कोरोना अर्थव्यवस्था: 8 कोटी कामगार परतले नाही तर मुंबई, दिल्ली ठप्प होईल का?

लॉकडाऊन 4 हे नव्या रंगात असेल असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. आपल्याला कोरोनालाही हरवायचं आहे पण त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थाही मजबूत करून आत्मनिर्भर व्हायचं आहे असं मोदी म्हणाले.

यानंतर, आता हळुहळू सर्व कामे पूर्ववत होतील असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ बांधत आहेत. पण लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून कित्येक मजूर आपल्या गावी परतले आहेत. त्यांच्या जाण्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?

खालचा फोटो आहे 24-25 मार्चचा. दिल्लीतल्या आनंद विहार टर्मिनसचा. लॉकडाऊनच्या घोषणेनंतर लोकांनी गावी परतण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली होती.

दुसरा फोटो आहे 14 एप्रिलचा. मुंबईत, वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेर हजारो स्थलांतरित कामगारांनी गर्दी केली होती. लॉकडाऊनचा दुसरा टप्पा संपण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने ट्रेन सुरू होतील अशी त्यांना आशा होती.

तिसरा फोटो आहे 1 मेचा. केंद्र सरकारने श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिली ट्रेन लिंगमपल्लीहून झारखंडमधल्या हटियासाठी रवाना झाली.

तीन वेगवेगळ्या महिन्यातील सगळ्या फोटोंमध्ये एक सामाईक गोष्ट आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून स्थलांतरित कामगार गावी परत जाण्यासाठी धडपडत आहेत, जेणेकरून घरी परतता येईल.

सरकारला आता या कामगारांविषयी माहिती मिळाली आहे.

पुढच्या दोन महिन्यांसाठी आठ कोटी स्थलांतरित कामगारांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याकरता 3500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार देशात 8 कोटी स्थलांतरित कामगार असल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

सरकारने पहिल्यांदाच स्थलांतरित कामगारांसंदर्भात आकडेवारी जाहीर केली आहे. मात्र हे अचानक झालेलं नाही. केंद्र तसंच राज्य सरकारची काळजी आणि भीती दोन्ही आहे. गावी परतलेले स्थलांतरित कामगार कोरोनाचा जोर ओसरल्यानंतर शहरात येतील का? ते आले नाही तर अर्थव्यवस्थेचं काय होईल?

रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर

विविध राज्यातले कामगार मोठया शहरांमध्ये येतात. अशा कामगारांना स्थलांतरित कामगार म्हटलं जातं. कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू करण्यात आलं. लॉकडाऊनमुळे हाताला काम नाही, खिशात पैसे नाही अशी स्थलांतरित कामगारांची स्थिती झाली. म्हणूनच लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर स्थलांतरित कामगार गावी परतू लागले. या प्रक्रियेला रिव्हर्स मायग्रेशन अर्थात परतीचं स्थलांतर अशी संज्ञा जाणकारांनी दिली आहे. राजकीय नेते आणि मंत्री यांच्यासाठी हे काळजीचं कारण आहे.

कर्नाटक सरकारने याकारणासाठी मध्यंतरी एका दिवशी स्थलांतरित कामगारांना घेऊन जाणारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रोखली होती. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी बीबीसीशी बोलताना यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती.

पंतप्रधान मोदी यांनी लॉकडाऊन 4 वेगळ्या नियमांसह लागू होईल असं स्पष्ट केलं होतं. पहिल्या तीन लॉकडाऊनच्या तुलनेत काही नियम शिथिल होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी फॅक्टरी, शेतात तसंच घरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना कामाची परवानगी मिळाली तर कामगार येणार कुठून?

स्थलांतरित कामगार येतात कुठून?

इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली मासिकात छापलेल्या रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांतून सर्वाधिक कामगार अन्य राज्यांमध्ये जातात. त्यानंतर मध्य प्रदेश, ओडिशा आणि झारखंडचा क्रमांक लागतो.

हे कामगार सर्वाधिक संख्येने मुंबई आणि दिल्ली या शहरांमध्ये जातात. यानंतर गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि पंजाब या राज्यांमध्ये स्थलांतरित कामगार काम करतात.

रेल्वे मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 800 हून अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सच्या माध्यमातून 10 लाख स्थलांतरित कामगार आपापल्या घरी परतले आहेत. बसेस तसंच पायी गावी जाणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांची संख्या पकडली तर शहरातून गावी जवळपास 15 लाख कामगार घरी परतले आहेत. यापैकी 20 टक्के कामगार गावी परतले आहेत.

एवढ्याच संख्येने स्थलांतरित कामगार अनेक राज्यांमध्ये अडकले आहेत. अशा परिस्थितीत शहरात त्यांच्या जागी काम कोण करणार? हीच काळजी केंद्र आणि राज्य सरकारला सतावते आहे.

पंजाब, दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या अडचणी

हे कामगार शेतीच्या कामांमध्ये तसंच कन्स्ट्रक्शन या ठिकाणी काम करतात. तिथे काम मिळालं नाही तर घरं किंवा सोसायटीत हाऊसहेल्प, सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. याव्यतिरिक्त एक मोठा वर्ग कारखान्यांमध्येही काम करतो.

पंजाबचंच उदाहरण घेऊया. इथं आता शेतीची कामं सुरू झाली आहेत. मात्र शेतांमध्ये काम करणारे कामगार घरी परतले आहेत. काम आहे पण कामगार मिळत नाहीत असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. येत्या काही दिवसात शेती व्यवसायावर कामगार टंचाईचं संकट घोंघावत आहे. याचा परिणाम अन्नधान्य उत्पादनावर पडेल.

