कामगार दिन : भारतातील कामगार कायद्यानं तुम्हाला दिलेले 'हे' 7 हक्क नेहमी लक्षात ठेवा

आज 1 मे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने या दिवसाला प्रचंड महत्त्व आहे. 1960 साली 1 मेच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली होती. त्यामुळे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' म्हणून साजरा केला जातो, हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे.

पण यासोबतच 1 मे या दिवसाला आणखी एक विशेष महत्त्व आहे. 1 मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. जगभरात हा दिवस 'कामगार दिन', 'मे दिन' या नावानेही ओळखला जातो.

कामगार हा विषय भारतीय संविधानातील समवर्ती सूचीपैकी एक आहे. यामध्ये भारतातील कामगारांना मिळालेल्या हक्कांची माहिती देण्यात आली आहे.

पूर्वी भारतात विविध राज्यांमध्ये सर्व मिळून शंभराहून अधिक आणि केंद्रीय 40 कायदे अस्तित्वात होते. पण श्रमसंहिता अधिनियम 2019 अंतर्गत या सर्व कायद्यांचं एकत्रीकरण करून नवे चार कायदे आणण्याची शिफारस देण्यात आली होती.

त्यानुसार देशात सप्टेंबर 2020 मध्ये कोड ऑफ व्हेजेस, द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड, द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी आणि द इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड ही चार विधेयके दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आली आहेत.

पूर्वी देशातील कामगारांना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, हक्क किंवा अधिकार यांच्यात काही दुरूस्तीही यामध्ये करण्यात आली आहे. राज्ये या कायद्यांमध्ये त्यांच्या गरजेनुसार बदल करून त्यांची अंमलबजावणी करू शकतील. आगामी काळात कोणत्याही क्षणी नवे कामगार कायदे देशभरात लागू होऊ शकतात.

आज कामगार दिनाच्या निमित्ताने भारतीय कामगार कायद्यात प्रत्येकाला असलेल्या 7 प्रमुख हक्कांची आपण माहिती घेऊ -

1. कामाचे तास आणि सुटी

ज्या मुद्द्यावरून कामगार दिन सुरू झाला तोच विषय आपण सर्वात आधी जाणून घेऊ. कोणत्याही संस्थेत कामगाराला 8 तासांपेक्षा जास्त वेळ कामास ठेवून घेता येणार नाही.

8 तासांपेक्षा जास्त काम करून घ्यावयाचे असल्यास त्याबदल्यात ओव्हरटाईमच्या कामाचा अतिरिक्त पगार देण्याची सोय करावी, अशी सूचना कामगार कायद्यात करण्यात आली आहे.

पण असं असलं तरी कोणत्याही स्थितीत एखाद्या कर्मचाऱ्यास आठवड्यात 6 दिवसांपेक्षा जास्त सलग काम करण्यास सांगता येऊ शकत नाही. 6 दिवसांच्या कामानंतर एक दिवस विश्रांतीची सुटी घेण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यास असतो.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कामाच्या तासांमध्ये वाढ करण्याचा अधिकार कंपनीकडे आहे. कंपनी कामाचे तास 8 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढवू शकेल. पण त्यासाठी त्यांना कर्मचाऱ्यांचे कामाचे दिवस कमी करावे लागू शकतात. म्हणजेच चार दिवस काम आणि तीन दिवस सुटी अशी स्थितीही असू शकेल.

नव्या कायद्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीसाठी म्हणजेच गरजेनुसार एक-दोन किंवा पाच वर्षांसाठी कामावर ठेवलं जाऊ शकतं. ही पद्धत आगामी काळात अधिकृत मानली जाईल. ठराविक मुदतीसाठी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांना नियमित नोकरदारासारख्या सगळ्या सुविधा देणं बंधनकारक असेल. त्यांचा करार संपल्यानंतर त्यामध्ये वाढ करावी की नाही, याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडे असेल.

2. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता

तुम्ही पुरुष असाल किंवा स्त्री. तुम्हाला तुमच्या कामाच्या स्वरुपानुसार पगार मागण्याचा अधिकार कायद्यानुसार असतो.

नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, कर्मचारी कामावर ठेवून घेताना त्यादरम्यान लैंगिक समानता पाळणे, हे प्रत्येक आस्थापनांना बंधनकारक आहे.

यामध्ये महिला कर्मचाऱ्यांबाबत विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. कोणत्याही संस्थेत महिलांना कोणत्याही पदावरील कामावर रुजू होण्याचा अधिकार असेल. शिवाय त्या कामासाठी इतर पुरुष सहकाऱ्याला मिळणारा पगार हा महिलांनाही मिळायला हवा, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

उदा. समजा, एखाद्या कार्यालयात अकाऊंटचं काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला आहे. दोघांच्या कामाचं स्वरुप, जबाबदारी, अनुभव आदी गोष्टी समान आहेत. अशा स्थितीत पुरुषाला 25 हजार पगार आणि स्त्रीला 20 हजार पगार देता येणार नाही. संबंधित स्त्रीला या कामाचा मोबदला म्हणून 25 हजार इतकाच पगार द्यावा लागेल, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.

3. महिला आणि बाळंतपण

कामगार कायद्यात महिला कर्मचाऱ्यांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सकाळी 6 ते सायंकाळी 7 वाजेपर्यंत काम करण्यास सांगता येऊ शकतं. महिला कर्मचाऱ्यांची इच्छा आणि परवानगीनुसार 7 नंतरच्या वेळेत त्यांना काम दिलं जाऊ शकतं.

