत असत. त्याला कुठलेही कामगार चळवळीचे स्वरूप त्या काळात नव्हते पण कामगार केंद्रस्थानी होता.

'पूर्वेचे मॅंचेस्टर' विरुद्ध मॅंचेस्टरचा सामना

कापड गिरण्यांमुळे मुंबईची ओळख ही पूर्वेचे मँचेस्टर झाली होती.

मुंबईत मँचेस्टरपेक्षा रोजगार स्वस्त प्रमाणात होता, या ठिकाणी कामगारांकडून किती काम करुन घ्यायचे, त्यांनी किमान वेतन किती द्यायचे, कामाचे तास किती याविषयी ब्रिटिश सरकारचा कुठलाही कायदा अस्तित्वात नव्हता त्यामुळे गिरणी मालक त्यांचा हवा तसा वापर करुन घेत असत. परिणामी गिरणी मालक तर श्रीमंंत बनले आणि कामगारांचे मात्र शोषण होत राहिले.

याचा आणखी एक परिणाम मँचेस्टरवर झाला तो म्हणजे इथल्या कामगारांच्या मुबलकतेमुळे मुंंबई ही मँचेस्टरची प्रतिस्पर्धी बनली. असंच सुरू राहिलं तर आपल्या कंपन्यांंना टाळे लावावे लागेल हे न ओळखण्याइतके मँचेस्टर मिल मालक काही कच्च्या गुरूचे चेले नव्हते.

त्यांनी एक टूम काढली की भारतात कुठल्याच प्रकारचे नियमन नाही. तिथे कामगारांवर अत्याचार होतो, त्यांंना तासनतास काम करावे लागते तेव्हा तिथे नियम असावेत. यात कामगारांंच्या हितापेक्षा भांंडवलदारांचे हित त्यांच्या नजरेसमोर होते यात काहीच शंका नाही. या सर्वांवर तोडगा म्हणून सरकारने फॅक्टरी अॅक्टचा प्रस्ताव ठेवला.

काहींनी याला टोकाचा विरोध केला तर काहींंनी याला कामगारांसाठी फायद्याचे म्हणून पाहावे, असे सुचवले. पण यातून एक तर्काधारित तोडगा काय असावा याचा विचार मात्र लोखंडे यांनी केला.

नोकऱ्या न जाऊ देता कामगारांच्या मागण्या मान्य करुन घेण्याचे कसब

फॅक्टरी अॅक्ट आहे त्या परिस्थितीत लागू झाला तर भारतातील मिल मालकांना तोटा सहन करावा लागेल आणि त्याचा परिणाम नोकर कपातीच्या स्वरुपात दिसेल आणि जर समजा अॅक्ट लागूच झाला नाही तर कामगारांंची पिळवणूक सुरूच राहील, तेव्हा आपल्याला मार्ग स्वीकारावा लागेल ज्यात नोकऱ्या तर जाणार नाहीत पण कामगारांचे शोषणही होणार नाही असा विचार त्यांनी केला.

थोडक्यात सापही मेला पाहिजे पण काठीदेखील तुटता कामा नये, असं धोरण ठेऊन त्यानी फॅक्टरी अॅक्टविषयी जागरुकता निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले.

जरी हा कायदा मँँचेस्टरच्या भांंडवलदारांंसाठी हिताचा असला तरी आपल्या कामगारांसाठी आशेचा किरण आहे ही बाब त्यांंनी अचूकरित्या हेरली होती.

इथे एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते ती म्हणजे या अॅक्टला विरोध करण्यासाठी सर्व मिल मालक एकत्र आले आणि त्यांनी 1875 साली बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन ही संंघटना काढली.

कामगार वर्गाला हक्क मिळण्याआधीच ते मिळता कामा नये या हेतूने काढण्यात आलेली कदाचित ही जगातील पहिली संंघटना ठरली. कामगारांची संघटना ही पुढे 9 वर्षांनी नावारूपाला आली.