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज अर्थात CCDSचे संजय कुमार दिल्लीसंदर्भात हे समीकरण उलगडून सांगतात. त्यांच्या मते, दिल्लीत अशा स्थलांतरित कामगारांची संख्या 25 ते 27 टक्के आहे. दिल्लीची लोकसंख्या 2 कोटी आहे असं गृहित धरलं तर साधारणत: 50 लाख माणसं मजुरीच्या कामाशी संलग्न आहेत. यापैकी निम्मे म्हणजेच 25 लाख माणसं दिल्लीहून गावी परतली तर काय होऊ शकतं याचा अंदाज केलेला बरा.

अर्थव्यवस्था ठप्प होणार नाही

मुंबई तसंच दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कामगारांविना अर्थव्यवस्था ठप्प होईल का? यावर संजय कुमार म्हणतात, अडचणी वाढतील परंतु अर्थव्यवस्था ठप्प होणार नाही. कारण प्रत्येक कामगार घरी जात नाहीये. ज्या दिवशी सगळे कामगार घरी परततील त्यावेळी अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ शकते.

संजय एका वेगळ्या पद्धतीने हे समजावतात. त्यांच्या मते, लोकांना घरी काम करण्यासाठी मेड मिळणार नाहीत, गाडीच्या ड्रायव्हरसाठी अधिक पैसे खर्च करावे लागतील, लोकांना मजुरीसाठी कामावर ठेवण्याकरता अधिक पैसे आणि चांगल्या सुविधा द्याव्या लागतील. ज्या राज्यांमधून कामगार परत जात आहेत तिथे कामगार टंचाई निर्माण होईल. मागणी-पुरवठा यांच्यातला असमतोल वाढत जाईल. कामगारांना अधिक वेतन द्यावं लागेल.

सकारात्मक परिणाम

प्राध्यापक राहुल घई यांचा दृष्टिकोन थोडा वेगळा आहे. इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल वीकली मासिकात छापून आलेल्या Migration & reverse migration in the age of Covid-19 या लेखाचे ते सहलेखक आहेत. ते जयपूरच्या IIHMR विद्यापीठात प्राध्यापक आहेत.

त्यांच्या मते परतीच्या स्थलांतराकडे दोन पद्धतीने पाहता येईल. परतीच्या स्थलांतरांचा सकारात्मक परिणाम होईल. शहरांमध्ये वेगळ्या पद्धतीचं औद्योगिकीकरण आणि विकास पाहायला मिळेल. कामगारांना वेतन चांगलं मिळू लागेल, त्यांचं राहणीमान सुधारेल.

मात्र एक दुसरीही बाजू आहे. कामगारांची टंचाई असल्याने प्रत्येक कामगाराच्या कामावरचं लक्ष वाढेल. बार्गेनिंग पॉवर कमी होईल. कामगार कायद्यावरही नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारवर काय परिणाम होईल?

अशा राज्यांचं काय जिथे हे कामगार परतत आहेत. या राज्यांसाठी विशेष अडचण नसेल असं संजय कुमार यांना वाटतं.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात कामगार शंभर रुपये दिवसाला कमावत असतील तर पन्नास रुपयावर गुजराण करतील. ते सरकारवर बोजा ठरणार नाहीत.

बिहार आणि उत्तर प्रदेशात पुढच्या वर्षी बेरोजगारीचे आकडे वाढलेले आढळतील तेव्हा राज्य सरकारांसाठी अडचण निर्माण होईल. ज्या राज्यातून हे कामगार परतले आहेत तिथे आव्हानात्मक परिस्थिती आहे.

दुसरं आव्हान म्हणजे कामगारांच्या माध्यमातून कोरोनाचं संकट गावांपर्यंत पोहोचेल याचं. आतापर्यंत कोरोनाचं संकट शहरांभोवती केंद्रित होतं. गावांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला तर ते रोखणं राज्य सरकारसाठी आव्हानात्मक असेल.

उपाय काय?

जे कामगार शहरं सोडून गावी परतत आहेत, ते पुन्हा शहरात येतील का? बीबीसीने हा प्रश्न विविध राज्यांमध्ये परतलेल्या कामगारांना विचारला. बहुतांश कामगारांनी काही महिने तरी गावी राहू असं सांगितलं आहे. इतक्यात परत जाणार नाही असं सांगितलं.

अझीज प्रेमजी विद्यापीठातील राजेंद्रन नारायणन याकडे वेगळ्या पद्धतीने बघतात. शहरात परत याल का हा प्रश्न पायी घरी जाणाऱ्या कामगारांना विचारलात तर त्यांचं उत्तर नाही असेल, मात्र एका आठवड्याच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था होईल असं सांगितलंत तर त्यांचं उत्तर बदललेलं असेल.

विविध शहरांमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या अॅक्शन नेटवर्कचा राजेंद्रन भाग आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने काम करायला सुरुवात करायला हवी.

मनरेगाचं बजेट चार पटींनी वाढवण्यात यायला हवं ही राजेंद्रन यांची प्रमुख मागणी आहे. ज्या राज्यांमध्ये हे कामगार परतत आहेत तिथे केवळ शंभर दिवस काम देऊन चालणार नाही. त्याचा कालावधी वाढवावा लागेल. मनरेगा गावांपुरतं मर्यादित न ठेवता शहरांमध्येही राबवायला हवं. शहरी रोजगार हमी योजना सुरू होणं आवश्यक आहे. तेव्हाच परतीचं स्थलांतर थांबवता येईल असं राजेंद्रन यांना वाटतं.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)