त्याचप्रमाणे 50 पेक्षा जास्त कर्मचारी सेवेत असलेल्या आस्थापनेत महिला कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाच्या रजेची विशेष तरतूदही करण्यात आलेली आहे. पूर्वी 12 आठवडे मिळणारी बाळंतपणाची रजा आता वाढवून 26 आठवडे करण्यात आली आहे. पण या रजेचा लाभ घेण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्याने संबंधित कंपनीत काम सुरू करून 80 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झालेला असणं आवश्यक आहे.

नियमात बसणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यास 26 आठवड्यांची पगारी रजा मिळू शकते. तर मूल दत्तक घेतलेल्या महिलाही बाळंतपणाच्या रजेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यांना मूल दत्तक घेतल्याच्या तारखेपासून पुढील 12 आठवडे बाळंतपणाची रजा लागू होते.

4. PF, विमा आणि ग्रॅच्युइटी

प्रत्येक आस्थापनेत कर्मचाऱ्यांसाठी PF आणि विमा यांची तरतूद करण्यात आलेली असते. कामास रुजू होताक्षणी कंपनीमार्फत मिळणारं विमा संरक्षण कर्मचाऱ्यांना लागू होतं. तसंच एकूण पगारातील 12 टक्के रक्कम प्रॉव्हिडंट फंड अर्थात PF मध्ये जमा केली जाते. कंपनीही तितकीच रक्कम त्यांच्यामार्फत PF खात्यात जमा करते.

त्याचप्रमाणे, सलग पाच वर्षे काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटीचा (उपदान) लाभ देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षास 15 दिवसांचे वेतन यानुसार सेवेच्या एकूण वर्षांसाठी ग्रॅच्युइटी दिली जाते. नव्या कायद्यानुसार, हा कालावधी एका वर्षावर आणण्यात येणार आहे, असं सांगण्यात आलं आहे.

5. स्थलांतरित कामगारांसाठी तरतुदी..

सर्व प्रकारच्या कामगारांना अपॉईंटमेंट लेटर आता मिळू शकतं. तसंच स्थलांतरित कामगारांना वर्षाातून एकदा त्यांच्या घरपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवासभत्ता मिळण्याची तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे.

शिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना वर्षातून एकदा मोफत आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूदही करण्यात आलेली आहे.

वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत आंतर-राज्य स्थलांतरित कामगारांना रेशन कार्डच्या सुविधा नोकरी मिळालेल्या राज्यातही मिळू शकतात.

6. कंपनीने नोकरीवरून काढल्यास..

ज्या कंपन्यांमध्ये तीनशे किंवा त्याहून कमी कामगार काम करतात अशा कंपन्यांना कंपनी किंवा कंपनीतला एक विभाग बंद करताना केंद्रसरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. नोकर कपात करतानाही तशी गरज नाही.

पण, उद्यापासून कामावरून येऊ नका, असं कंपनी कधीच सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीची नोटीस आधी देणं कंपनीला बंधनकारक असतं. शिवाय, कंपनीने नोकरीवरून कमी केल्यास कर्मचारी नुकसान भरपाईची मागणी करू शकतात. तरतुदींनुसार त्यांना योग्य ती रक्कम देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.

7. संप आणि धरणे

आपल्या मागण्यांसाठी संप आणि बंद पुकारण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांना आहे. पण त्यासाठी काही गोष्टी लक्षात ठेवणं आवश्यक असणार आहे.

नव्या कायद्यानुसार, कोणताही कर्मचारी अथवा कर्मचारी संघटना कंपनीला नोटीस न देता संपावर जाऊ शकणार नाही.

कामगारांना आपल्या मागण्यांसाठी बंद पुकारायचा असेल तर कंपनी मालकांना साठ दिवसांची नोटिस द्यावी लागेल. आधी ही मुदत 30 ते 45 दिवसांची होती, त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या नव्या धोरणावर टीकाही करण्यात येत आहे.

कामगार दिनाचा इतिहास

1 मे रोजीचा कामगार दिन हा जगभरातील कामगार चळवळींच्या गौरवासाठी पाळण्यात येतो. जगभरातील 80 पेक्षा जास्त देशांमध्ये या दिवशी सार्वजनिक सुटी दिली जाते.

19 व्या शतकात जगभरात औद्योगिक क्रांतीनंतर कामगारांचा छळ करणे, त्यांच्याकडून वेठबिगारी करून घेणे असे शोषणाचे प्रकार निदर्शनास आले होते. याविरोधात कामगार संघटनांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यामध्ये प्रतिदिवस आठ तास काम करण्याची प्रमुख मागणी कामगार संघटनांकडून केली जात होती.

1 मे 1886 रोजी अमेरिकेतील शिकागो येथे यासाठी एक मोठं आंदोलन झालं होतं. यादरम्यान बॉम्बस्फोट, गोळीबार असा प्रकार घडला. त्यामध्ये काही पोलीस आणि मजूरांचाही बळी गेला. या घटनेनंतर प्रशासनाने कामगार संघटनांची 8 तासांच्या कामाच्या वेळेची मागणी मान्य केली. या घटनेच्या स्मरणार्थच कामगार दिन साजरा करण्याचा विचार पुढे आला.

भारतात 1923 साली पहिल्यांदा तामिळनाडूमध्ये लेबर किसान पक्षाकडून कामगार दिन साजरा करण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र भारतात सर्वत्र कामगार दिन साजरा करण्याची पद्धत प्रचलित झाली.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)