पुणे : प्लॉट किंवा फ्लॅट विकत घेताना फसवणूक टाळण्यासाठी आधी काय करायला हवं?
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
पुणे जिल्ह्यातल्या हवेली तालुक्यात मालमत्ता खरेदी विक्री करताना 10 हजार 600 इतक्या दस्तांची बेकायदेशीरपणे नोंद केल्याचं समोर आलं आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील 44 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
दस्त नोंदणी करताना या अधिकाऱ्यांनी रेरा कायदा (स्थावर संपदा विनियमन व विकास कायदा) आणि तुकडेबंदी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे.
पण हे नेमकं प्रकरण काय आहे, मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना कोणती काळजी घ्यायला हवी, यासंबंधित विषयावर बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांच्याशी संवाद साधला. त्यांच्या मुलाखतीतील संपादित भाग इथं देत आहोत.
प्रश्न - महाराष्ट्रात मालमत्ता खरेदी-विक्री प्रक्रियेत दस्तांची बेकायदेशीर नोंद केल्याची प्रकरणं समोर येत आहेत. आतापर्यंत किती दस्त बेकायदेशीर आढळले आहेत. बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद केलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली आहे?
उत्तर - पुणे जिल्ह्यातील हवेली विभागाची जी चौकशी झाली, त्या चौकशीत सुमारे 10 हजार 600 दस्त बेकायदेशीर आढळले होते. त्या प्रकरणांमध्ये 44 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर विविध प्रकारची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
याशिवाय औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, सांगली, सातारा, नांदेड, लातूर याठिकाणी दस्तांची बेकायदेशीर नोंद केल्याचं आढळत आहे. जसजसे बेकायदेशीर दस्त आढळत आहेत, तसतशी कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.
फोटो स्रोत, Shrikant bangale/bbc
प्रश्न- पण, जुलै 2021 मध्ये तुमच्या विभागातर्फे तुकडेबंदीचं परिपत्रक काढण्यात आलं. त्यानुसार शेतजमीन तुकड्यांमध्ये खरेदी-विक्री करण्यास निर्बंध लादण्यात आले. तसं असतानाही बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद होत असल्यास गेल्या 10 महिन्यांत या परिपत्रकामुळे मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या नोंदणी प्रक्रियेत काय बदल झाला?
उत्तर - मालमत्ता खरेदी-विक्रीचा कायदा समजण्यात लोकांना अडचणी येत होत्या. त्यामुळे कायदा सुलभ करण्यासाठी, तो सामान्यांना सोप्या पद्धतीनं सांगण्यासाठी 12 जुलै 2021 रोजी पत्रक काढण्यात आलं होतं. त्याची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू आहे.
या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने त्यापूर्वी किंवा त्यानंतर जी दस्त नोंदणी करताना अनियमितता झाली आहे, त्यांचा शोध घेणे सुरू आहे. यात दोषी असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई प्रशासन करत आहे.
या परिपत्रकाचा फायदा असा झालाय की, अनेक ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. अनेक नागरिक त्यांचे व्यवहार योग्य पद्धतीनं परवानगी घेऊन करत आहेत.
एनएची प्रक्रिया सुलभ होण्याकरता राज्य शासनाच्या वतीनं ठोस पावलं उचलली गेली आहेत. ज्यात 42 अ, ब, क, ड या कलमांची अंमलबजावणी महसूल विभागाच्या वतीनं केली जात आहे. ज्या ठिकाणी येलो झोन म्हणजे निवासी झोन करण्यात आलेला आहे, त्याठिकाणी स्वत:शासनाच्या वतीनं एनएसाठीची फी भरून सनद देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
त्यामुळे मग केवळ ले-आऊट करून घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली, तर नियमानुकूल पद्धतीनं एनए लेआऊट जमिनी होतील आणि प्रत्यक्षात हस्तांतरण आणि विक्री सहज शक्य होईल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
प्रश्न- एकीकडे तुम्ही या परिपत्रकाचे फायदे सांगत आहात, पण दुसरीकडे पुण्यासारख्या ठिकाणी एकाच तालुक्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद झाल्याचं समोर आलं आहे...
उत्तर - हे पूर्वीचे व्यवहार आहेत. साधारण दोन वर्षांपूर्वी जी दस्तांची नोंद झाली आहे, त्याची आम्ही तपासणी केली आहे. त्यात आलेला हा निष्कर्ष आहे. या तपासणीनंतर ज्या काही गोष्टी समोर आल्या त्यातून आमच्या अधिकाऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन व्हावं याकरताच 12 जुलै 2021चं परिपत्रक काढण्यात आलं होतं. ही चौकशी त्याच्यापूर्वीच सुरू करण्यात आली होती आणि त्याअनुषंगाने आता कारवाई केली जात आहे.