सरकारने कामगारांची स्थिती कशी आहे तपासण्यासाठी कमिशनची स्थापना केली. कमिशनमधील काही सदस्यांनीच हा अॅक्ट लावू नये अशी शिफारस केली होती पण ब्रिटिशांंनी ते ऐकले नाही आणि देशात पहिल्यांंदा कामगारांचे नियमन करण्यासंबंधी कायदा लागू झाला. हे वर्षं होतं 1881.

हा अॅक्ट लागू झाला पण यामध्ये प्रामुख्याने लहान मुलांंना फॅक्टरीत कामासंबंधीच्या सूचना होत्या. सात वर्षांंखालील मुलांंना नोकरीवर ठेवता येणार नाही असा नियम लागू करण्यात आला होता.

7 ते 12 या वयोगटातील मुलांकडून दिवसभरात 9 तासांहून अधिक काम करुन घेता येणार नाही, त्यांच्या जीवाला धोका उत्पन्न होईल असे काम देता येणार नाही अशा तरतुदी त्यात होत्या.

त्यांचे पहिले भाषणच ठरले कामगारांच्या हिताचा जाहीरनामा

सर्वसामान्य महिला आणि पुरुषांसाठी त्यात काही नव्हतं. अर्थातच मिल मालकांंच्या संघटनेनी हा बोथट कायदा येईल हेच पाहिलं होतं, असंं असलं तरी सरकार कामगारांच्या दृष्टीने काही ना काही पावलं उचलत आहे तेव्हा यात खंड पडता कामा नये असा धोरणी विचार करत लोखंडे यांनी कामगारांच्या प्रश्नांवर लक्ष देणे सुरू ठेवले.

त्यांच्या याच प्रयत्नांंचे फलित म्हणजे 23 सप्टेंबर 1884 साली देशातील पहिली कामगार संघटना नावारूपाला आली. या संघटनेचे नाव होते 'बॉम्बे मिल्स हॅंड्स असोसिएशन'. या दिवशी मुंबईतील परळ या ठिकाणी सुपारीबागेत संध्याकाळी पाच वाजता कार्यक्रम झाला आणि देशात एका नव्या पर्वाला आरंभ झाला.

यावेळी त्यांनी जे अध्यक्षीय भाषण केले होते तोच पुढे कामगारांच्या हिताचा जाहीरनामा ठरला. यात त्यांनी प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी आणि कागदावरील कायद्यांचा फरक सर्वांच्या नजरेसमोर आणला.

कामगारांच्या हितासाठी एक दिवसाची सुट्टी असावी याची कल्पना देखील त्यांना याचवेळी सांगितली. सात दिवस काम केल्यामुळे तुमची मशिनरीदेखील खराब होईल पण दमट वातावरणामुळे कामगारांचे आरोग्य खराब होते त्याचे काय याचा प्रश्न त्यांनी मिल मालकांंना विचारला.

नव्या संघटनेच्या माध्यमातून 'फॅक्टरी अॅक्ट'मधील अनेक त्रुटी नारायण मेघाजींनी सरकारच्या कमिशनसमोर मांंडल्या होत्या. कामगारांचे वय किमान 16 हून अधिक असावे, जर लहान वयातच घरातील कर्ते मूल गेले तर त्याचे परिणाम संपूर्ण कुटुंबाला भोगावे लागतात त्याचबरोबर त्यांच्या शिक्षणाच्या वयात काम करावे लागल्यामुळे इतर संंधींपासून त्यांना मुकावे लागते याची जाणीव त्यांना होती.

त्यांंनी या सर्व गोष्टी सरकारच्या विविध अधिकाऱ्यांसमोर उदाहरणासहित दाखवून दिल्या होत्या.

रविवारची सुट्टी मंजूर

लोखंडेंच्या अध्यक्षतेखाली पहिली सभा पार पडली तेव्हा 4,000 कामगारांची उपस्थिती होती. तीनच दिवसानंंतर दुसरी सभा भायखळ्यात झाली तिथे तर त्याहून अधिक गर्दी जमा झाली होती.

या सभेत जे ठराव मंंजूर करण्यात आले होते, त्याचे निवेदन फॅक्टरी कमिशनला द्यायचे असं त्यांनी सांगितलं. या निवेदनावर तब्बल 5,500 कामगारांच्या सह्या होत्या. त्यातल्या प्रमुख मागण्यांचा उल्लेख करणे अगत्याचे आहे.

