आधार कार्ड : जमिनीच्या प्रत्येक प्लॉटला मिळणार 'आधार नंबर', जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, श्रीकांत बंगाळे
- Role, बीबीसी मराठी
"जमीन संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणं अत्यंत गरजेचं आहे. जमिनीच्या रेकॉर्ड्सचं तंत्रज्ञान आधारित व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यांना Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN ) प्रणाली आत्मसात करण्याकरता प्रोत्साहित केलं जाईल."
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना असं वक्तव्य केलं.
देशातील डिजिटलायझेशनला गती देण्यासाठी जमिनीचे डिजिटल रेकॉर्ड तयार करण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात केली.
यासाठी 'वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन' हा उपक्रम केंद्र सरकार राबवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
पण हा उपक्रम नेमका काय असणार आहे? निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या भाषणात उल्लेख केलेला Unique Land Parcel Identification Number म्हणजे काय भानगड आहे? याचीच सविस्तर माहिती आता आपण जाणून घेणार आहे.
वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन
'वन नेशन, वन रेजिस्ट्रेशन' या उपक्रमाअंतर्गत केंद्र सरकार देशभरातल्या जमिनीचं डिजिटल रेकॉर्ड तयार करणार आहे.
याद्वारे 2023 पर्यंत देशातील सगळ्या जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल पोर्टलवर आणायचा सरकारचा मानस आहे.
फोटो स्रोत, AFP/Getty Images
यासाठी ड्रोनच्या मदतीनं जमिनीचं मोजमाप करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर मग जमिनीच्या प्रत्येक तुकड्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे.
या तुकड्यालाच Unique Land Parcel Identification Number म्हणजेच ULPIN असं म्हटलं गेलं आहे.
'जमिनीचं आधार कार्ड'
ULPIN हा एक 14 अंकी नंबर असणार आहे, जो जमिनीच्या प्रत्येक भूखंडासाठी किंवा प्लॉटसाठी दिला जाणार आहे.
केंद्रीय ग्रामविकास आणि पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंग यांनी नोव्हेंबर 2021 मध्ये भूमी संवाद या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
यावेळी ULPIN विषयी बोलताना ते म्हणाले, ULPIN हा आपल्या आधार क्रमांकासारखाच आहे. ULPIN नंबर म्हणजे जमिनीच्या प्लॉटला दिलेला आधार क्रमांकच आहे.
सरकारच्या उपक्रमाविषयी अधिक माहिती देताना गिरीराज सिंग यांनी पुढे म्हटलं, "या प्रणालीत जीओ कोऑर्डिनेटच्या आधारानं म्हणजे जमिनीच्या निश्चित स्थानाच्या आधारे तयार केलेला युनिक आयडी नंबर संबंधित प्लॉटला दिला जातो.
"संगणकाच्या आधारे वेगवेगळ्या राज्यांतून गोळा केलेले जमिनीचे रेकॉर्डस एका प्रणालीत एकत्रित केले जातात आणि त्यातून देशभरातील प्रत्येक जमिनीच्या क्षेत्राला (प्लॉटला) एक आयडी दिला जातो."
फायदे काय?
ULPIN नंबरच्या साहाय्यानं तुम्ही तुमच्या जमिनीची सगळी माहिती आणि कागदपत्रं एकाच ठिकाणी, एकाच क्लिकवर पाहू शकणार आहेत.
यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत पारदर्शकता येईल आणि तुम्हाला वारंवार सरकारी कार्यालयात खेटे घालण्याची गरज पडणार नाही.
एखाद्याला जमीन विकायची असेल, तर खरेदी करणाऱ्याला जमिनीची सगळी कागदपत्रं एका क्लिकवर उपलब्ध करू देऊ शकेल.
सरकारकडून एकीकडे हे फायदे सांगितले जात असले, तरी जोपर्यंत या कार्यक्रमाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत तो किती फायदेशीर आहे, हे आताच सांगणं घाईचं ठरेल.
फोटो स्रोत, Ravindra Bhor
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