प्रश्न - राज्यातील कोणकोणत्या जिल्ह्यांतून बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद झाल्याची तक्रार विभागाकडे आली आहे?
उत्तर - सगळ्याच जिल्ह्यांमध्ये अशाप्रकारे बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण अनेक ठिकाणी या स्वरुपाचे प्रश्न समोर येत आहेत. ज्या ज्या ठिकाणी तक्रार होते त्या त्या ठिकाणी चौकशी केली जाते. चौकशीमध्ये कुणी दोषी सापडलं तर त्यांच्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाते.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न - कायदा आणि परिपत्रकाचा हेतू चांगला असला तरी लहान शेतकरी ज्याला गुंठ्यांमध्ये जमीन विकायची आहे, त्याला या परिपत्रकामुळे जमिनीचा व्यवहार करण्यास अडचण येत आहे. आता 1 गुंठा जमिनीचा व्यवहार करायचा असेल, तर यासाठीही तुम्ही जमिनीचा एनए लेआऊट करायला सांगत आहात. त्यामुळे मग सरकारी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील, म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, अशी तक्रार अनेक शेतकऱ्यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना व्यक्त केलीय.
उत्तर - कुठलीही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहेत आणि म्हणूनच एनएवरची डिमांड झाल्यानंतर, एनएची मागणी वाढल्यानंतर एनए करण्याची प्रक्रियाच शासनानं सुलभ केली आहे.
ज्याठिकाणी येलो झोन आहे, त्याठिकाणी शासन स्वत: तुमच्या दारी येऊन एनएची सनद द्यायला तयार आहे. हा एक सकारात्मक बदल झाला आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे जिल्हास्तरावर जी समिती तुकड्याचं प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करत असते त्या समितीकडूनही सुधारित प्रस्ताव मागवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
जेणेकरून आजच्या परिस्थितीच्या अनुकूल काय प्रकारचं तुकड्याचं किमान क्षेत्र असावं याबाबत आता विचार करण्याची प्रक्रिया आहे. यात शेतकऱ्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत. त्या दूर करण्यासाठी सरकार लवकरच एक शासन निर्णय काढणार आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया सुलभ होईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
प्रश्न - पुण्यातील प्रकरण लक्षात घेता मालमत्ता खरेदी विक्री करताना फसवणूक होऊ नये, यासाठी सामान्य माणसाने काय काळजी घेतली पाहिजे?
उत्तर - नागरिकांनी खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करताना त्यातील कायदेशीर बाब पडताळून घेतली पाहिजे. आपल्याला एखादी जमीन विकत घ्यायची असेल तर आपण स्वत:चा इंटरेस्ट जपलाच पाहिजे. त्यासाठीची माहिती आमच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सारथीच्या हेल्पलाईन वरून ही माहिती तुम्ही घेऊ शकता. स्थानिक अधिकारीही तुम्हाला याबाबत माहिती देतील.
कुठलीही मालमत्ता खरेदी करताना नागरिकांनी काही गोष्टी निश्चितपणे पाहिल्या पाहिजेत. प्लॉट घेत असाल तर खरोखरच एनए लेआऊट मंजूर आहे की नाही, योग्य प्राधिकारणानं तो मंजूर केलेला आहे की नाही? हे तपासलं पाहिजे.
फ्लॅट विकत घेत असाल तर संबंधित प्रकल्प रेरामध्ये (रेरा म्हणजे स्थावर संपदा विनियमन व विकास कायदा) नोंदणीकृत आहे की नाही, त्याला बांधकाम परवानगी मिळाली आहे की नाही? या बाबी पडताळून घेतल्याशिवाय कुठलीही खरेदी नागरिकांनी करू नये. जेणेकरून त्यांची फसवणूक थांबू शकेल. एखादी गोष्ट स्वस्तात मिळते म्हणजे ती स्वस्तात का मिळतेय, याचादेखील विचार नागरिकांनी करणं गरजेचं आहे.
प्रश्न - जे सरकारी अधिकारी बेकायदेशीरपणे दस्तांची नोंद करत आहेत, त्यांना काय सांगाल?
उत्तर - आमचे अधिकारी कायद्यानुसार काम करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. जे कुणी नियमात राहून काम करतील त्यांच्या कामाचं निश्चितपणे स्वागतच आहे. पण जे बेकायदेशीरपणे काम करतील त्यांच्यावर कारवाई करताना कुठल्याही प्रकारचा अपवाद राहणार नाही, याची दक्षता प्रत्येकाने घ्यावी.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