1) गिरणी कामगारांना आठवडयातून एक दिवस रविवारी सुट्टी देण्यात यावी.

2) दुपारी अर्धातास जेवणाची सुट्टी देण्यात यावी.

3) कामगारांची कामाची वेळ निश्चित करण्यात यावी.

4) कामगारांचा पगार दर महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत देण्यात यावा.

5) कामावर असताना जर कुणाला गंभीर जखम झाली तर तो बरा होईपर्यंत पूर्ण पगार देण्यात यावा. जर कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला पेन्शन देण्यात यावी.

हे निवेदन लोखंडेंनी 15 ऑक्टोबर 1884 ला दिले होते पण यावर काहीच निर्णय झाला नाही. पुन्हा त्यांनी 6,500 कामगारांकडून सह्या घेऊन सरकारला निवेदन दिले. त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.

शेवटी त्यांनी आंंदोलनाचे हत्यार उपसले. 24 एप्रिल रोजी त्यांनी महालक्ष्मी रेसकोर्स मैदानावर सभा घेतली. त्यावेळी 10,000 कामगार उपस्थित होते. महिला देखील मोठ्या संख्येनी उपस्थित होत्या. इतकंच नाही तर दोन कामगार महिलांनी या ठिकाणी भाषण करत आपल्या व्यथा मांडल्या.

या सभेमुळे सरकार आणि मिल मालक संंघटनेचे डोळे उघडले आणि 10 जून, 1890 रोजी कामगारांना दर रविवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय मिल मालक संघटनेतर्फे जाहीर करण्यात आला. तेव्हापासून आपल्याला रविवारी किंवा साप्ताहिक सुट्टी मिळणे सुरू झाले.

काही जणांनी रविवारच्या सुट्टीचा संबंध ख्रिश्चन समुदायाच्या रविवारच्या प्रार्थनेशी जोडला होता. हे केवळ दिशाभूल करण्यासाठी केले जात आहे याची कल्पना लोखंडेंंना आली आणि त्यांंनी त्यावर स्पष्टीकरण दिले की 'रविवारच्या सुट्टीचा आणि ख्रिस्ती धर्माचा या ठिकाणी काही संबंध नाही. भारतीय कामगार हे प्रामुख्याने खंडोबाचे उपासक आहेत. खंडोबाचा वारही रविवारच असतो.

'पण त्याचा या ठिकाणी देखील काही संंबंध नाही. अनेक वर्षांपासून इंग्रजांंनी सर्वांना सोयीस्कर होईल म्हणून रविवारची सुट्टी सरकारी आस्थापनांना दिलेली आहे. त्यामुळे कुणाचीही यावर हरकत नसावी,'असा सडेतोड युक्तिवाद करत त्यांंनी या दाव्यातील हवाच काढून टाकली.

'दीनबंधु'ची स्थापना

'दीनबंधु' हे ब्राह्मणेतर वृत्तपत्र चळवळीतील मुख्य नियतकालिक होते, सत्यशोधक चळवळीचे मुखपत्र होते यात शंकाच नाही पण त्याचबरोबर हे नियतकालिक कामगारांचे पहिले मुखपत्र म्हणून देखील पाहिले गेले पाहिजे.

दीनबंधु आणि लोखंडेची कामगारांची चळवळ समांतर चालली होती. ही चळवळ जिवंत ठेवण्यात, समृद्ध करण्यात दीनबंंधूचा मोठा वाटा आहे.

सत्यशोधक चळवळ सुरू झाल्यापासून महात्मा फुले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर टीकेचा भडिमार होत असे.

तेव्हा आपलेच स्वतःचे वृत्तपत्र का असू नये असा विचार करत तेलुगु समाजाचे नेते स्वामी अय्यावारू आणि तेलुगु फुलमाळी समाजाचे नेते व्यंंकू बाळोजी कालेवार यांंनी लोखंडेमार्फत 1200 रुपये खर्चून छापखाना विकत घेतला आणि तो पुण्याला पाठवला. पण पुण्यातून वृत्तपत्र निघण्याचे काम महात्मा फुलेंच्या कार्यबाहुल्यामुळे शक्य झाले नाही. शेवटी तो छापखाना परत मुंबईत गेला.

