कामगार कायदा सुधारणा विधेयक : नेमका कुणाचा फायदा होणार?

कृषी विधेयकाच्या मागोमाग संसदेनं बुधवारी कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवणारी तीन विधेयकं मंजूर केली.

एकूण 44 कामगार कायदे 4 विधेयकांमध्ये बसवण्यात आले आहेत. आणि यातल्या कामाचा मोबदला, म्हणजे रोजंदारी किंवा पगाराविषयीचं विधेयक गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात पारित झालं आहे.

आता उर्वरित तीन विधेयकांवरही शिक्कामोर्तब झालं. जाणून घेऊया तीन नव्या कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांविषयी.

केंद्र सरकारचं नवं कामगार धोरण

मागच्या आठवड्यात संसदेची मंजुरी मिळालेली तीन सुधारणा विधेयकं आहेत, सामाजिक सुरक्षा कायदा, औद्योगिक संबंध कायदा आणि कामाच्या ठिकाणी कामगारांची सुरक्षितता आणि आरोग्य याविषयीचा कायदा. या तीन विधेयकांमध्ये मिळून एकूण २९ तरतुदी आहेत.

या तरतुदी बघण्यापूर्वी तीन विधेयकांतून नेमकं साध्य काय होतं ते आधी बघूया...

1. कंपन्यांसाठी नोकर भरती आणि नोकर कपात सोपी होते.

2. 'इज ऑफ डूइंग बिझिनेस' हे तत्त्व साध्य होतं.

3. कामगारांना संप पुकारणं कठीण होतं.

4. सर्व प्रकारच्या कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची हमी मिळते.

5. या तीनही विधेयकांमध्ये राज्यसरकारची भूमिका निर्णायक. त्यांना गरजेप्रमाणे तरतुदींची अंमलबजावणी शक्य.

सामाजिक सुरक्षा कायदा

आधी अस्तित्वात असलेले ९ कामगार सामाजिक कायदे एकत्र करून त्याचा सर्वसमावेशक कायदा करण्यात आलाय. आधीच्या तुलनेत कामगारांचा निकष आणि कामाचं स्वरुप यांची कक्षा रुंदावलीय. बाळंतपणासाठीच्या तरतुदी, निवृत्ती वेतन, प्रॉव्हिडंड फंड, विविध भत्ते याविषयीच्या तरतुदी यात आहेत.

1) आता स्थलांतरित मजूर, असंघटित क्षेत्रात काम करणारे सर्व प्रकारचे कामगार यांना या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आलंय. पूर्वी तसं नव्हतं.

2) अगदी मुक्त पत्रकार आणि कंत्राटी कामगारही... किंवा ओला-उबरचे कंत्राटी ड्रायव्हर, कुरिअर किंवा इतर ऑनलाईन डिलिव्हरी क्षेत्रातले कामगार या सगळ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवणं आता कंपन्यांचं दायित्व असेल. अगदी शेतमजूरही सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत बसतात.

3) अशा कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांना सामाजिक सुरक्षा फंड तयार करावा लागेल. आणि आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम या फंडासाठी द्यावी लागेल. या फंडावर सरकारचं नियंत्रण असेल.

4) यापूर्वी सलग पाच वर्षं काम केल्यावर ग्रॅच्युटी जमा होत होती. ती मर्यादा आता कमी करून एका वर्षावर आणण्यात आलीय. पत्रकारांसाठी ग्रॅच्युटीची मर्यादा तीन वर्षांवर आलीय.

औद्योगिक संबंध कायदा

कंपन्यांचे मालक आणि कामगार संघटना यांच्यातले संबंध अधोरेखित करणारं हे विधेयक आहे. यातल्या मुख्य तरतुदी बघितल्या तर...

1) ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.

2) ३०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कंपनीसाठीही नोकर कपातीची प्रक्रिया सोपी झाली आहे. सध्या नोकर कपातीने उच्चांक गाठलेला असताना ही तरतूद झाल्यामुळे या मुद्याला जोरदार विरोध होतोय.

3) कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत ३० ते ४५ दिवसांची होती.

4) आकस्मिक संपावर मात्र निर्बंध नाहीत.

5) कर्मचाऱ्यांना ठरावीक मुदतीसाठी कामावर ठेवणं हे आता अधिकृत असेल. आणि त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल.

कामाच्या ठिकाणची स्थिती

कंत्राटी कामगारांची भरती करताना आता एकच एक लायसन्स लागेल.

