शेती : सातबारा उतारा मोफत कधीपासून मिळणार? काय झालेत नेमके बदल?

शेतकरी महिला
    • Author, श्रीकांत बंगाळे
    • Role, बीबीसी मराठी

शेतकऱ्यांना डिजिटल सहीच्या सुधारित सातबारा उताऱ्याची पहिली प्रत मोफत आणि घरपोच देण्याचा निर्णय महसूल विभागानं घेतला आहे.

यासाठी महात्मा गांधी जयंतीपासून म्हणजेच 2 ऑक्टोबरपासून महसूल विभाग विशेष मोहीम हाती घेणार आहे.

गावपातळीवर तलाठी आणि कोतवाल यांच्या माध्यमातून ही मोहीम राबवली जाणार आहे.

X पोस्टवरून पुढे जा, 1
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त, 1

यासंबंधीचा शासन निर्णय 1 सप्टेंबर 2021 रोजी जारी करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार,

  • सुधारित सातबारा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जो खर्च येईल, तो जिल्हा सेतू समितीकडील निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  • सातबारा उताऱ्याची सुधारित प्रत एका खातेदारास फक्त एकदाच मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

सुधारित सातबारा असा असेल...

महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागानं सातबारा उताऱ्यात प्रमुख 11 बदल केले आहेत. जवळपास 50 वर्षांनंतर सातबारा उताऱ्यात बदल करण्यात आले आहेत. हा सुधारित सातबारा उतारा महसूल दिनापासून (1 ऑगस्ट 2021) सामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

सातबारा उताऱ्यातील गाव नमुना-7 मध्ये कोणत्या व्यक्तीच्या नावावर किती जमीन आहे, याचा उल्लेख केलेला असतो, यालाच अधिकार अभिलेख असं म्हटलं जातं.

तर गाव नमुना-12 मध्ये या जमिनीवरच्या किती क्षेत्रावर कोणत्या पिकांची लागवड केली आहे, याची माहिती दिलेली असते, यालाच पिकांची नोंदवही असं म्हटलं जातं.

X पोस्टवरून पुढे जा, 2
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

X पोस्ट समाप्त, 2

सप्टेंबर 2020 मध्ये सरकारनं सुधारित सातबारा उताऱ्यास मान्यता दिली. त्यानुसार सातबारा उताऱ्यात खालील बदल सूचित करण्यात आले आहेत.

  • 'गाव नमुना-7' मध्ये गावाच्या नावासोबत गावाचा कोड क्रमांक म्हणजेच Local Government Directory टाकण्यात येणार आहे.
  • लागवडी योग्य क्षेत्र आणि पोटखराब क्षेत्र स्वतंत्ररित्या दर्शवून त्यांची एकूण बेरीज करून एकूण क्षेत्र नमूद करण्यात येणार आहे.
  • शेती क्षेत्रासाठी 'हेक्टर आर चौरस मीटर' हे एकक वापरण्यात येणार असून बिनशेती क्षेत्रासाठी 'आर चौरस मीटर' हे एकक वापरण्यात येणार आहे.
  • यापूर्वी खाते क्रमांक 'इतर हक्क' या रकान्यात नमूद केला जात असे. आता तो खातेदाराच्या नावासमोरच नमूद केला जाणार आहे.
  • यापूर्वी मयत खातेदार, कर्ज बोजे, ई-कराराच्या नोंदी कंस करून दाखवल्या जात होत्या. आता ही माहिती कंस करून त्यावर एक आडवी रेष मारून त्यांना खोडलेलं दाखवण्यात येणार आहे
  • जे फेरफार प्रलंबित आहेत, ते इतर हक्क रकान्यात स्वतंत्रपणे 'प्रलंबित फेरफार' म्हणून नोंदवण्यात येणार आहे.
  • गाव नमुना-7 मधील सर्व जुने फेरफार क्रमांक आता नवीन नमुन्यात सर्वांत शेवटी 'जुने फेरफार क्रमांक' या नवीन रकान्यात एकत्रितरित्या दर्शवण्यात येणार आहे.
  • दोन खातेदारांच्या नावामध्ये ठळक रेष काढण्यात येईल, जेणेकरूण खातेदारांची नावं स्पष्टपणे दिसतील.
  • गट क्रमांकाशी संबंधित शेवटचा फेरफार क्रमांक आणि त्याची तारीख म्हणजेच गट क्रमांकाशी संबंधित जमिनीचा जो शेवटचा व्यवहार झाला आहे, त्याची माहिती इतर हक्क रकान्यात सगळ्यांत शेवटी 'शेवटचा फेरफार क्रमांक' आणि दिनांक या पर्यायासमोर नमूद करण्यात येणार आहे.
  • बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यावरील शेतजमिनीचं एकक 'आर चौरस मीटर' राहणार असून यात पोट खराब क्षेत्र, जुडी आणि विशेष आकारणी, तसंच इतर हक्कात कुळ आणि खंड हे रकाने वगळण्यात येणार आहेत.
  • बिनशेतीच्या सातबारा उताऱ्यात सगळ्यांत शेवटी "सदरचं क्षेत्र अकृषक क्षेत्रामध्ये रुपांतरित झाले असल्याने या क्षेत्रासाठी गाव नमुना नंबर-12ची आवश्यकता नाही" अशी सूचना देण्यात येणार आहे.

याशिवाय, 3 मार्च 2020 ला महाराष्ट्र सरकारनं सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्यावर वरच्या बाजूला महाराष्ट्र शासनाचा आणि ई-महाभूमी प्रकल्पाचा लोगो टाकण्यास मान्यता दिली.

शेतकरी, पेरणी

फोटो स्रोत, vilas tolsankar

सातबारा उताऱ्यातील बदलांविषयी ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं, "परिपूर्ण सातबारा जनतेला उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशानं आणि राज्यातील सगळ्या जिल्ह्यांत एकसमानता आणण्यासाठी सातबारा उताऱ्यात बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते.

"आता नवीन सातबाऱ्याच्या माध्यमातून अधिक माहितीपूर्ण सातबारा जनतेला उपलब्ध होईल आणि महसूल विभागाच्या कामकाजात अचूकता आणि गतिमानता येईल."

हे वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)