असंं झालं तरी सत्यशोधक कार्यकर्ते कृष्णराव भालेकरांच्या मनातून नियतकालिक जात नव्हते. शेवटी त्यांंनी स्वतः आर्थिक धोका पत्करुन 1 जानेवारी 1877 रोजी दीनबंधुचा पहिला अंक काढला. काही अंक निघाल्यावर नियतकालिक तोट्यात चाललेले पाहून त्यांना ते बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

हे पत्र मुंंबई सत्यशोधकांकडे द्यावे असा निर्णय भालेकरांनी घेतला. त्यानुसार लोखंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांकडे हे नियतकालिक चालवण्यासाठी आले आणि लोखंडे दीनबंधुचे संपादक बनले.

9 मे 1880 रोजी त्यांच्या संपादकीय नेतृत्वात दीनबंंधु पुन्हा सुरू झाले. दीनबंधुच्या मुखपृष्ठावर लिहिलेले होते, 'Journal devoted to the interest of working class.'

दीनबंधूतून त्यांनी समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक विषय हाताळले. ब्राह्मण हेडमास्तरांकडून बहुजन विद्यार्थ्यांवर होणारी भेदभावाची वागणुकीवर त्यांनी प्रहार केला. सार्वत्रिक शिक्षणाचा प्रसार व्हावा, मुलींंना देखील शिक्षण मिळावे यासाठी त्यांनी दीनबंधूतून सातत्याने भूमिका मांडली.

सरकारकडून मिळणारी फ्री शिप ( स्कॉलरशिप ) ही गरीब बहुजन वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असावी अन्यथा त्याचा वापर अभिजन वर्गातील लोकच करुन घेतील याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ज्या विद्यार्थ्यांना योग्यता असून स्कॉलरशिप नाकारण्यात आली त्याचा वृत्तांत दीनबंधूत त्यांनी छापला होता.

ज्या ठिकाणी महात्मा फुलेंच्या सभा होत, त्या ठिकाणचा संपूर्ण वृत्तांत आणि त्यांचे भाषण देखील छापले जात असे. पुढे दीनबंधूचे अंक इतिहासकारांंसाठी याच गोष्टीमुळे महत्त्वाचे ठरले.

महात्मा फुले यांची नाराजी ओढवली

दीनबंधुमुळे लोखंडेंना महात्मा फुलेंच्या नाराजीला सामोरं जावंं लागलं होतंं. महात्मा फुले यांनी शेतकऱ्यांचे आसूड हे पुस्तक लिहिले. त्याचे एकूण चार भाग दीनबंधूमध्ये छापून येणार होते. पण दोन भाग त्यांनी छापले देखील. पुढील दोन भाग हे तत्कालीन इंग्रज सरकारवर टीका करणारे होते.

महात्मा फुले यांनी सरकारी नोकरशाह आणि भारतातील अभिजन वर्ग शेतकऱ्यांंवर कसा अन्याय करतो याचे चित्रण केले होते.

या भागांमुळे सरकारच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, तसेच अब्रुनुकसानीचा खटला भरला जाईल अशी भीती लोखंंडेंंना वाटली. यामुळे फायद्यापेक्षा नुकसानच अधिक असा विचार करुन त्यांनी उर्वरित दोन भाग छापण्यास नकार दिला. यामुळे महात्मा फुले नाराज झाले.

त्यांनी सरळ 'भेकड छापखानेवाले' अशा शब्दांत त्यांच्यावर टीका केली होती. महात्मा फुले हे वडिलकीच्या नात्याने नाराज आहेत असं समजून ही नाराजी दूर करण्यास लोखंंडे यांनी पुढाकार घेतला.

त्याही काळात त्यांनी सत्यशोधक चळवळीचे काम बंद केले नाही.

महात्मा फुलेंना महात्मा पदवी प्रदान करण्यात भूमिका

नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे आणखी एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे ज्योतिराव फुले यांना 'महात्मा' ही पदवी मिळावी यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. शेतकऱ्यांचा आसूड या प्रकरणाला काही काळ ओसरल्यानंतर त्यांनी हे काम हाती घेतले. यातून त्यांची महात्मा फुलेंवर किती आस्था आहे याची प्रचिती सर्वांना आली.