1) कंत्राटी आणि नियमित कामगारांना अपाँटमेंट लेटर देणं बंधनकारक

2) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा फायदा कामगारांना मिळण्यास मदत

3) स्थलांतरित मजूर आणि कंत्राटी कामगारांच्या निवाऱ्याची सोय

4) कामाच्या ठिकाणी लिंगभेद करण्यास मनाई

अशा काही तरतुदी यात आहेत. स्थलांतरित मजूरांचा एक डेटाबेस या विधेयकामुळे राज्य आणि केंद्रसरकारकडे तयार व्हावा अशी अपेक्षा आहे.

कामगार कायदा सुधारणेवर प्रतिक्रिया

सर्व प्रकारच्या मजुरांना आणि कर्मचाऱ्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणत असल्यामुळे सर्व घटकांना सामाजिक न्याय मिळणार आहे. पण, त्याचबरोबर हा कायदा उद्योजकांना धार्जिणा आहे अशी टीका काँग्रेस, समाजवादी पक्षाबरोबरच इतर सर्वच मुख्य विरोधी पक्षांनी केली आहे.

राज्यसभेत हा कायदा संमत होताना सभात्याग झाला होता. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी कामगार कल्याण मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात प्रतिक्रिया देताना,'आजकाल मोदी सरकार फक्त कॉर्पोरेट कंपन्यांचंच ऐकतं. कामगारांचं म्हणणं ते ऐकत नाहीत. आणि एकदा या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झालं की, ते कामगार संघटनांचंही ऐकणार नाहीत. कामगार नेत्यांचा आवाज दाबला जाईल,' असं म्हटलं आहे.

कामगार संघटनांचा प्रमुख विरोध आहे तो नोकर कपातीसाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज काढून टाकण्याच्या तरतुदीला. महाराष्ट्र राज्य कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे सहनिमंत्रक विश्वास उटगी यांनी हा कायदा कामगार कायदा असल्याचं आम्हाला मान्य नाही, असं मत व्यक्त केलं.

''हे विधेयक कॉर्पोरेट धार्जिणं आहे. ईझ ऑफ डूइंग बिझिनेसच्या नावाखाली उद्योजकाच्या दावणीला कामगार बांधला गेला आहे. खाजगी कंपन्यांना हायर अँड फायर धोरण राबवणं या कायद्यामुळे सोपं होणार आहे,'' असं विश्वास उटगी यांनी बोलून दाखवलं.

स्वातंत्र्या नंतर देशात कामगार चळवळ उभी राहिली. त्यातून कामगारांचं हित जोपासलं गेलं. ''पण, आता हे हित मिटलं जाऊन कामगार वर्ग पुन्हा एकदा शंभर वर्षांपूर्वीसारखा दारिद्र आणि अनिश्चिततेच्या गर्तेत जाईल,'' अशी भीती उटगी यांनी व्यक्त केली.

तर औद्योगिक संस्थांनी इज ऑफ डूइंग बिझिनेससाठी या विधेयकाचं स्वागत केलं आहे.

१९२०च्या दशकात देशात जे कामगार कायदे होते त्यात काळानुरुप बदल आवश्यक होते, असं म्हणत वेलिंगकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सल्लागार आणि फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनेच्या माजी वरिष्ठ संचालक वैजयंती पंडित यांनी नव्या सुधारणांचं स्वागत केलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, सर्व प्रकारच्या कामगारांना यात समाविष्ट केलं आहे. अगदी कुरिअर देणाऱ्या मुलांनाही या अंतर्गत सुरक्षा मिळणार आहे. महिला आणि ट्रान्सजेंडर यांचाही विचार आहे. म्हणून हा कायदा स्वागतार्ह आहे.

कर्मचाऱ्यांना पूर्वसूचना न देता काढून टाकण्याच्या मुद्यावरही त्यांनी आपलं मत नोंदवलं. ''आपल्या उद्योगाची गरज काय आहे हे बघून उद्योजकांना किती लोकांना कामाला ठेवायचं आणि कुणाला काढून टाकायचं हे ठरवण्याचा अधिकार हवा. तरंच औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होऊ शकतो. त्यात सरकारची ढवळाढवळ योग्य नाही.''

थोडक्यात सध्या उद्योजक या सुधारणांच्या बाजूने आणि कामगार संघटना आणि विरोधी पक्ष विरोधात असं चित्र आहे. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंतच्या चारही विधेयकांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचा केंद्रसरकारचा मानस आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)