त्यांच्यातील दरीचा फायदा त्यांच्यातील विरोधकांनी घेण्याचा प्रयत्न केला पण या कार्यक्रमामुळे सर्व सत्यशोधक व्यापक हिताकडे लक्ष देणारे आहेत असाच संदेश या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने देण्यात आला. अर्थात हे त्या कार्यक्रमाचे प्रयोजन नव्हते.

महात्मा फुलेंविषयी असलेला आदरभाव व्यक्त करण्याच्याच हेतूने सत्यशोधकांनी हा उपक्रम हाती घेतला होता हे आपल्याला तत्कालीन संदर्भ वाचल्यावर लक्षात येऊ शकते.

नारायण मेघाजींबरोबरच रावबहाद्दूर वंडेकर, दामोदर सावळाराम यंदे, तेलुगू नेते स्वामी रामय्या व्यंकय्या आय्यावारू, मोरो विठ्ठल वाळवेकर असे फुलेंचे सहकारीही होते. या कार्यक्रमाविषयी बीबीसी मराठीने सविस्तर लेख लिहिला आहे.

त्यात मनोहर कदम यांच्या पुस्तकांचा संदर्भ देऊन सांगण्यात आले आहे की लोखंडे आणि वंडेकर या दोन पुढाऱ्यांच्या सह्यांनी सभेची आमंत्रणं गेल्यानं सभेला हॉलमध्ये जागा पुरली नाही. मुंबईतील प्रतिष्ठित नागरिक, दुकानदार, कारखानदार आणि मजूर असे दोन-अडीच हजार लोक जमले होते.'

या कार्यक्रमासाठी गावोगावच्या कार्यकर्त्यांना निमंत्रणं पाठवण्यात आली होती. पदवी दिल्यानंतर महात्मा फुलेंना गहिवरुन आले होते. सर्व समाज घटकांनी त्यांच्यावर जे अपार प्रेम केलं याचाच मान ठेवून महात्मा फुलेंनी ही पदवी स्वीकारली. यापूर्वी बहुजन समाजातील कोणत्याही नेत्याचा अशा प्रकारे गौरव करण्यात आला नव्हता त्यामुळे ही घटना अद्वितीय ठरते.

या कार्यक्रमानंतर महात्मा फुलेंची साथ त्यांच्या सहकाऱ्यांना फारशी लाभली नाही. पुढील दोन वर्षांनीच महात्मा फुलेंचे निधन झाले. त्यानंतर देखील नारायण मेघाजींनी आपले काम नेटाने सुरू ठेवले

विधवा केशवपनाची प्रथा बंद केली

दीनबंधू, जातपंचायत, कामगार चळवळ याचबरोबर त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टी केल्या. शिक्षणाचा प्रचार प्रसार व्हावा यासाठी ते झटत राहिले. महाराष्ट्रातील सर्व जाती-जमाती या मराठाच आहेत ही भावना रुजवण्यासाठी त्यांनी 'मराठा ऐक्येच्छू' परिषद घेतली.

जसे कामगारांचे संघटन केले त्याच प्रमाणे शेतकऱ्यांचे संघटन व्हावे याकडे देखील त्यांनी लक्ष दिले आणि यासाठी त्यांनी शेतकरी आणि शेतमजूर मेळावे घेतले.

त्यांनी केलेल्या कामांपैकी आणखी एक महत्त्वाचे काम म्हणजे विधवा केशवपनाची प्रथा बंद करणे होय. त्यावेळी केशवपनाची रूढी ही केवळ ब्राह्मण समाजात रूढ होती.

बहुजन समाजातील लोकांचा या रुढीशी संबंध नव्हता. पण हे काम बहुजन समाजातील नाभिक समुदायाला करावे लागत असे. केशवपनाची प्रथा बंद करण्याबद्दल ब्राह्मण सुधारकांनी सुचवले होते मात्र त्यावर कुठलीही ठोस उपाय योजना त्यांनी आखली नव्हती.

नारायण मेघाजींनी मात्र नाभिक समाजालाच आवाहन केले की तुम्हीच या रूढीपासून दूर राहा. महात्मा फुले आणि सावित्री फुलेंचा जो महिलांच्या उत्कर्षाविषयी विचार होता त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले.

पतीच्या निधनानंतर दुःखात असलेल्या स्त्रीचे केशवपन करणे ही क्रूर चाल असल्याचे त्यांनी नाभिक समुदायाला पटवून दिले. त्यातूनच कालांतराने ही रूढी बंद झाली.

नारायण मेघाजींना इंग्रज सरकारकडून 'जस्टीस ऑफ पीस' हे महत्त्वाचे पद देण्यात आले होते. त्यांनी 1893 साली हिंदू-मुस्लीम दंगल झाली होती.

ही दंगल निवळावी म्हणून त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख आजही केला जातो. सर्वांनी सद्भावनेनी राहण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले होते. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना 'रावबहादुर' ही पदवी देण्यात आली होती.

भारतातील कामगार चळवळीत आजही आदराचे स्थान

भारतीय कामगार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या नारायण मेघाजींचे नाव आजही आदराने घेतले जाते. 20 व्या शतकात भारतात कम्युनिस्ट कामगार चळवळीने जोर पकडल्यानंतर देखील महात्मा फुले आणि नारायण मेघाजींनी सुरू केलेल्या या चळवळीचे महत्त्व कायम राहिले.

भारताचे दोन वेळा काळजीवाहू पंतप्रधान राहिलेले गुलझारीलाल नंदा हे देखील नारायण मेघाजींच्या कार्यापासून प्रेरित होते. नंदा हे कामगार नेते देखील होते.

नारायण मेघाजींच्या विचाराने प्रभावित होऊन त्यांनी जुलै 1947 मध्ये 'बॉम्बे लेबर इन्स्टिट्यूट' या संस्थेची स्थापना केली.

आता सध्या या संस्थेचे नाव 'नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज' असे आहे. कामगार प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे काम आणि संशोधन या प्रतिष्ठित संस्थेकडून केले जाते.

मे 2005 साली तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते नारायण मेघाजींच्या टपाल तिकिटाचे अनावरण करण्यात आले होते.

त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी भाषण करताना म्हटले होते की 'लोखंडेजी यांच्या प्रयत्नामुळे भारताच्या इतिहासाला एक नवे वळण मिळाले.'

'लोखंडेजी हे भारतीय इतिहासातील जागरणाच्या पर्वाचे फलित होते, ज्यामुळे आपल्या राष्ट्राचे भाग्य परिवर्तित झाले. त्यांनी सुरू केलेल्या 'बॉम्बे हॅंड मिल्स असोसिएशन'मुळे भारतीय कामगार चळवळीला संघटित स्वरूप मिळाले. त्यांचे हे योगदान अतुलनीय आहे,' असं मनमोहन सिंग यांनी म्हटलं होतं.

या भाषणातच मनमोहन सिंग म्हणाले, 'मार्क्स आणि एंजेल्स यांचा कामगार वर्गाविषयी असलेला समर्पण भाव आणि महात्मा फुलेंची महिलांच्या उत्थानाविषयी असलेली कटिबद्धता या दोन्ही गोष्टी लोखंडेजी यांच्यात होत्या.'

या दोन्ही गोष्टींमुळेच भारतातील कामगार चळवळीला एका मानवी चेहरा मिळाला आणि त्याचे रूपांतर कोट्यवधी कष्टकऱ्यांचे जीवन सुखावह होण्यात झाले यात शंकाच नाही.

( संदर्भ - सत्यशोधक कामगार नेते- नारायण मेघाजी लोखंडे यांचे चरित्र, लेखक - राजाराम सुर्यवंशी, महात्मा फुले यांचे चरित्र - धनंजय कीर, महात्मा फुले समग्र वाङमय - महाराष्ट्र शासन, थोरांचे अज्ञात पैलू - लेखक, थोरांचे अज्ञात पैलू - लेखक डॉ. सदानंद मोरे, नारायण मेघाजी लोखंडे महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ लेबर स्टडीजचे संकेतस्थळ )